बँक कर्मचाऱ्यांना १५ टक्के पगारवाढ झाली आहे. मात्र हा फायदा निवृत्त बँक कर्मचारी यांना मिळालेला नाही. त्यांची पेन्शन वाढलेली नाही. निवृत्त होताना जी मूळ (बेसिक) पेन्शन होती ती तशीच राहिलेली आहे. जी पेन्शन वाढलेली दिसते ती केवळ महागाई भत्ता वाढ झाल्यामुळे. वास्तविक पाहता बँक कर्मचारी यांच्या पगारवाढीच्या मागणीच्या वाटाघाटी होत असताना निवृत्त कर्मचारी यांच्या मूळ पेन्शन वाढीचीही मागणी केलेली होती. मात्र ‘आयबीए’ आणि ‘यूएफबीयू’ ही बँक कर्मचाऱ्यांची संयुक्त संघटना यांच्यात पगार वाटाघाटीच्या झालेल्या करारात निवृत्त बँक कर्मचाऱ्यांच्या कोणत्याच मागण्यांचा विचार केला गेला नाही. कारण सांगताना ‘आयबीए’ या संघटनेने स्पष्ट केले आहे की, निवृत्त बँक कर्मचारी हे बँकेचे कर्मचारी नाहीत, त्यामुळे बँक कर्मचाऱ्यांच्या पगार वाटाघाटीच्या वेळी निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनवाढीचा विचार करता येत नाही. खरे म्हणजे निवृत्त कर्मचाऱ्यांना बँक दरमहा पेन्शन त्यांच्या खात्यात जमा करते. केंद्राने वाढ केलेला दर सहामाही महागाई भत्ता बँक देते. बँक कर्मचारी पेन्शन स्कीम ही केंद्र सरकारची आहे. तरीसुद्धा आयबीए म्हणते की तुमचा आणि बँकेचा कोणताही करार नाही, तुम्ही बँकचे कर्मचारी नाहीत. निवृत्त झालेले राज्य/केंद्र कर्मचारी तसेच रिझव्‍‌र्ह बँकेतून निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांचीही मूळ पेन्शन वाढते. मात्र आम्हा राष्ट्रीयीकृत बँकांतून निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना हा नियम का लागू नाही हे कळत नाही. दहा वर्षांपूर्वी निवृत्त झालेल्या बँक कर्मचाऱ्यांची पेन्शन आज निवृत्त झालेल्या बँक कर्मचाऱ्यांपेक्षा कमी आहे; कारण मूळ पेन्शन वाढतच नाही. आज ना उद्या मूळ पेन्शन वाढेल, हाल कमी होतील, अशी वाट बघत अनेकांनी प्राण सोडले आहेत. बँक निवृत्त कर्मचारी संघटना याबाबत कोर्टात गेलेल्या आहेत, मात्र कोर्टाच्या कामाला काळाचे बंधन नाही. प्रकरणे वर्षांनुवष्रे प्रलंबित आहेत. मुळात रीतसर हक्कासाठी बँक कर्मचाऱ्यांना कोर्टात जाण्याची वेळच येता कामा नये. आता मात्र सर्व निवृत्त बँक कर्मचारी संघटनांनी एकत्र येऊन लढा देण्याची गरज निर्माण झाली आहे. मोच्रे, उपोषण, धरणे आदी मार्ग शरीराची साथ नसतानाही करावे लागणार आहेत. पेन्शनवाढीचा हक्क मिळवावाच लागणार आहे. एस. आर. कुलकर्णी, पुणे चीन पाळणाघरात, आपण जन्मणे बाकी चीनमधील घडामोडींचे चित्र ‘पाळणाघरातील ड्रॅगन’ या अग्रलेखात (१० जुल) स्पष्ट झाले, त्यातील ‘राजकीय व्यवस्था साम्यवादी आणि तरीही तीत भांडवली बाजाराचे अस्तित्व’ हा मुद्दा वाचताना भारताच्या बाबतीत ‘राजकीय व्यवस्था लोकशाही आणि तीत अर्धवट समाजवादी अर्थव्यवस्था व अशक्त भांडवली बाजाराचे अस्तित्व’ अशी नकळत तुलना झाली. थोडक्यात सांगायचे तर आम्हा भारतीयांची अवस्था एकाच वेळी अनेक खेळण्यांची व खाऊची लालसा असलेल्या लहान मुलासारखी झाली आहे, आम्हाला थोडी लोकशाही, थोडा समाजवाद, अगदी थोडा साम्यवाद, तर कधी कधी हुकूमशाहीचेही आकर्षण वाटते. आणि या सर्व गोष्टी उपभोगताना सहज म्हणून भांडवली बाजाराचाही खेळही आम्ही गंमत म्हणून खेळत असतो. आम्हाला एकाच वेळी या सर्व व्यवस्था फक्त फायद्यापुरत्या हव्या आहेत; परंतु यापैकी एकही व्यवस्था प्रामाणिकपणे राबवण्याची आमची तयारी नाही. सर्वात महत्त्वाचे असे की मिश्र अर्थव्यवस्थेचा हा वैचारिक गोंधळ आजही राजकीय पक्ष, सामाजिक विचारवंत व अभ्यासक यांच्यापुरताच मर्यादित आहे. सामान्य जनतेसमोर हा प्रश्न अजून आलाच नाही. यामुळेच वाटते की जागतिक आíथक घडामोडींचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होऊ शकतो? चीनच्या अर्थव्यवस्थेचा ड्रॅगन सरकारी ‘पाळणाघरात’ असेल कदाचित; पण हीच उपमा पुढे चालवायची तर, भारतीय अर्थव्यवस्थेला अद्याप जन्मच घ्यायचा बाकी आहे! -गिरीश डावरे, परभणी. मेट्रोची भाडेवाढ म्हणजे वाहतूक कोंडी ‘जैसे थे’! मुंबईतील घाटकोपर ते वर्सोवा मेट्रोचे कमाल भाडे ११० रुपये करण्याची शिफारस दरनिश्चिती समितीने केला आहे, या सामितीने प्रवास करणाऱ्या कोणत्या वर्गास नजरेसमोर ठेवून ही शिफारस केली आहे हे कळणे कठीण आहे. वाहतूकतज्ज्ञांच्या मते ६० रु. पर्यंतचे भाडे परवडणारे असते, मग सामान्य जनतेस ही दरवाढ परवडेल का? फक्त उच्च पगारदार वर्ग आणि श्रीमंत वर्गानेच मेट्रो वापरावी, यासाठी चाललेला हा खटाटोप तर नव्हे अशी शंका येते. मुंबई मेट्रोच्या सफलतेमुळे मुंबईत अनेक ठिकाणी मेट्रोबाबत चर्चा सुरू आहे, सध्या असलेल्या रेल्वेला/ कोंडीच्या रस्त्यांना पूरक असा पर्याय मेट्रो देऊ शकते, त्या अनुषंगाने मुंबईतच नव्हे तर महाराष्ट्रातील इतरही मोठय़ा शहरांत मेट्रो प्रकल्प चालू करण्याचे ऐकिवात आहे. त्यामुळे प्रकल्प हाती घेताना व दरवाढ करताना सर्वसामान्य प्रवाशांचा विचार व्हावा नाहीतर ‘कोंडी’ तशीच राहील. अमित अशोक देवळेकर, कांदिवली (मुंबई) पाकिस्तानात उत्सव कराच! ‘हा िहदूंचा सण असून तो भारतात साजरा करायचा नाही तर मग काय पाकिस्तानमध्ये साजरा करायचा का,’ असा खोचक सवाल करीत न्यायालयाचे आदेश काहीही असले तरी गणेशोत्सव नेहमीच्या उत्साहातच साजरा होईल, त्यासाठी शिवसेना मंडळांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभी राहील, अशी ग्वाही शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी दिली आहे. ‘िहदूंचे उत्सव पाकिस्तानात साजरे करायचे का?’ हा प्रश्न विचारणाऱ्या शिवसेनेने एक तरी िहदू उत्सव पाकिस्तानात साजरा करून दाखवावा, म्हणजे या पक्षात काय ताकद आहे ते समजेल. नुसत्या पोकळ गर्जना काय कामाच्या? सध्याचा गणेशोत्सव हा लोकमान्यांच्या वेळचा न राहता तो आता केवळ पशाचा खेळ झाला आहे आणि त्यात होणाऱ्या बीभत्स प्रकारांचा व ध्वनिप्रदूषणाचा सुशिक्षित नागरिकांना कंटाळा आला आहे. तेव्हा उगीच तोंडाची वाफ न दवडता शिवसेनेने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करावे. विजय पां. भट, विलेपाल्रे पूर्व (मुंबई) सांभाळा स्वतला.. दबंग महाराष्ट्राच्या मूर्तिकारांनी विघ्नाची चिंता सोडून खुशाल प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या गणेश मूर्ती घडविण्याचे आपले पूर्वापार चालत आलेले काम सुरूच ठेवावे. या मूर्तिकारांच्या प्लास्टरमध्ये अडकलेल्या हातांना कोणीही धक्का पोहोचवू शकत नाही आणि असा प्रयत्न कोणी केलाच तर त्याला थेट पाकिस्तानात पाठविण्याची सोय करणारे समर्थ आणि समर्थाघरचे श्वान यांच्याशी गाठ आहे, म्हणावं! िहदू संस्कृतीच्या नावाखाली जेवढा धुडगूस घालता येईल तेवढा घालण्यास पुरोगामी महाराष्ट्र सक्षम आहे. त्यात, आता जाणत्या राजाचे अनुयायी आव्हाड (आव्हान नव्हे.. एखाद्याला आव्हाड देणे म्हणजे त्याहून अधिक मूर्खपणा करणे) देत आहेत. सण, उत्सव, सभा, मिरवणुका यांपुढे न्यायालय, पर्यावरण, शांतता, सुसंस्कृतपणा, माणुसकी म्हणजे किस झाड की पत्ती. लोकमान्यांनी जनजागृतीसाठी सुरू केलेला गणेशोत्सवाचा वारसाच आपण पुढे नेत आहोत त्यामुळे जनता जागी राहण्यासाठी डी.जें.चा दणदणाट आवश्यकच आहे. हैदोसापूर्वी आणि नंतर मंडपांचे बांबू रोवून रस्त्यात खड्डे पडले की तुम्ही सांभाळा स्वत:ला, आम्ही सांभाळतो टेन्डर भरणाऱ्यांना. सतीश पाठक, पुणे जसा मंच तशी भूमिका? उत्सव मंडळांच्या मागे शिवसेना खंबीरपणे उभी राहील अशी ग्वाही सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाच्या मंचावरून उद्धव ठाकरे यांनी दिली. हेच उद्धव ठाकरे फेरीवाला संघटनेच्या मंचावर गेले तर’ बघू तुम्हाला रस्त्यावरून कोण बाजूला करतो ते’ अशी भीमगर्जना करतील आणि उद्या पादचारी संघटनेच्या मंचावर उभे राहले तर ‘पादचाऱ्यांना पदपथावर चालण्याचा प्रथम हक्क आहे आणि या पादचाऱ्यांच्या हक्काचे पदपथ पादचाऱ्यांसाठी मोकळे करणे आमचे कर्तव्य आहे’ असे म्हणतील! मंचानुसार भूमिका बदलणाऱ्या राजकीय नेत्यांच्या शब्दावर किती विश्वास ठेवायचा? गेल्या अनेक विषयांबाबतचा अनुभव लक्षात घेता शंका वाटते की याही भूमिकेचा ‘जैतापूर’ होणार? - अनिरुद्ध बर्वे, कल्याण पश्चिम
