‘ब्रह्मी बिन लादेन’ हे संपादकीय (लोकसत्ता, १० नोव्हेंबर) आँग सान स्यु ची यांच्यावर अन्याय करणारे आहे. लष्कराच्या नजरकैदेत जवळजवळ सर्व आयुष्य काढलेल्या तसेच ब्रिटिश राष्ट्रीयत्व असणाऱ्या पतीच्या निधनाच्या वेळीही अंत्यसंस्कारालासुद्धा जाण्यास परवानगी न मिळालेली ही स्त्री. ब्रह्मदेशात जवळजवळ एकमुखाने निवडून येते त्या वेळी तिचे फक्त स्वागत करणेच अपेक्षित आहे. प्रत्येक देशाच्या नेत्यासमोर अनेक समस्या असतात, पण निवडणूक प्रचारात मतदारांचा कल पाहूनच प्रचार करावा लागतो. बहुसंख्य बौद्ध धर्मीय मतदार असताना बौद्ध धर्माध लोकांच्या विरोधात बोलून मतदारांत फूट पाडणे त्यांना शक्यच नव्हते. तसेच पती आणि मुले ब्रिटनचे नागरिक असल्यामुळे म्यानमारमधील घटनेनुसार त्यांना राष्ट्रपतिपद निवडणुका जिंकूनही मिळण्याची शक्यता नाही. अशा वेळी त्यांच्या अडचणींचा विचार संपादकीयात व्हायला हवा होता. याबाबतीत आपल्याकडे जाती-धर्माने विभागलेल्या बिहारमधील निवडणुकीच्या धामधुमीत सरसंघचालकांनी आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित केला. तो मुद्दा जरी चर्चा करून सुधारणा करण्यायोग्य असला तरी त्यासाठी निवडणुकीच्या प्रचाराची वेळ नक्कीच अयोग्य होती. उलट या मुद्दय़ामुळे विरोधकांच्या हाती कोलीतच मिळाल्यासारखे झाले व त्यांनी त्याचा प्रचारात पुरेपूर फायदा उठवला. म्यानमारमध्ये मुस्लीम जमात रोहिंग्य म्हणून ओळखली जाते. बौद्ध धर्मगुरूंना डावलून त्यांना मतदानाचे हक्क देणे पन्नास वष्रे सत्ता गाजवणाऱ्या लष्करशाहीलासुद्धा शक्य झाले नव्हते. अशा परिस्थितीत हा मुद्दा निवडणूक प्रचारात उठवला नसेल तर त्याबद्दल दोष देता येणार नाही. हा मुद्दा निवडणुकीचा नसून नंतर राज्यकारभार सुरू झाल्यावर जरा दमानेच विचारात घेण्याचा आहे. याबाबतीत अरविंद केजरीवाल ज्या आंदोलनामुळे राज्यावर येऊ शकले तो जनलोकपाल मुद्दा विधानसभेत लगेच काढल्याबाबत सर्वानी त्यांना दोष दिला होता. आता बहुमत असूनही उपराज्यपाल परवानगी देत नसल्याने हा मुद्दा सध्या त्यांना बाजूला ठेवावा लागल्याचे उदाहरणही ब्रह्मी नेत्यांना दोष देता न येण्यासाठी पुरेसे आहे. त्याबाबत श्रीमती आँग सान स्यु ची यांना दोष देणे त्यांच्यावर अन्याय करणारेच ठरते. प्रसाद भावे, सातारा महाराष्ट्रातही भाजपने विधिनिषेध गुंडाळलाच ‘इथेही पाऊल मागे’ हा ‘सह्याद्रीचे वारे’मधील (लोकसत्ता, १० नोव्हेंबर) संतोष प्रधान यांचा लेख वाचला. खरे तर काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या पंधरा वर्षांच्या बजबजपुरीला कंटाळून महाराष्ट्राच्या जनतेने मोठय़ा अपेक्षेने राज्यात सत्तापालट केला. ‘अच्छे दिन आनेवाले है’ अशी फसवी घोषणा देऊन भाजपने मतांची बेगमी केली. त्यातही वेगळा विदर्भ करू, अशा पोकळ आश्वासनांवर भाळलेल्या विदर्भवासीयांनी भाजपच्या झोळीत भरभरून मते टाकली. सर्वाधिक जागा मिळालेल्या भाजपला गगन ठेंगणे झाले. बाळासाहेबांच्या काळात शिवसेनेच्या अवतीभवती फिरणाऱ्या या पक्षाने सत्ताग्रहण केल्यानंतर शिवसेनेची जमेल तितकी मुस्कटदाबी करायला सुरुवात केली आणि त्यासाठी आधार कोणाचा? तर निवडणुकीपूर्वी ज्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांच्या भ्रष्टाचाराची अक्षरश: लक्तरे काढून मते मिळविली त्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचा. बारामतीला जाऊन याच भ्रष्टाचारी नेत्यांच्या मांडीला मांडी लावून बसताना मती गुंग झालेल्या या ‘तत्त्ववादी’ भाजप नेत्यांनी सर्व विधिनिषेध गुंडाळून ठेवले. अर्थात, हा सर्व तमाशा या लोकांना निवडून देऊन एकदा फसलेली जनता पाहते आहे आणि ती सुज्ञ, सार्वभौम आहे. योग्य वेळी ती अशा थापाडय़ा पक्षाला आपली जागा दाखवून देईल. बिहारच्या निवडणूक निकालांचा हा महाराष्ट्रासाठीचा अन्वयार्थ आहे. प्रदीप शं. मोरे, अंधेरी पूर्व (मुंबई) शिक्षकांची सुटका करा शालेय पोषण आहार योजना शिक्षकांकडून काढून घेण्यात यावी यासाठी अनेक आंदोलने झाली. गुणवत्ता सुधारावी म्हणून अनेक उपक्रम राबवले जातात; पण ज्या गोष्टी नको आहेत त्यापासून शिक्षकांची सुटका करायला प्रशासन पाऊल उचलत नाही. पोषण आहारामुळे उपस्थिती वाढते, हा प्रशासनाचा भ्रम आहे. काही मुले शाळेत केवळ मधल्या सुटीत येऊन एक ताटली खिचडी घेऊन जातात; पण वर्गात मनापासून बसायला तयार होत नाहीत. पालकही मुलांच्या शाळेत जाण्याकडे दुर्लक्ष करतात. त्यामुळे कोरडे तांदूळ देणे किंवा प्रशासनाने पॅकबंद पाकिटे पुरविणे हे यावरील प्रभावी उपाय आहेत. शालेय पोषण आहाराची नोंदणी ठेवण्याचे काम ज्या शिक्षकांकडे असते, ते शिक्षक सतत तणावाखाली असतात. हे काम आपल्याकडे येऊ नये म्हणून त्यांचे आपसात वाद होतात. अखेर त्याचा परिणाम गुणवत्तेवर होतच असतो. शिक्षकाला शासनाची खिचडी नको. त्यामुळे शासनाने शिक्षकांचा हा प्रश्न तातडीने सोडवला पाहिजे. अर्चना पाटील, अमळनेर (जळगाव) आता बिहारी लोंढे परत न्या.. बिहार विधानसभा निवडणुकीतील विजयाचे शिल्पकार लालूप्रसाद यादव व नितीशकुमार यांचा (भाजप सोडला तर) महाराष्ट्रातील सर्वच राजकीय पक्षांच्या सर्वच नेते मंडळींनी उदोउदो केला; परंतु मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांची प्रतिक्रिया बोलकी व योग्य वाटली. लालूप्रसाद व नितीशकुमार यांनी आता बिहारचा विकास करून उद्योगधंदे उपलब्ध करून महाराष्ट्रातील बिहारी लोंढे परत घेऊन जावेत, असे राज ठाकरे म्हणाले. तसे झाले, तर महाराष्ट्रातील मराठी बांधवांना नोकऱ्या तरी मिळतील! श्रीराम मांडवकर, वडाळा (मुंबई) देणगी देण्यात हे मागे का? ‘सर्वकाय्रेषु सर्वदा’ या उपक्रमांतर्गत ‘लोकसत्ता’ने अनेक संस्थांचा परिचय करून देऊन वाचकांना त्या संस्थांना मदत करण्याचे आवाहन केले होते. त्यापकी एक एशियाटिक लायब्ररी. त्यामुळे अनेक लेखकांचा देणगी देण्यात अग्रभाग असेल असे वाटत होते; पण दुर्दैवाने कोणा लेखकाचे नाव देणगीदारांच्या यादीत आढळून आले नाही. पुरस्कार परत करणाऱ्यांपकीदेखील एकाचेही नाव त्या यादीत अद्यापपर्यंत नाही. तसेच राजकीय पुढाऱ्यांचीही नावे दिसली नाहीत. ही मंडळी ‘लोकसत्ता’ वाचत नाहीत का? की ‘लोकसत्ता’नेच ठरवले आहे की, या गरीब लेखकांकडून वा पुढाऱ्यांकडून देणग्या स्वीकारायच्या नाहीत! सुहास राऊत, अंधेरी (मुंबई) शिक्षणबा कामांचे बळी.. मेळघाटातील विजय नकाशे या मुख्याध्यापकाला शालेय पोषण आहार योजनेपायी आत्महत्येचे पाऊल उचलावे लागले (बातमी : लोकसत्ता, ७ नोव्हें) ही अतिशय वाईट बाब आहे. अनेक त्रुटी असलेल्या या योजनेसाठी मुख्याध्यापकच जबाबदार, ही बाब योग्य नाही. त्यामुळे गुणवत्तेची कामे करण्यास त्यांना वेळच नाही. अशैक्षणिक कामाच्या चरख्यात शिक्षक भरडला जातो आहे. किमान या घटनेतून बोध घेऊन शिक्षकांची अशैक्षणिक कामाच्या ओझ्यातून सुटका करावी एम. के. जाधव, अहमदनगर
