‘चलता है’चे बळी’ हा ‘अन्वयार्थ’ फक्त दिल्लीमधील अग्नितांडवावर भाष्य न करता संपूर्ण देशात बेकायदा बांधकामे आणि व्यवसाय कसे दिवसाढवळ्या बिनधास्त सुरू असतात, यावर प्रकाश टाकतो. फक्त चहाच्या दुकानाची परवानगी असलेल्या जागेत पाच मजली इमारत बांधून बेड-ब्रेकफास्टच्या नावाखाली राहायला जागा दिली जाते. मालक तिथे अग्निसुरक्षेचे कोणतेही नियम पाळत नाही, हे अविश्वसनीय आहे. एकुणात खरोखरच ‘चलता है’ वृत्ती इतकी रक्तात भिनली आहे की काही जण मृत्युमुखी पडले तरी अनेकांना अजिबात वाईट वाटत नाही. दिल्लीसारख्या शहरात जागोजागी असे लॉज असतात जे खिशाला परवडतात, पण त्याकडे प्रशासनाचे संपूर्ण दुर्लक्ष होत असते. एकूणच सुरक्षा व्यवस्था व अग्निप्रतिबंध हे विषय ‘ऑप्शनला’ टाकल्यासारखे प्रशासन वागत आहे.

  • माया भाटकर, बाणेर (पुणे)

मिडास राजासारखी अवस्था

‘पर्यावरणविषयक अहवालांतून दिसणारे वास्तव’ हा डॉ. पल्लवी कुलकर्णी यांचा लेख (लोकसत्ता- ५ जून) वाचला. दरवर्षी होणार्‍या पर्यावरण परिषदांवरचा खर्च आणि त्यात होणारी निष्फळ चर्चा टाळून आता कृतीची गरज आहे. आपले वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी सुरू असलेली युद्धे किती प्रदूषण करतात याची कल्पना संबंधित देशांना नसेल का? पर्यावरणविषयक कायद्यांना वळसा घालून अनेक अनधिकृत बांधकामे आणि विकासकामे यांतून भलेही विकासकांना पैसा मिळेल, पण शुद्ध हवा आणि पाण्याशिवाय ते जगू शकतील का? ज्या देशातील अनेक सण- उत्सव पर्यावरणाशी जोडलेले आहेत, त्याच देशात कुंभमेळ्यासाठी हजारो वृक्षांची कत्तल केली जाते आणि ते योग्य आहे हे भासवले जाते. मानवाची अवस्था मिडास राजासारखी झाली आहे. हात लावू तिथे विकास करायचा या धुंदीत निसर्ग भकास करण्याचे काम राजरोस सुरू आहे.

  • बागेश्री झांबरे, मनमाड (नाशिक)
हेही वाचा

नेतृत्व कमी पडले

‘शहाणा निर्णय!’ हा अग्रलेख (५ जून) वाचला. कर्नाटकात काँग्रेसने भाकरी फिरवली आणि सिद्धरामैया जाऊन शिवकुमार मुख्यमंत्री झाले. अडीच वर्षांचा कार्यकाळ त्यांना मिळेल. शिवकुमार हे सिद्धरामैयांपेक्षा अधिक निष्ठावंत आहेत आणि त्यांच्यापेक्षा तरुण आहेत, २०२३ च्या विधानसभा निवडणुकीत कर्नाटकात काँग्रेसची सत्ता स्थापन होण्यात शिवकुमार यांचा वाटा सिंहाचा होता. तरीसुद्धा त्यांना डावलून सिद्धरामैया यांना मुख्यमंत्री केले आणि आता निवडणुकांना केवळ दोन वर्षे राहिल्यावर कर्नाटकची धुरा शिवकुमार यांच्या खांद्यावर दिली आहे, म्हणजे सिद्धरामैया निवडणूक जिंकून देऊ शकत नाहीत, याची खात्रीच काँग्रेसच्या नेत्यांना आहे किंवा होती असे म्हणावे लागेल. अडीच वर्षांचा मुख्यमंत्रीपदाचा कार्यकाळ हा सिद्धरामैया यांना केवळ बक्षीस म्हणून दिला होता का? मुख्यमंत्र्यांचे वय हा काही मुद्दा निवडणुकीत फार महत्त्वाचा असतो असे नाही, बिहारमध्ये नितीशकुमार हेसुद्धा तसे वय झालेलेच होते. तरीसुद्धा त्यांच्या नेतृत्वावर निवडणुका लढविण्यात आल्या आणि त्यांनी जिंकून दाखवल्या! त्यामुळे सिद्धरामैया यांचे नेतृत्व आणि ‘कर्तृत्व’ कमी पडले म्हणून त्यांना हटविण्यात आले असे म्हणणे वावगे ठरू नये!

मानसिक आधार गरजेचा

‘फेरपरीक्षेचा नीट फास’ (लोकसत्ता- ५ जून) हे वृत्त वाचले. नीट पेपरफुटीच्या घटनेनंतर फेरपरीक्षेचे सुकाणू पंतप्रधान कार्यालयाने हाती घेतले आहे. परंतु केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा मागण्याची धडाडी मोदी सरकार दाखवू शकलेले नाही. केंद्राच्या राष्ट्रीय आत्महत्या प्रतिबंध धोरणानुसार ‘मनोदर्पण’ उपक्रम सुरू केला आहे. या उपक्रमाअंतर्गत ‘उम्मीद’ या नावाने काही मार्गदर्शक तत्त्वेही तयार करण्यात आली आहेत. हा उपक्रम देशाच्या कानाकोपर्‍यांत पोहोचणे गरजेचे आहे. सध्याच्या स्पर्धात्मक वातावरणात खासगी शिकवणी केंद्रे मोठे शुल्क आकारून मोठी आश्वासने देतात. पण आपण पालकांच्या अपेक्षा पूर्ण करू शकत नाही असे विद्यार्थ्यांच्या लक्षात येते तेव्हा अनेक विद्यार्थी आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलतात. या पार्श्वभूमीवर शैक्षणिक प्रक्रिया ही आव्हानात्मक न वाटता मैत्रीपूर्ण वाटणे गरजेचे आहे.
बाळकृष्ण शिंदे, पुणे</p>