केंद्र शासनाने नुकतेच ‘डिजिटल इंडिया’ या योजनेचे लोकार्पण केले. थोडक्यात या योजनेचा मुख्य उद्देश हा संपूर्ण भारताला संगणक व इंटरनेट साक्षर करून त्याचा दैनंदिन कामासाठी जास्तीत जास्त वापर करण्यास नागरिकांना सक्षम करणे हा असेल, तर ती योजना फलद्रूप करण्यासाठी काही मुद्दे विचारात घेणे गरजेचे आहे. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी नुकतीच एक सामाजिक, आíथक आणि जातीनिहाय सर्वेक्षणानुसार केलेल्या जनगणनेची (२०११) संपादित प्रत प्रकाशित केली. त्यानुसार देशामध्ये आजही २५% जनता निरक्षर आहे. आजच्या काळात संगणकावरील बहुतेक सर्व सुविधा या इंग्रजीमध्ये असतात. सुमारे ३०% जनता दारिद्रय़रेषेखालील गटात मोडते. आपल्याकडे इंटरनेटची सर्वोत्तम सेवा देणाऱ्या टेलिकॉम कंपन्यांचे दर पाहिले तर ते नक्कीच सर्वसामान्यांच्या आटोक्यात नाहीत. ज्या सोयी ‘डिजिटल इंडिया’तून शासनाच्या विचाराधीन आहेत, त्यासाठी तर थ्री-जी इंटरनेट किंवा ब्रॉडबँड सेवा आवश्यक असेल. जरी शासनाने खेडय़ापाडय़ांत ब्रॉडबँड पोहोचवण्याचे नियोजन केलेले असले तरीही त्याला किमान दोन वष्रे लागतील. तोपर्यंत लोकांना इंटरनेट साक्षर करण्याच्या दृष्टीने सरकार निश्चितपणे काही पावले उचलू शकेल. हल्लीच झालेल्या सर्वेक्षणानुसार भारतातील लोकांकडे एक वेळ खायला काही नसेल (बांधीव शौचकूपही नसेल), मात्र खिशात मोबाइल नक्की असतो, अशी भारतातील परिस्थिती आहे. यासाठी इंटरनेट माफक दरात उपलब्ध करावे आणि सर्व सेवा प्रादेशिक भाषेतून उपलब्ध कराव्यात, जेणेकरून त्या खेडय़ातील लोकांनाही वापरता येतील. एकूणच यातून लोक मोबाइलवर इंटरनेट वापरास सुरुवात करतील. त्यामुळे इंटरनेट साक्षरतेबरोबरच बरेच ज्ञानही लोकांना मिळेल. यातूनच ऑनलाइन साक्षरता अभियानही राबवता येईल. या ठिकाणी आवर्जून सांगावेसे वाटते की, आपल्याकडील खासगी क्षेत्रातील बऱ्याच कंपन्या या उपक्रमात सामील होण्यासाठी उत्सुक आहेत. टाटा ट्रस्टचे अध्यक्ष रतन टाटा यांनीही ग्रामीण भागातील स्त्रियांना इंटरनेट साक्षर करण्याच्या दृष्टीने वाटचाल सुरू केली आहे. यात ई-कॉमर्स कंपन्यांनीही पुढाकार घेण्यास हरकत नसावी, कारण यातून निश्चित त्यांचाही फायदा आहेच. नुसतेच सरकारने घोषणा करून भागणार नाही, तर लोकांचाही सहभाग तितकाच महत्त्वाचा आहे. शुभांगी सोनवणे, पुणे. मुले ‘शालाबा’ नकोत, यासाठी शिक्षक तयार आहेत का? ४ जुल रोजी राज्यभर युद्धपातळीवर सर्वेक्षण करण्यात आले, यातील शासकीय आकडेवारी व स्वयंसेवी संस्थांची आकडेवारी शेवटपर्यंत जुळणारच नाही. मुले शालाबाह्य का राहतात, याची कारणे (कौटुंबिक परिस्थिती, बेकारी, स्थलांतर, कुटुंबातील भावंडांचा सांभाळ, वाढत्या वयातील न्यूनगंड, मुलींच्या बाबतीत काही ठिकाणी केला जाणारा भेदभाव, बौद्धिक क्षमता व न होणारे आकलन, ‘शिकून काय करायचे?’ ही पालकांची मानसिकता किंवा ‘नापास करीत नाही, मग शाळेत नाही गेले तरी चालते’ हा पालकांचा गोड गरसमज.. इ.) सर्वज्ञात आहेत. ही स्थिती बदलण्यासाठी र्सवकष कायदा होणे आवश्यक आहे. शिक्षणापासून मुलाला वंचित ठेवले म्हणून पालकांवर कठोर कारवाई होणे आवश्यक आहे, तसे झाल्यास खूप फरक पडेल, हेही नक्की. यावर आपण काय उपाय करू शकतो? मुलांची शाळेबद्दलची भीती दूर करण्यासाठी आपली अध्यापनपद्धती बदलली पाहिजे. अभ्यासक्रमात व्यावसायिक शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देणे अत्यावश्यकच आहे. लहान भावंडांना सांभाळण्यासाठी राहत असतील तर शासनाने पाळणाघरांची सोय करावी. अपंगांसाठी जसे विशेष शिक्षक तसे मजुरांच्या मुलांसाठी ‘मोबाइल टीचर’ हवेत. पण आपण शिक्षक म्हणून कुठे तरी कमी पडतो, हे नक्की. या सर्वेक्षणातही काही ठिकाणी शिक्षकांकडून आळस झाल्यामुळे मुले यादीत घेतली जात नाहीत, हे महत्त्वाचे कारण आहे. समाज बदलायला हवा तर आधी शिक्षक म्हणून आपण बदलायला हवे. मुळात आपापल्या गावात शालाबाह्य मुले राहूच नयेत, असे प्रत्येक शिक्षकाने ठरवल्यास तो दिवस दूर नाही, जेव्हा पुन्हा असे सर्वेक्षण करण्याची गरज शासनाला उरणार नाही. मुद्दा हा की या मुलांसाठी शासन एखादा उपक्रम सुरू करेल व त्याच्या पुस्तक छपाई यांसह अन्य बाबींखाली मोठा भ्रष्टाचार होईल व यात शालाबाहय़ मुले कागदोपत्री शाळेत दाखवली जातील व यांच्या प्रशिक्षणाच्या नावाखाली अनेक शिक्षकच शालाबाहय़ होतील. संतोष मुसळे, जालना. निर्लज्ज राज्यकत्रे ,अलिप्त जनता आजकाल घोटाळे अनेक होतात; पण ‘व्यापम’ घोटाळ्यासारखे ४८ साक्षीदार वा आरोपी यांचे मृत्यू आजवर झाले नव्हते. एकाच खटल्यात एवढे मृत्यू होणे व ते नसíगक असणे शक्य नाही, हे शेंबडे पोरदेखील सांगू शकेल परंतु मुख्यमंत्री शिवराजसिंग चौहान हे मृत्यू नसíगक असल्याचे म्हणतात व चौकशीची गरज नाही, असे निर्लज्जपणे म्हणतात. खरे म्हणजे केंद्र सरकारने मध्य प्रदेशला जाब विचारून यात लक्ष घातले पाहिजे पण भाजप ‘आपला तो बाब्या..’ ही म्हण रोज सिद्ध करून दाखवत आहे. हे मृत्यू म्हणजे अतिशय गंभीर बाब आहे, पण ते गांभीर्य ना नेत्यांना कळते ना जनतेला. वास्तविक संपूर्ण देश या प्रकाराने पेटून उठायला हवा होता. विरोधी पक्षही यात पाहिजे, त्या प्रमाणात लक्ष घालताना दिसत नाहीत. ‘डिजिटल इंडिया’ जरूर करावा पण कायदा आणि सुव्यवस्थेकडेही लक्ष द्यावे.. अशी जर माणसे मरत असतील तर तो एक दहशतवादाचाच प्रकार म्हणावा लागेल आणि त्यातील गांभीर्य जर कोणास कळत नसेल तर ती अतिशय दुर्दैवाची गोष्ट आहे. श्रीकांत भगवते ‘पालिका शाळांत उत्सव’ हा उपाय नव्हेच! ‘धार्मिक उत्सवासाठी पवित्र परिसर’ हा लेख (८ जुलै) वाचला. त्यातील सूचना या विवादास्पद आहेत. मुळात अनाथ झालेल्या व संक्रांत आलेल्या पालिका शाळांच्या जागेचेही बाजारीकरण होण्यास या सूचनेमुळे वाव मिळेल. स्वत:कडे जागा नसताना मुळात रस्त्यावर उत्सव साजरे होतातच कसे या गोष्टीवर मंथन होणे गरजेचे असताना शाळांच्या जागावर नजर ठेवणे हे केव्हाही अनिष्ट. मुळात महापालिकांच्या स्वतंत्र शाळा असाव्यात असा मूळ पुरोगामी, समाजोपयोगी विचार साठीच्या दशकात रुजला जाऊन शहराच्या विविध ठिकाणी शाळा उभारणीसाठी जागा आरक्षित करून शिक्षित समाज उभा राहावा यासाठी प्रयत्न केले गेले; परंतु सध्याच्या ‘खा.उ.जा.’ तत्त्वाचे तंतोतंत पालन करणाऱ्या विद्यमान युती सत्ताधीशांचा काही महिन्यांपूर्वी पालिकेतील शाळांच्या जागांवर डोळा ठेवून त्यांचा विकासाच्या नावाखाली खासगी उद्योजकांच्या घशात सदर जागा घालण्याचा डाव होता. त्याला पूरक-पोषक असा विचार सदर लेखात मांडला गेलेला दिसतो. भविष्यात या जागा हडपण्याची प्रक्रिया होणार नाही हे कशावरून? मुळात बदलत्या परिस्थितीत निर्णय घेण्याची सध्याच्या पुढाऱ्यांची मानसिकता नाही. त्याच दिवशीच्या अग्रलेखातूनच (गाजावाजाचे गुपित) शाळाबाहय़ अहवालाच्या अपुरेपणावर झालेली समर्पक चर्चा व अशा घटनांतून दिसणारी सरकारची शिक्षणविषयीची एकंदर मानासकिता लक्षात घेतली तर रोगापेक्षा इलाज भयंकर अशीच स्थिती होईल. तेव्हा लेखिकेने उत्सवाचे महत्त्व ओळखून उपाय जरी सुचविला असला तरी तो शाळेच्या जागांच्या दृष्टीने अ-व्यवहार्य, गुंतागुंतीचा, समस्यांना निमंत्रण देणारा आहे. प्राप्त परिस्थितीत, शाळांच्या जागेवर डोळा ठेवण्याऐवजी शे-पाचशे कोटींचा उत्सव झालेल्या गणेश /देवी/ कृष्णभक्त इ. उत्सवी कार्यकर्त्यांमार्फत पुरोगामी, प्रगतिशील निर्णय घेऊन समाजाला ठोस काही तरी प्रदान करोत, अशी त्या विघ्नहर्त्यांस प्रार्थना. किशोर रमेश सामंत, भाईंदर ‘भगवा’ हा शब्द मुळात पाली आणि बुद्धकालीनच, असा अभ्यास उपलब्ध रवींद्र रुक्मिणी पंढरीनाथ यांनी लिहिलेला ‘डावे, उजवे सगळे सवयीचे गुलाम’ हा लेख (रविवार विशेष २८ जून) वाचला. या लेखात भारतातील डाव्यांच्या मनोधारणेबद्दल भाष्य करण्यात आलेले आहे. डाव्यांनी भगव्या रंगाबद्दल केलेला विरोध कसा अविवेकी आहे हे सांगताना, लेखकाने भगव्या रंगाबद्दलचे विश्लेषण केलेले आहे. ‘मुळात भगवा रंग हा बौद्ध भिख्खूंच्या काषाय वस्त्रापासून आला, जो नंतर हिंदू संन्याशांनी स्वीकारला. ते त्यागाचे प्रतीक आहे, वैदिक धर्माचे नाही हा इतिहास त्यांना (डाव्यांना) माहीत नसतो’, असे लेखक म्हणतो. या संदर्भात ‘सर्वोत्तम भूमिपुत्र : गौतम बुद्ध’ या अभ्यासपूर्ण पुस्तकात डॉ. आ. ह. साळुंखे यांनी विचार मांडलेले आहेत. ते थोडक्यात पुढीलप्रमाणे - ‘पाली वाङ्मयात गोतम (गौतम नव्हे) बुद्धांना उद्देशून पुन: पुन्हा वापरण्यात आलेला एक शब्द म्हणजे ‘भगवा’ याचा अर्थ सारांशाने सांगायचा झाला, तर ‘भगवा’ म्हणजे ‘उत्तम गुणांनी संपन्न’ असे म्हणता येईल. या शब्दाचे मूळ रूप ‘भगवत्’ असे आहे. ‘भगवा’ हे त्याचे प्रथमा विभक्तीमधील एकवचन होय. संस्कृतमध्ये ‘भगवान’ असे रूप वापरले जात असले, तरी पालीमध्ये ‘भगवा’ हेच रूप वापरले जाते. तिपिटक, अठ्ठकथा आणि टीका या सर्व ग्रंथांचा एकत्रित विचार केला, तर ‘भगवा’ हा शब्द १७,९४२ वेळा आलेला आहे.’ ‘एकीकडे ‘भगवा’ हा शब्द गोतम बुद्धांना उद्देशून इतक्या वेळा वापरला गेला आहे आणि दुसरीकडे तो शब्द एका रंगाचा द्योतक आहे, बौद्ध भिक्खूंचे चीवर ज्या ज्या रंगांमध्ये असते, त्या रंगांपैकी भगवा हा एक महत्त्वाचा रंग आहे. गौतम बुद्धांना उद्देशून वापरला जाणारा ‘भगवा’ हा शब्द काळाच्या ओघात लक्षणेने त्यांच्या चीवराचा रंग दर्शविण्यासाठी वापरला जाऊ लागला आणि मग ‘भगवा’ हा शब्द एका रंगाचा द्योतक बनला.’ ‘गौतम बुद्धांना पचविण्याच्या प्रक्रियेचा एक भाग म्हणून वैदिकांनी ‘भगवा’ हा शब्द स्वीकारून तो आपल्या संस्कृतीचा एक मानबिंदू बनविला आणि गौतम बुद्धांवरील प्रेमामुळे भगव्या रंगाविषयी आदर असणारा बहुजन समाज नकळत वैदिक संस्कृतीशी जोडला गेला.’ डॉ. आ. ह. साळुंखे पुढे म्हणतात, ‘आपल्याला आपला खराखुरा वारसा समजून घ्यायला असेल, तर आपल्या सांस्कृतिक इतिहासामध्ये झालेल्या अशा प्रकारच्या उलथापालथी समजून घेणे फार महत्त्वाचे आहे. ‘भगवा’ वैदिक परंपरेशी जोडलेला रंग आहे. या समजुतीमुळे अनेक समतावादी, परिवर्तनवादी, अवैदिक व्यक्तींना त्या रंगाविषयी दुरावाही वाटतो.’ ‘‘भगवा’ या शब्दाचे तथागत गौतमाशी असलेले नाते ठाऊक असल्यामुळेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या मनात भगव्या ध्वजाविषयी आपलेपणा होता, किमान विरोध नव्हता, असे म्हणता येते.’ (संदर्भ : ‘सर्वोत्तम भूमिपुत्र- गौतम बुद्ध’, डॉ. आ. ह. साळुंखे, लोकायत प्रकाशन (सातारा), प्रथमावृत्ती २४ मे २००७) डॉ. आ. ह. साळुंखे यांनी आपल्या मताच्या संदर्भात प्रो. जगन्नाथ उपाध्याय (ग्रंथ- बौद्ध मनीषा) व धनंजय कीर (ग्रंथ (डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर) यांचे उतारे दिलेले आहेत. -जया नातू, बेळगाव. ही लढाई ‘एकटय़ां’चीच.. ‘कुंतीला दिलासा’ (अन्वयार्थ ८ जुल) थोडासा खटकलाच. ‘एकल पालकत्वाचा अधिकार अविवाहित आईला आहे. त्यासाठी वडिलांच्या अस्तित्वाच्या पुराव्याची गरज नाही’ असा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आणि अशा प्रकरणांमध्ये संबंधित यंत्रणांनी अशा मुलांना विनाअडथळा जन्मदाखला द्यावा, असा दिलेला आदेश या दोन्ही गोष्टी योग्यच झाल्या, परंतु याचा संबंध ‘कुंती’पर्यंत जोडणे योग्य नव्हे. लग्नाचे आमिष दाखवून फसवले गेलेले, लग्नानंतर मुले झाल्यावर जबाबदारी झटकून निघून गेलेल्या बायकोमागे मुलांना वाढवणारे पुरुषही संख्येने कमी नाहीत, नसावेत. कुंतीला न्याय वगरे शब्दप्रयोग आजच्या बदलत्या काळांत संदर्भहीन झालेत. ही एक साधी सरळ एका अविवाहित मातेने तिच्या वैयक्तिक हक्कासाठी दिलेल्या यशस्वी लढय़ाची कथा आहे. या निर्णयाचा, अशी इच्छा असलेल्या अनेक स्त्रियांना लाभ होईल यात शंकाच नाही. प्रस्तुत खटला हा स्त्रीच्या अधिकारासंबंधी होता व त्याचा निर्णय योग्य तसाच तिचे अधिकार सुरक्षित ठेवण्यामध्ये झाला. पण याच नाण्याची दुसरी बाजूही तितकीच कायदेशीर असू शकेल. एखाद्या अविवाहित जोडप्याच्या मुलासंबंधात अविवाहित पिताही अशाच प्रकारचा दावा करू शकेल आणि तेव्हा त्याचा दावाही मान्य केला जाऊ शकेल. याच अनुषंगाने आणखी एक अत्यंत महत्त्वाचा दुर्लक्षित राहिलेला मुद्दा म्हणजे अशा प्रकरणातील मुलांचा. असे मूल हे एक सर्व कायदेशीर अधिकार असलेली व्यक्ती आहे आणि त्याला आपला जन्मदाता पिता कोण आहे हे जाणून घ्यायचा अधिकार असायला नको का? हा त्याच्यापासून हिरावून घ्यायचा अधिकार त्याच्या मातेला, अगदी अविवाहित अथवा परित्यक्ता असली तरीही, मिळावा का? तोही त्याच्या अज्ञान वयात? आईने काय नाव लावावे, मुलाचे पितृत्व जाहीर करावे किंवा नाही हा तिचा वैयक्तिक निर्णय असू शकेल, पण तो एका वेगळ्या निरपराध पण संबंधित व्यक्तीवर अन्याय करणारा असावा का हा प्रश्नही तितकाच महत्त्वाचा आहे. या बाबींचादेखील ऊहापोह व्हायला हवा, जो कधीतरी होईलच. पण तोपर्यंत या लक्षणीय खटल्याच्या निर्णयाचा अतिरंजित अन्वयार्थ लावला जाऊ नये एवढय़ाचसाठी हा प्रपंच. विजय हरचेकर, बोरिवली पश्चिम (मुंबई) मुंबईसाठी मात्र नियम बुडीत? जलवाहतूक करताना प्रवाशांना, तसेच कर्मचाऱ्यांना लाइफ जॅकेटची सक्ती, मेरी टाइम बोर्डाकडून केली गेली आहे. पण या नियमाची काटेकोर अंमलबजावणी देशाची आर्थिक राजधानी म्हणून टेंभा मिरवणाऱ्या मुंबईत (भाऊचा धक्का, गेट वे ऑफ इंडिया) का होत नाही? या नियमांचे काटेकोरपणे पालन सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ात होत असल्याचे निदर्शनास येते, मग मुंबईत का नाही? पावसाळ्यात समुद्र खवळलेला असताना जलवाहतूक काही काळ बंद ठेवण्याचा आदेश असतो. सगळीकडे या आदेशाचे पालन होत असताना मुंबई अपवाद का? हा जनतेच्या जिवाशी खेळ नाही का? येणाऱ्या हंगामापासून (सप्टेंबर २०१५ पासून), जलवाहतूक करणाऱ्या म्हणजे बोटीचे इंजिन चालविणाऱ्या कर्मचाऱ्यांकडे अधिकृत संस्थेचे मास्टर प्रमाणपत्र असणे बंधनकारक आहे. या नियमातूनही मुंबईला शिथिलता मिळणार का? हेमंत पराडकर काल ग्रीस, आज चीन.. उद्या ? ग्रीसच्या उधळपट्टीने त्या देशाचा घास घेतला तर चीनमध्ये कर्जाऊ घेतलेली रक्कम शेअर बाजारांत गुंतवल्याने बाजार वारेमाप वधारला आणि सरकारने अशा कर्जाऊ गुंतवणुकीस चाप लावल्यावर बाजार एका दिवसांत कोसळला. थोडक्यात ‘अंथरुण पाहून पाय पसरावे ’ या म्हणीचा विसर पडल्यामुळे दोन्ही देशांच्या अर्थव्यवस्थेवर संकट ओढवले. या देशांच्या उदाहरणांवरून आपण काही शिकणार का हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. आपल्याकडेही कोटय़वधीच्या योजना आखल्या जातात. त्यातल्या फार कमी शेवटास जातात. बँकांकडून कर्ज घेणारे, ती बुडवणारे आणि कर्जे देण्यासाठी बँकांवर दबाव आणणारे अशी एकाच सोनेरी टोळीची तीन अंगे कार्यरत आहेत. काही कोटी जनतेच्या कोटय़वधी रकमेचे अपहरण करून त्यांना नागवणारे सहाराश्रींसारखे ‘उद्योगपती’ सर्वोच्च न्यायालयाच्या तगाद्यानंतरही अशा रकमा परत करण्याचे नावही काढत नाहींत. आणि हे सगळे चालले असताना सरकार हातावर हात बांधून जणू सर्व काही अलबेल असल्याच्या थाटात गप्प बसते! मारुतीच्या शेपटासारखी वाढणारी सरकारी बँकांची थकित कर्जे आपल्याही अर्थव्यवस्थेचा घास घेतील तेव्हा जनता धुळीला मिळेल, पण तोपर्यंत फार उशीर झालेला असेल. राजीव मुळ्ये, दादर (मुंबई) निधी नाही म्हणून नेमलेल्या समित्यांवरही खर्च? ‘निधीअभावी शिष्यवृत्तीत कपात’ ही बातमी (लोकसत्ता, ८ जुलै) वाचली. त्या कपातीबाबतचा यथायोग्य निर्णय समितीच्या अभ्यासानुसार होईलच. तथापि विविध समित्यांवर होणारा खर्च, त्यांच्या शिफारशीनुसार होणारी अंमलबजावणी, समित्यांना दिली जाणारी मुदतवाढ या मुद्यांवरही विचार व्हावयास हवा. यापूर्वी नेमल्या गेलेल्या विविध समित्या, त्यांची आजची स्थिती, झालेला व अपेक्षित खर्च आणि शासनाचा म्हणजे जनतेचा वाचलेला पसा याबाबत वस्तुस्थिती जनतेला कळावयास हवी. समिती नेमली की समस्या संपतेच असे नाही, काही वेळा ‘अतृप्त’ मंडळींची सोय म्हणूनही समित्यांवर नेमणुका दिल्या जातात. नव्या सरकारने या बाबतही धोरण ठरवावे. मधु घारपुरे, सावंतवाडी वारीची शुद्धता आपणच राखावी पालखी सोहळा हा खूपच मोठा; महाराष्ट्राची शान. या वर्षी १० जुलैला तुकाराम महाराज व ज्ञानेश्वर महाराज यांच्या पालख्या देहू व आळंदीहून निघून पंढरपूरला जाण्याकरिता पुणे मुक्कामी येतील. या सोहळ्यात हजारो वारकरी सामील होतात. अशा पायी वारी करणाऱ्या वारकऱ्यांना बरेच भाविक मदत करीत असतात. मदतीच्या रूपाने बरेच दानशूर आपल्या ऐपतीप्रमाणे खायचे पदार्थ, रेनकोट आदी वस्तू वाटत असतात. आपल्याला जाता येत नाही तर निदान जाणाऱ्यांना मदत करू, असा त्या मागचा हेतू असतो व त्यात गैर काही नाही. पण गेल्या काही वर्षांत काही बोगस वारकरी आळंदीवरून निघून दिवेघाटापर्यंत सदर वस्तू गोळा करण्याकरिता येतात व त्यानंतर गायब होतात. त्यांना वारीत कोणत्याही प्रकरचा रस नसतो. ही माणसे फक्त फुकट वस्तू मिळवण्याकरिता वारीत सामील होतात. अशा लोकांची पालखी सोहळ्याला अजिबात गरज नाही. आपल्या धर्माप्रमाणे दान सत्पात्री द्यावे. दानशूर लोकांचा पैसा इथे खर्च होतो. पण त्यातून भिकारी व खोटारडेपणाला प्रोत्साहन मिळत आहे. खऱ्या वारक ऱ्याला कोणतीच मदत होत नाही. जो खरा वारकरी वारीला जातो, तो कधीच अशा वाटलेल्या वस्तूंवर अवलंबून नसतो. त्यामुळे अशा वस्तू भिकाऱ्यांना जातात. देहू-आळंदीवरून निघाल्यावर पंढरपूरला पोहोचेस्तोवर पालखीला साधारण दोन्ही मिळून २० मुक्काम करावे लागतात. पूर्वीपासून पालखी मुक्कामाची जागा सरकारतर्फे दिली जाते, पण सोबतच्या दिंडय़ा जवळच तंबू टाकून राहतात. पण दिवसेंदिवस जमिनीचे भाव वाढले, त्यामुळे तिथे इमारती उभ्या राहायला लागल्या. त्यामुळे वारक ऱ्यांच्या राहायच्या जागा कमी होत चालल्या आहेत. वारक ऱ्यांची आबाळ होत आहे. त्यांना रस्त्यावर वा मिळेल त्या जागेत राहावे लागत आहे. जर वरील दानशूर लोकांनी एकत्र येऊन वारीच्या मार्गावर १-२ कि.मी. अलीकडे माळावर जागा घेऊन देवस्थानला दिली, तर पुढील शेकडो वर्षे वारक ऱ्यांची मुक्कामाची हक्काची जागा होईल आणि हा सोहळा चांगल्या पद्धतीने करणे सोयीचे होईल, असे मला वाटते. - अनंत वसंत झांजले, पुणे
