स्वतंत्र विदर्भाची जोरदारपणे चर्चा चालू असताना मराठवाडय़ाच्या मागासलेपणाकडे पूर्ण दुर्लक्ष केले जात आहे; परंतु मराठवाडय़ातही स्वतंत्र राज्याच्या मागणीसाठी आंदोलन उभे राहत आहे, याकडे लक्ष वेधण्यासाठी हा पत्रप्रपंच. ‘मराठवाडा मुक्ती मोर्चा’ नावाने एका स्वतंत्र पक्षाची रीतसर नोंदणीदेखील करण्यात आली आहे. तसेच जालना शहरात प्रतीकात्मक स्वरूपात मुख्यमंत्रिपदाचा शपथविधीदेखील उरकण्यात आला आहे. तेलंगणा राज्यनिर्मितीनंतर आता स्वतंत्र विदर्भ राज्यनिर्मिती काळ्या दगडावरची रेघ आहे, अशी भावना मराठवाडय़ातील अनेक ज्येष्ठ आणि तरुण कार्यकर्त्यांमध्ये निर्माण झाली असून स्वतंत्र मराठवाडा राज्याची मागणी करण्याची हीच योग्य वेळ आहे ही भावना तीव्र होत आहे. नोव्हेंबर महिन्यात मराठवाडाभर ‘मराठवाडा मुक्ती मोर्चा’च्या शाखा स्थापन करण्याच्या हेतूने जालन्याचे राम गायकवाड, लातूरचे प्रा. मधुकर मुंडे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी दौरा केला. मराठवाडा जनता विकास परिषदेचा या मागणीस पािठबा नसला तरी अनेक पदाधिकारी व सदस्यांचा वैयक्तिक पािठबा आहे. िहदी भाषक अनेक राज्ये असू शकतात, तर मग मराठी भाषक अनेक राज्ये निर्माण झाल्याने काय बिघडते, असे आम्हाला प्रामाणिकपणे वाटते. छोटी राज्ये तुलनेने वेगाने प्रगती करतात, हा अनुभव गाठीशी आहेच. - डॉ. बशारत अहमद, उस्मानाबाद रेजिमेंटची नावे बदला आता लष्करात ब्राह्मण रेजिमेंट असावी याबाबत उलटसुलट चर्चा सुरू झाली आहे. यासाठी लष्करातील जाती, धर्माच्या नावाने असलेल्या रेजिमेंटची नावे बदलावीत. त्याऐवजी थोर व्यक्तींच्या नावाने रेजिमेंटस् असाव्यात. स्वातंत्र्यपूर्व काळातील वाईट गोष्टींना तिलांजली देऊन जातीय व धर्मीय सलोखा वाढीस लागणे गरजेचे आहे. उगाच आपापसात झगडणे हिताचे नाही . - शरद कांबळे, धुळे ‘करायचे ते बोलायचे नसते’ हे ट्रम्प विसरले ‘द्वेषाची ट्रम्पेट’ हा अन्वयार्थ (९ डिसें.) वाचला. त्यापैकी तीन वाक्यांत, दोन भिन्न काळातील आणि भिन्न संदर्भ असलेल्या गोष्टी एकत्र आणून आणि ज्यू आणि मुस्लीम यांना एकाच पारडय़ात बसवून लेखकाने अप्रत्यक्षपणे ज्यू समाजावर अन्याय केला आहे. त्या काळात ज्यू समाजाने जर्मनीपुढे कोणतेही आव्हान ठेवलेले नव्हते. जागतिक दहशतवादाचे तर नव्हेच नव्हे. ट्रम्प महाशयांची चूक अशी की ते राजकारणातील एक महत्त्वाचे तत्त्व विसरले आणि ते म्हणजे जे करायचे असते ते बोलायचे नसते आणि जे बोलायचे असते ते करायचे नसते. ‘मनीचे ठेवावे मनी बोलू नये जनी हेची सत्य जाणावे ट्रम्प महाशयांनी.’ - रघुनाथ बोराडकर, पुणे फक्त गरजवंतांनाच मदत करावी कांदिवलीच्या दामूनगर वस्तीला लागलेल्या आगीमुळे ज्यांचे संसार उद्ध्वस्त झाले त्यांना मदत मिळायला हवी. पण ‘लोकसत्ता’मध्ये (९ डिसें.) त्याच वस्तीत राहणाऱ्या किशोर म्हस्के या तरुणाच्या लग्न सोहळ्याचे छायाचित्र बघून या विषयाची अन्य बाजू मांडणे गरजेचे आहे. परिस्थितीने गांगरून न जाण्याची त्या तरुणाची वृत्ती कौतुकास्पदच! पण सर्वस्व गमावल्यावरही लग्न रजिस्टर्ड किंवा अगदी घरगुती स्वरूपात न करता ते सोहळा करूनच साजरे करण्याची मनोवृत्ती मात्र खेदजनकच आहे. दुसऱ्या एका वृत्तानुसार त्याच वस्तीतील पाखरे कुटुंब गेले वर्षभर मुलीच्या लग्नासाठी कपडय़ापासून दागिन्यांपर्यंत तयारी करत होते. आज शहरातील झोपडपट्टीत राहणारा बऱ्यापकी अर्थार्जन करत असतो आणि त्याचे समाधानही आहे. काहींची गावाकडे काही प्रमाणात जमीनही असते. या झोपडपट्टीत बारशापासून ते तेराव्यापर्यंतचे सगळे प्रसंग खर्चीक सोहळ्यानेच साजरे केले जातात. तेव्हा त्या आगीत ‘सर्वस्व गमावले’ हा शब्दप्रयोग सर्वच कुटुंबांना लागू होत नाही आणि ज्यांना लागू होतो त्यांपकी अनेक जणांची ही सोहळे साजरे करण्याची वृत्तीही या सर्वस्व गमावण्यास त्या अपघाताइतकीच जबाबदार आहे. तेव्हा सरकारी मदत ही दुर्घटनाग्रस्तांना सरसकट न करता खऱ्या गरजवंतांकडेच लक्ष केंद्रित केले तर सार्थकी लागेलच व ती भरीवही होईल. - अनिल मुसळे, ठाणे हे सगळे उद्वेगजनक! गिरधर पाटील यांचा तूरडाळीविषयीचा लेख (९ डिसेंबर) वाचला. तूरडाळ आणि कांद्याचे नवे पीक बाजारात आल्यानंतर भाव पडले तर वर्षभराचा साठा करणाऱ्या व्यापाऱ्यांची चांदी, पण शेतकऱ्यांचे मरण ठरलेलेच. सरकारने मार्च ते डिसेंबर झोपा काढल्या. कांद्याचे निर्यातशुल्क सहा महिन्यांपूर्वीच्या टंचाईकाळात होते तितकेच जास्त आता सुगीच्या हंगामातही ठेवले आहे. तेव्हा देशांतर्गत कांदा जास्त उपलब्ध व्हावा म्हणून निर्यातीस आळा बसण्यासाठी वाढीव निर्यातशुल्क कदाचित योग्य होते. पण आता सुगीच्या काळात शेतकरी धड देशी बाजारपेठेत रास्त नफा मिळवू शकत नाही की निर्यातीतही पसा कमावू शकत नाही. डाळीच्या व्यापारातही गणपती, दिवाळीच्या ऐन हंगामात भरमसाट नफा कमावून झाल्यावरही व्यापाऱ्यांना आताही डाळ पडेल भावातच मिळणार. शिवाय साठे बाजारात आणायचे तर ते तीन महिन्यांपूर्वी सणांच्या दिवसात का नाही आणले बाजारात? आत्ता नवीन पिकाच्या तोंडावरच का आणताहेत? कांद्याचे भाव कोसळताना सरकार काय करीत आहे? आता कांदा शेतकऱ्यांनीही आत्महत्या कराव्यात काय? हे सगळे उद्वेगजनक आहे. - राधा नेरकर, विलेपाल्रे (मुंबई) ससेमिरा मोदींच्याही मागे होता नॅशनल हेराल्डप्रकरणी संसदेत आणि संसदेबाहेर आंदोलन करीत सरकार सूडबुद्धीने वागत असल्याचा आरोप करणाऱ्या काँग्रेस पक्षाच्या सरकारांचा गतेतिहास पाहणे मनोरंजक ठरेल! आणीबाणीपर्वात विरोधी पक्षांच्याच नव्हे तर राजकारणाशी संबंधित नसलेल्या दुर्गाबाई भागवतांसारख्या व्यक्तींना कुठलेही आरोप नसताना अटक झाली नव्हती काय? एवढेच नव्हे तर आणीबाणीचा काळ सरून कित्येक वर्षांनंतर शंतनुराव किर्लोस्करांसारख्या अग्रगण्य उद्योगपतीला त्यांच्या वयाची ८० वष्रे उलटून गेली असताना फेमा कायद्याखाली भर रात्री उठवून पोलिसांनी त्रास दिल्याचे आठवते. मोदींच्या पाठीमागे तर आतापर्यंत अनेकानेक चौकशांचा ससेमिरा लावलेला होता. ही आणि अशी अनेक उदाहरणे सूडबुद्धी नाही तर काय दर्शवितात? सोनिया गांधी यांच्या वकिलांनी केलेले विधान ग्राह्य़ न धरल्यामुळे बिथरलेल्या सोनियाजींनी काँग्रेस खासदारांकरवी संसदेच्या सभागृहांना वेठीस धरून दोन्ही सभागृहांचे कामकाज ठप्प करण्याचा विडा उचलेला दिसतो; परंतु या सगळ्यामध्ये सरकारला ओढण्याचा त्यांचा प्रयत्न मात्र पूर्णपणे बिनबुडाचाआहे! - राजीव मुळ्ये, दादर, (मुंबई) धरले तर चावते.. ‘नॅशनल हेराल्ड प्रकरणावरून काँग्रेस आक्रमक’ ही बातमी (९ डिसेंबर) वाचली. गणिताचा अभ्यास झाला नाही व उद्याची परीक्षा देणे टाळायचे कसे? तर मग आजारी पडायचे.. घरी व शाळेत दोन्हीकडून सहानुभूती मिळवायची, अशी परिस्थिती सध्या विरोधी काँग्रेस व सत्ताधारी भाजपचीसुद्धा झाली आहे. काँग्रेसला जीएसटीला पाठिंबा देणे तूर्तास टाळायचे आहे; परंतु जनतेला दाखवायचे की नॅशनल हेराल्डच्या प्रकरणावर न्यायालय कसे सत्ताधारी पक्षाच्या दावणीला बांधले आहे! दुसरीकडे भाजपने जरी हे विधेयक मंजूर करवून घेतले तरी सत्ता नसलेल्या राज्यात त्याला विरोध होणारच. परंतु जनतेला असे दाखवायचे की, संसदेत काँग्रेस पक्षाने गोंधळ घातल्यामुळेच जीएसटीसारखे महत्त्वाचे विधेयक पुढे सरकले नाही. थोडक्यात जीएसटीच्या प्रश्नावर सत्ताधारी आणि विरोधकांची सध्या ‘धरले तर चावते सोडले तरपळते’ अशी स्थिती झाली आहे काय? - प्रवीण आंबेसकर, ठाणे
