scorecardresearch

लोकमानस : दक्षिण आशियाई देशांनी धडा घ्यावा

‘रशियाचा व्हिएतनाम?’ हा अग्रलेख (२४ मे) वाचून, जगातील इतर अनेक शेजारी राष्ट्रांमध्ये असलेल्या पारंपरिक संघर्ष, शत्रुत्व यांचा फेरविचार करावा असे वाटले.

Loksatta readers response letter

loksatta@expressindia.com

‘रशियाचा व्हिएतनाम?’ हा अग्रलेख (२४ मे) वाचून, जगातील इतर अनेक शेजारी राष्ट्रांमध्ये असलेल्या पारंपरिक संघर्ष, शत्रुत्व यांचा फेरविचार करावा असे वाटले. अमेरिकेचे मैलोगणती दूर असलेल्या व्हिएतनाम युद्धात काय झाले आणि रशियाच्या सीमेवर रशियाने युक्रेन विरुद्ध उद्देशहीन व अहंकाराने लादलेल्या युद्धाचे पुढे काय होणार हे जवळपास स्पष्ट झाले आहे. यावरून हे सिद्ध होते की युद्धसामुग्री, दारूगोळा, लाखो सैनिकांचे खडे पहारे, लढाऊ विमान खरेदी-विक्रीचे अब्जावधी रुपयांचे व्यवहार हे सारे काही क्षेत्रांचा अपवाद वगळता प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे आहे. किंबहुना दोन वा तीन शेजारी राष्ट्रांमध्ये असलेले संघर्ष, मतभेद आणि युद्धजन्य परिस्थिती कायम राहणे आणि लष्करी खर्चासाठी लाखो कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदी यातील सहसंबंध लक्षात घ्यायला हवा. निर्थक अहंकार वर्षांनुवर्षे गोंजारण्याचे, पोसण्याचे कारस्थान दक्षिण आशियाई भागाच्या उदाहरणावरून समजून घ्यायला हवे.

 आपल्या दक्षिण आशियाई भागातील भारतासह शेजारी गरीब राष्ट्रांनी म्हणजे खरेतर नेते व नोकरशहांनी यातून धडा घेतला पाहिजे व आपले हित, कल्याण कशात आहे हे आपल्या देशातील नागरिकांनी वेळीच जाणून घ्यायला हवे.

– प्रा. डॉ. अभिजीत पं. महाले, ओरोस (सिंधुदुर्ग) 

पुतिन यांच्या क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह

‘रशियाचा व्हिएतनाम?’ हा अग्रलेख (२४ मे) वाचताना अमेरिकेला व्हिएतनाम युद्धात अपयश आल्यानंतर अमेरिकन तरुण आणि सैनिक यांच्यात आलेले नैराश्य, व्यसनाधीनता हा एक  युद्धाच्या दुष्परिणामांची आठवण करून देणारा मोठा इतिहास डोळय़ासमोर तरळला. तसे काही रशियात होईल का? एकूण रशियन जगण्याचे पडसाद माध्यमातून फार बाहेर पडत नसल्याने ते समजणार नाहीत यदाकदाचित, पण होतील नक्कीच.

एकाधिकारशाही, प्रदीर्घ काळ सत्तेवर असलेले आत्ममग्न राज्यकर्ते देशाची किती वाट लावू शकतात याचे वर्तमान उदाहरण म्हणून जग श्रीलंकेकडे पाहत आहेच. रशियाच्या बाबतीत  इतके नाही होणार, पण पुतिन यांच्या क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहेच.

– सुखदेव काळे, दापोली (रत्नागिरी)

‘सर्वाशी मैत्री’चे धोरण किती काळ चालेल?

‘रशियाचे व्हिएतनाम?’ हे संपादकीय वाचले. अमेरिकेला टक्कर देणाऱ्या बलाढय़ ‘सोव्हिएत’ रशियाची ताकद विघटनानंतर कमी झाली. गेल्या काही वर्षांपासून आंतरराष्ट्रीय राजकारणात अमेरिका आणि चीन या दोन बलाढय़ देशांतील संघर्ष वाढल्याने जागतिक पातळीवरील देशांदेशांमधील संबंधांमधे फेरफार होऊ लागले. पाकिस्तान, रशिया, चीन अशा हुकूमशाही देशांनी वेढलेला, घेरलेला भारत आहे.

रशियाच्या पुतिन यांच्याकडून जुना मित्र म्हणत स्वस्त इंधन घ्यायचे आणि अमेरिकेच्या जो बायडेन यांच्याबरोबर हरतऱ्हेचे आर्थिक करार करायचे याला अलिप्तता/ मुत्सद्दीपणा/ परराष्ट्र धोरण असे काहीही म्हटले तरी, एकटे पडत चाललेले पुतिन फार काळ खपवून घेतील असे वाटत नाही. रशिया आणि चीन आपली कोंडी करण्याचा प्रयत्न पुढील संघर्षांच्या काळात करतील. थोडक्यात पुढची पावले ओळखूनच भारत-रशिया मैत्रीचे धागे पक्के करायला हवे.

– श्रीनिवास  स.  डोंगरे, दादर (मुंबई)

मुस्लिमांना दुय्यम नागरिकत्व देण्याचे प्रयत्न?

‘वांशिक लोकशाहीकडे भरधाव’ हा महेश सरलष्कर यांचा लेख (२३ मे) वाचला. हिंदुत्ववादी राजकीय पक्षांनी आणि संघटनांनी हिंदु समाजात मुस्लिमांविषयी सातत्याने रोष व द्वेषभव निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. त्यातून हिंदु-मुस्लीम ध्रुवीकरणाला गती मिळाली आहे. यात हितसंबंध गुंतलेल्या पक्षांना आता केवळ ही प्रक्रिया सुरू ठेवण्याची आवश्यकता भासणार आहे. या देशात हिंदु व मुस्लीम समाजाला एकत्र राहणे अपरिहार्य आहे, हे या पक्षांना माहीत आहे. त्यामुळे विद्वेष पेरून मुस्लिमांचे या देशातील अस्तित्व दुय्यम नागरिकत्वापुरते सीमित ठेवायचे आहे का? ही कल्पना मानवतेच्या व सर्वंकष लोकशाही जीवनपद्धतीच्या आदर्शाला योग्य ठरू शकत नाही. व्यावहारिक दृष्टीनेसुद्धा ही कल्पना प्रत्यक्षात आणणे अशक्य आहे. यातून निर्माण होऊ शकणारी अशांतता पुढील काळात आपल्या देशाला अस्थिरतेच्या दरीत ढकलणार नाही काय?

हे खरे की, हिंदुंच्या तुलनेत मुस्लीम समाज धार्मिकदृष्टय़ा अधिक कट्टर आहे. आधुनिक शिक्षणाचा सार्वत्रिक प्रसार व दारिद्रय़निर्मुलन या मार्गानेच ही परिस्थिती बदलता येईल. पण काँग्रेसच्या सरकारांनी मुस्लिमांचे मूळ प्रश्न सोडविण्याऐवजी मतांसाठी त्यांचा अनुनय करून, त्यांच्यातील कट्टरतेला पोषक वातावरण निर्माण केले. त्यांच्या धार्मिक मुद्दय़ांपेक्षा आर्थिक प्रश्नांच्या निराकरणाला प्राधान्य देणाऱ्या पंडित नेहरूंचा वारसा काँग्रेस विसरली, हे मान्य करावे लागेल. मुस्लीम समाजातील काही आततायी तत्त्वांकडून होणाऱ्या कृत्यांचे वर्धन करून ती ठळकपणे हिंदुच्या मनावर िबवविण्याचा यशस्वी प्रयत्न काँग्रेसच्या या धोरणांमुळेच शक्य झाला. ही प्रक्रिया सातत्याने आणि अभ्यासपूर्ण पद्धतीने राबवण्यात आली. या प्रयत्नांना शह देण्यात काँग्रेस सरकार आपल्या राजकीय स्वार्थामुळे आणि पुरोगामी चळवळ पुरेशी सक्षम नसल्यामुळे यशस्वी झालेली नाही, हे खरेच.

– ह. आ. सारंग, लातूर

ओबीसींसाठी ‘स्वेच्छा आरक्षणा’चा पर्याय

‘निवडणुका तूर्त ओबीसी आरक्षणाविनाच’ ही बातमी (२४ मे) वाचली. सध्या ओबीसी आरक्षणावरून केंद्र व राज्याचे वाद सुरू आहेत. पालिकांच्या निवडणुका केव्हा व कशा होणार हे काळच ठरवेल. परंतु ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्यावर शिक्कामोर्तब झाले, तर ओबीसी आरक्षण सर्वपक्षीयांना हवेच असल्यामुळे, सर्वानाच मान्य होणारा एक पर्याय आहे. तो असा की, ज्या विभागांत/ प्रभागांत ओबीसी आरक्षण होते, त्या विभागांतून सर्वच पक्षांनी आपापला ओबीसी उमेदवार उभा करावा. हा ‘स्वेच्छा आरक्षणा’चा पर्याय प्रमुख पक्षांनी स्वीकारल्यास आपोआपच ओबीसी उमेदवार निवडण्याचा मार्ग मोकळा होईल.

– सुधीर ब. देशपांडे, विलेपार्ले (मुंबई)

इथे काय होते आहे, हेही तंत्रज्ञानामुळे कळतेच!

राहुल गांधी यांनी देशातील परिस्थिती स्फोटक असल्याचे विधान परदेशात जाऊन केल्याने भाजप व त्यांच्या समर्थकांच्या अंगाचा तिळपापड झाल्याचे त्यांनी यावर दिलेल्या प्रतिक्रियांवरून दिसून येते. पण त्याच वेळी आपले पंतप्रधान परदेशात जाऊन गेल्या ७० वर्षांत भारतात काहीच झाले नाही, अशा प्रकारची निवडणूक प्रचार सभांत शोभणारी विधाने करतात, त्यातून देशाची प्रतिमा उजळ होते, असे म्हणावे का? शिवाय हल्ली जगातील कानाकोपऱ्यांत घडणाऱ्या किरकोळ घटनासुद्धा तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीमुळे जगभर वाऱ्यासारख्या पसरतात. देशभर मंदिर-मशीद वादातून जे धार्मिक उन्मादाचे वातावरण तयार केले जात आहे, त्यातून देशाच्या निधर्मी परंपरेला तडा गेल्याचे जग पाहात आहे. तेव्हा विश्वगुरू म्हणवून घेण्याची आपली पात्रता राहिली आहे का, याचा प्रथम विचार करायला हवा.

– डॉ. किरण गायतोंडे, चेंबूर (मुंबई)

मराठीजनांच्या ‘लाडक्या’ नेत्याचा तेजोभंग

राज ठाकरे यांनी त्यांच्या उत्तर प्रदेश दौरा रद्द करण्याच्या निर्णयाचे समर्थन करण्यासाठी आयोजित केलेल्या सभेचे वृत्त वाचले. केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांकडून आश्रय मिळावा अशी अपेक्षा असेल तर आपला कथित मराठी बाणा विसरून, स्वाभिमानाला तिलांजली देऊन जाहीरपणे लोटांगण घालावे लागते. महाराष्ट्रातल्या अनेक स्वयंघोषित ‘स्वाभिमानी’ नेत्यांनी हाच मार्ग पत्करला आणि कृपाप्रसादाचा लाभ घेतला. हा सोपा मार्ग असताना अयोध्येपर्यंत जाण्याची घोषणा करण्याची काय गरज होती? आता ही रामभक्ती अंगाशी आल्यावर लज्जारक्षणासाठी इतरांकडे बोट दाखवण्यासाठी जाहीर सभा घ्यावी लागते, हे दुर्दैवी आहे.

 – प्रमोद तावडे, डोंबिवली

हे कायदे वापरण्याची मानसिकता वसाहतवादी

‘राजद्रोह जाईल, यूएपीए राहील’ हा राजश्री चंद्रा यांचा लेख (२४ मे) वाचला. यूएपीएखाली २०१४ पासून डांबून ठेवलेल्या ९५.४० टक्के जणांवर खटलेच उभे न राहणे तसेच २०१४ नंतर राजद्रोहाचे गुन्हे दाखल होण्याच्या वार्षिक प्रमाणात झालेली २८ टक्के वाढ या दोन्ही बाबी कायद्याच्या गैरवापराचा पुरावा आहेत. आपल्या राजकीय उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी अशा कायद्यांचा वापर ब्रिटिश काळात होत होता. पण स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी काळातदेखील अशा कायद्यांचा सुरू असलेला वापर हा एक दुरुपयोग असल्याचे चित्र या लेखामुळे स्पष्ट झाले.

लोकशाहीत जनतेचे प्रगल्भ होणे, जनतेच्या मूलभूत स्वातंत्र्याच्या रक्षणासाठी व्यवस्थेच्या कक्षा रुंदावणे व समान संधी व न्याय देत देश व जनतेचा सर्वागीण विकास साधणे व क्रमाक्रमाने लोकशाहीदेखील विकसित होत जाणे अपेक्षित असते. अशा विकसित लोकशाहीत दडपशाहीला स्थान नसते. राजद्रोह व अफ्स्पासारखे काळे कायदे रद्द करण्याच्या काँग्रेसच्या भूमिकेला विरोध करणारी भाजप व पंतप्रधान मोदींची मानसिकता त्यामुळे वसाहतवादाला शोभणारी ठरते. खरे तर राजद्रोहाचे कलम स्थगित ठेवण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हा आमच्या विद्यमान राजकीय नेतृत्वाचा पराभव आहे.

 – हेमंत सदानंद पाटील, नालासोपारा

मराठीतील सर्व लोकमानस ( Lokmanas ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Lokmanas loksatta readers opinion loksatta readers reaction ysh 95