लोकमानस : गाळसाठा सर्वेक्षणाचा मोठा फायदा

‘धरणांमधील गाळाचे आव्हान’ हे विश्लेषण (१२ मे) वाचले. यात म्हटल्याप्रमाणे मोठय़ा धरणांमधील गाळ काढून टाकणे हे अतिशय अवघड काम आहे.

Loksatta readers response letter

loksatta@expressindia.com

‘धरणांमधील गाळाचे आव्हान’ हे विश्लेषण (१२ मे) वाचले. यात म्हटल्याप्रमाणे मोठय़ा धरणांमधील गाळ काढून टाकणे हे अतिशय अवघड काम आहे. ते आर्थिकदृष्टय़ा परवडत नाही व व्यावहारिक, तांत्रिकदृष्टय़ाही अशक्यप्राय असते. या गाळाचे सर्वेक्षण आणि अभ्यास करणाऱ्या ‘महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्थे’त (मेरी) काही वर्षे हेच काम दूरसंवेदन तंत्राने करण्याची संधी मला मिळाली होती. ‘मेरी’ने केवळ महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर देशभरातील अनेक मोठय़ा प्रकल्पांसाठी हे गाळ-सर्वेक्षण केले आहे. झारखंड (दामोदर खोरे), कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान इ. राज्यांत ही संस्था पोहोचली आहे. गाळ सर्वेक्षणाचा एक महत्त्वाचा फायदा असा की, धरण जलाशयाचा आजचा उपयुक्त जलसाठा समजतो. गाळ फक्त मृत साठय़ात साचतो असे नाही, तर उपयुक्त (लाइव्ह) साठय़ातही पसरतो. पूर्वी सिंचन नियोजन करताना जलाशयातील पूर्ण उपयुक्त जलसाठय़ाचे नियोजन केले जात असे. त्यातील गाळ विचारात न घेतल्याने ऐन उन्हाळय़ात पाणी संपत असे व पिके वाया जात, पिण्यासही पाणी शिल्लक रहात नसे. आता हे नियोजन करताना जलसंपदा विभाग हा गाळसाठा वजा करून उर्वरित उपयुक्त साठय़ाचे नियोजन करतो. त्यामुळे शेवटपर्यंत पाणी पुरते. ही बाब अतिशय महत्वाची आहे. यामुळे पिकांचे नुकसान टाळता येऊ शकते.

– श्रीराम वैजापूरकर, नाशिक

देशोदेशींच्या नेत्यांची भुलवणारी वक्तव्ये

‘बाँगबाँग’चे ‘बिग बँग’! हा अग्रलेख (१३ मे) वाचला. फिलिपीन्समध्ये एका अत्याचारी हुकूमशहाच्या मुलाला जनतेने प्रचंड बहुमताने जिंकवून दिले, हे अत्यंत शोचनीय आहे. यावरून तेथील जनता किती अज्ञानी आहे, हेच स्पष्ट होते. मार्कोस ज्युनिअरच्या असत्य बोलांना भुलून जनतेने त्याला निवडून दिले आहे. उद्या जर या बाँगबाँगमुळे फिलिपीन्समध्ये अराजक माजले तर आश्चर्य वाटायला नको. रशिया व चीनमध्येदेखील अशीच परिस्थिती उद्भवत आहे. तेथील जनतेने यातून बोध घ्यावा. भारतातील नागरिकांनीही यावर विचार करावा. जनता सजग राहिल्यास अशी वेळ येणार नाही. 

– विवेक इंगळे (उमरीकर), परभणी

महागाईवर उपाययोजना आवश्यक

‘महागाईच्या झळा- आठ वर्षांतील उच्चांक’ ही  बातमी (१३ मे) वाचली. २०१४ च्या निवडणुकीत ‘बस हुई महंगाई की मार, अब की बार..’, अशा घोषणा देण्यात आल्या. नंतर देशात सत्तांतर झाले. ‘१०० दिवसांत महागाई कमी करणार’ असे सांगून जनतेला गाजर दाखवले गेले, मात्र आठ वर्षे लोटल्यानंतर जनतेचे अच्छे दिन हवेत विरले आहेत. जगणे कठीण झाले आहे. देशावर आधीच आर्थिक मंदीचे सावट होते, त्यात करोना संकटाची भर पडली. अशातच केंद्र सरकार असो वा राज्य सरकार, कोणीही जनतेवरील आर्थिक बोजा कमी करण्यासाठी प्रयत्न करताना दिसत नाही. सरकारची तिजोरी रिकामी असल्याचे निमित्त पुढे करून जनतेवर बेसुमार आर्थिक बोजा टाकला जात आहे. संकट गंभीर आहे, मात्र तरीदेखील देशाच्या अर्थमंत्री विचारतात, कुठे आहे महागाई? वास्तव स्वीकारून आणि जनतेला विश्वासात घेऊन, महागाईवर प्रामाणिक उपाययोजना होणे गरजेचे असताना सत्ताधारी आणि विरोधक मात्र वेगळेच वादग्रस्त मुद्दे उकरून काढून भांडताना दिसत आहेत. राजकारण्यांचे प्राधान्य नेमके कोणत्या मुद्दय़ांना आहे, असा प्रश्न पडतो. पूर्वीचे राज्यकर्ते, आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती यावर खापर फोडून भागणार नाही. राज्यकर्त्यांनी खऱ्या राजधर्माचे पालन करायला हवे. केवळ आपल्याच ‘मन की बात’ जनतेला ऐकवून चालणार नाही, तर जनतेच्या भावनादेखील समजून घेणे गरजेचे आहे.

– अनंत बोरसे, शहापूर (ठाणे)

राष्ट्रवादाची संदर्भ सोडून सोयीची मांडणी

रवींद्र साठे करत असलेली राष्ट्रभावाची मांडणी गोंधळलेली आहे, असे वाटते. ते ब्राह्मणवर्चस्ववादी मांडणीला सर्वसमावेशी रंग देण्याचा प्रयत्न करताना दिसतात. ‘राष्ट्रवादातील व्यक्ती- समष्टी संबंध’ या लेखात (१३ मे) त्यांनी प्रथम भृगु ऋषी रचित आणि नंतर गीतेत प्रक्षिप्त केलेल्या चातुर्वण्र्य वर्णव्यवस्थेच्या कल्पनेवर राष्ट्र निर्माणाचा प्रकल्प अगदी स्पष्ट केला. कोणत्याही लोकशाही देशात जनसमूहांची वर्गवारी मानवाच्या शरीररचनेनुसार करण्याची गरजच का पडते? करायची असल्यास ती अमिबासारखी का असू नये? जिथे एकच केंद्र राहील आणि दुसरे केंद्र निर्माण झाले तर ते अगदी पहिल्यासारखेच राहील.

खरे तर लोकशाहीत विविध संस्था आहेत ज्यांनी आपापले काम लोकशाही मूल्यांना केंद्रस्थानी ठेवून करत राहायचे आहे, जेणेकरून सर्व समूहांना न्याय, समान संधी मिळेल. या संस्था म्हणजेच मानवी शरीराचे विभिन्न भाग, त्यांच्यात समन्वय असावा असे संघाला का वाटत नाही? समाजाने, म्हणजे जन समूहाने, राष्ट्राबद्दल तसा भाव ठेवावा जसा चातक चंद्राबद्दल ठेवतो, जेणेकरून आपल्यावर अन्याय झाला, आपले काही हिरावून घेतले, आपले दमन झाले तरी लोकांची राष्ट्रावरची निष्ठा ढळू नये, असे अपेक्षित आहे का? लोकशाहीत मग्रूर चंद्र आणि समर्पित चातक हा भेदच नष्ट होणे अभिप्रेत आहे. केनेडी यांच्या ‘..आपण देशाला काय देतो त्याचा विचार करा’ या वाक्याची आठवण साठेंनी करून दिली, पण केनेडी यांनी देशातल्या विभिन्न समूहांना शरीराच्या अवयवांची उपमा दिली होती काय? संदर्भ तोडून सोयीची मांडणी करण्याचा साठेंचा प्रयत्न यातून दिसतो.

– प्रज्वला तट्टे, नागपूर

नैतिकतेच्या मार्गावर नेण्यास कायदे पुरेसे नाहीत

‘काळाशी द्रोह’ हा अग्रलेख (१२ मे) वाचला. जे निर्णय प्रशासकीय वा कायदेमंडळाच्या पातळीवर घेतले जाऊ शकतात, त्यातही न्यायालयास लक्ष घालावे लागणे, म्हणजे सरकारने न्यायालयाच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून उद्देश साध्य करण्यासारखे आहे. सारासारविचार, सखोल चर्चा, तज्ज्ञांची मते ही प्रक्रिया पार न पाडता, निर्विवाद बहुमताच्या जोरावर घाईघाईत अध्यादेश काढले जातात. त्यामुळे नंतर ते मागे घेण्याची किंवा त्यांना स्थगिती द्यावी लागण्याची वेळ येते. नानी पालखीवाला एका भाषणात म्हणाले होते, ‘सर्वच समस्यांना कायद्यात उत्तर मिळेल, या अतार्किक समजुतीपासून आपण दूर राहिले पाहिजे. कायद्यात जे सांगितलेले नाही, तेही तितकेच महत्त्वाचे असते.’ कायदे हे जीवित-वित्त रक्षणासाठी असतात. लोकांना नैतिकतेच्या मार्गावर ठेवण्यात कायदे अपयशीच ठरतात.

– श्रीनिवास स. डोंगरे, दादर (मुंबई)

सक्तीची वेळ आपल्यावर येऊ नये..

‘रेल्वे प्रवासात मुखपट्टी वापरा!’ हे वृत्त (१२ मे) वाचले. करोना आटोक्यात येत आहे, हे लक्षात आल्यावर शासनाने अनेक निर्बंध शिथिल केले. उपाहारगृहे, मॉल्स, चित्रपटगृहे, मंडई इत्यादी सार्वजनिक ठिकाणचे व्यवहार पूर्ववत झाले. अर्थव्यवस्था रुळावर आणणे हा त्यामागचा हेतू होता. मात्र शासनाने निर्बंध शिथिल केले असले, तरीही आपण सर्वानीच स्वयंशिस्त पाळणे गरजेचे आहे. अकारण गर्दी न करणे, गर्दीच्या ठिकाणी मास्कचा वापर करणे, अशा बाबींचे स्वत:हून काटेकोर पालन केले पाहिजे. उत्तर प्रदेश आणि कर्नाटकात मास्क अनिवार्य करण्यात आला आहे. तशी वेळ आपल्यावर येऊ नये यासाठी काळजी घेतली पाहिजे.

– अशोक आफळे, कोल्हापूर

भगवेकरणाच्या नादात न्यायदानाचे काय?

‘ताजमहालच्या २२ खोल्या उघडण्याची मागणी फेटाळली’ हे वृत्त (१३ मे) वाचले. आजची परिस्थिती पाहता असा निकाल देणाऱ्यांना व याचिककर्त्यांना खडे बोल सुनावणाऱ्यांना धन्यवाद. परंतु संपूर्ण देश भगवा करण्याच्या नादात इतिहास आपल्या सोयीप्रमाणे लिहू पाहणाऱ्यांकडून अशा प्रकारच्या याचिका भविष्यात दाखल केल्या जाणार नाहीत, याची काहीच शाश्वती नाही. अथवा आणखी काही वर्षांनी ‘अनुकूल वातावरणात’ ही याचिका फेरसुनावणीसाठी आणली जाऊ शकते. तसे झाल्यास निस्पृह न्यायदानाची अधिक गरज असेल. तेव्हा सावध, ऐका पुढल्या हाका!

– शैलेश न. पुरोहित, मुलुंड (पूर्व)

बिल्डरकडून दस्तावेज मिळवून देणे गरजेचे

‘प्रत्येक सदनिकाधारकाला मिळकत पत्रिका देण्याची योजना’ ही बातमी वाचली. मुळात ‘मिळकत पत्रिका’ म्हणजे सरकारला ‘प्रॉपर्टी कार्ड’ म्हणायचे आहे, असे वाटते. मिळकत म्हणजे एखाद्या व्यक्तीची महिन्याची कमाई असा अर्थ होतो. ती कमाई या मिळकत पत्रिकेत दिसणार आहे का, तर नाही, तसा उद्देशही नाही. यासाठी ‘स्थावर पत्रिका’ हा प्रतिशब्द योग्य ठरेल. दुसरी बाब ही की हा पुरावा मिळविण्यासाठी सदनिकाधारकांना बांधकाम नकाशे, काम सुरू केल्याचा दाखला, भोगवटा पत्र, पूर्णत्वाचा दाखला, एन ए ऑर्डर, कन्व्हेयन्स डीड देणे आवश्यक आहे.

मुळात आज मुंबईतील ६० ते ७० टक्के बांधकामे अर्धवट टाकून विकासकांनी पोबारा केला आहे. वरील कोणतेही दस्तावेज सदनिकाधारकांकडे नसतात. ते विकासकाने बांधकाम पूर्ण केल्यावरच दिले जातात. अशा परिस्थितीत सदनिकाधारकाकडे दस्तावेज नसतील तर तो मिळकत पत्रिकेसाठी अर्ज कसा करू शकेल? त्यासाठी सरकारने वरील दस्तावेज विकासकांकडून सदनिकाधारकांना मिळावेत यासाठी सर्वंकष योजना आखावी.

– सुधीर ब देशपांडे, विलेपार्ले (मुंबई)

मराठीतील सर्व लोकमानस ( Lokmanas ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Lokmanas loksatta readers opinion loksatta readers reaction ysh 95

Next Story
लोकमानस : द्वेषोक्तीकडे सोयीस्कर दुर्लक्षLoksatta readers response letter
फोटो गॅलरी