loksatta@expressindia.com ‘अंतारंभ?’ हा वस्तू व सेवा करविषयक निकालाच्या अनुषंगाने लिहिलेला अग्रलेख (२० मे) वाचला. देशाच्या सर्वागीण आर्थिक विकासासाठी उदात्त हेतूने राज्यांनी आपल्या अधिकारावर तुळशीपत्र ठेवत संविधानाच्या ‘अनुच्छेद २७९ अ’ मध्ये दुरुस्ती करून क्रांतिकारी पाऊल उचलले. परंतु ‘वस्तू व सेवा कर परिषदे’त (‘जीएसटी कौन्सिल’मध्ये) केंद्राला एक तृतीयांश मताधिकार देण्याच्या तरतुदीमुळे केंद्राच्या अरेरावीला घटनात्मक आधार मिळाला. नकाराधिकार वापरून राज्यांचा आवाज दाबला जात असल्याने केंद्र-राज्य संघर्षांचा नवीन अध्याय सुरू झाला आहे. जीएसटीचा स्वीकार केल्याने राज्यांनी जकातीसारखे कर गोळा करण्याचे अनेक अधिकार गमावले. स्वायत्त स्वराज्य संस्थांना निधीची चणचण भासू लागली आहे. पाच वर्षे झाल्याने यापुढे केंद्राकडून भरपाईपोटी काहीही रक्कम मिळणार नाही. यामुळे अनेक राज्ये दिवाळखोरीत जाण्याची शक्यता आ वासून उभी आहे. आतापर्यंत ‘हम करे सो कायदा’ या प्रकारे चालत असलेल्या जीएसटी मंडळाच्या कारभाराला सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने चाप लागावा अशी अपेक्षा. ‘‘जीएसटी कौन्सिलमध्ये घेतलेले निर्णय हे राज्याना बंधनकारक नाहीत. राज्यांचा अर्थिक विषयावर कायदे करण्याचा हक्क अबाधित आहे,’’ हा निर्णय देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने परिस्थितीची जाणीव करून दिली आहे. जीएसटी अचानक थांबवणे देशाच्या आणि राज्यांच्या हिताचे नक्कीच नाही. या निर्णयाविरुद्ध अपील करणेही चुकीचे ठरेल. त्याऐवजी संविधानात ‘अनुच्छेद २७९ अ’मध्ये घटना दुरुस्ती करून केंद्राला असलेले विषेशाधिकार कमी करून राज्यांना विश्वासात घेतल्यास योग्य ठरेल, असे वाटते. त्यासाठी सर्व राजकारण्यांना पक्षीय राजकारणापलीकडे जाण्याची परिपक्वता दाखवावी लागेल. - अ‍ॅड. प्रमोद ढोकले, मुंबई ‘इक प्रणाली’चा आग्रह चालणार नाही ‘अंतारंभ?’ हा अग्रलेख (२० मे) वाचला. सहकारी संघराज्य प्रणालीच्या विकासाचे सूत्र मांडून सत्तेवर आलेल्या भारतीय जनता पक्षाने हा कायदा करताना संघराज्य प्रणालीच्या मुळावरच घाव घालण्याचा प्रयत्न केला, असे वस्तू व सेवा कराच्या व त्याच्या भरपाईच्या वाटचालीवरून दिसून येते आहे. या कायद्याने आर्थिकदृष्टय़ा स्वयंपूर्ण असलेली राज्ये केंद्रावर अवलंबून राहात असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. यामुळे संघराज्यप्रणाली कमकुवत होऊन केंद्राच्या एकचालकानुवर्ती प्रणालीकडे देशाची वाटचाल सुरू होण्याचा धोका निर्माण होताना दिसतो. बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक व खंडप्राय अशा या देशात कुठल्याही एका विशिष्ट तत्त्वाने राज्य चालवणे शक्य नाही. राज्यांच्या विकासासाठी व राज्यांमधील निकोप स्पर्धेसाठी घटनेच्या चौकटीत राहून प्रत्येक राज्याला त्याच्या गरजेनुसार आर्थिक-व्यावसायिक धोरण आखण्याचे व अमलात आणण्याचे स्वातंत्र्य देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे ‘एक देश, एक प्रणाली’ हे तत्त्व सर्वत्र लागू होणार नाही. या संदर्भात, केंद्र आणि राज्ये यांना आपापली कर आकारणी करण्याचा अधिकार असल्याचे सांगणारा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल संघराज्य व्यवस्था जपण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरतो. अध्यक्षीय लोकशाही व्यवस्थेच्या अमेरिकेतसुद्धा तेथील राज्ये वेगळा निर्णय घेण्यासाठी सक्षम आहेत. सहकारी संघराज्य प्रणालीच्या तत्त्वाने चालणाऱ्या भारतात देखील अशी सक्षमता निर्माण होणे अवघड नाही. - हेमंत सदानंद पाटील, नालासोपारा केंद्राच्या मनमानीला चाप ‘अंतारंभ?’ हा अग्रलेख (२० मे) वाचला. केंद्र सरकार सर्वेसर्वा आहे, हे आज भारताच्या लोकशाहीतील उघड गुपित ठरले आहे. वस्तू व सेवा कर कायद्याच्या अंमलबजावणीने तर यावर शिक्कामोर्तबच केले आहे. केंद्र सरकारने या कायद्याची हुकूमशाही वृत्तीने अंमलबजावणी केली. ती करताना राज्यांचा- विशेषत: भाजपेतर पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांचा अजिबात विचार केला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे या मनमानीला चाप बसेल, अशी आशा वाटू लागली आहे. या जाचक कायद्याच्या अंताला सुरुवात होत आहे, हे एक सुचिन्हच म्हणावे लागेल. - बेंजामिन केदारकर, (विरार) जीएसटीसंदर्भात कायदे दुरुस्तीची भीती वस्तू आणि सेवा कर कायद्यासंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय अतिशय महत्त्वाचा आहे. विद्यमान सरकार निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर आपल्या अखत्यारीतील संस्थांमार्फत राजकीयदृष्टय़ा सोयीचे निर्णय घेते, हे वास्तव आहे. तरीही हे हडेलहप्पी धोरण पुढेही सुरू ठेवण्यासाठी केंद्र बहुमताच्या जोरावर सोयीची कायदे दुरुस्ती करून घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. - राम राजे, नागपूर विचारसरणीचा आग्रह महत्त्वाचा ‘निष्क्रियांची विचारधारा!’ हा अग्रलेख (१८ मे) वाचला. सर्वसामान्य मतदार मत देताना विचारसरणीचा विचार करत नसेल, तर जनमानस अपरिपक्व आहे, असेच म्हणावे लागेल. ही बाब प्रगल्भ, सुदृढ लोकशाहीच्या दृष्टिकोनातून निश्चितच उचित नाही, उलट अधिक घातक आणि म्हणूनच चिंताजनक आहे. विचारधारा, आदर्श वा मूल्ये चिरंतन आहेत, त्यांना दुय्यम लेखताच येणार नाही, किंबहुना त्यांचा आग्रह कायमच राहायला हवा! भले तो फळाला नाही आला तरी हरकत नाही, मात्र आग्रह सोडता कामा नये. - श्रीकांत मा. जाधव, सातारा अर्थव्यवस्थेच्या आरोग्याचा विचार आवश्यक ‘सिलिंडर हजारपार, सेन्सेक्स खोलात, रुपया नव्या तळात’ ही ‘लोकसत्ता’मधील (२० मे) महागाईसंबंधी चिंता वाढविणारी बातमी वाचली. खरे तर महागाई ही केवळ वस्तू आणि सेवांच्या किमती वाढण्यापुरती सीमित नसते. ती देशाच्या आर्थिक व्यवस्थेच्या आरोग्याविषयी प्रश्न उपस्थित करते. त्यामुळे कोणत्याही सरकारने महागाईचा गांभीर्यानेच विचार करायला हवा. महागाईमुळे एकंदर जीवनमानाची पातळी खालावतेच शिवाय एकूण उत्पन्न दैनंदिन गरजांसाठीच खर्च झाल्यामुळे बचतीचे प्रमाण व वेग मंदावतो. विकासासाठी आवश्यक असणारे भांडवल पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध होऊ शकत नाही. विकासावर त्याचा अनिष्ट परिणाम होतो. क्रयशक्ती कमी झाल्यामुळे अतिरिक्त सोयीसुविधांसाठी तर सोडा, चांगल्या जीवनमानासाठीही खर्च करणे शक्य होत नाही. त्यामुळे उत्पादित मालाला उठाव मिळत नाही. साहजिकच उत्पादनाला प्रेरणाही मिळत नाही. औद्योगिक विकास मंदावतो. देशाच्या विकासात महागाई हा फार मोठा अडसर आहे, यात शंका नाही. इंधनाची महागाई तर अर्थव्यवस्थेवर अत्यंत दूरगामी परिणाम करणारी बाब आहे. इंधनदरवाढीमुळे औद्योगिक कच्च्या मालापासून भाजीपाल्यापर्यंत सर्व गोष्टींच्या वाहतूक खर्चात व उत्पादन खर्चात वाढ होते. परिणामी सर्वच उत्पादित मालाच्या किमतीत वाढ होते. मनमोहन सिंग सरकारच्या कार्यकाळात आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमती वाढल्या होत्या, तेव्हा देशांतर्गत तेलाच्या किमती नियंत्रित ठेवण्याकरिता सरकारने भरमसाट अनुदान दिले होते, ते उगीच नाही. - ह. आ. सारंग, लातूर संभाजीराजेंच्या भूमिकेविषयी साशंकता राज्यसभेच्या सहाव्या जागेसाठी शिवसेनेचीही मते आपल्या पारडय़ात पाडून घेण्यास छत्रपती संभाजीराजे इच्छुक आहेत, मात्र त्यांचा इतिहास पाहता, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बळावर आमदारकी, खासदारकी मिळवायची आणि नंतर भाजपचे मांडलिकत्व स्वीकारायचे, ही त्यांची चाल जनतेने पाहिली आहे. भाजपने स्वत:चे दोन उमेदवार निश्चित केले आहेत. त्यामुळे संभाजीराजांना आघाडी सरकारमधील पक्षांकडून विशेषत: शिवसेनेकडून अपेक्षा आहेत. मात्र निवडून आल्यानंतर ते क्षुल्लक राजकीय वादाचे निमित्त करून भाजपत प्रवेश करणार नाहीत, याची काय शाश्वती? छत्रपतींचे दुसरे वंशज उदयनराजे भोसले यांची आज काय अवस्था आहे, हे महाराष्ट्राने पाहिले आहेच. - सुदर्शन मोहिते, जोगेश्वरी (मुंबई) प्रत्यक्षात बदल होतील का? ‘बदलाच्या उंबरठय़ावर काँग्रेस!’ हा भाऊसाहेब आजबे यांचा लेख (१९ मे) वाचला. कधीकाळी देशभर एकहाती सत्ता असणारी काँग्रेस आज रसातळाला गेली आहे. निवडणुकांत उडणारी दाणादाण व संपत चाललेला जनाधार ही पक्षासाठी चिंतेची बाब आहे. नुकत्याच झालेल्या चिंतन शिबिरात मोठमोठय़ा वल्गना, चर्चा, उपक्रम, आवाहने करण्यात आली, पण ते आता नेहमीचेच झाले आहे. काँग्रेस अजूनही चर्चा-उपक्रम अशा आदर्शवादी स्वप्नांतच मग्न आहे. वास्तवाची मात्र जाणीवच झालेली नाही. कार्यकर्त्यांत नवसंजीवनी देणे, युवकांना पक्षरचनेत स्थान असणे, विविध आंदोलने व मोर्चे काढून जनतेच्या प्रश्नांना वाचा फोडणे याकडेही नेतृत्वाने लक्ष द्यायला हवे. देशात भक्कम विरोधी पक्ष असणे ही लोकशाहीची गरज आहे. शिबिरात चिंतन झाले असले, तरीही त्यातून प्रत्यक्षात किती बदल होतील, त्यातून काय साध्य होईल, हे बदल अनुकूल असतील का हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. - कुणाल विष्णू उमाप, अहमदनगर मनसेतही घराणेशाही ‘मनविसेचे पदाधिकारी जाहीर’ ही बातमी (१९ मे) वाचली. राज्याच्या विकासाच्या ब्लू पिंट्रची वल्गना करणारे शेवटी घराणेशाहीचीच परंपरा चालवत असल्याचे यातून दिसले. या निमित्ताने राज यांचे पुत्र अमित ठाकरे यांचे विद्यार्थी चळवळीतील योगदान काय, असा सवाल उपस्थित होतो. चळवळीतील बिनीचे शिलेदार हे शेवटी कार्यकर्तेच ठरतात. बाळासाहेब ठाकरे यांनी उद्धव ठाकरे यांची पक्षप्रमुख म्हणून नियुक्ती केली, तेव्हा आरडाओरड करून घराणेशाहीचे आरोप करण्यात आले. मनसेही त्याला अपवाद नाही, हे राज ठाकरे यांनी सिद्ध केले आहे. थोडक्यात काय, तर सगळे एकाच माळेचे मणी! - अ‍ॅड. किशोर रमेश सामंत, भाईंदर
