कायद्यांच्या गर्दीत भर..

भारतासारख्या प्रचंड लोकसंख्या असलेल्या देशात फुटकळ कारणासाठीही शेपाचशे लोक सहजपणे जमतात. एवढय़ा मोठय़ा समूहाचे व्यवस्थापन हा विषय आजवरच्या सामाजिक परिस्थितीत कधीच गांभीर्याने घेतला गेला नाही.

भारतासारख्या प्रचंड लोकसंख्या असलेल्या देशात फुटकळ कारणासाठीही शेपाचशे लोक सहजपणे जमतात. एवढय़ा मोठय़ा समूहाचे व्यवस्थापन हा विषय आजवरच्या सामाजिक परिस्थितीत कधीच गांभीर्याने घेतला गेला नाही. एखादी दुर्घटना घडली, की तात्पुरते निर्णय घेतले जातात आणि काही दिवसांनी पुन्हा ‘ये रे माझ्या मागल्या’चा पाढा वाचला जातो. राज्यातील नव्या शासनाने गर्दीचे व्यवस्थापन योग्य पद्धतीने करण्यासाठी नवा जनसुरक्षा कायदा तयार करण्याचे ठरवले आहे. कल्पना  चांगली असली, तरीही आपल्या प्रशासनिक मानसिकतेमध्ये रोगापेक्षा इलाज भयंकर असल्याची इतकी उदाहरणे अनुभवाला आली आहेत, की या नव्या कायद्याचेही तसेच होण्याची भीती वाटू लागते. शंभरहून अधिक लोक जमा होणाऱ्या सर्व ठिकाणी त्यांच्या सुरक्षेचे उपाय कडक करणारा हा कायदा असेल आणि त्यामध्ये या सुरक्षेची जबाबदारीही संबंधित संस्था किंवा आस्थापनांवरच असेल. आपल्याकडे कोणतीही धोकादायक गोष्ट दिसली, की त्यावर प्रथम बंदी घालण्याची पद्धत आहे. बंदी घालून असे प्रश्न सुटत नाहीत, हे माहीत असूनही कागदोपत्री आपण काही उपाययोजना केल्याचे दाखवण्यापुरते का होईना, असे निर्णय आजवर घेण्यात आले आहेत. त्यामुळे प्रश्न मुळातून सुटत नाहीच, उलट त्यातील गुंतागुंत अधिक वाढते. गर्दीच्या बाबतीत असेच काही घडू नये आणि कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या नावाखाली त्याचा अतिरेक होऊ नये, अशी अपेक्षा करणे गैर नाही. हा कायदा तयार करताना, आयोजकांवर जबाबदारी टाकण्याची भूमिका अनेक प्रसंगी अडचणीची ठरू शकते, याचे भान संबंधितांनी ठेवायला हवे. गणेशोत्सव असो की आषाढी-कार्तिकीची वारी, हजारो माणसे स्वयंस्फूर्तीने एकत्र येतात. अशा ठिकाणी सारे गाव किंवा शहरावरच गर्दीच्या नियोजनाची जबाबदारी टाकणे अशक्य होणारे आहे. नाशिकच्या कुंभमेळ्यासाठी देशभरातून येणाऱ्या गर्दीला कसे आवरायचे, ही गहन समस्या असते आणि तेथे सारे शहरच अशा उपक्रमात सहभागी झालेले असते. शाळा किंवा चित्रपटगृहे येथे सरासरी शंभरहून अधिक जण एकत्र येतात. तेथे सुरक्षेसाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे शक्य असले, तरीही त्यावर देखरेख ठेवणे ही अवघड गोष्ट असते. मुंबईतील लोकलच्या फलाटांवरील गर्दी पाहून बाहेरगावच्या प्रत्येकाची छातीच दडपून जाते. अशा ठिकाणी हा कायदा कसे काम करेल, याचाही विचार करायला हवा. निवडणुकीतील जाहीर सभांसाठी जमा केलेल्या गर्दीच्या सुरक्षेचीही जबाबदारी संबंधित पक्षावरच टाकून पोलीस नामानिराळे राहू शकत नाहीत. छोटय़ातला छोटा आनंदही सामूहिकरीत्या साजरा करण्याची पद्धत गेल्या काही वर्षांत रूढ झाली आहे. ऐन दिवाळीच्या पहिल्या दिवशी पहाटे पहाटे नटूनथटून सार्वजनिक कार्यक्रमाला जाण्यापासून ते सरत्या वर्षांला निरोप देण्यासाठी झुंडीने रस्त्यांवर किंवा हॉटेलांमध्ये जमा होण्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढते आहे. समाजाची बहिर्मुखता वाढल्याचे हे लक्षण आहे. लोकल प्रवाशांना नाइलाज म्हणून त्या गर्दीत शिरण्याशिवाय पर्याय नसतो. परंतु आपल्याच आनंदासाठी अशा गर्दीत हरवून जाण्यात धन्यता मानणाऱ्यांचे काय करायचे, हा प्रश्न उरतोच. तो केवळ बंदी घालून किंवा नियम आणि कायदे करून सुटत नाही. अतिरेकी कृत्य करणाऱ्यांसाठी सार्वजनिक ठिकाणी होणारी अशी गर्दी ही आयती संधी ठरू शकते. गर्दीत जाऊ इच्छिणाऱ्यांनी आधीच विचार करणे जसे आवश्यक आहे, तसेच आपल्या उन्मादाला वेसण घालण्याचीही गरज आहे. गर्दीच्या ठिकाणी कॅमेरे लावून पाळत ठेवण्याने सारेच काही आलबेल होत नसते. पोलिसांनी कायद्याचा बडगा उगारून अशा वेळी अतिरेक करता कामा नये, याचीही खबरदारी कायदा तयार करण्यापूर्वीच घेतली पाहिजे.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Laws required for crowd management in india

ताज्या बातम्या