‘राज्यांचे ‘बालकी’करण!’ हा अग्रलेख (२८ मार्च ) वाचला. महाराष्ट्रात सहकाराचा पाया आज डळमळीत झाल्यासारखी स्थिती आहे. पतसंस्थांतील ठेवींना विमा सरंक्षण नाही, नागरी बँकांना प्राप्तिकर सक्तीचा, साखर कारखान्यांनी एफआरपीपेक्षा जादा दर दिला तर त्यावर प्राप्तिकर, सूत गिरणींचेही अनेक प्रश्न प्रलंबित, जिल्हा बँका तर सरकारच्या खिजगणतीतच नाहीत, अशीच काहीशी स्थिती सहकाराची आहे. केंद्र सरकारच्या पातळीवर सहकाराविषयी एखादे धोरण ठरवताना त्यात राज्यांचा विचार केला जात नाही. ९७व्या घटनादुरुस्तीचा अभ्यास केला तर हे वास्तव समोर येते. राज्याचा सूचित सहकार असताना केंद्राने काही निर्बंध लादणे हा या क्षेत्रावर आघातच आहे. ९७व्या घटना दुरुस्तीचे मूळ कारण सहकारी संस्था स्वायत्त व्हाव्यात हे होते. प्रत्यक्षात तसे झाले का हा विचार केला तर चित्र विसंगत आहे. देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचा व्यवसाय असलेल्या साखर उद्योगाबाबतही निश्चित असे धोरण नाही. आयात साखरेवर शुल्क वाढवण्याची मागणी प्रलंबित आहे. काही प्रमाणात हे वाढवले; पण अजून त्यात वाढ अपेक्षित आहे. कारखान्यांनी तयार केलेली वीज खरेदीही आता बंद केली आहे. त्यावर मार्ग काढावा. पीक कर्जात राष्ट्रीयीकृत बँकांपेक्षा मोठा वाटा सहकाराचा आहे. जिल्ह्याच्या एकूण पीक कर्जापैकी ७० टक्क्यांहून अधिक कर्ज जिल्हा बँकेमार्फतच दिले जाते. एक लाखापर्यंत कर्ज शून्य टक्के दराने तर त्यापुढील कर्ज २ ते ४ टक्के दराने कर्जनिहाय वेगळे व्याजाने दिले जाते; पण याला प्रोत्साहन देण्याऐवजी रिझव्‍‌र्ह बँकेने खासगीकरणाचे धोरण स्वीकारले आहे. त्याचाही फटका सहकाराला बसला आहे. नागरी बँकांना प्राप्तिकर भरण्याची सक्ती केली ती चुकीची आहे. पतसंस्थांतून दिलेल्या कर्जाच्या वसुलीसाठी सिक्युरिटायझेशन कायदा त्यांना लागू नाही. एखाद्या कर्जदाराची मालमत्ता कर्जासाठी जप्त करून ती विकायची झाल्यास पतसंस्थांसमोर अनेक अडचणी आहेत. सूत गिरण्यांना कमी दराने वीजपुरवठय़ाचा प्रश्न असो किंवा कापसाची उपलब्धता, हे सगळे प्रश्न आहे तसेच आहेत. नोटाबंदीकाळात जिल्हा बँकेला पुरेसा चलनपुरवठा नाही. त्यामुळे या बँकेच्या पतपुरवठय़ावर अवलंबून असलेल्या व सभासद असलेल्या विकास सोसायटय़ा असो किंवा दूध संस्था, पतसंस्था, नागरी बॅंका यांच्यासमोरचे प्रश्न वाढले आहेत. जिल्हा बँक सक्षम करण्याची आवश्यकता आहे. - सुरज रामराव पेंदोर, मु. कोपरा, जि. नांदेड केंद्र-राज्य विसंवाद संघराज्यास धोकादायक! ‘राज्यांचे ‘बालकी’करण!’ हा अग्रलेख वाचला. प्रचंड बहुमतांच्या गुर्मीत बेधुंद होत राज्यकारभारात विकेंद्रीकरणाऐवजी २०१४ पासून भाजपने सत्ता-केंद्रीकरणाचा मार्ग अवलंबिला आहे. त्यासाठीच तर २०१५ साली ‘भू-संपादन’ (जमीन हस्तांतरण) कायदा, २०२१ साली ‘कृषी विधेयके’ आणि त्यानंतर ‘कामगार कायदे’ आणण्याचा घाट घातला गेला. पण त्यात नामुष्की झाल्यावर त्यापासून धडा घेण्याऐवजी, सहकार क्षेत्र घटनेतील तरतुदीनुसार राज्यांच्या अखत्यारीत येते हे समजून न घेता राज्या- राज्यांतील सहकारी संस्था सुधारणेसाठी नवे ‘राष्ट्रीय सहकार धोरण’ हा कायदा तयार करण्याचा भाजपचा मानस आहे. केंद्राने अविचारीपणाने (की जाणीवपूर्वक?) राज्य-घटनेकडे दुर्लक्ष करून राज्यांच्या अधिकारांस कायमच दुय्यम स्थान दिल्याने प्रस्तावित कायद्याचीही गत वरीलप्रमाणेच न झाली तरच नवल! भाजपविरोधी राज्यांच्या अधिकारांवर केंद्राचे होत असलेल्या अतिक्रमणाचे पर्यवसान संघराज्य खिळखिळे होण्यात होणार नाही? अशा अतार्किक राज्यकारभारामुळे काँग्रेसला जीवदान देण्याचे श्रेय भविष्यात भाजपला नक्कीच मिळणार यात शंका नाही! - बेंजामिन केदारकर, नंदाखाल (विरार) सहकार क्षेत्र संघर्षांचे रणांगण होऊ नये! ‘राज्यांचे ‘बालकी’करण!’ हा अग्रलेख वाचला. नवीन केंद्रीय सहकार धोरणाचे मुख्य सूत्र राज्या-राज्यातील सहकार क्षेत्रातील पक्षीय मक्तेदारी आणि फोफावलेला भ्रष्टाचार संपविणे हे असू शकते. पण जे क्षेत्र घटनेनुसार राज्याच्या अखत्यारीत येते, त्यात केंद्राने ढवळाढवळ करणे योग्य नाही. यात संघराज्याची चौकट मोडीत निघण्याची शक्यता नाकारता येत नाही हे कारण आहेच, शिवाय सहकार क्षेत्रातील प्रत्येक राज्यातील फायदे, तोटे आणि समस्या या वेगवेगळय़ा असू शकतात, त्यामुळे प्रत्येक राज्यात सहकारी कायदे त्या अनुषंगाने बनविलेले असू शकतात. ते केंद्राच्या अखत्यारीत गेले तर सगळाच मामला ‘जीएसटी’प्रमाणे चौपट होऊन जाईल. यात नुकसान होईल ते सामान्य जनतेचे. राज्याच्या अखत्यारीत असूनसुद्धा जिथे लोकांच्या समस्यांची तड लावली जात नाही तिथे ही सूत्रे दिल्लीहून हलायला लागली तर लोकांचे हाल कुत्रा खाणार नाही. मग लोकांनी कोणाच्या तोंडाकडे बघायचे? सहकार क्षेत्रही केंद्राच्या अखत्यारीत गेले तर केंद्राचे नियम आणि निकष हे सर्व राज्यांना एकच असणार आणि त्यात नंतर राज्य आणि केंद्राचा संघर्ष निर्माण झाला तर पोळला जाणार तो सामान्य माणूसच, जसे जीएसटीबाबत होत आहे. सहकार क्षेत्र हे संघर्षांचे रणांगण होऊ नये इतकीच अपेक्षा आहे. - अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण पॅकेज मागता तेव्हाच लुडबुडीला आमंत्रण.. केंद्र सरकारच्या सहकारविषयक नवीन विधेयकामुळे राज्यस्तरीय सहकारी कामकाजात केंद्र सरकार हस्तक्षेप करू पाहते हा अग्रलेखात उपस्थित केलेला मुद्दा काही अंशी रास्त आहे. या सहकारी संस्था उभारण्याचा मूळ उद्देश हा उद्योग समूह उभारायचा पण सरकारी भांडवलाविना असा होता. सुरुवातीला सहकारी उद्योगाने चांगली प्रगती केली त्यामुळेच संस्थेच्या आजूबाजूच्या प्रदेशाचासुद्धा विकास झाला, परंतु राजकीय पक्षाची लुडबुड व कार्यकारी मंडळाचे चुकीचे निर्णय यामुळे यातील काही संस्था कर्जात बुडत चालल्या आहेत. अशा संस्थांची गाडी पूर्ववत करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून आर्थिक पॅकेजची मागणी केली जाते तेव्हा केंद्र सरकार राज्यस्तरीय प्रशासनात उगाचच लुडबुड करते असे का नाही वाटत? केंद्र सरकारचा हस्तक्षेप टाळायचा असेल तर योग्य नियोजन करून सहकारी आस्थापनांनी मार्गक्रमण करावयास हवे. - योगेश सावंत, सायन, मुंबई संप करण्याआधी एकदा विचार करा.. २८ आणि २९ मार्च २०२२ रोजी पुकारलेला बँक कर्मचारी संप हा पूर्णत: अनाठायी, कर्मचारी आणि जनतेची दिशाभूल करणारा आहे! या संपामागे, कामगारविरोधी सरकारी धोरण आणि खासगीकरण ही दोन कारणे दिली जात आहेत! कर्मचारी विरोधी धोरणे म्हणजे काय तर बँकांमध्ये चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांबाबत आलेली कंत्राटी पद्धत! पूर्वी क्लिअिरग चेकसाठी आणि बँकेच्या इतर अंतर्गत कामांसाठी शिपाई कर्मचारी असत परंतु सध्या इंटरनेट, डिजिटल पद्धती, एटीएममुळे पैसे किंवा कागदपत्र वहनासाठी तिथे माणसांची गरज कमी झाली आहे! तरीही आहे ती संख्या कायम ठेवून नवी भरती टाळली आहे! याला कर्मचारी विरोधी धोरण म्हणायचे का? डिजिटल पद्धतीमुळे बँकेची अनेक कामे घरात बसून होत असताना बँकेत, तेही सरकारी बँकेत कोण जाईल? या बँकांचा सततचा वाढीव तोटा, या बँका ‘जगवण्यासाठी’ कोटय़वधींच्या ‘बूस्टर डोस’ची तरतूद ही सामान्यांच्या खिशातूनच होत असेल, तर त्यामागच्या धोरणाचा विचार अपरिहार्य ठरतो! सरकारी बँकांचे वाढते एनपीए, घटता नफा, त्यामुळे घटते १०० रुपयांखालील शेअर मूल्य असा घाटय़ातील हिशेब असेल तर ‘सार्वजनिक किंवा सरकारी’पणाचा वेडा हट्ट का आणि कशासाठी? खासगी क्षेत्रातील बँका स्पर्धात्मक स्थितीमध्येसुद्धा बुडीत कर्जाचे प्रमाण अत्यल्प ठेवून घसघशीत नफा मिळवीत असतील तर सरकारी बँकांना ते का शक्य होत नाही? - अरुण गणेश भोगे, पुणे रिफायनरीसह औद्योगिक क्षेत्राची वासलात ‘नाणार रिफायनरी पुनर्जीवनाच्या मार्गावर’ हे वृत्त वाचले. २०१६ पासून या प्रकल्पाबाबत राज्य सरकार राजकारण करत आहे. विरोधानंतर नाणार प्रकल्प रायगडातील चणेरे परिसरात १३,४०९ हेक्टर्स जमिनीवर उभारण्यासाठी एकात्मिक औद्योगिक समूहासह ‘नवनगर’ म्हणजेच तिसऱ्या मुंबईच्या विकासासाठी अधिसूचना निघाली होती. ती रद्द करून राज्य सरकारने केंद्राची परवानगी नसलेल्या ‘बल्क ड्रग्ज पार्क’ची निर्मिती करण्यासाठी दुसरी अधिसूचना काढली. आता तिथे या पार्कव्यतिरिक्त ‘लॉजिस्टिक पार्क’ उभे करण्याचा राज्य शासनाचा मानस आहे असे कळते. एकंदरीत राज्य शासनाने औद्योगिक विकासासह नागरी विकासाचा खेळखंडोबाच मांडला आहे. - प्रकाश विचारे, नवे पनवेल कज्जेदलालीत शेतकऱ्यांची ससेहोलपट ‘रायगड सेझग्रस्तांची सुटका कधी?’ हे विश्लेषण (२८ मार्च) वाचताना आठवले. जमीन अधिग्रहण गतिमान होण्यासाठी राज्य सरकारच्या महसूल खात्यातील आणि त्यात काही रायगड जिल्ह्यात नोकरी केलेल्या, तिथली माहिती असलेल्या अधिकाऱ्यांना प्रतिनियुक्तीवर सेझसाठी जमिनी घेणाऱ्या कंपन्यांत जाण्याची मुभा दिली होती, त्यासाठी नियमात बदलही केले होते. त्या वेळी हे प्रकरण माध्यमातून बरेच चर्चिले गेले होते. जमिनी एकदा अधिग्रहित झाल्या, मग त्या सेझसाठी असो वा धरणे इत्यादीसाठी, त्या सरकारने परत देण्याचे धोरण आखले तरी प्रक्रिया वेळखाऊ, किचकट असते. त्यात अधिग्रहित करते वेळी खातेदारांचा मृत्यू, त्यानंतर वारसा नोंदी इत्यादी प्रक्रियेत मनस्ताप, कज्जेदलाली यात शेतकरी अडकतात असा निळवंडे धरण प्रकल्पातील, प्रकल्पास नको असलेल्या जमिनी अनअधिग्रहित केल्याने शेतकऱ्यांची होत असलेली कुचंबणा, ससेहोलपट मी जवळून अनुभवत आहे. अशा वेळी न्यायप्रक्रिया किती ढिसाळ, वेळखाऊ याचा प्रत्यय येतो. रायगड सेझ प्रकरणात ते दिसून येत आहे. - सुखदेव काळे, दापोली (रत्नागिरी)
