‘सीतारामाची लक्ष्मणरेषा’ व ‘नवे सुभेदार’ हे अग्रलेख (२१ आणि २४ एप्रिल) तसेच ‘सुधारकांचे न ऐकणारे..’ हे पत्र (२४ एप्रिल) वाचले. एका अग्रलेखात म्हटले आहे की, गेली २८ वष्रे औरंगाबाद महापालिका सेना-भाजपच्याच ताब्यात आहे. पण महाराष्ट्राची पर्यटन राजधानी असलेल्या या शहरातील नागरिकांना किमान बरे रस्ते वा घरी नळाला पाणी या बाबीदेखील या तीन दशकांत सत्ताधीशांना करून दाखवता आलेल्या नाहीत. हीच गोष्ट मुंबईच्या बाबतीतही आहे. गेली २०-२५ वष्रे या शहराची महापालिका सेना-भाजपच्याच ताब्यात आहे. पण याच काळात या शहराची अधोगती होत होत आता ते बकाल झाले आहे. तरीही, माय-बाप जनता याच युतीला पुन: पुन्हा निवडून देते. याचे उत्तर अन्य अग्रलेखात आहे: ‘धर्म नावाच्या अफूच्या गोळीने भाजपने कालच्या मध्यम वर्गातून विकसित झालेल्या आजच्या उच्च आणि निम्न मध्यमवर्गीयांस आकर्षति केले.’या पाश्र्वभूमीवर, वर उल्लेख केलेल्या पत्रातील ‘प्रेक्षकांची बुद्धीही दहा-बारा वष्रे वयाच्या मुलांइतकी असते, असे समजून चित्रपट किंवा मालिका बनवल्या जातात’ हे वाक्य म्हणजे आजच्या विचारशक्ती गमावून बसलेल्या व चंगळवादी संस्कृतीच्या आहारी गेलेल्या समाजाचे अचूक मूल्यमापन आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात व स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या दोन दशकांत समाजाचे नेतृत्व मध्यमवर्गातून आलेल्या बुद्धिवाद्यांनी केले होते. पण आज हाच मध्यमवर्ग कमालीचा आत्ममग्न झाला असून आपली ऐतिहासिक जबाबदारीच विसरला आहे. त्यामुळेच चारित्र्यसंपन्न, हुशार व नि:स्पृह कार्यकत्रे-नेते असूनही डावे पक्ष मागे पडले आहेत. अशा वातावरणात भाजप- शिवसेनेसारख्या कायम भडक राजकारण करणाऱ्या पक्षांचे न फावले तरच नवल. भारतातील राजकारण खरोखर निकोप होऊन त्याला वैचारिक अधिष्ठान प्राप्त व्हावे असे वाटत असेल, तर एका बाजूला डावे पक्ष व दुसऱ्या बाजूला पूर्वीच्या स्वतंत्र पक्षासारखा भांडवलदारी विचारसरणीचा पण धर्मनिरपेक्ष पक्ष आणि मध्ये काँग्रेससारखा मध्यममार्गी पक्ष अशी विभागणी असायला हवी. तरच धर्म, भाषा, प्रांत यासारख्या संकुचित व निर्थक मुद्दय़ांपासून या तथाकथित महान देशाची मुक्तता होईल. पण हे तेव्हाच शक्य होईल, जेव्हा जनतेचे डोळे उघडतील. तोपर्यंत वेळ निघून गेलेली नसावी म्हणजे झाले.संगीता जानवलेकर, मुंबईस्वातंत्र्याला सर्वसमावेशक अर्थ गरजेचा‘विशेषाधिकार भंगाच्या कारवाईस सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली असली तरी विधानमंडळ त्याची दखल घेणार नाही. न्यायालयाने बजावलेली नोटीसही स्वीकारली जाणार नाही’ हे वृत्त (लोकसत्ता, २९ एप्रिल) वाचले. बहुमताच्या आधारे विधिमंडळे जुलमी राजवट लादतात याची जाणीव भारताच्या घटना समितीत अनेक सदस्यांनी व्यक्त केली होती, हे या संदर्भात आठवले.. ‘‘(एकाच) पक्षाच्या सदस्यांनी भरलेले सभागृह मूलभूत हक्क पायदळी तुडवू शकते’’ (I cannot altogether omit the possibility of a Legislature packed by partymen making laws which may abrogate or violate what we regard as certain fundamental principles affecting the life and liberty of an individual) ही भीती डॉ. आंबेडकरांनी घटना समितीत १३ डिसेंबर १९४८ रोजी नमूद केली होती. ‘लोक’शाहीत बहुमताकडे निर्णायक आणि अमर्याद सत्ता असते. त्याच्या निर्णयाविरुद्ध कुठलेच अपील नसते. सुनिश्चित, मानवी मूल्ये जोपासणाऱ्या अशा कोणत्याच नियमावलीचे बंधन नसल्यामुळे ‘बहु’मताला झुंडीचे, बहुमताची जुलमी राजवट हे स्वरूप या व्यवस्थेला येऊ शकते. ‘रिपब्लिक’ची संकल्पना भिन्न आहे. शासनावर बहुमताचे नियंत्रण असताना बहुसंख्याकांवरसुद्धा नियमांचे नियंत्रण असते. अल्पसंख्याकांचे आणि व्यक्ती-व्यक्तीच्या हक्कांचे संरक्षण हेसुद्धा महत्त्वाचे असते. ‘रिपब्लिक’मध्ये लोकांचा केवळ शासन यंत्रणेवर अधिकारच नाही तर न्यायातसुद्धा हक्क असतो हे सिसेरोने इ.पू. ५० पूर्वीच लिहिलेल्या ‘डी रिपब्लिका’मध्ये नमूद केले. समुदायाच्या (मॉब रुलच्या) राज्यात एका घटकाचे दुसऱ्यावर (निरंकुश) राज्य असते. त्यामुळे लोकशाहीच्या नावाखालचे झुंडीचे राज्य रिपब्लिकचा दर्जा घेऊ शकत नाही असे विचार त्याने मांडले.इंग्लंडच्या संसदेचे अधिकार अमर्यादित आहेत. नसíगकदृष्टय़ा अशक्य नसलेली कोणतीही कृती करण्याचे इंग्लंडच्या संसदेस अर्निबध स्वातंत्र्य आहे. अर्थात १९९८ मध्ये आणि विशेषत २००५ नंतर तेथेसुद्धा हे चित्र बदलले. भारतात मात्र संसद मर्यादित अर्थानेच सार्वभौम आहे, संसदेची सत्ता निरंकुश नाही.‘प्रजेच्या उन्नतीसाठी प्रजेची सत्ता’ हे नवे वळण देणारे संविधान २६ जानेवारी १९५० रोजी लागू झाले, ते समाजाच्या ‘यावत्चंद्र दिवाकरौ’ स्वास्थ्यासाठी आवश्यक आहे. संविधानाने आखून दिलेले ध्येय संयुक्तिक, विवेकपूर्ण आणि त्यामुळे निश्चित आहे. बहुमताचा ‘आवाज’ त्याच्याशी विसंगत आहे. झुंडशाही न करता, आíथक-सामाजिक-राजकीय न्याय प्रत्यक्षात आणण्यासाठी स्वातंत्र्याला सर्वसमावेशक अर्थ देणे आवश्यक आहे. ‘वुई दी पीपल ऑफ इंडिया’ने स्वीकारलेले तत्त्व समाजाने स्वीकारणे आवश्यक आहे.- राजीव जोशी, नेरळशिक्षक, कर्मचाऱ्यांचे पगार कमी करून शुल्कवाढही कमी कराअनेक शाळांच्या व्यवस्थानांनी शैक्षणिक शुल्क दरात वाढ केली. शुल्क वाढ अन्याय कारक आहे म्हणून व्यवस्थापनाविरूध्द आंदोलन झाले. काही ठिकाणी विद्यार्थ्यांना त्रासही झाला. काही शाळांनी शुल्क वाढ कमी केली. काहींनी मात्र वाढ मागे घेतली नाही, त्या शाळांना शैक्षणिक प्रशासनाकडून कारवाई का करू नये म्हणून पत्रे देण्यात आली, या पत्राविरुद्ध काही शाळांनी न्यायालयात धाव घेतली. परंतु शुल्क दर का वाढतात? विद्यार्थ्यांकडून शुल्करूपात कोणता खर्च वसूल करावा व तो वसूल करणे योग्य किंवा अयोग्य आहे यावर भाष्य किंवा चर्चा झाली नाही हे एक आश्चर्यच आहे.शुल्क दर वाढण्याचे सध्याचे प्रमुख कारण शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी याचे वेतनाचा खर्च हे आहे. शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे वेतन शासकीय संस्थेमधील वेतन श्रेणी प्रमाणे देण्याचे बंधन शाळांवर असल्यामुळे शुल्क दर जास्तीचे आहेत हे स्पष्ट आहे. शैक्षणिक शुल्क दर परवडणारे होणेसाठी वेतन श्रेणीचा दर शासन संस्थेतील दराप्रमाणे देण्याचे बंधन काढून टाकणे योग्य आहे. कर्मचारी वर्गाचे वेतनावरील खर्च शुल्क रूपाने वसूल करणे बंद केल्यास शुल्क थोडे तरी कमी करता येईल. यासंबंधाने चर्चा व्हावी. तसेच यात व्यवहार्य दृष्टिकोन ठेवावयाचा झाल्यास शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे वेतन किमान वेतन दराप्रमाणे ठेवण्याचे बंधन शाळा व्यवस्थापनावर ठेवणे योग्य ठरेल. जर विद्यार्थी(पालक )जास्तीचे शुल्क देण्यास तयार असतील तर त्यानुसार कर्मचारी यांचे वेतन वाढ करण्याचे बंधन व्यवस्थापनावर ठेवणे योग्य ठरेल. हा विश्वास निर्माण करण्याची जबाबदारी अर्थातच कर्मचारी वर्गावर राहील. कर्मचारी वर्ग उत्तम सेवा देतील तर शुल्क वाढीस पालक विरोध करणार नाहीत याचीही खात्री देता येते. दिलीप वसंत सहस्रबुध्दे, सोलापूरपापक्षालनासाठी दर्शनच का?‘खंडणीच्या पशातून देवदर्शन आणि दानधर्म’ ही बातमी वाचून (लोकसत्ता, २९ एप्रिल) खेद वाटला. खरे पाहता आपल्याकडे कितीतरी स्तोत्रे अशी आहेत की ती रात्री वाचली असता दिवसभरात केलेली पापे नाहीशी होतात आणि सकाळी वाचली असता रात्री केलेली पापे नाहीशी होतात. इतका सोपा उपाय उपलब्ध असताना या नऊ जणांनी पापक्षालनासाठी अपहरण आणि खंडणीसारखा धोकादायक मार्ग का पत्करला ते कळत नाही. -अभय दातार, ऑपेरा हाऊस (मुंबई)‘बिम्बा’चा सहज अभिनयज्येष्ठ अभिनेत्री शांता मोडक यांच्या निधनाचे वृत्त वाचले. त्यांच्या ‘चूल आणि मूल ’ (१९४७) या पहिल्या चित्रपटात त्यांचे रुपेरी पडद्यावरील नाव ‘बिम्बा’ होते असे स्मरते. विश्राम बेडेकरांनी दिग्दíशत केलेल्या या चित्रपटातील खुमासदार संवाद व शांताबाईंचा सहजसुंदर अभिनय अजूनही आठवतो. - सुकुमार शिदोरे, पुणे
