येऊ घातलेल्या महापालिका निवडणुकांसाठी सामान्यांच्या खिशाला कात्री लावून ‘दुष्काळकर’ गोळा करणाऱ्या फडणवीस सरकारचे अभिनंदन! होय, अभिनंदन(च), निषेध नव्हे. (अग्रलेख, ५ ऑक्टोबर) कल्याण-डोंबिवली महापालिकेसाठी उदार मुख्यमंत्र्यांनी नुकतेच ६५०० रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले, यात त्यांची चूक ती काय? महाराष्ट्र दुष्काळाने होरपळतोय म्हणून काय सरकारने निवडणुकांसाठी सरकारी पैशाची लालूच दाखवणे हा काही गुन्हा नाही! नैतिकतेचे म्हणाल तर भाजपप्रणीत पुरोगामी(!) सरकारने ‘नैतिकतेसारख्या’ अंधश्रद्धांवर विश्वास का ठेवावा? त्यामुळे सरकारने ‘रामराज्याकडे’ चालू असणारी आपली वाटचाल अजिबात थांबवू नये. त्यात परत शिवसेनेसारखा ‘जोडीदार’ म्हणजे अगदी आनंदीआनंद. प्रशासनिक पातळीवर आपली नालायकी सिद्ध करण्याचा खेळ या दोघा जोडीदारांनी बिनघोर खेळावा, त्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी आपली ‘चीअर लीडर्स’ची भूमिका पार पाडतीलच. दुष्काळाला त्रासून कुणी आत्महत्या करत असेल तर त्यांनी निश्चिंतपणे आत्महत्या करावी. आपल्या पश्चात मायबाप सरकार कुटुंबाला आर्थिक मदत करेल; पण कुणी जिवंतपणी मदत मागत असेल तर त्या भाबडय़ा जीवांना ‘मरणाचे मोल’ कळले नाही, असेच म्हणावे लागेल. त्यामुळे तमाम टीकाकारांकडे दुर्लक्ष करून शिवसेना-भाजपने आपल्याही घरी मातीच्याच चुली आहेत, याचे प्रदर्शन केले आहे. किरण बाबासाहेब रणसिंग, नवी दिल्ली. गाईचे देवत्व सावरकर का नाकारतात.. दादरी येथे एका अल्पसंख्याक व्यक्तीला जिवे मारण्याचा जो प्रकार झाला त्याचा निषेध करावा तेवढा थोडा आहे. गाईला माता मानायचेच असेल तर म्हशीला किमान मावशी मानायचे औदार्यसुद्धा आम्ही दाखवत नाही. या भारतात म्हशींच्या दुधाचे प्रमाण एकूण दुधाच्या ५५ टक्के आहे. पण त्याचवेळेस म्हशींची संख्या मात्र गाईंच्या निम्मी आहे. या देशाची भिकेला लागणारी अवस्था बदलणाऱ्या ज्या गोष्टी आमच्याकडे झाल्या त्यात धवल दुग्धक्रांतीचा मोठा वाटा आहे. या सगळ्याच्या मागे म्हैस उभी आहे. तरीही मान मात्र गाईला. याचे सर्वात प्रमुख कारण म्हणजे गाईसारखी म्हैस कोणत्याही देवाच्या मागे उभी नसते. गाय गोड दूध देते आणि बल कष्ट करतो हा गोड गरसमज आपल्याकडे आहे. ज्या जातीचा बल जबरदस्त कष्ट करू शकतो (उदा. खिल्लारी) त्या जातीची गाय फार दूध देत नाही. कारण दूध देणे आणि काबाडकष्ट यासाठी लागणारी शरीर व्यवस्था वेगवेगळी असते. त्याचमुळे ज्या गाई भरपूर दूध देतात त्यांचे बल फार कामाचे नसतात. मांसाहार करणारे प्राणी, पक्षी किंवा मानव पूर्ण शाकाहारी झाले तर सगळे मिळून हिरवा निसर्ग स्वाहा करतील त्याचे काय? वीर सावरकरांचे या बाबतीत झणझणीत विचार आहेत. ते लिहितात.. ‘मायासृष्टीत जोवर मनुष्य आहे आणि गाय, बल पशू आहे, तोवर माणसाने त्याच्याहून सर्व गुणांत हीन असलेल्या पशूस देव मानणे म्हणजे मनुष्यास पशूहून नीच मानण्यासारखे आहे. गाढवाने पाहिजे तर त्याहून श्रेष्ठ पशू असलेल्या गाईस देव मानावे; मनुष्याने तसे मानण्याचा गाढवपणा करू नये. ..कोणत्याही गोष्टीत ती धर्म आहे असे पोथीत सांगितले आहे, म्हणूनच तसे डोळे मिटून मानण्याची पोथीनिष्ठ आंधळी भावना आता झपाटय़ाने मावळत आहे आणि ती मावळत जावी हेच आता मनुष्याच्या प्रगतीस अत्यंत आवश्यक आहे. एक वेळ राष्ट्रात थोडी गोहत्या झाली तरी चालेल, पण उभ्या राष्ट्राची बुद्धिहत्या होता कामा नये. यास्तव गाय वा बल हे पशू आपल्या कृषिप्रधान देशात मनुष्यहितास अत्यंत उपकारक आहेत इतकेच सिद्ध करून आणि त्या पशूचा उपयोग राष्ट्रास ज्या प्रमाणात नि ज्या प्रकारे होईल, त्या प्रमाणात नि त्या प्रकारे पशू म्हणूनच जोपासना करू म्हणाल तरच ते राष्ट्राच्या निभ्रेळ हिताचे होईल. पण त्या हेतूने गाय ही देव आहे कारण पोथीत तिची पूजा करणे हा धर्म आहे इत्यादी थापा माराल, तर त्यावर जरी राष्ट्राने यापुढेही विश्वास ठेवला नि गोरक्षण थोडेसे अधिक झाले, तरीही त्या पोथीजात प्रवृत्तीला उत्तेजन देण्याचे जे अपकार्य त्यायोगे करावे लागते त्याचे परिणाम राष्ट्राची शतपटीने अधिक हानी करील.’ (संपादित लेख - ‘गाय- एक उपयुक्त पशू’: वि. दा. सावरकर ) अमेरिका एका अर्थी गोभक्षक असताही गोरक्षणाच्या कामी शतपट पुढारलेले आहे. कारण त्या प्रश्नात धार्मिक आंधळेपणाचा गडबडगुंडा न चालू देता, निव्वळ आíथक नि वैज्ञानिकदृष्टीने ते तो सोडवतात. - सौरभ गणपत्ये, ठाणे मुख्यमंत्र्यांची बोलाचीच कढी.. कल्याण-डोंबिवली महापालिका निवडणुकीतील भाजपचा प्रचाराचा नारळ फोडताना मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी शहराच्या ‘स्मार्ट’ विकासासाठी तब्बल साडेसहा हजार कोटींचा आराखडा नागरिकांसमोर ठेवला आहे. एकीकडे आधीच्या सरकारने तिजोरी लुटली, शासनाची तिजोरी रिकामी आहे, अशी हाकाटी भाजप सरकारने चालविली आहे. त्यामुळे दुष्काळग्रस्तांना द्यायला पैसे नाहीत. मात्र आता निवडणूक येताच हजारो कोटी रुपये कुठून आणणार? ही निवडणुकीपुरती बोलाचीच कढी आणि बोलाचाच भात ठरणार आहे का? की नुसतीच आश्वासने देऊन नंतर मतदारांच्या तोंडाला पाने पुसणार? - अनंत आंगचेकर, भाईंदर. अनावश्यक सल्ला? ‘काडीमोडच घ्या’ (अग्रलेख, ५ ऑक्टोबर) हा सल्ला अनाहूत वाटतो. मुळात शिवसेना व भाजप यांनी निवडणुका परस्परविरोधात लढवल्या. त्यामुळे एकत्र येण्याची बांधीलकी या दोघांवरही नव्हती. निवडणूक निकालाचे फासे असे काही पडले की, परिस्थितीच्या दबावामुळे हे दोन्ही पक्ष एकत्र सरकारात आले. बहुमताच्या गरजेपोटी तसेच स्थैर्य मिळावे म्हणून शिवसेनेला राजकीय धूर्तपणाने भाजपने सरकारमध्ये घेतले. याउलट शिवसेनेचे पोटच सत्तेच्या वळचणीशिवाय चालू शकत नसल्याने विरोधात बसण्यापेक्षा पदरात पडतील ते मंत्रिपदाचे तुकडे स्वीकारून आपला विरोध करण्याचा हक्क त्यांनी शाबूत ठेवला आहे. आम्ही जरी सरकारात असलो तरी जिथे सरकारचे चुकते त्या ठिकाणी आम्ही आमचा आवाज उठवणारच, असा आव आणत शिवसेना युतीचा घटक झालेली आहे. सरकारमध्ये राहण्याची अगतिकता व कुरघोडी करण्याचे स्वातंत्र्य दोघांनीही मान्य केल्यामुळे दोन्ही पक्ष सरकारात बसू शकतात. त्यामुळे दोघांच्याही गरजेप्रमाणे युतीचे दोर कमी-जास्त ढिले करता येत असल्याने त्यांचे चांगले चालले आहे. या दोन्ही पक्षांना राज्याच्या कल्याणाची काळजी आहे, या चुकीच्या समजुतीमुळे त्यांना काडीमोड घ्या, हा सल्ला देण्याची गरज नव्हती. - अश्विनी भावे, सातारा भारतावर मात्र प्रदूषणाचा ठपका चीन व अमेरिका यानंतर सर्वाधिक प्रदूषण करणारे राष्ट्र म्हणून आज भारताकडे पाहिले जाते. एक विकसनशील राष्ट्र विकसित होण्यासाठी आपल्या पायाभूत सुविधा, उद्योग, व्यापारात करत असलेल्या आक्रमक वाढीतून स्वाभाविकपणे वाढणारे प्रदूषण, या आरोपास कारणीभूत ठरते आहे. पृथ्वीवर पसरलेले प्रदूषणाचे काळे ढग हे वास्तविक, आज गरीब राष्ट्रांना प्रदूषणावर उपदेश देणाऱ्या वा र्निबध घालणाऱ्या विकसित राष्ट्रांचेच कर्म होय. स्वच्छतेची जबाबदारी त्यामुळे सर्वाहून अधिक त्यांचीच. हरित ऊर्जा ही पर्यावरणस्नेही तर आहेच, पण ती आजच्या समस्यांवर उत्तम पर्याय आहे. भारताने जगासमोर मांडलेल्या ‘क्लायमेट अ‍ॅक्शन प्लॅन’मध्ये हरित ऊर्जेचे उत्पादन ४० टक्के वाढविण्याचा तसेच उत्सर्जन ३५ टक्क्यांनी कमी करण्याचा केलेला संकल्प स्तुत्य आहे. देशातील प्रत्येक राज्याने यासाठी उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. - अजित कवटकर, अंधेरी
