‘पीएम केअर फंड हा सरकारी निधी नाही’ (२४ सप्टेंबर ) ही बातमी वाचून नवल वाटले. पीएम केअर फंड हा सरकारी निधी नाही असे केंद्र सरकारने उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करून जाहीर केले आहे. पीएम केअरसाठी मिळालेल्या देणग्या या भारताच्या एकत्रित निधीत जात नाहीत आणि कुठल्याही तिसऱ्या पक्षाला त्याबाबतची माहिती दिली जाऊ शकत नाही असेही केंद्र सरकारने उच्च न्यायालयात सांगितले आहे. खरेतर १९४८ साली पंडित नेहरूंनी स्थापन केलेला ‘प्रायमिनिस्टर्स नॅशनल रिलीफ फंड’ हा देशातील आपत्कालीन संकटांसाठी वापरला जात होता. १९८५ साली तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी हा फंड ‘पीएमओ’च्या नियंत्रणाखाली आणला. आता पंतप्रधान मोदी यांनी २०२० साली करोनाकाळात पुन्हा एक दुसरा फंड पीएम केअर्स या नावाने सुरू करणे ही गोष्टच अनाकलनीय आहे. आता तर उच्च न्यायालयातदेखील हा सरकारी फंड नाही असे प्रतिज्ञापत्र केंद्र सरकारने सादर केलेले आहे. पीएम केअर्स फंडच्या विश्वस्त मंडळात पंतप्रधान, संरक्षणमंत्री, गृहमंत्री, अर्थमंत्री आहेत. देशातील मान्यवर लोकांमधून काही जणांना या मंडळावर घेण्याचे ठरवण्यात आले होते, परंतु अजूनपर्यंत तरी अशी निवड करण्यात आलेली नाही. या फंडात दिलेली रक्कम/देणगीदेखील आयकरातून सवलत मिळवण्यासाठी पात्र आहे. विदेशातून आलेल्या देणग्यादेखील या फंडात जमा होत आहेत. सध्याच्या माहितीनुसार प्राइम मिनिस्टर्स नॅशनल रिलीफ फंडापेक्षा जास्त देणग्या ‘पीएम-केअर्स’मध्ये जमा होतात. सगळ्या खासगी कंपनी, बडे उद्योगपती, सेलेब्रेटी, सरकारी कंपन्यांमधील कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून जमा केलेली देणगी रक्कम एवढेच काय परंतु सेवानिवृत्त नागरिकांच्या निवृत्तिवेतनातून जमा केलेली रक्कमदेखील पीएम केअर्स फंडातच जमा होते. तरीदेखील घटनेत किंवा माहिती अधिकार कायद्यात पीएम केअर फंडाबाबत माहिती देण्याची परवानगी नाही. तरीदेखील पीएम केअर न्यास पारदर्शकपणे काम करतो असे म्हणणे कितपत रास्त आहे? आतापर्यंत सुमारे तीन हजार कोटी रुपयेच या फंडातून करोनाकाळातील मदत म्हणून देण्यात आलेले आहेत हे विशेष! एकंदरीत पीएम केअर्स फंड हा सरकारी नाही असे बेधडकपणे सांगणे कितपत रास्त आहे? - शुभदा गोवर्धन, ठाणे अंतुले यांनी निराळे काय केले होते? सर्वोच्च न्यायालयात पीएम केअर फंड हा सरकारी निधी नसून तो एक खासगी ट्रस्ट आहे आणि तो माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेत येत नसल्याची माहिती केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्राद्वारे दिली आहे. अनेक कंपन्यांनी सीएसआर फंडाची रक्कम तसेच व्यक्तींनी, संस्थांनी, कर्मचाऱ्यांनी करोना निवारणासाठी आपले वेतन देणगीपोटी पीएम केअर फंड सरकारी समजून त्यात दिले आहे. या प्रतिज्ञापत्रामुळे सरकारकडून त्यांची फसवणूक झाली आहेच पण अब्जावधी रुपयांचा निधी पंतप्रधानांचे नाव वापरून गोळा करण्यात आला आहे. हा एक प्रकारे भ्रष्टाचारच आहे. याच पद्धतीने महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री बॅ. अंतुले यांनी त्यांच्या कार्यकाळात प्रतिभा प्रतिष्ठान हा ट्रस्ट स्थापन करून निधी गोळा केला होता. पण उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन न्यायमूर्ती लेंटीन यांनी तो सत्तेचा गैरवापर ठरवून अंतुले यांना दोषी ठरवले होते. त्यामुळे अंतुले यांना मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. पंतप्रधान मोदींनीही या मुद्दय़ावर राजीनामा देणे आवश्यक आहे. न्यायालयाने हा निधी सरकारजमा करून त्याचा हिशेब जाहीर करण्याचे आदेश सरकारला द्यावेत आणि पीएम केअर फंडात देणगी देणाऱ्यांना न्याय मिळवून द्यावा. - रमेश वनारसे, शहापूर, जि. ठाणे कर्करोग बरा झाला.. पण खोकला झाला ‘आरोग्य विभागाच्या विद्यार्थ्यांचा केंद्रावर गोंधळ’ ही बातमी वाचली. ही काही नवीन भरती नव्हती. ही भरती परीक्षा २८ फेब्रुवारी २०२१ रोजी झाली होती. पण या परीक्षेत पेपर फुटला. त्यावर विद्यार्थ्यांनी आक्षेप घेताच आरोग्य विभागाने ती परीक्षा रद्द ठरवली. ही तीच परीक्षा आरोग्य विभाग गट- क संवर्गातील पदांसाठी २५ सप्टेंबरला तर गट- ड संवर्गातील पदांसाठी २३ सप्टेंबरला लेखी स्वरूपात झाली. पण पुन्हा या परीक्षेत गडबडी झाल्या. कुणा विद्यार्थ्यांच्या ओळखपत्रांत परीक्षा ठिकाणाविषयी अपूर्ण माहिती तर कुणाला केंद्र म्हणून चक्क उत्तर प्रदेशमधील महाविद्यालय आले. म्हणजे कॅन्सर बरा झाला..पण खोकला झाला. असे झाले कसे? कुठे गडबड आहे? प्रॉब्लेम वेबसाइटचा आहे की आरोग्य विभागाने प्रोग्रॅम केलेल्या वेबसाइटमध्ये उणीव आहे? ही खूप गंभीर बाब आहे. कारण परीक्षेला बसणारे तळागाळातील विद्यार्थी अहोरात्र अभ्यास करतात. आरोग्य विभागाने अशा लहान लहान गोष्टींकडे बारकाईने लक्ष द्यावे. ही चूक आरोग्य विभागाचीच आहे- कारण केंद्र प्रवेशपत्र हे वेबसाईट वरूनच प्रिंट करून घ्यायचे असते. आरोग्य विभाग परीक्षा घेण्याबाबत किती गंभीर आहे, हे यावरूनच दिसून येते. - सागर सोनवणे, सिल्लोड, औरंगाबाद परीक्षा रद्द करून विद्यार्थ्यांची क्रूर थट्टा ‘आरोग्य विभागाची परीक्षा अचानक रद्द’ ही बातमी (२५ सप्टेंबर ) वाचली आणि या असल्या (नियोजनशून्य आणि व्यवस्थापनशून्य ) व्यवस्थेविरुद्ध कोणत्या शब्दांत संताप आणि तिरस्कार व्यक्त करावा हेच सुचेनासे झाले. या निर्णयामुळे लाखो बेरोजगार युवकांच्या पदरी निराशा पडली. परीक्षेआधी विद्यार्थाच्या प्रवेशपत्रावरून गोंधळ सुरू होता आणि आता ज्या कंपनीकडे या परीक्षांचे कंत्राट दिले होते त्या कंपनीने परीक्षा घेण्यासंदर्भात असमर्थता दर्शवल्यामुळे परीक्षाच रद्द करण्याची नामुष्की सरकारवर ओढवली. पण यामुळे विद्यार्थ्यांना मानसिक आणि आर्थिक त्रास सहन करावा लागला आहे. ऐन परीक्षेच्या तोंडावर ही परीक्षा रद्द करून सरकारने विद्यार्थ्यांची केलेली ही क्रूर थट्टा वाढत्या बेरोजगारीचे सरकारला गांभीर्य नाही हेच दाखवून देते. रद्द झालेल्या परीक्षा नियोजनपूर्ण पद्धतीने तसेच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून घ्याव्यात हीच सरकारकडून अपेक्षा आहे. - हर्षल भरणे, आकापूर, यवतमाळ मर्केल यांचा न पुसता येणारा ठसा ‘मार्गारेट ते मर्केल’ (२७ सप्टेंबर) अग्रलेख वाचला. राजकीय विश्लेषक जर्मनीच्या अस्तंगत अध्यक्ष अँगेला मर्केल यांना ‘लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड’ असे म्हणत असल्यास ते वावगे ठरणार नाही. जागतिक राजकीय पटावर अमेरिकेतील ट्रम्प यांची सर्व बाबतीतील लोकशाही विरोधी टोकाची भूमिका, ब्रिटनमधील न संपणारी अनागोंदी, भारताची एकाधिकारशाहीकडे पडत असलेली पावले आणि रशिया-चीन यांचे दडपशाहीयुक्त दमनकारी सत्ताकारण शिखरावस्थेत असताना या एकाच महिला राजकीय नेत्याने पुढाकार घेत मानवाधिकार, स्वातंत्र्य आणि लोकशाहीची बूज राखत राजकीयपटाला दिशा देण्याचा प्रयत्न केला. केवळ जर्मनीचेच नव्हे तर संपूर्ण युरोपियन युनियनचीच धुरा संभाळणाऱ्या अँगेला मर्केलकडून हंगेरीतील व्हिक्टर ऑर्बन आणि टर्कीच्या एदरेगनच्या दंडेलशाहीला अप्रत्यक्ष पाठिंबा अशा काही चुका घडल्या असल्या तरी सीरियातील अराजकतेमुळे स्थलांतरित झालेल्यांना आपल्या देशाचे दरवाजे खुले करण्याचे धैर्य त्यांनी दाखविले. मर्केल यांच्यानंतर जर्मनीचेही ‘ट्रम्पी’करण होईल, या देशाची वाटचाल लोकशाहीकडे होईल की इतर छोटय़ामोठय़ा राष्ट्राप्रमाणे तेथेही लोकशाहीचा फार्स केला जाईल हे सांगता येत नसले तरी मर्केल यांनी आंतरराष्ट्रीय राजकीयपटावर न पुसणारा ठसा उमटविला असे नक्कीच म्हणता येईल. - प्रभाकर नानावटी, पुणे शेतकऱ्यांच्या आंदोलनावर तोडगा कसा नाही? दिल्लीमध्ये गेल्या ११ महिन्यांत शेतकरी आंदोलनात ७०० जणांचा मृत्यू झाला आहे. देशातील सरकारचा विरोध असल्याने आणि विरोधकांचा आंदोलनाला पाठिंबा पुरेसा नसल्याने शेतकरी नेत्यांनी जागतिक नेत्यांना पाठिंब्यासाठी साद घातली आहे. ही केंद्र सरकारसाठी नामुष्की आहे. आंदोलक शेतकरी नेते आणि केंद्र सरकार दोन्ही पक्ष आपापल्या मुद्दय़ावर ठाम असल्यामुळे या संदर्भात अद्याप तोडगा निघालेला नाही. आंदोलनात ७०० शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला तरीही देशातील कोणतीच यंत्रणा या प्रश्नावर उपाय का शोधत नाही? - विवेक तवटे, कळवा वीज आणि इंधन हे दोन्ही पर्याय राहतील ‘एक पर्यावरणस्नेही संवाद’ (९ सप्टेंबर ) हा वेगळ्या चाकोरीतील लेख भावला. पर्यावरणाचे भूत एकदा मानगुटीवर बसले की सर्व ठिकाणी व्यावहारिक पातळी सोडली जाते. अनेक लोकहितोपयोगी कामांची पर्यावरणप्रेमी तसेच आणि पर्यावरण मंत्रालयाकडून होणारी अडवणूक पाहताना याचा प्रत्यय येतो. विजेवर चालणाऱ्या गाडय़ांची सुरुवात १८३० मध्ये होऊनही त्याचा बोलबाला अलीकडे होत आहे याला बरीच कारणे आहेत. पूर्वी पर्यावरणाचा इतका ऱ्हास होत नव्हता. इंधन स्वस्तात मिळत होते, चांगल्या दर्जाच्या बॅटऱ्या उपलब्ध नव्हत्या. सध्या विजेवरील वाहनांच्या किमती त्याच दर्जाच्या इंधन वाहनांच्या तिप्पट आहेत. शिवाय चार्जिग सेंटरही पुरेशी नाहीत. अशा अनेक कारणांमुळे आजही विजेवरील वाहने वापरण्यावर बऱ्याच मर्यादा आहेत. काही वर्षांनी परिस्थिती बदलेल पण त्यामुळे पेट्रोलपंप बंदच पडतील म्हणणे धाडसाचे ठरेल. विजेच्या गाडय़ांचा वापर वाढला की पर्यावरणाचा प्रश्न कमी होईल तसेच इंधनांची गरज कमी झाल्याने दरही कमी होतील. त्यामुळे पेट्रोल, डिझेल वाहने किमतींच्या दृष्टीने परवडणारी राहतील आणि पूर्णपणे बंद होणार नाहीत. मुळात स्थित्यंतर ही काळाची गरज असली तरी ते व्यवहारात उतरण्यासाठी बराच कालावधी लागतो. त्याच्या अती वापराने नवे धोके दृष्टिक्षेपात येतात. त्यामुळे बदल हा नेहमीच टप्प्याटप्प्याने होत असतो. अशा गोष्टींचा ऊहापोह होऊन विचारमंथन होणे हे खरे म्हणजे उपयुक्त ठरते. पण हल्ली विरोधी मतांवर नकारात्मक शिक्का मारून त्यांना लक्ष्य करण्याची तथाकथित आत्मनिर्भर देशप्रेमींची चलती दिसते! - नितीन गांगल, रसायनी
