‘नकाराधिकाराचा प्रश्न’ हे संपादकीय (१४ मे) वाचले. लग्नाअंतर्गत सक्तीच्या शरीरसंबंधांना बलात्कार ठरवावे की नाही, या मुद्दय़ावर दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायमूर्तीनी वेगवेगळी मते नोंदवल्याने ते प्रकरण आता सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहे. यामध्ये ‘स्त्रीचा नकाराधिकार’, स्त्रीचा आत्मसन्मान, तिची प्रतिष्ठा, वगैरे मुद्दे केंद्रस्थानी ठेवून बरीच चर्चा होताना दिसते. पण जर तशा संबंधांना उद्या सर्वोच्च न्यायालयाने खरेच ‘बलात्कार’ ठरवले, तरीही हे असे ‘बलात्कार’ न्यायालयात सिद्ध करणे किती जिकिरीचे, कठीण असेल, याचा कोणीच फारसा विचार करताना दिसत नाही. सध्या अस्तित्वात असलेले भारतीय दंड संहितेचे कलम ३७५, ‘बलात्कार’ या गुन्ह्याची व्याख्या करताना जे सात महत्त्वाचे मुद्दे मांडते, ते लक्षात घेतल्यास, विवाहांतर्गत बलात्कार सिद्ध करणे महाकठीण असल्याचे सहज लक्षात येईल. गुन्हा सिद्ध होण्यासाठी न्यायालय हे पुरावे मागते. केवळ विवाहितेच्या आरोपावरून पतीविरुद्ध ‘बलात्कारा’सारखा गंभीर गुन्हा सिद्ध होऊ शकणार नाही. सध्या अशा संबंधांना ‘बलात्कार’ ठरवण्यासाठी ज्या सात अटी / पर्याय आहेत, ते क्रमश: असे - (प्रत्येक अटी पुढे कंसात ते सिद्ध करण्यातील अडचणी दिल्या आहेत.) १. तिच्या (पत्नीच्या) इच्छेविरुद्ध. - (एखाद्याची एखाद्या बाबतीत ‘इच्छा’ होती की नाही, हे केवळ ती व्यक्तीच सांगू शकेल. अर्थात, पत्नीने कोर्टात जरी तिची इच्छा नव्हती, असे म्हटले, तरी त्याला पुरावा काय देणार? पती कदाचित असे म्हणेल, की नाही, तिची इच्छा स्पष्ट दिसत होती! म्हणजे गोष्ट तिचा शब्द विरुद्ध त्याचा शब्द एव्हढय़ावरच येणार. ‘पुरावा’ कोणीच देऊ शकणार नाही.) २. तिच्या परवानगी विरुद्ध. - (‘इच्छा’ शब्दाच्या जागी ‘परवानगी’ इतकाच फरक. बाकी परिस्थिती तीच. तिची परवानगी होती की नव्हती, याला पुरावा कुठल्याही बाजूने देणे जवळजवळ अशक्य.) ३. तिची ‘परवानगी’ मिळवून; पण सदर परवानगी तिला किंवा तिच्या जवळच्या कोणा व्यक्तीला मृत्यूचे / इजा होण्याचे भय दाखवून मिळवलेली. - (शरीरसंबंध होऊन गेल्यानंतर, त्या संबंधाला ‘बलात्कार’ ठरवण्याचा कायदेशीर प्रयत्न करायचा झाला, तर तोपर्यंत काही काळ उलटून गेलेला असणार. त्यामुळे त्या संबंधाची परवानगी मृत्यू / इजा होण्याच्या भयाखाली दिली गेली होती, हे सिद्ध करणे अर्थातच अवघड होऊन बसणार.) ४. तिची परवानगी मिळवून, पण सदर परवानगी ‘तोतयेगिरी’च्या आधारे, म्हणजे संबंध ठेवणारी व्यक्ती खरी वेगळीच, पण तिची समजूत अशी की तो तिचा पतीच आहे ! - (यामध्ये तर एक विवाहित स्त्री आपल्या नवऱ्याला ओळखूच शकली नाही? दुसऱ्याच व्यक्तीला पती समजून संबंध ठेवायला अनुमती दिली, अशी नाचक्की विवाहितेच्या वाटय़ाला येणार. त्यामुळे असा ‘बलात्कार’ सिद्ध करणे फारच कठीण होणार.) ५. तिची परवानगी मिळवून, पण सदर परवानगी तिचे मन:स्वास्थ्य ठीक नसताना, किंवा अमली पदार्थ सेवन केल्याने गुंगीत असताना, आपण ज्या गोष्टीला अनुमती देत आहोत, त्याचे परिणाम काय होतील, याची कल्पना नसताना दिलेली. - (यामध्ये मन:स्वास्थ्य ठीक नसणे, अमली पदार्थाचे सेवन, वगैरे गोष्टी पतीवर बलात्काराचा आरोप सिद्ध करण्यात तिच्याच आड येतील. हे आरोप करतानाही ती मन:स्वास्थ्य गमावून बसलेली किंवा अमली पदार्थाच्या प्रभावाखाली असल्याचे आरोप उलट तिच्यावरच होतील.) ६. ‘परवानगी’ असो किंवा नसो, जर तिचे वय १८ वर्षांखाली असेल, तर. - (ही एकच अट अशी आहे की, जिच्या आधारे, पत्नी न्यायालयात पतीविरुद्ध ‘बलात्कारा’चा आरोप सहजरीत्या सिद्ध करू शकेल. ती तिच्या वयाचा अधिकृत दाखला देऊन, ती १८ वर्षांहून कमी वयाची असल्याचे दाखवू शकली, तर तिच्याशी ठेवलेले संबंध हे आपोआपच ‘बलात्कार’ ठरतात. पण यामध्येही, मुळात तुम्ही कायद्याने सज्ञान होण्याआधी लग्न केलेतच का, हा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो.) ७. जेव्हा अनुमती आहे, की नाही, हे कुठल्याही तऱ्हेने दाखवून देण्यास ती असमर्थ असेल. (Unable to communicate consent.) (हे अर्थात मूक- बधिर, अंध किंवा अशा अपवादात्मक व्यक्तीलाच लागू असल्याने सर्वसामान्य विवाहितेच्या बाबतीत फारसे उपयोगी नाही. मुळात जी अशा तऱ्हेने असमर्थ आहे, ती पतीविरुद्ध न्यायालयात जाऊन दाद मागेल, हे असंभव / अतिशय कठीण.) त्यामुळे ही सर्व चर्चा केवळ तात्त्विक असून, प्रत्यक्षात विवाहांतर्गत बलात्काराचा आरोप पतीविरुद्ध न्यायालयात सिद्ध होणे जवळजवळ अशक्य असल्याचे लक्षात येते. - श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली, मुंबई. वातावरणनिर्मितीची जबाबदारी कोणाची? ‘नकाराधिकाराचा प्रश्न’ हा अग्रलेख वाचून २१ व्या शतकातही स्त्री किती दुर्लक्षित व दुय्यम आहे हे समजले. स्त्रीसुद्धा ‘माणूस’ आहे याचा विसरच पडला आहे स्वघोषित पुढारलेल्या समाजाला. तिचे शरीर, तिची इच्छा, तिची भावना, तिचा निर्णय घेण्याचा अधिकार समाजाला मान्यच नाही. विचारी समाज तरी हा अधिकार मान्य करणार का? तसे वातावरण तयार करण्याची जबाबदारी कोणाची? माणसाने माणसाला माणसासारखे वागवावे हीच अपेक्षा. -विठ्ठल किशनराव मकपल्ले, राजुरा, जि. चंद्रपूर पंतप्रधानांनी या उपद्व्यापींना सुनावले पाहिजे ताजमहालच्या इतिहासाची सत्यता समोर आणण्यासाठी ‘सत्य शोध समिती’ची स्थापना करण्याची याचिका अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने फेटाळून लावली हे बरे झाले; कारण हा सर्व प्रकार म्हणजे शिळय़ा कढीला ऊत आणण्यासारखे आहे. ताजमहाल हे मंदिर नव्हे तर दफनस्थळ आहे, असे भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाने याआधीच स्पष्ट केले आहे. या विभागाने २६ ऑगस्ट २०१७ रोजी आग्रा येथील जिल्हा न्यायालयात तसे प्रतिज्ञापत्र सादर केले असून ताजमहालला संरक्षित ठेवण्याच्या दृष्टीने २० डिसेंबर १९२० च्या एका अधिसूचनेचा आधारही या प्रतिज्ञापत्रास आहे. केंद्र सरकारच्या सांस्कृतिक मंत्रालयाने नोव्हेंबर २०१५ मध्ये लोकसभेत स्पष्ट केले होते की, ताजमहालच्या जागेवर मंदिर असल्याचे कोणतेही पुरावे मिळाले नाहीत. देशातील धार्मिक व सामाजिक सलोखा राखण्यासाठी स्वत: पंतप्रधानांनी अशा उपद्व्यापी याचिकाकर्त्यांना आता सुनावले पाहिजे. झाले तेवढे पुष्कळ झाले! - संजय चिटणीस, मुंबई पोरखेळ म्हणणे हा पोरांचा अपमान सध्या महाराष्ट्राच्या ‘राज्यकारणात’ जी उबगवाणी हीनतम पातळीवरील कंठाळी चिखलफेक चालली आहे तिला पोरखेळ म्हणणे हा पोरांच्या बुद्धीचा अपमान ठरेल. तिचे सार्थ वर्णन कवीने केव्हाच करून ठेवले आहे: मर्कटस्य सुरापानम् तत्र वृश्चिकदंशनम् तन्मध्ये भूतसंचारो यद्वा तद्वा भविष्यति (सारांश- माकडाने दारू प्यायली, त्याला विंचवाने दंश केला, वर त्याच्यामध्ये भूत संचारले, असं झाल्यावर आता अनिष्टाशिवाय काय उरले? ) या चिखलियांऐवजी समाजातील विधायक कृतींना ठळक प्रसिद्धी देण्याची कृपा माध्यमांनी आम्हा पामरांवर करावी. - उत्तम विचारे, दादर (प), मुंबई जनभाषा याच खऱ्या अर्थाने ज्ञानभाषा ‘अभियांत्रिकी अभ्यासक्रम आता १२ भाषांत’( वृत्त, लोकसत्ता, १४ मे ) उपलब्ध करण्याचा निर्णय अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने ( एआयसीईटी ) घेतला आहे आणि तो अत्यंत स्वागतार्ह आणि दूरगामी परिणाम साधणारा आहे. याआधी महाराष्ट्र राज्यातील सर्व शिक्षणसंस्थांना मराठी भाषेचे शिक्षण अनिवार्य करण्याचा आणि तसे केले नाही तर शाळांवर कारवाई करण्याचा तसेच अभियांत्रिकी पदविका अभ्यासक्रम मराठीत उपलब्ध करण्याचा निर्णय राज्याच्या शिक्षण विभागाने घेतला आहेच. केंद्र सरकारने नवे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण जाहीर केले आहे. या धोरणात ‘मातृभाषेतून शिक्षण’ यावर विशेष भर दिला गेला आहे. तसेच शालेय आणि उच्च शिक्षणाच्या सर्वच स्तरांवर विद्यार्थ्यांना तीन भाषेच्या सूत्रासह पर्याय असावा आणि विद्यार्थ्यांवर कोणतीही भाषा लादली जाऊ नये, असेही यात नमूद करण्यात आले आहे. युनेस्कोच्या अहवालानुसारदेखील मातृभाषेतून शिक्षण दिले गेले तर मुलांची आकलनशक्ती वाढून मुलांना क्लिष्ट विषयदेखील सहज समजण्यास मदत होते. अभियांत्रिकीचे शिक्षण मातृभाषेतून म्हटल्यावर आज जरी अनेक प्रश्न, किंतू उपस्थित केले जात असले तरी अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने उचललेल्या या पावलामुळे विद्यार्थ्यांना फायदा होणार असून त्यातून विद्यार्थ्यांचे कौशल्य वाढण्यास मदतच होणार आहे. तसेच इंग्रजी भाषेतील अभ्यासक्रमातून ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांत जो न्यूनगंड निर्माण होतो तो मातृभाषेतून अभ्यासक्रम उपलब्ध केल्यामुळे कमी होण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे या निर्णयाकडे सकारात्मक दृष्टिकोनातून बघायला हवे. तसेच भविष्यात या निर्णयाच्या व्यवहार्यतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होऊ नये म्हणून उच्च शिक्षण संस्थांनी मातृभाषेतून शिकवण्याला प्रोत्साहन देणे, इंग्रजी - प्रादेशिक भाषा, प्रादेशिक भाषा - इंग्रजी या द्वैभाषिक सक्षमता विकसित करणे, मातृभाषेतील तसेच भारतीय भाषेंतून उच्च शिक्षणासाठी आवश्यक साहित्य उपलब्ध करून देणे, डिजिटल भाषांतर आदी अनेक उपक्रम राबवण्यावर आतापासूनच भर देणे अत्यावश्यक आहे. जनभाषा याच खऱ्या अर्थाने ‘ज्ञानभाषा’ आहेत. भारतीय संतांनीदेखील आपल्या साहित्य निर्मितीसाठी याच जनभाषेंची निवड केली. म्हणूनच इंग्रजी भाषा ही वाघिणीचे दूध असली, तरी तिचा रतीब मात्र असता कामा नये. - बाळकृष्ण शिंदे, पुणे
