‘मोदींनी आत्ममग्नतेतून वेळीच बाहेर यावे’ हे पत्र (लोकमानस, २० एप्रिल) वाचले. मोदींवर नेहमीच आत्ममग्न असल्याचा आरोप केला जातो, मात्र तो चुकीचा आहे असे मला वाटते. कोणताही नेता हा आम्ही इतरांहून वेगळे कसे हे सांगण्याचा आणि करून दाखविण्याचा प्रयत्न करीत असतो, यात काही गर आहे असे मला वाटत नाही.
मोदींनी पंतप्रधान झाल्यापासून निर्णयच घेतले नाही हा आरोप हास्यास्पद आणि न पटण्याजोगा आहे. जर निर्णयच घेतले नसते तर इतका विरोध झाला असता का? आणि ९-१० महिन्यांत अपेक्षा ठेवणे हे कोणाला तरी पटण्यासारखे आहे का? घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी व्हायला व फरक दिसायला काही कालावधी लागेल. लगेचच अपेक्षा करणे चुकीचे आहे. प्रशासकीय पातळीवर कारभारात सुलभता आणण्यासाठी खूप मोठी पावले त्यांनी उचलली आहेत.
मोदींवर परदेशवाऱ्यांवरून टीका होत असते. आतापर्यंत त्यांनी ज्या ज्या देशात दौरे केले त्याचे करार, फलित सर्वाना वाचण्यासाठी खुले आहेत. जर आपल्याला काही निर्णय घ्यायचे असतील तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवरसुद्धा अनुकूल असे वातावरण तयार करावे लागते. जरी आपण सार्वभौम राष्ट्र असलो तरी आपल्याला काही गोष्टींसाठी परदेशांवर अवलंबून राहावे लागते ही गोष्ट नाकारता येणार नाही. जागतिकीकरणामुळे या गोष्टींना महत्त्व आले आहे. आधुनिक काळात सरकारची भूमिका कमी होत चालली आहे, सरकार उत्पादनात लक्ष घालू शकत नाही. त्यामुळे परदेशी गुंतवणूक महत्त्वाची ठरते. सध्या सरकारच्या तिजोरीची अवस्था पाहता आपल्याला काही गोष्टींसाठी परदेशी भांडवलावर अवलंबून राहावेच लागणार आहे. आणि अलीकडील जागतिकीकरणाच्या काळात प्रत्येक राष्ट्राला इतर राष्ट्रांवर अवलंबून राहावेच लागत आहे. त्यामुळे थोडी वाट पाहावी, असे मला वाटते.
गणेश उ. शेळके, िपपरी-चिंचवड (पुणे)

भाजपची (तीच) प्रतिमा कायम..
‘नमवी पहा भूमी’ या अग्रलेखातून (२० एप्रिल) जमीन अधिग्रहण कायदा प्रकरणात पंतप्रधानांनी बॅक फूटवर जाऊन बचावात्मक पवित्रा घ्यावा असे मत व्यक्त करणे हे  शेतकऱ्यांची काळी आई जबरदस्तीने त्यांच्याकडून हिसकावून घेणे योग्य नाही या भूमिकेतून नसून (या प्रस्तावास होत असलेला विरोध लक्षात घेता) या प्रस्तावामुळे मोदी सरकारच्या वाटचालीत अडसर निर्माण होईल या चिंतेपोटी आहे आणि लेखात हे लपवण्याचा प्रयत्न केलेला नाही हे स्तुत्य आहे. आपल्या देशातील ‘नाही रे’ वर्गाची संख्या विचारात घेता विकासाचे भांडवली प्रारूप राबवताना भाषा गरिबांच्या कैवाराची ठेवून चोरपावलांनीच हे करायला हवे. अन्यथा राजकीयदृष्टय़ा आत्मघात हे अगदी बरोबर आहे.
या नव्या कायद्यामुळे कोणीही आपली जमीन कोणत्याही कारणासाठी केव्हाही  हिसकावून घेऊ शकेल ही कसणाऱ्या भूमिपुत्रांच्या मनात तयार झालेली भीती ही भ्रामक (आभासी) नसून ते वास्तव आहे. उद्योगविस्तारासाठी जमिनी लागणार हे जसे वास्तव आहे तसेच उद्योगांसाठी यापूर्वीच उद्योगपतींच्या घशात घातलेली शेकडो एकर जमीन पंधरा ते वीस वर्षांपासून वापराविना पडून आहे हे वास्तव नाही काय?
कवडीमोलाने घेतलेल्या या जमिनीच्या किमती आता गगनाला भिडल्या असून तेथे आता गगनचुंबी इमारती बांधण्यास इच्छुक असलेली बिल्डरमंडळी त्या जमिनींचा ‘विकास’ करण्यासाठी अधीर झाले आहेत. अशा इतिहासाची पुनरावृत्ती होणार नाही यासाठी कोणतीही व्यवस्था न करता उलट या प्रक्रियेसाठी अस्तित्वात असलेल्या अटी दूर करून भांडवलदारांना मुक्तद्वार उघडून देणारा नवीन कायदा करणाऱ्या मोदींवर उद्योगपतीधार्जणिेपणाचा आरोप करण्यासाठी काँग्रेसला फारशा चातुर्याची गरजच नाही. उद्योगपतींचे कोटय़वधी रुपयांचे अर्थसाह्य मिळवून वारेमाप डामडौलात जिंकलेल्या निवडणुकांच्या ऋणातून मुक्त होण्यासाठी विद्यमान केंद्र शासनाने कामगार कायद्यात बदल केला तसाच तो जमीन अधिग्रहण कायद्यात करणे क्रमपात्र आहे. आता आमचे सरकार शेतकरी व गरिबांसाठी काम करणारे असल्याचा दावा मोदी करीत असले तरी जनतेत ‘शेठजी आणि भटजींचा पक्ष’ अशी ओळख असणाऱ्या भाजपची तीच प्रतिमा कायम होत आहे.
-प्रमोद तावडे, डोंबिवली.

विकास झाला तर? हीच काँग्रेसला भीती
‘नमवी पहा भूमी’ या अग्रलेखातील विषयाची मांडणी एकांगी वाटली. विकास आणि त्यासाठी आवश्यक ती जमीन या गोष्टी हातात हात घालूनच येतात ही गोष्ट काँग्रेसला माहिती नाही असे नाही.
 ज्या गुजरातमध्ये मोदींनी हा कायदा रेटवला असे अग्रलेखात म्हटले आहे त्याच गुजरातमधील त्याच शेतकऱ्यांनी मोदींना तिकडे पुन:पुन्हा का निवडून दिले, हा प्रश्नही उरतोच. वास्तव हे आहे की ११ महिन्यांचे मोदी सरकार प्रत्येक क्षेत्रात मजबूत पाय रोवू लागले आहे. हे असेच चालले तर निवडणूक वर्षांत पुन्हा मोदीच असतील याच भीतीने काँग्रेसला ग्रासले आहे. जमीन अधिग्रहण करून जर सर्वत्र गुजरातसारखे सर्व क्षेत्रांतील विकास उपक्रम सर्व देशांत मार्गी लागले तर भारत नक्कीच काँग्रेस मुक्त होईल हीच चिंता काँग्रेसला आहे.
योगेश भागवत, चिपळूण

मोदींच्या कार्यपद्धतीनेच काँग्रेसला संजीवनी!
‘नमवी पहा भूमी’ हा अग्रलेख (२० एप्रिल) म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यशैलीचे यथार्थ वर्णन आहे. ज्या काँग्रेसला चारीमुंडय़ा चीत व्हावे लागले होते व ज्याच्या भविष्यातील अस्तित्वाबद्दलही शंका मनात डोकावू लागल्या होत्या त्यांना मोदींच्या बेफिकीर कार्यपद्धतीने संजीवनी मिळाल्याचे चित्र दिसू लागले आहे.
 जमिनीच्या मालकीचा प्रश्न हा भावनिक असल्याने काँग्रेसला शेतकऱ्याच्या काळजाला हात घालणे सोपे झाले आहे.  या आंदोलनाला जावईबापू रॉबर्ट वढेरा यांच्या जमिनीच्या व्यवहारांचे गालबोट लागले असले तरी आज सर्वसामान्य शेतकऱ्यांचा कैवार घेऊन अखिल भारतीय पातळीवर भांडायला केवळ काँग्रेस पक्ष उतरल्याचे चित्र दिसत आहे. निकालात चारीमुंडय़ा चीत झालेल्या काँग्रेसला स्वत:च्या पायावर अधिकृत विरोधी पक्ष म्हणूनही उभे रहाण्याची ताकद नसताना केवळ संख्याबळाच्या नशेने भविष्याचा विचार न करता त्यांना दुखवून मोदी राज्यसभेत आपली धोरणात्मक विधेयके कशी पास करून घेणार होत, असा मनात प्रश्न स्वाभाविकपणे निर्माण होतो.
प्रसाद भावे, सातारा</strong>

हीच शैली अधोगतीचे कारणही ठरू शकते
‘नमवी पहा भूमी..’ हा अग्रलेख ( २० एप्रिल ) वर्तमान ‘मोदी सरकार’चे नेमके प्रतििबब दाखविणारा आहे.   लोकसभा निवडणुकीत भाजपच्या पदरी जनतेने घवघवीत यश घातले.  हे यश, खरे पाहता मोदींचे वा भाजपचे म्हणता येणार नाही. काँग्रेसचे सरकार असताना जनतेच्या डोक्यावरून पाणी जाऊ लागले अन् जनतेने पुन्हा एकदा भाजपच्या हाती सत्तेचे सुकाणू दिले, थोडे तरी चांगले दिवस येतील या आशेने.  आणि नेमका इथेच मोदींचा गरसमज झाला.  त्यांना वाटू लागले  की भाजपच्या पदरी जनतेने घातलेले हे यश म्हणजे आपल्या वक्तृत्वशैलीचाच परिणाम आहे.  मोदींच्या याच गरसमजाचे रूपांतर त्यांच्या रगेल वागण्यात झालेले असावे, हे आज सारा देश पाहातच आहे.  वर्तमानपत्रांचे रकानेच्या रकाने मोदींच्या स्तुतिसुमनांनी भरलेले असतात. पण आता हे वास्तव जनतेला कळू लागले आहे.
 नुसत्या घोषणांनी सरकार चालत नाही व जनतेलाही अधिक काळ मूर्खात काढता येत नाही, हे आता तरी मोदींनी ओळखावे.  नाही तर ज्या मोदींमुळे भाजपच्या हाती सत्तेचे सुकाणू आले त्याच मोदींमुळे भाजपचे जहाज बुडू लागेल.  
– विनोद द. मुळे, इंदूर (म. प्र.)