‘अतिशहाणे वि. अर्धवट’ हे संपादकीय (१५ फेब्रु.) वाचले. देशाच्या लोकशाहीचे प्रतीक असणाऱ्या संसदेवर हल्ला करून अफझल गुरूने एक प्रकारे देशाविरुद्ध युद्धच पुकारले होते. युद्धात शत्रूला मारताना त्याच्या पत्नीला व मुलाला सांगून मारतात का? अगदी त्यांना भेटू दिले असते तरीही त्याचे आजच्यासारखे उदात्तीकरण झाले नसते असे वाटते काय? २००१ साली संसदेवर झालेल्या हल्ल्याबाबत २०१४ साली फाशी देणे याला अचानक कसे म्हणता येईल? या संपादकीयात [ व्हीडिओ क्लिप्समधून स्पष्ट होणारा ] एक मुद्दा सोयीस्कर रीतीने गाळला आहे, तो म्हणजे भारताच्या बरबादीच्या घोषणा. जे भारताची ‘बरबादी’ करू इच्छितात ते देशद्रोही नव्हेत काय? जगाच्या पाठीवर असा एकही देश नसेल जिथे त्या देशाचा एक भाग तोडू इच्छिणाऱ्यांचा पुळका राजकीय नेते व संपादकांना येत असेल. जेएनयू हा नेहमीच राष्ट्रविरोधी कारवायांचा अड्डा राहिलेला आहे. देशाच्या बरबादीच्या घोषणा ही फक्त कुलगुरूंची डोकेदुखी कशी होऊ शकते? काश्मीरबरोबरच पूर्वाचलच्या राज्यांचीही अशीच मागणी पुढे येऊ शकते. अशा त्रयस्थ वृत्तीने व बोटचेप्या धोरणाने ही विषवल्ली अन्य विद्यापीठांतही पसरू शकते. ती वेळीच ठेचण्याची आज खरी गरज आहे. तशी कृती केल्याबद्दल गृहमंत्र्यांचे अभिनंदन. - किशोर मोघे, भांडुप सोयीस्कर, बेगडी, बुळबुळीत.. ‘जेएनयू’मधील प्रकाराबद्दल सरकारने केलेल्या कारवाईला अतिशहाणपणा आणि अर्धवटपणा म्हणताना, झालेल्या घटनेच्या (व्हिडीओ क्लिप्समधून दिसून येणाऱ्या) गांभीर्याकडे केलेली सोयीस्कर डोळेझाक आणि विनाकारण केलेला मेक इन इंडियासारख्या स्तुत्य उपक्रमाचा उपहासगर्भ उल्लेख यातून निव्वळ सरकारविरोधी जळफळाट दिसतो. अफजल गुरूला हिरो ठरवताना त्याने केलेल्या गुन्हय़ाची जाणीव या विद्यार्थ्यांना नाही का? ती जर असेल तर केवळ तो काश्मिरी होता यावरून त्याला माफ करायचे का? आणि त्याचे काम आम्ही करू, असे म्हणणे (सगळ्या सरकारी सवलती उपभोगत असताना) यापेक्षा वेगळा देशद्रोह काय असतो? उद्या हाच युक्तिवाद दाऊदच्या बाबतीतसुद्धा करता येईल, कारण तोही मुळात भारतीय होता. राजधानीत होणाऱ्या देशविरोधी घोषणाबाजीचा अर्थ काय घ्यायचा? ज्या काँग्रेस सरकारच्या काळात गुरूला फाशी दिली त्या काँग्रेसचे राहुल गांधी विद्यार्थ्यांना समर्थन देतात तेव्हा ते विद्यार्थ्यांना कसे मान्य होते? दुर्दैवाने सरकारविरोधी घोषणा न देता देशविरोधी घोषणा दिल्याने केलेल्या कारवाईला ‘असहिष्णुता’ म्हणून आरडाओरडा करायची एक संधी वाया गेली! हा सगळा प्रकार आणि त्याचे लंगडे समर्थन ही बौद्धिक कीडच आहे. सोयीस्कर, बेगडी आणि बुळबुळीत ‘अतिसमंजसपणा’ने या देशाचे सर्वाधिक नुकसान केले आहे. - डॉ. गजानन नाटेकर, कोंढवे धावडे, पुणे राज्यघटना-रक्षण ‘हकनाक’ नव्हे! देशासाठी रक्त सांडणारे हनुमंतप्पा मृत्यूशी झुंज देत होते, तर ‘जेएनयू’मध्ये अफझल गुरूचा जयजयकार होत होता. एक प्रकारे शहीद हनुमंतप्पाची विटंबनाच चालली होती. ज्या भारत देशासाठी सनिक बलिदान देतात त्याच देशाला नष्ट करायला अफझल गुरूसारखे दहशतवादी उठतात. मग इथे जयजयकार कोणाचा व्हायला हवा? भारत नावाच्या विचाराचे हे एक सर्वात मोठे दुर्दैवच. भारतीय संविधानाने दिलेल्या लेखन, भाषण व विविध स्वातंत्र्याचा वापर हा आपण नेहमी सोयीने कसाही करतो. तसा अधिकारही समजतो आपण त्याला. राज्यघटना ही तोपर्यंतच स्वातंत्र्य व संरक्षण देईल जोपर्यंत लान्सनाईक हनुमंतप्पासारखे सनिक त्यातील आशयाची अबाधितता व अंमलबजावणी करण्यासाठी राखणदार म्हणून उभे राहतात. देशासाठी, देशाच्या एकात्मतेसाठी सीमेवर असो किंवा देशातल्या संसदेसमोर किंवा अन्य ठिकाणी, ते बलिदान देतात. - सुमित मिसाळ, बारामती काश्मिरात सार्वमत घेतले तर? ‘अतिशहाणे वि. अर्धवट’ (१५ फेब्रु.) वाचताना वाटले की, काश्मिरात जर ‘हजारोंनी अफझल आणि मकबूल भट तयार झाले’ असतील- किंवा तयार होणार असतील- तर अशा काश्मीरसाठी, की जे काश्मीर भारतासाठी आतापर्यंत डोकेदुखी ठरलेले आहे ते पुढेही तसेच राहणार आहे आणि ज्या काश्मिरात आपले जवान रोज बळी जाताहेत, ते काश्मीर भारतात राहावे म्हणून भारताने का आग्रह धरावा? हा प्रश्न न सुटण्यासारखा झालेला आहे हे का लक्षात घेऊ नये आणि कोटय़वधी नव्हे अब्जावधी रुपयांचा खर्च त्या काश्मीरवर कशासाठी करावा? तुम्हाला काय करायचे ते करा, असे म्हणून भारताने या ‘कटकटीतून आपली कायमची सुटका’ करून घ्यावी. काश्मीरमध्ये सार्वमत घेतले तर ते भारताच्या बाजूने कधीच असणार नाही, हे सूर्यप्रकाशासारखे स्पष्ट आहे. तेव्हा ही नसती कटकट बाळगण्यात काही अर्थ नाही. - रघुनाथ बोराडकर, पुणे धाक राहण्यासाठी कायदा बदला ‘अतिशहाणे वि. अर्धवट’ या संपादकीयावरून हे स्पष्ट झाले की ‘जेएनयू’मध्ये देशद्रोहाच्या कलमांखाली अटक झालेले विद्यार्थी कायद्यात योग्य तरतूद नसल्यामुळे कदाचित सहज सुटतील, किंबहुना त्यांना किंवा त्यांना पाठीशी घालणाऱ्या राजकीय पुढाऱ्यांना या गोष्टीची खात्री असेलच; परंतु यामुळे अशा प्रकारच्या मानसिकतेला खतपाणी मिळेल, शिवाय भविष्यात कोणीही कायद्याला घाबरणार नाही. त्यामुळे कायद्यात सुधारणा करणे आवश्यक आहे असे वाटते. सध्याच्या राजकारणाचा रंग पाहता, या बदलास सर्वपक्षीय मान्यता मिळेल असे तरी दिसत नाही, पण विद्यमान सरकारने या प्रकाराला आळा घालण्यासाठी किमान पावले उचलावीत. - नीलेश पळसोकर, ठाणे ‘सांस्कृतिक’ उधळपट्टी आणि नुकसान ‘मेक इन इंडिया, महाराष्ट्र रजनी’ सांस्कृतिक कार्यक्रमात आगीने जो धुमाकूळ घातला, त्याचे सविस्तर वृत्तांकन ‘लोकसत्ता’त वाचले नसले तरी, ही आग भयावह होती. या आगीत जीवितहानी झाली नाही, पण जवळपास दहा कोटी रुपयांचे नुकसान आणि हजारो लिटर पाणी अक्षरश: वाया गेले. येथे शेतकरी आत्महत्या करतो आहे, प्यायला पाणी नाही, अशा वेळी ही पशाची आणि पाण्याची उधळपट्टी नक्कीच धिक्कार करण्याजोगी आहे. काय गरज होती सांस्कृतिक कार्यक्रमाची? ही महाराष्ट्राची संस्कृती नव्हे, ही तर विकृती होय. राजकारणी बदलले, पण उधळपट्टी तशीच चालू आहे. काय होणार आहे या देशाचे? देव राजकारण्यांना सुबुद्धी देवो! - प्रफुल्लचंद्र नारायण पुरंदरे. कोंकण रेल्वेचे निर्णय तंत्रशुद्धच.. कोंकण रेल्वेच्या प्रस्तावित नवीन स्थानाकांविषयीचे पत्र (लोकमानस- १३ फेब्रुवारी) वाचले. या पत्रातील कोंकण रेल्वेच्या प्रस्तावित नवीन स्टेशनविषयीची मते सत्य परिस्थितीला अनुसरून नाहीत. कोंकण रेल्वे मार्ग बांधताना सुरुवातीस दोन स्थानकांमधील अंतर १६ किलोमीटरच्या आसपास ठेवण्यात आले होते; परंतु मार्गाचे नियोजन करताना प्रत्येक आठ कि.मी.वर भविष्यातील स्थानकाची जागा निश्चित करण्यात आली होती. एकेरी मार्गाची क्षमता भविष्यात हळूहळू वाढवण्यासाठी हे नियोजन केले होते. रेल्वे मार्गावर कुठल्याही ठिकाणी ‘क्रॉसिंग स्टेशन’ बांधता येत नाही, कारण स्टेशनच्या हद्दीतील मार्गावर ‘१ इन ४००’ या प्रमाणातील उतारापेक्षा अधिक (स्टीप) उतार ठेवता येत नाही. त्यानुसार कोंकण रेल्वेच्या बांधकामाच्या वेळी प्रत्येक आठ कि.मी.वर हा उतार नियंत्रित करण्यात आला आहे. एकदा मार्ग बांधल्यावर स्टेशन बांधण्यासाठी उतार सहजतेने देणे शक्य नसते. हा निर्णय पूर्णपणे तांत्रिक निकषांवर आधारित होता आणि त्यामध्ये कुठल्याही नेत्याचा सहभाग नव्हता. दोन स्टेशन्समधील अंतर १६ कि.मी.वरून आठ कि.मी. केल्याने त्या मार्गाची गाडय़ा चालवण्याची क्षमता दीड पटीनी वाढते. दुहेरी मार्गाचा विचार करण्याआधी रेल्वे क्रॉसिंग स्टेशन वाढवते. त्यानंतर विद्युतीकरणाचा विचार होतो व सर्वात शेवटी दुहेरीकरणाचा मार्ग अवलंबला जातो. त्यानुसार कोंकण रेल्वेचा प्रस्ताव सुसंगत आहे. - शशिकांत लिमये [माजी मुख्य अभियंता (डिझाइन), कोंकण रेल्वे कॉर्पोरेशन], पुणे पुस्तकात तर संतापजनक काहीच नाही.. ज्येष्ठ विचारवंत व पुरोगामी चळवळीचे नेते कॉ. गोविंद पानसरे यांची २० फेब्रुवारी २०१५ रोजी झालेली हत्या केवळ ‘शिवाजी कोण होता?’ या एक पुस्तकावरून झाली नसावी.. त्यामागे अन्य काही कारण असावे. हे लिहिण्याचे कारण एवढेच की, त्या पुस्तकात कुणाला इतका राग येईल असे काही नाही. उलट शिवसेनेचे भले होईल असे चार शब्द त्यात सापडू शकतील. पण या सगळ्या गोष्टी कुणी तरी नीट समजून घ्यायला हव्यात असे वाटते. अर्थात, पोलीस पुढे तपास करतील आणि सत्य समोर येईल. - चंद्रकांत लेले, जुहू (मुंबई)
