राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारांमध्ये समीक्षकांनी गौरविलेल्या, पण तिकीटबारीवर मर्यादित यश मिळवलेल्या कलाकृती विजेत्या ठरतात; पण ६३ व्या राष्ट्रीय पुरस्कारांत मात्र कोटीच्या कोटी उड्डाणे घेणाऱ्या गल्लाभरू चित्रपटांची चलती दिसून आली. रमेश सिप्पींच्या अध्यक्षतेखालील समितीने कलात्मक व समांतर चित्रपटांची सद्दी मोडत ‘बॉलीवूड’च्या व्यावसायिक चित्रपटांच्या पारडय़ात महत्त्वाचे पुरस्कार टाकले. ‘बाजीराव-मस्तानी’मध्ये इतिहासाचे अवास्तव चित्रण करण्यासाठी संजय लीला भन्साळी यांना ‘सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शक’, तर अत्यंत बेतीव व बटबटीत कथानक असणाऱ्या ‘बाहुबली’ला ‘सर्वोत्कृष्ट चित्रपट’ ठरवण्यात आले, तर अभिनय विभागात अमिताभ बच्चन (पिकू), कंगना राणावत (तनू वेड्स मनू रिटर्न्‍स), तन्वी आझमी (बाजीराव-मस्तानी) यांनी फार कसदार व सर्वोत्कृष्ट असा अभिनय न करूनही पुरस्कार पटकावले. पटकथेत त्रुटी असूनही या विभागातदेखील याच चित्रपटांनी बाजी मारली. याउलट ‘एन.एच.१०’, ‘दृश्यम’, ‘चौरंगा’, ‘मांझी’, ‘बेबी’, ‘शामिताभ’ अशा वेगळ्या धाटणीच्या आणि इतर प्रादेशिक चित्रपटांना डावलण्यात आले. समीक्षकांनी उत्कृष्ट ठरविलेल्या ‘तलवार’ (२ पुरस्कार), ‘मसान’ (१ पुरस्कार) यांना महत्त्वाच्या पुरस्कारांपासून दूरच ठेवण्यात आले. या पुरस्कारांमध्ये दरवर्षी दबदबा असणाऱ्या बंगाली चित्रपटांची पाटी कोरी राहिली याचे मूळ कुठे तरी निवड समितीच्या दृष्टिकोनात दिसून येते. जीवनगौरव पुरस्कारापासूनच या समितीने वेगळेपणाचे संकेत दिले; पण काळानुरूप बदलताना निव्वळ प्रेक्षकपसंतीनुसार पुरस्कार देऊन या पुरस्काराच्या दर्जेदारपणाला धक्का लागेल अशी निवड करू नये असेच वाटते. - आमोद रिसबूड, ठाणे ‘सामान्यांसाठी लाभ’ ही इच्छाच नाही? आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाचे भाव निम्म्याहून कमी झालेले असताना फक्त आपली महसुली तूट भरून काढण्यासाठी सरकारने अबकारी कर वाढवून जी वसुली चालवली आहे, ही एक प्रकारची आर्थिक पिळवणूक आहे. सध्या देशातील बडय़ा विमान कंपन्यांनी इंधन तेलाचे दर कमी करण्याबाबत सरकारविरोधात जी संघटित ओरड लावलेली आहे, त्यात ग्राहकहित कमी व आपला व्यवसाय स्थिर ठेवून मिळणारा नफा वाढवणे, हा प्रमुख उद्देश दिसतो. मुळात सामान्य ग्राहकाला घसरत्या तेलदराचा फायदा मिळावा, ही ना सरकारची इच्छा आहे ना प्रवासी विमान कंपन्याची. सद्य:स्थितीत केंद्र सरकार आंतरराष्ट्रीय अनुकूल परिस्थितीचा फायदा घेऊन आपल्यापुरते ‘अच्छे दिन’ आणण्यात मश्गूल असलेले दिसते. ‘इंधनाचा राष्ट्रवाद’ या अग्रलेखात (२९ मार्च) म्हटल्याप्रमाणे इंधन दर आकारणीबाबतीत सरकारी पातळीवर कमालीची अपारदर्शकता असूनही सामान्य ग्राहकाचा असंघटितपणा व मुळातच देशात एकूण आíथक निरक्षरता असल्याने ही सरकारी लूटमार राजरोसपणे सुरू आहे. आश्चर्य म्हणजे विरोधी पक्षालाही सरकारला जाब विचारून या विषयावर देशपातळीवर अभ्यासू चर्चा घडवून आणण्यात रस दिसत नाही. मी एका बहुराष्ट्रीय कंपनीत मालवाहतुकीचे करार पाहतो. आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाचे भाव निम्म्याहून कमी झालेले असल्याने आमचे युरोपस्थित मुख्य कार्यालय आम्हाकडे भारतातील मालवाहतुकीचे दर का कमी होत नाहीत, म्हणून सतत विचारणा करीत असते अन् आमचे उत्तर असते ‘वाढलेले अबकारी कर’. - सचिन मेंडिस, विरार इंधनाचा राष्ट्रवाद की काळाबाजार? ‘इंधनाचा राष्ट्रवाद’ या अग्रलेखात (२९ मार्च) विमान कंपन्यांना सरकारी कंपनीकडून लागणारे खास प्रकारचे (ए.टी. फ्यूएल) इंधन घेण्याची सक्ती आहे हे वाचून आश्चर्य वाटले. मुक्त बाजारपेठेचा पुरस्कार करणारा हा पक्ष राज्यावर आल्याला दोन वष्रे झाली, पण अजूनही इंधनाच्या राष्ट्रवादाच्या नावाखाली सरकारचा काळाबाजार सुरूच आहे. याचा अर्थ काँग्रेस जे पूर्वीपासून करत होती ते धोरण बरोबरच आहे हे भाजपच्या सरकारने न बोलता मान्य केलेले दिसते. विमान कंपन्यांना आपल्या उत्पन्नाच्या ४० टक्के वाटा इंधनावर खर्च करावा लागतो व एकमेकातील स्पध्रेला व त्याचबरोबर परदेशी विमान कंपन्यांच्या स्पध्रेला तोंड देत टिकून राहण्यासाठी वेळोवेळी खर्चातील काटकसरीकडे लक्ष द्यावे लागते. त्यांना तीन महिन्यांची उधारी दिली जात असल्याने त्या कंपन्या गप्प होत्या; पण आता सरकारी कंपन्यांची नफालालसा वाढतच चाललेली असल्याने त्या सर्व कंपन्यांनी एकत्र येऊन सरकारी कंपन्यांच्या प्रचंड नफाखोरीविरुद्ध आवाज उठवला आहे. जगात ६९ टक्के तेलाचे दर उतरले, पण त्याचा पुरेसा फायदा दर कमी करून या विमान कंपन्यांना द्यायला तयार नाहीत, मग सामान्य ग्राहकांना विचारतो कोण? यालाच ‘सब का विकास’ म्हणायचे का? - प्रसाद भावे, सातारा निरुपयोगी विषयांपेक्षा.. ‘इंधनाचा राष्ट्रवाद’ हा अग्रलेख (२९ मार्च) वाचला. आज जागतिक बाजारात इंधनाच्या कमी झालेल्या किमती या सर्वज्ञात आहेतच, पण त्याच प्रमाणात देशात त्या कमी झाल्या नाहीत किंवा त्याचा लाभ सामान्यांना मिळताना दिसत नाही. प्रचंड लोकसंख्या असणाऱ्या आपल्या देशात इंधन घडामोडीचा थेट परिणाम लोकांच्या दैनंदिन जीवनावर पडतो. त्यामुळे सरकारने इतर कोणत्याही निरुपयोगी विषयावर चर्चा करत बसण्यापेक्षा लोकांच्या आयुष्याशी निगडित असणाऱ्या विषयांना अधिक महत्त्व द्यायला हवे. - नितीश गोंगाणे, निगवे खालसा (ता. करवीर, कोल्हापूर) ‘गुरु’मंत्र आठवणारच.. श्रीमान धीरुभाई अंबानींना मरणोत्तर पद्मविभूषण पुरस्काराने गौरविण्यात आले. याच धीरुभाईंच्या उद्योगसमूहाने मोठे गरव्यवहार केल्याचे आरोप ‘इंडियन एक्स्प्रेस वृत्तसमूह’, ‘इंडिया टुडे’, ‘द िहदू’सारख्या दैनिकांतून, नियतकालिकांतून काही वर्षांपूर्वी अनेक महिने होत होते याचा सोयीस्कर विसर सगळ्यांना पडलेला दिसतो. अरुण शौरी आरोप करण्यामध्ये मुख्य होते आणि अनेक पुरावे त्यांनी गोळा केले होते. याच अरुण शौरी यांना रिलायन्सच्या एका कार्यक्रमात बोलावून त्यांना धीरुभाईंवर कौतुकसुमने उधळायला लावली गेली, हा शोध पत्रकारितेचा दारुण पराभवच होता. धीरुभाईंच्या जीवनावर ‘गुरू’ नावाचा चित्रपट निघाला होता, त्यात मात्र पाताळगंगा प्रकल्पासाठी जुनी यंत्रसामग्री आयात करायची परवानगी असताना पूर्ण नवी यंत्रसामग्री खोटी कागदपत्रे करून आणली. मंजूर केलेल्या क्षमतेपेक्षा दुप्पट क्षमतेची मशीनरी आयात केली, हे तपशील आहेत. केंद्रीय अर्थसंकल्प नेहमी रिलायन्सधार्जणिा असायचा आणि स्पर्धक कंपन्या (बॉम्बे डाइंग) साठी प्रतिकूल असायचा आणि अर्थमंत्री प्रणब मुखर्जी असायचे, ही दृश्ये किंवा राजीव गांधींना कसे गप्प करून कारवाई टाळली हे तर ‘गुरू’मध्ये फारच परिणामकारक रीतीने दाखविले आहे. ‘कर लो दुनिया मुठ्ठी में’ हे धीरुभाईंचे स्वप्न/ राक्षसी महत्त्वाकांक्षा आता पद्मविभूषण मिळाल्याने पूर्ण झाले आहे. सरकार कुठलेही असो, सरकारला मुठीत ठेवायचेच, प्रत्येकाची किंमत असतेच, हाच ‘गुरु’मंत्र होता, हे उघड करणारा चित्रपट अशा वेळी आठवणारच. - सुधीर केशव भावे, जोगेश्वरी पूर्व (मुंबई) जनतेचा मात्र पराभवच.. ‘वरून कीर्तन.. अजून किती!’ हा अग्रलेख (२८ मार्च) वाचला. ‘सत्तातुराणां न भयं न लज्जा’ हे अगदी खरे आहे. भाजपचे जसजसे काँग्रेसीकरण होत जाईल तसतसा तो पक्ष सत्तासंपादनात व सत्ता राखण्यात यशस्वी होईल; परंतु भाजप व काँग्रेसमध्ये गुणात्मक फरक काहीच राहणार नाही. जनतेचा मात्र भ्रमनिरास होईल. ‘सब का साथ, सब का विकास’ ही घोषणा हवेतच विरून जाईल. युद्धात व राजकारणात सर्व काही क्षम्य असते. राज्यकर्ते जेव्हा विधिनिषेध न बाळगता विजयी ठरतात तेव्हा जनतेचा मात्र पराभव होत असतो. परिणामी देशाचा विकास होत नाही. ज्या देशात नेते मोठे होतात त्या देशाची जनता मात्र छोटी राहते. - डॉ. विकास इनामदार, पुणे. पटेलांचा इतिहास मातीत घालू नका श्रीहरी अणे यांनी वेगळ्या विदर्भाची मागणी करून राजकारण ढवळून टाकले. त्यापाठोपाठ स्वतंत्र मराठवाडय़ाच्या मागणीसाठी एल्गार झाला. रा. स्व. संघाचे नेते मा. गो. वैद्य यांनी तर कुठलेही राज्य ५० लाख ते ३ कोटी अशा लोकसंख्येचे असावे आणि महाराष्ट्राची मराठवाडा-विदर्भ-प. महाराष्ट्र-कोकण-मुंबई अशी पाच राज्ये व्हावीत, तर भारतात २०० राज्ये व्हावीत असे विचार व्यक्त केले आहेत. भारतीय स्वातंत्र्यलढय़ाच्या इतिहासात नुसते डोकावले तरी भारताचे पोलादी पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या कामगिरीचे मोल लक्षात येते. त्यांनी मोठय़ा दूरदर्शीपणाने, ठामपणे आणि प्रयत्नपूर्वक ५६५ छोटय़ा छोटय़ा स्वतंत्र कारभार करणाऱ्या संस्थानांचे एकत्र गट करून अथवा जवळच्या मोठय़ा राज्यात त्यांचे विलीनीकरण करून हा सामथ्र्यशाली देश उभा केला. त्यांचे कर्तृत्व विचारात न घेता पुन्हा त्या प्रांतांचे विभाजन करून विकासाच्या नावाखाली छोटी छोटी राज्ये निर्माण करणे म्हणजे लोकशाही मार्गाने पुन्हा या छोटय़ा छोटय़ा राज्यांचे संस्थानाधिपती तयार करणे होय. इतिहासाची चक्रे अवघ्या पाऊणशे वर्षांत उलटी फिरवण्याचाच हा प्रकार आहे. - दिलीप व. कुलकर्णी, पुणे लोकमानस - loksatta@expressindia.com
