‘दोन सांडांची लढाई’ हे संपादकीय वाचले. आज अमेरिका करोनाच्या लाटेमुळे हतबल झालेली आहे. चीन मात्र अंतर्गत समस्या असतानासुद्धा दंडेलशाही करत आहे कारण चीनने गेल्या काही वर्षांत आपली औद्योगिक व आर्थिक ताकद कमालीची उंचावली आहे. आज भलेही इतर देश चीनच्या विरोधात असतील परंतु उघडपणे चीनशी दुष्मनी घेण्यास कोणीही तयार नाही. कारण चीनने आपल्या संशोधनाच्या व मनुष्यबळाच्या जोरावर जागतिक अर्थव्यवस्थेवर मजबूत पकड बसविली आहे. आपण मात्र गाय, गोमूत्र, शेण आणि इतिहासातील मोजक्या कर्तृत्वामध्ये अडकून पडलो आहोत. आजचे राज्यकर्ते सुरुवातीला सिंहासारखा (मेक इन इंडिया) आव आणत होते, पण त्यांनी आपल्या चुकीच्या निर्णयांमुळे व निवडणुकांचे राजकारण करून देशाला बैलासारखे शरीर फुगविलेला बेडूक केला. आज चीन आपल्या देशात इतका पैसा आणि इतकी उत्पादने ओतत आहे की आपण चीनशी फारकत घेतली तर नवउद्यमी तर सोडाच, आपले दुकानदार आणि मॉलही बंद होतील. आपण पाकिस्तानलासुद्धा डोळे वटारून दाखवू शकत नाही (तालिबानमुळे) अशी परिस्थिती आहे. आजच्या राज्यकर्त्यांकडे चाणाक्षपणा व दूरदृष्टी नाही. भलेही आपण देशोदेशीच्या नेत्यांना आलिंगने दिली तरी कोणताही देश आपल्याला साथ देईल का हा प्रश्न आहे. आपल्या राज्यकर्त्यांनी आपले हित साधण्याचे कौशल्य आत्मसात न करता फक्त निवडणूक जिंकण्याच्या कौशल्यावर समाधान मानले तर दोन सांडांच्या लढाईत आपण बेडकासारखे चिरडले जाऊ. - राजेंद्र सदानंद कोळेकर, गोरेगाव पूर्व, मुंबई आपले सगळे काही फक्त निवडणूक जिंकण्यासाठी ‘दोन सांडांची लढाई’ (१८ नोव्हेंबर) हा संपादकीय लेख वाचला. आर्थिक आणि सामरिक सामर्थ्यांमध्ये अमेरिकेची पीछेहाट आणि चीनची आगेकूच ओळखून आपल्या राष्टधुरीणांनी योग्य धोरण ठरवणे आवश्यक होते, परंतु केवळ निवडणुका जिंकणे या एककलमी कार्यक्रमात त्यास महत्त्व मिळाले नाही. अतिरेकी राष्ट्रवादाच्या नशेत आपले शेजारी देशांशी संबंध गेल्या काही वर्षांत कमालीचे बिघडले. चीनचे विस्तारवादी धोरण हे काही नवे नाही, भारताच्या लडाख आणि अरुणाचल प्रदेशात चीन त्या धोरणाची अंमलबजावणी करत आहे. ‘क्वाड’ नामक गटाला न जुमानता दक्षिण चीन समुद्र, हिंद महासागर, हाँगकॉंग, तिबेट येथे चीन आक्रमक भूमिका घेत आहे. मंगळवारी दूरदृश्यसंवादात चीनने आपली महत्त्वाकांक्षा बलाढय़ अमेरिकेला स्पष्ट केली. ‘इंचभरही परकीय भूमीवर कब्जा केलेला नाही’ हे जिनपिंग यांचे वक्तव्य वाचून आपल्या पंतप्रधानांनी केलेले ‘ना कोई घुसा है’ हे वक्तव्य आठवले. सामरिक धोरण निश्चित करण्यात महत्त्वपूर्ण असलेल्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांच्या मते ‘सिव्हील सोसायटी’ हे सुरक्षेसाठी नवे आव्हान आहे तर चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ यांच्या मते काश्मिरी जनता अतिरेक्यांना ठेचून काढेल या वक्तव्यांवरून आपला धोरणात्मक गोंधळ लक्षात येतो. अमेरिका व चीन संघर्षांत भारत, पाकिस्तान, नेपाळ, अफगाणिस्तानचा भूभाग आणि हिंद महासागर हा परिसर सामरिक व्यूहरचनेचे आणि भविष्यातील युद्धाचे केंद्र असेल. ‘घुस के मारेंगे’ म्हणत निवडणूक जिंकली जाऊ शकते, युद्ध नव्हे यांचे भान ठेवून भारताने आंतरराष्ट्रीय संबंध आणि सामरिक धोरण तज्ज्ञांना विश्वासात घेऊन विनाविलंब निश्चित केले पाहिजे. - अ‍ॅड. वसंत नलावडे, सातारा ‘दोन सांडांची लढाई’ (१८ नोव्हेंबर) हा संपादकीय लेख वाचला. आर्थिक आणि सामरिक सामर्थ्यांमध्ये अमेरिकेची पीछेहाट आणि चीनची आगेकूच ओळखून आपल्या राष्टधुरीणांनी योग्य धोरण ठरवणे आवश्यक होते, परंतु केवळ निवडणुका जिंकणे या एककलमी कार्यक्रमात त्यास महत्त्व मिळाले नाही. अतिरेकी राष्ट्रवादाच्या नशेत आपले शेजारी देशांशी संबंध गेल्या काही वर्षांत कमालीचे बिघडले. चीनचे विस्तारवादी धोरण हे काही नवे नाही, भारताच्या लडाख आणि अरुणाचल प्रदेशात चीन त्या धोरणाची अंमलबजावणी करत आहे. ‘क्वाड’ नामक गटाला न जुमानता दक्षिण चीन समुद्र, हिंद महासागर, हाँगकँाग, तिबेट येथे चीन आक्रमक भूमिका घेत आहे. मंगळवारी दूरदृश्यसंवादात चीनने आपली महत्त्वाकांक्षा बलाढय़ अमेरिकेला स्पष्ट केली. ‘इंचभरही परकीय भूमीवर कब्जा केलेला नाही’ हे जिनपिंग यांचे वक्तव्य वाचून आपल्या पंतप्रधानांनी केलेले ‘ना कोई घुसा है’ हे वक्तव्य आठवले. सामरिक धोरण निश्चित करण्यात महत्त्वपूर्ण असलेल्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांच्या मते ‘सिव्हील सोसायटी’ हे सुरक्षेसाठी नवे आव्हान आहे तर चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ यांच्या मते काश्मिरी जनता अतिरेक्यांना ठेचून काढेल या वक्तव्यांवरून आपला धोरणात्मक गोंधळ लक्षात येतो. अमेरिका व चीन संघर्षांत भारत, पाकिस्तान, नेपाळ, अफगाणिस्तानचा भूभाग आणि हिंद महासागर हा परिसर सामरिक व्यूहरचनेचे आणि भविष्यातील युद्धाचे केंद्र असेल. ‘घुस के मारेंगे’ म्हणत निवडणूक जिंकली जाऊ शकते, युद्ध नव्हे यांचे भान ठेवून भारताने आंतरराष्ट्रीय संबंध आणि सामरिक धोरण तज्ज्ञांना विश्वासात घेऊन विनाविलंब निश्चित केले पाहिजे. - अ‍ॅड. वसंत नलावडे, सातारा ‘भा. पो.’चे फळ ते हेच! ‘मराठी न शिकवल्यास शाळांना दंड’ ही बातमी आणि त्यावरील अन्वयार्थ (१८ नोव्हेंबर) वाचला. प्रश्न हा आहे की, आपल्याकडे मुळात मराठी भाषा योग्य पद्धतीने शिकवणारे पुरेसे शिक्षक आहेत का? इंग्रजीनंतर गेल्या काही वर्षांपासून हिंदीचेही आक्रमण चालू आहे. गर्व, तत्त्व, दर्शक, स्वस्थ, व्यस्त, प्रस्तुत, गठन, असे अनेक शब्द जे हिंदीमध्ये वेगळ्या अर्थाने वापरले जातात ते जसेच्या तसे मराठीत वापरले जाऊ लागले आहेत. यातील बरेच शब्द मूळ मराठीतही असले तरी त्यांचा मराठीतील अर्थ पूर्ण वेगळा आहे. व्याकरणाचीही अशीच मोडतोड चालली आहे. उदा. मराठी मालिकांमध्ये बऱ्याचदा ऐकायला मिळणारे वाक्य म्हणजे, ‘तू माझ्यावर का हसतोस?’, हे ‘तुम मुझपे क्यू हस रहे हो?’ या हिंदी वाक्याचे सरधोपट भाषांतर आहे. अशी वाक्ये मराठी मालिकांमधून सतत कानावर आदळतात. कोणतीही मराठी वृत्तवाहिनी लावा. निवेदक एका बाजूला ठळकपणे दाखवले जाणारे मुद्दे वाचतो तेव्हा हसावे की रडावे कळत नाही. काना, मात्रा, वेलांटी, अनुस्वार, विसर्ग, यांची यथेच्छ मोडतोड केली जाते. शुद्ध इंग्रजी बोलण्याचा आग्रह मराठीबाबत दिसत नाही. ‘भा. पो.’ (भावना पोचल्या) हाच मराठी भाषा कशीही बोलण्याचा हेतू असेल, तर मराठी भाषा शिकणे आणि शिकवणे कितीही अनिवार्य केले तरी त्याचे फळ काय, हा प्रश्न उरतोच. -अभय विष्णू दातार, मुंबई कंगना बोलते आहे जाणिवेच्या स्वातंत्र्याबद्दल! ‘कंगनाचे विक्रम!’ हा अग्रलेख (१७ नोव्हेंबर) वाचला. कंगना राणावत एका वाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत जे बोलली, त्यातील केवळ एका वाक्यावरून - ज्यात ती म्हणाली, की ‘देशाला खरे स्वातंत्र्य २०१४ मध्ये मिळाले; १९४७ साली मिळाली, ती केवळ ‘भीक’ होती’ - तिला लक्ष्य करून झोडपत सुटणे, हे फार सोपे आहे. दुर्दैवाने बऱ्याच जणांनी तेच केले आहे. हा अग्रलेखही तेच करतो. त्या विधानावरून टीकेचा भडिमार होऊ लागल्यावर, कंगनाने त्याला इन्स्टाग्रामवर प्रत्युत्तर दिले आहे. खरेतर त्याची दखल अग्रलेखात घ्यायला हवी होती, पण ते झालेले दिसत नाही. तिच्या प्रत्युत्तरात ती म्हणते- ‘‘खरे स्वातंत्र्य २०१४ मध्ये मिळाले याबद्दल बोलायचे, तर मी आधीच स्पष्टपणे म्हटलेय, की प्रत्यक्ष/ वास्तविक स्वातंत्र्य आपल्याला (१९४७ मध्ये) मिळाले असेलही, पण ज्याला ‘जाणिवेचे आणि सदसद्विवेकबुद्धीचे स्वातंत्र्य’ म्हणतात, ते मात्र २०१४ मध्येच मिळाले, ही वस्तुस्थिती आहे. एक मृतप्राय झालेली सभ्यता व संस्कृती जणू काही पुनर्जीवित होऊन आपले पंख पुन्हा फडफडवू लागली आणि ती आता पुन्हा एकदा नवी नवी उड्डाणे घेण्यासाठी सरसावली आहे..’’ याचा अर्थ अगदी स्पष्ट आहे. कंगना ज्या स्वातंत्र्याविषयी बोलतेय, ते ‘जाणिवेचे आणि सदसद्विवेकबुद्धीचे स्वातंत्र्य’ आहे, जे तिच्या मते २०१४ मध्ये मिळाले. इथे न्यूयॉर्क टाइम्सच्या मे २०१४ मधील त्या प्रसिद्ध शीर्षकाची आठवण होते, ज्यात त्यांनी- ‘भारताला पहिला हिंदू पंतप्रधान मिळाला’ - असे म्हटले होते! त्या वेळी कोणीही त्यांना- ‘मग आजवर झालेले सगळे पंतप्रधान काय अहिंदू होते?’ असा प्रश्न विचारला नव्हता. न्यूयॉर्क टाइम्सला नेमके काय म्हणायचे होते, ते तेव्हा सर्वाना, सर्व जगाला पूर्ण समजलेले होते. त्यामुळे कोणीही त्यावर असल्या शंका उपस्थित केल्या नाहीत. दुर्दैवाने इथे, आता कंगनाच्या बाबतीत मात्र परिस्थिती नेमकी उलट आहे. इथे आता तिला खरे काय म्हणायचेय, ते सर्वाना माहीत असले, तरी तसे न दाखवता (मुद्दाम वेड पांघरून), तिच्या विधानाचा विपर्यास करून, तिने जणू काही तमाम स्वातंत्र्यसैनिकांचा, स्वातंत्र्य लढय़ाचाच भयंकर अपमान केला असल्याचा गदारोळ करणे, हेच सर्वाना (राजकीयदृष्टय़ा) सोयीचे वाटत आहे. त्यामुळे सगळे तेच करत सुटलेत. या उलट विक्रम गोखले यांनी मात्र, तसे न करता, तिच्या विधानाचा मथितार्थ तेवढा विचारात घेऊन, तिला पाठिंबा दर्शवला आहे. या संपादकीयाने मात्र इतर सर्वाप्रमाणेच ‘राजकीय सोयीची बाजू’च घेतली, असे म्हणावे लागते. - श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली, मुंबई उल्लूमशाल! ‘विचारवंता’चा अभिनय करण्यात विक्रम गोखले यांचा हातखंडा आहे, हे गेली अनेक वर्षे त्यांना बघत आणि ऐकत आलेल्यांना अवगत असेलच. ‘लोकसत्ता’ने संपादकीय दखल घेऊन, त्यांचा हा ‘अभिनय’ किती प्रत्ययकारी असतो, यालाच दाद दिली आहे! संपादकीयात उल्लेख असलेल्या दुसऱ्या विदुषीची दखल घेणे हा सरस्वतीचा अपमान. असो. घोर अज्ञानाचे आत्मविश्वासाने प्रदर्शन मांडणाऱ्यांना ‘महाराष्ट्र टाइम्स’चे दिवंगत संपादक गोविंदराव तळवलकर ‘उल्लूमशाल’ असे संबोधत, याची यानिमित्ताने आठवण झाली. - सतीश कामत, ठाणे अभिनयाव्यतिरिक्त बोला हो, पण अभ्यास करून! कंगना राणावत आणि विक्रम गोखले यांची बौद्धिक दिवाळखोरी दाखवून देणारी बेताल मुक्ताफळे, त्यावरील लोकसत्ताने आवर्जून लिहिलेले संपादकीय आणि लोकमानसमधील अभ्यासू प्रतिक्रिया वाचल्या. वास्तविक कंगना किंवा गोखले आदींचे क्षेत्र अभिनय. त्यांनी उधळण केलेली मुक्ताफळे मात्र भारतीय इतिहास आणि स्वातंत्र्यलढय़ातील. यावरून प्रश्न पडतो की ही मंडळी खरच ‘शिकलेली’ आहेत का ? दोन पक्षांमधील वैचारिक विरोधाभास एकवेळ मान्य करता येईल, पण भारतीय इतिहास किंवा त्याचा स्वातंत्र्य लढा हा भारताचा असतो. विशिष्ट पक्षाचा नाही. एखाद्या प्रचलित पक्षाकडून काहीतरी पदरात पाडून घेण्यासाठी कलाकार कुठल्या थराला जाऊ शकतात हे वाचून आश्चर्य वाटते. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा आग्रह धरणारी कंगना ‘स्वातंत्र्य लढय़ातून निर्माण झालेल्या उदात्त आदर्शाचा अभिमान बाळगणे आणि त्यांचे पालन करणे’ हे मूलभूत कर्तव्य मात्र वेशीवर टांगते. कंगना किंवा गोखले यांनी अभिनयाच्या कार्यशाळा घ्याव्यात. ते त्यांचे क्षेत्र. त्यांनी इतर मुद्दय़ांवरही व्यक्त व्हावे; पण काहीएक अभ्यास करून. सामान्य जनता तारे-तारकांच्या विधानांना सत्य मानण्याची दाट शक्यता असते. श्रीराम लागू, नाना पाटेकर, अतुल कुलकर्णी, मकरंद अनासपुरे, गिरीश कुलकर्णी, सोनाली कुलकर्णी ही मंडळी कधी प्रसिद्धीच्या पिंजऱ्यात अडकली नाहीत. वैचारिक आणि सामाजिक पातळीवर आपले माणूसपण जपत गेली. कंगना, गोखले किंवा त्यांच्यासारख्या राजकीय पक्षांमध्ये लाचारी करणाऱ्यांना माणूसपण कळण्याची सद्बुद्धी मिळो. - राहुल काळे, बुलडाणा ‘खरे स्वातंत्र्य’ तेव्हाचे आणि ‘खरे स्वातंत्र्य’ आजचे ! २०१४ नंतर देशात घडणाऱ्या घडामोडी विशिष्ट समाजासाठी सुखावणाऱ्या आहेत आणि त्या आनंदातूनच अशी विधाने केली जात आहेत. फरक फक्त इतकाच आहे की, हे ‘२०१४ साली त्यांनी मिळवलेले खरे स्वातंत्र्य’, ‘आ चंद्र-सूर्य नांदो’ अशा पद्धतीचे नाही! अजून तरी या देशात ‘राज्यघटना आणि कायद्याचे राज्य’ असल्यामुळे हे स्वातंत्र्य ‘टिकविण्यासाठी’ दर पाच वर्षांनी ‘स्वातंत्र्य लढा’ नव्याने लढावा लागतो. महिना-दीड महिना, सात-आठ टप्प्यांत हे ‘पाच वर्षांच्या कालावधीचे खरे स्वातंत्र्य’ मिळवण्यासाठी झगडावे लागते! त्यांचा २०१४ आणि २०१९ साली हा स्वातंत्र्य लढा लढून झाला आहे अन् आता तीन वर्षांनी परत तो लढायला लागेल! २०१४ आणि २०१९ साली हे ‘खरे स्वातंत्र्य’ आणण्यासाठी त्या अभिनेत्री आणि या नटाने जरूर ‘स्वातंत्र्यसैनिकाची भूमिका’ वठवली असेल अन् २०२४ साली परत त्यांना स्वातंत्र्यसैनिकाची भूमिका वठवावी लागेल! शिवसेनेने ‘स्वातंत्र्यद्रोह’ करत त्यांना ‘कात्रजचा घाट’ दाखवला हे एक ‘शल्य’ आहे, त्या नटाने तसे संमेलनात बोलताना ते व्यक्तही करून दाखविले! परंतु आजपर्यंतच्या इतिहासात, २०१४ पूर्वी शिवसेनेने एकदा नव्हे, दोनदा नव्हे तर तब्बल २२ वेळा ‘धर्मद्रोही सेक्युलर पक्षांशी’ वेळोवेळी हातमिळवणी केली! तेही त्यांचे ‘सरसेनापती हयात असताना’, हे त्या नटास ज्ञात नसावे! २०१४ पूर्वी या देशातील दलित, आदिवासी, अल्पसंख्याक समाज, विचारवंत यांना ‘बात’ सहन करावी लागत होती! ‘खऱ्या स्वातंत्र्यात’ त्यांना ‘लाथ’ सहन करावी लागत आहे! हा पण एक फरक आहे. २०१४ पूर्वी कुणा ‘गोखले’ आडनावाच्या व्यक्तीने आपल्या ‘शिष्या’ला ‘खरा भारत समजून घेण्यासाठी’ रेल्वेच्या ‘थर्ड क्लास’मधून ‘भारतभ्रमण’ करायला सांगितले होते! त्यातून एक ‘महात्मा’ निर्माण झाला! आज ‘थर्ड क्लास’ अस्तित्वात नसला तरी, आजच्या ‘खऱ्या स्वातंत्र्यात’ रेल्वेच्या डब्यासारखी ‘नागरिकांची विभागणी दोन श्रेणीत’ केली आहे, ‘देश-भक्त’ आणि ‘देशद्रोही’! त्यामुळे या देशात ‘महात्मा’ परत होणार नाही याची पुरेपूर काळजी घेण्यात आली आहे! - पद्माकर कांबळे, पुणे खरे तर कुणीही उठून हातात बंदूक घेऊ नये अशी व्यवस्था निर्माण व्हायला हवी.. ‘चकमक झाली विकास कधी?’ हा देवेंद्र गावंडे यांचा लेख (१७ नोव्हेंबर) वाचला. त्यांनी दीर्घकालीन समस्येवर बोट ठेवत एकमेकांना ठार मारणाऱ्या तत्कालीन यशावर क्षणिक आनंद व्यक्त करणाऱ्या व्यवस्थेला शाश्वत मार्ग दाखविण्याचा प्रयत्न केला आहे. हल्ला-प्रतिहल्ला अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. आत्मसंरक्षणासाठी, जनतेच्या हितासाठी गोळीचे उत्तर गोळीनेच द्यायला हवे यात दुमत नाही. अलीकडच्या काळात नक्षलवाद्यांनी सामान्य नागरिकांना खबरी समजून भर रस्त्यात मारणे, पोलिसांवर हल्ला करून क्रूरतेने मारणे, जाळपोळ करून विकासात बाधा आणणे, जनतेच्या मनात दहशत निर्माण करणे इत्यादी घातक कुरापती मोठय़ा प्रमाणात सुरू केले आहे. त्यावर त्यांना आपल्या जवानांचे उत्तरसुद्धा ठोस मिळतेय, हे गेल्या काही वर्षांतील कार्यवाहीवरून दिसून येत आहे. अनेक नक्षली चळवळ सोडून आत्मसमर्पणाचा मार्ग स्वीकारत मुख्य प्रवाहात येत आहेत. नक्षलग्रस्त भागातील विद्यार्थी नक्षलवादी विचारांकडे आकर्षित न होता शिक्षणाची वाट पकडून योग्य क्षेत्राची, करिअरची निवड करीत आहेत. ६०च्या दशकाच्या उत्तरार्धात पश्चिम बंगालमधील नक्षलबाडीत चारू मुजुमदारने सुरू केलेल्या जमीनदारांविरोधातील आंदोलनाला ‘नक्षलवाद’ असे संबोधले जाते. सामाजिक आणि आर्थिक विषमतेमुळे ही चळवळ उदयास आली. देशातील ११ राज्यांतील ९० जिल्ह्य़ांत (नुकतीच ही संख्या ७० वर आलेली आहे) ही चळवळ पसरली आहे असं प्रशासन सांगते आहे. नक्षलवादी आणि प्रशासन यांच्या संघर्षांत आतापर्यंत सहा हजारपेक्षा अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे. या बंडखोरांच्या मते, ते स्थानिक आदिवासींच्या हक्कासाठी आणि ज्या लोकांकडे सरकारने लक्ष दिलं नाही अशा लोकांच्या हक्कासाठी हे लोक लढत आहेत, आज हे त्यांच्या कृत्यावरून तरी दिसून येत नाही. हीच जंगलातील लढाई आज शहरात शहरी नक्षलवाद म्हणून उदयास आलेली आहे. लोकशाही देशांत सशस्त्र क्रांतीला थारा नाही. नक्षलवाद्यांना नि:शस्त्र करणे गरजेचे आहे. परंतु फक्त गोळी हाच उपाय यावर होऊ शकत नाही. विकासाचे मॉडेल इथेसुद्धा सक्षमपणे राबविण्याची गरज आहे, त्यात फक्त साबणाचे काही वेळाने फुटणारे फुगे न उडवता शाश्वत विकास करणे आवश्यक आहे. गेल्या कित्येक वर्षांपासून करोडो रुपये खर्च होत आहेत. तरीही आजही नक्षलग्रस्त भागात विकासाची वानवा आहे. आजही वीज, पाणी, रस्ते, आरोग्य यांपासून ग्रामीण भाग वंचित आहे. गर्भवती महिलांना किंवा रुग्णांना आजही खाटेवर टाकून उपचारांसाठी पायी न्यावे लागते. व्यवस्था सुविधा नसली तरी या आदिवासी व त्या भागातील नागरिकांनी अनेक निवडणुकीत जास्तीत जास्त मतदान करून उपजत शहरी शिक्षितांना कर्तव्याचा आरसा दाखविला आहे. गावंडे यांनी तेलंगणा व आंध्र प्रदेशमधील पॅटर्न व तेथील या समस्येवरील विकासाचे उत्तम संदर्भ दिले आहे. त्या बाबी योजना व नियोजनकर्त्यांनी पाहणे आवश्यक आहे. नक्षली किती मेले यावर आपले यश व पोलीस किती शहीद झाले यावर आपले अपयश हे परिमाण होऊच शकत नाही. तर हातात कुणीही बंदूक घेऊच नये, अशी परिस्थिती तयार करणे व व्यवस्था उभी करणे महत्त्वाचे आहे. यातूनच आदिवासी व नक्षलग्रस्त भागातील जनतेच्या मनातून भयमुक्त करून विश्वास प्राप्त करावा लागेल. -वैभव बावनकर, नागपूर बाबासाहेबांबाबतचा दृष्टिकोन पूर्वग्रहदूषित, एकांगी ‘सरदार पुरंदरे’ हा लोकसत्तामधील अग्रलेख (१६ नोव्हेंबर) व ‘मरणान्ती वैचारिक वैर’ (१७ नोव्हेंबर) पत्र वाचण्यात आले. वास्तविक अग्रलेखात बाबासाहेब पुरंदरेंच्या कार्याची घेतलेली दखल योग्य होती. मात्र पत्रलेखकाने मांडलेले मुद्दे पूर्वग्रहदूषित व एकांगी वाटतात. १५व्या वर्षी शिवरायांच्या नावाने झपाटलेला एक तरुण आपले आयुष्य याच ध्यासाने घालवतो. त्याला दुकानदारी म्हणणे म्हणजे निव्वळ द्वेष करणे होय. तसेच महाराष्ट्रभूषण पुरस्कार बाबासाहेबांना दिला गेला त्या वेळी त्यांना विरोध करणारे सर्व राजकीय होते. वैचारिक विरोध करणाऱ्यांचे राजकीय लागेबांधे अनेक वेळा उघडे पडले आहे. याबाबत ‘पुरोगाम्याचे मौजबंधन’ (१५ ऑगस्ट २०१५) या लोकसत्तामधील संपादकीयाने उचित समाचार घेतला होता. तो पत्रलेखकाने अवश्य वाचावा. तसेच बाबासाहेबांनी ‘राजा शिवछत्रपती’ पुस्तकात मुस्लीमद्वेष पसरवला म्हणविणाऱ्यांनी मध्ययुगीन भारताच्या इतिहासाचे सर्व प्रवाहाचे अस्सल ऐतिहासिक कागदपत्रानुसार अवलोकन करावे. त्यांत किती प्रमाणात मुस्लीम राज्यकर्ते उदार व सहिष्णू होते हे समजेल. गजानन मेंहदळे यांनी संकलित केलेल्या अस्सल कागदपत्रांचा काळजीपूर्वक अभ्यास करावा म्हणजे खरे खोटे हे समजेल. तसेच पुरंदरेंनी ‘इब्राहिम आदिलशाह दुसरा हा सरस्वती व गणपतीचा भक्त असून सहिष्णू होता’ असा उल्लेख आपल्या पुस्तकात केला आहे हा त्यांचा पुरोगामी कावा तर नव्हता ना? बाबासाहेबांना ‘शिवशाहीर’ ही पदवी साताऱ्याच्या सुमित्राराजे भोसले यांनी दिला हे विसरू नये. हे स्वत: उदयनराजे भोसले यांनीही सांगितले आहे. त्यामुळे पत्रलेखकाचे बरेचसे मुद्दे पूर्वग्रहदूषित व बिनबुडाचे वाटतात. - वैशाली तुळजापूरकर, मनमाड (नाशिक)
