याला दंड तरी कसे म्हणावे?

मेट्रो / मोनोरेल हे मुंबईचे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहेत. या प्रकल्पांकडू मुंबईकरांच्या बऱ्याच अपेक्षा आहेत. ज्या पुलावरून लाखो लोकांची वर्दळ होणार आहे, अशा पुलांच्या बांधकामांमध्ये दुर्घटना घडणे आणि पुलाचा काही भाग कोसळणे हीच एक दुर्दैवाची गोष्ट आहे.

याला दंड तरी कसे म्हणावे?
मेट्रो / मोनोरेल हे मुंबईचे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहेत. या प्रकल्पांकडू मुंबईकरांच्या बऱ्याच अपेक्षा आहेत. ज्या पुलावरून लाखो लोकांची वर्दळ होणार आहे, अशा पुलांच्या बांधकामांमध्ये दुर्घटना घडणे आणि पुलाचा काही भाग कोसळणे हीच एक दुर्दैवाची गोष्ट आहे. मेट्रो/ मोनोरेलच्या दुर्घटनेशी संबंधित कंत्राटदारांना मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या दंडाबद्दल मुख्यमंत्र्यांचे अभिनंदन. पण खरंच याला दंड म्हणायचे का? ५०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किंमत असलेल्या कंत्राटामध्ये झालेल्या दुर्घटनेमध्ये जीव गमावलेल्या काही मजूर व निष्पाप  लोकांचा विचार करता १० लाख रुपये दंड पुरेसा आहे का ? या कंत्राटदारांची
नावे काळ्या यादीत टाकली गेली की त्यांनाच पुन्हा कंत्राटे देण्यात आली ? दहा लाख रुपये दंड म्हणजे पुलाच्या किमतीच्या ०.०२ टक्के रक्कम.. किंवा
सामान्य माणसाच्या भाषेत बोलायचे झाल्यास, दर एक लाख रुपयाच्या कंत्राटमागे अवघा २० रुपये दंड! मग याला दंड तरी कसे म्हणावे?
– विनोद रावडे

किती भारतीयांना लाज वाटते?
‘इक वो भी दिवाली थी’ हा विनायक अभ्यंकरांचा लेख दिवाळीच्या तोंडावर (लोकसत्ता, १ नोव्हें) प्रसिद्ध झाल्याने, चिनी कंदील, चिनी फटाके , चिनी तोरणे दारात लावून दिवाळी साजरी करणाऱ्या लोकांना विचार करण्यास भाग पडावे! माशाच्या डोळ्यातील अश्रू कोणाला दिसत नाहीत तसेच सनिकांच्या डोळ्यातले अश्रू कोणाला दिसत नाहीत कारण ते सीमेवर, आकाशात, खोल समुद्रात किंवा हाडे फोडणाऱ्या हिमालयाच्या थंडीत त्याने गाळलेले असतात. शिस्तीच्या कवचाखाली त्याचा आवाजसुद्धा दाबलेला असतो. राजकारण्यांचे चुकीचे निर्णय सनिकांच्या जिवावर बेततात; परंतु त्यांना नाही म्हणण्याची परवानगी नसते. तिबेट प्रश्नावरून चीन भारतावर नाराज होता व आहे.. भारताने तिबेटला मान्यता द्यावी आम्ही मॅकमोहन रेषा मान्य करतो असे चीनचे अध्यक्ष नेहरूंना म्हणाले होते असे लोकसत्तामध्ये हल्लीच वाचले होते. भारताने आपले स्वतचे घर नीट नसताना दलाईलामांना आश्रय का दिला? लामा आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांसाठी आजवर किती शे कोटी खर्च झाला याचा हिशेब सरकार देईल का? चीनने भारतीय जमीन गिळली, जवान मारले, भारताचा विकास २५ वष्रे मागे ढकलला, याची किती भारतीयांना लाज वाटते? आज अनेक भारतीय घरांच्या दारांवर चिनी तोरणे दिसतात ,मुलांच्या खेळण्यापासून वरळीच्या सीलिंक बांधण्यापर्यंत प्रत्येक जीवनोपयोगी वस्तूवर चिनी छाप दिसतो. हजारो कोटी रुपये भारतातून चीनला जात आहेत यातीलच
बरेचसे रुपये शस्त्रे बनून भारतावर आदळू शकतात. कसाबने वापरलेली शस्त्रे चिनी बनावटीचीच होती. कॅमेरे, संगणक वा त्याचे भाग यांसारख्या अत्यावशक वस्तू चीनमधून आयात करणे ठीक आहे पण खेळणी आणि शोभिवंत वस्तू यांची अनावश्यक आयात करण्याची काय गरज ?
– प्रवीण धोत्रे, गिरगाव.

नाना सबबी देऊन अखेर व्याकरणाला फाटाच..
‘वृत्तपत्रांतील प्रमाणभाषा बिघडू नये’ या शीर्षकाखालील नीरजा गोंधळेकर यांचे पत्र (लोकमानस, २३ ऑक्टो.) वाचले. यासंदर्भात वृत्तपत्र तसेच इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांतील वरिष्ठ पत्रकारांची सबब अशी की ‘आजकाल हा व्यवसाय इतका वेगवान झाला आहे की मजकुराच्या पुनर्तपासणीसाठी वेळ नसतो.’ मला पुढे असेही सांगण्यात आले की, ‘वृत्तपत्र मालकांच्या काटकसरीच्या धोरणामुळे, पूर्वी असलेली मुद्रित तपासनीसांची/शोधकांची पदे रद्द करण्यात आली आहेत, ज्यामुळे मजकुरांचे पुनर्वाचन होत नाही.’ दुसरी सबब अशी की संगणकीकरणामुळे व वारंवार आॉफ्टवेअर प्रणालींमध्ये होणाऱ्या बदलांमुळे छापल्या जाणाऱ्या ऱ्हस्व, दीर्घ शब्दांवर अंकुश ठेवणे अवघड जाते. नेमके हेच तर्कशास्त्र सुमारे पंधरा वर्षांपूर्वी ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ या इंग्रजी वृत्तपत्रातील
स्पेलिंगच्या अनेक चुका निदर्शनास आणल्यानंतर, तत्कालीन संपादक, दिलीप पाडगावकर यांनी मला पाठविलेल्या पत्रात वापरले होते. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातील वाहिन्या बातमी प्रसृत करण्याच्या ‘मी पहिला, मी पहिला’ या स्पर्धेत भाषेमध्ये ऱ्हस्व, दीर्घ, लहान वेलांटी, मोठी वेलांटी असे काही व्याकरणरूपी शास्त्र असते, हेच मानायला तयार नाहीत असे वाटते. त्यांचे तर्कशास्त्र असे की आम्ही बोलीभाषेला जास्त प्राधान्य देतो. वास्तविक, आपण वापरत
असलेली भाषा जास्तीत जास्त व्याकरणशुद्ध असावी अशी मनोमन इच्छा बातमी लिहिणाऱ्याच्या मनात असली पाहिजे, तरच या चुका टाळल्या जाऊ
शकतात. आणखी एक मुद्दा असा की, महाराष्ट्र शासनाने भाषा व्याकरणासंबंधी स्थापलेल्या अनेक समित्यांपैकी कुठल्या समितीच्या शिफारसी मान्य केलेल्या आहेत हे जाहीर करावे म्हणजे व्याकरणातील गोंधळ काही अंशी तरी कमी होण्यास मदत होईल.
– सुरेंद्र कुलकर्णी

स्वातंत्र्यवीरांशी तुलना अनुचित
‘केजरीवाल आणि खेमका दोघेही देशाला हवेत’ या मथळ्याखालील लोकमानसमधील पत्रात (लोकसत्ता २६-१०-२०१२) केशव आचार्य यांनी केजरीवाल यांना सर्वश्री भगतसिंग, सावरकर यांच्या पंक्तीत बसविण्याचा आभास निर्माण केला आहे. प्रचलित राजकारण्यांची स्वर्गीय स्वातंत्र्यवीरांशी बरोबरी करणे हे उचित वाटत नाही. केजरीवाल यांना (सर्वच बाबतीत) अजून स्वत:स सिद्ध करावयाचे आहे.
– द. ज. आंबेडकर, गोरेगाव.

माजी राष्ट्रपतींनी ‘हट्ट’ केला नाही
माजी राष्ट्रपतींच्या हट्टपायी धावणारा ‘पांढरा हत्ती’ रेल्वेला डोईजड! हे मनोज जोशी यांचे वार्तापत्र, त्याला देवीसिंह शेखावत यांनी दिलेले उत्तर आणि जोशी यांनी दिलेले प्रत्युत्तर वाचले. माजी राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांनी अमरावतीहून काही गाडय़ा सुरू कराव्यात, असा रेल्वेकडे आग्रह धरल्यामुळे त्या सुरू
झाल्या. त्यापैकी सुरू झालेली अमरावती-नागपूर इंटरसिटी एक्सप्रेस प्रचंड नुकसानीत असून प्रतिभा पाटील यांच्या हट्टामुळेच सुरू आहे, असा जोशी यांचा आरोप आहे. वास्तविक आपल्याकडे आलेल्या मागण्यांची निवेदने संबंधित खात्याकडे पाठवणे हे राष्ट्रपतींचे कामच असते. शिवाय त्या लोकप्रतिनिधी या नात्याने स्वतंत्रपणेही मागणी करू शकतात. सर्वच राष्ट्रपतींनी ते केले आहे, त्याप्रमाणे प्रतिभाताईंनी इंटरसिटीची मागणी केली असेल तर त्यात गैर
काय? ही गाडी लाभदायक ठरणार नाही, अशी कल्पना रेल्वेने दिल्यावरही राष्ट्रपतींनी दबाव आणला आणि प्रत्यक्षात तो ‘पांढरा हत्ती’ ठरल्यावरही
सुरू ठेवण्याचा आग्रह धरला, अशी प्रस्तुत प्रतिनिधीला माहिती मिळाली असल्यासच त्यांच्याबाबत ‘हट्ट’ हा शब्द वापरता येईल. आम्ही मराठवाडा रेल्वे संघर्ष समिती आणि मराठवाडा विकास समिती यांच्यातर्फे राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांना निवेदन पाठवून सोलापूर- जळगाव नव्या रेल्वेमार्गाची शिफारस
करावी, असे निवेदन पाठवले होते. राष्ट्रपती जळगावच्या आहेत हे आम्हाला ठाऊक होते, पण त्यांनी आमचे निवेदन नेहमीप्रमाणे रेल्वेमंत्र्यांकडे पाठवले आणि हा मार्ग आता मंजूर झाला आहे. त्यालाही राष्ट्रपतींनी आपल्या माहेरासाठी दबाव आणला असे म्हणणार का? इंटरसिटी नुकसानीत असेल तर
रेल्वेखाते ती बंद करू शकते. बडनेऱ्यालाच मालडब्याचा प्रकल्प मंजूर झाला पण तो त्यांच्या कार्यकालात गती घेऊ शकला नाही. यावरून प्रतिभा पाटील आपल्या अधिकाराचा दबाव टाकत नाहीत, असे म्हणण्यास काय हरकत आहे.
– सुधाकर डोईफोडे, नांदेड

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व लोकमानस बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Letter from reader

ताज्या बातम्या