loksatta@expressindia.com कुत्रा आणि कृतिशून्य! (२७ मे) हा अग्रलेख वाचला. नोकरशहाच्या निर्ढावलेपणाची लक्तरे चव्हाटय़ावर आणून त्या पोलादी चौकटीच्या तथाकथित ‘कृतीप्रवणते’बद्दल कुणीतरी रोखठोकपणे लिहिणे आवश्यकच होते. कारण अशा प्रकारची बाबूगिरींची उदाहरणे देशभर ‘एक ढूंढेंगे तो हजार मिलेंगे’ अशा पद्धतीने सापडतील. काही अपवाद वगळता सत्तेत असताना मग्रूरपणा हा या बाबूंचा जन्मसिद्ध हक्कच आहे असे त्याचे वर्तन असते. फक्त या उदाहरणात वाईट वाटते ते या श्वानप्रेमी जोडीतील प्रत्येकाला अनुक्रमे लडाख व अरुणाचल प्रदेशच्या माथी मारले याचे. त्या जिल्ह्यांनासुद्धा चांगले प्रशासक कधी ना कधी तरी मिळायला हवेत. नाहीतर तेथील बहुतेक प्रशासक अशाच प्रकारच्या ‘शिक्षेच्या नेमणुकी’वालेच असतील. त्यामुळे जुजबी काम केल्याचे सोंग वठवत तेथून केव्हा बाहेर पडतो याचीच वाट बघत असतील. महाराष्ट्रातही गडचिरोली जिल्ह्यासारख्या ठिकाणच्या नेमणुकाही ‘शिक्षेच्या’च समजल्या जातात. अशा प्रकारचे अनेक ‘शिक्षे’चे जिल्हे देशभर विखुरलेले आहेत. गंमत अशी आहे की या लांबच्या ठिकाणच्या ‘शिक्षेच्या नेमणुकां’वर सुद्धा हे निर्ढावलेले अधिकारी तेथील जनतेला आणखी जास्त त्रासदायक ठरतात. कारण त्यांना जाब विचारणारेसुद्धा जवळपास कुणीही नसतात. चुकून समाज व इतर माध्यमांवर कुणीतरी यांच्याविरुद्ध ब्र काढल्यास देशद्रोहाचा आरोप ठेवून तुरुंगात डांबण्यास ते मागे-पुढे पाहणार नाहीत. प्रशासकीय वा पोलीस अधिकाऱ्यांच्या निवडप्रक्रियेतील चाळणीतून अशा नीतीभ्रष्ट, कृतिशून्य अधिकाऱ्यांची निवड तरी कशी होते याचे राहून राहून आश्चर्य वाटते. त्याचप्रमाणे अशा प्रकारच्या सत्तेचा दुरुपयोग करणाऱ्या गोष्टी सहकारी प्रशासकांच्या लक्षात कशा काय येत नाहीत? एक तर आपण त्या फंदात पडू नये याची भीती वाटत असावी किंवा तेसुद्धा यात सामील झालेले असावेत. अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या, चौकशी समितीने खटला भरण्यास आदेश दिलेल्या, हैदराबादजवळील बलात्कारप्रकरणी संशयित आरोपींच्यावर गोळी झाडणाऱ्यात व नंतर आरती ओवाळून घेणाऱ्यात आयपीएस दर्जाचेच अधिकारी होते. कदाचित संपूर्ण व्यवस्थेलाच कीड लागत असल्याची ही लक्षणं आहेत. वेळीच उपाय न केल्यास सर्व व्यवस्थाच कोसळून पडेल, याची भीती वाटते. - प्रभाकर नानावटी, पाषाण, पुणे ब्रिटिश गेले, पण त्यांची वृत्ती राहिली.. ‘कुत्रा आणि कृतिशून्य!’ हा अग्रलेख (२७ मे) वाचला. ब्रिटिशांनी त्यांच्या दृष्टीने परकीय असणाऱ्या भारतीयांवर राज्य करण्यासाठी प्रशासनव्यवस्थेतील उच्च स्तरावर आपले लोक नियुक्त करण्याच्या उद्देशाने ‘भारतीय नागरी सेवा’ (आयसीएस) या सन्माननीय सेवेची स्थापना केली. वंशश्रेष्ठत्व, बुद्धिश्रेष्ठत्व व राज्यकर्तेपणाची भावना यामुळे या उच्च स्तरावरील प्रशासकांमध्ये श्रेष्ठत्वाची आणि म्हणूनच वेगळेपणाची भावना निर्माण झाली. लोकमान्य टिळकांनी या प्रशासकवर्गाबद्दलची निरीक्षणे खालीलप्रमाणे व्यक्त केलेली आहेत. ही निरीक्षणे विचार करण्याजोगी आहेत, असे वाटते. ‘त्याला असे वाटते की, आमच्या बुद्धीला जे चांगले ते इतरांना चांगले वाटलेच पाहिजे. लोकांचे काय ऐकायचे? मी इतका शिकलेला. मला इतका पगार मिळतो. माझ्या ठायी इतकी कर्तबगारी आहे. मी जे करेन ते लोकांचे अकल्याण काय म्हणून करेन. विलायतेहून करकरीत २१ वर्षांचा मनुष्य तुम्ही आणता. त्याला काय येते? त्याला कोठे अनुभव असतो? तो एकदम येतो तो तेथे असिस्टंट कलेक्टर होतो व ६० वर्षांचा मामलेदार असला तरी त्याच्यावर हाच. ६० वर्षांच्या मामलेदाराला बहुतकरून तो आपल्यापुढे उभा करतो. बसावयाला खुर्चीही देत नाही. आणि मग या साहेबाला अनुभव मिळावयाचा कसा? हा पात्र व्हायचा कसा? आणि हे गाडे चालावयाचे कसे, याचा कोणी विचार केला आहे काय?’ (जानेवारी २००६ ते एप्रिल २००६ च्या नवभारत मासिकातून उद्धृत.) ब्रिटिशांचा वारसा सांगणाऱ्या स्वतंत्र भारतातील नव्या आयएएस व्यवस्थेत ब्रिटिश नसले तरी स्वश्रेष्ठत्वाचा व इतरांना तुच्छ लेखण्याचा ब्रिटिशांचा दृष्टिकोन मात्र आजही कायम राहिल्याचे दिसते. आपणच तेवढे चारित्र्यवान, बुद्धिमान व ज्ञानी असल्याचा अहंभाव या सनदी अधिकाऱ्यांमध्ये आला आहे. (अपवादांबद्दल आदर आहे) प्रशासनाच्या खालच्या स्तरातील लोकांपासूनचे आपले हे तथाकथित वेगळेपण ते सातत्याने टिकवून ठेवतात. त्यामुळेच त्यांच्यासारख्या समर्थाच्या श्वानफेरीसाठी सामान्य आणि तुच्छ लोकांपासून स्टेडियम मुक्त करणे स्वाभाविकच म्हटले पाहिजे. नव्हे तो त्यांचा अधिकारच नव्हे काय? - ह. आ. सारंग, लातूर भावी अधिकाऱ्यांना मूल्यशिक्षणाचे धडे द्यावेत यूपीएससी उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा प्रामाणिकपणा तपासण्यासाठी मुलाखत हा पर्याय तितकासा प्रभावी ठरत नसल्याचे वारंवार दिसून येत आहे. स्पर्धा परीक्षेची तयारी करतानाचा उमेदवार आणि उत्तीर्ण झाल्यानंतरचा अधिकारी यात खूप फरक जाणवतो, तो कदाचित यामुळेच. अनेक खासगी संस्थांमध्ये बाकी विषयांबरोबर मानसशास्त्र हा विषय बंधनकारक असतो, ज्यातून उमेदवाराची सचोटी आणि प्रामाणिकपणा लक्षात येतो. यूपीएससी, एमपीएससी परीक्षांमध्ये हा विषय लेखी परीक्षेत समाविष्ट करावा आणि निवड झाल्यावर विशिष्ट कालावधीत मूल्यशिक्षणाचे धडे द्यावेत. भविष्यात अन्य एखादा अधिकारी मैदानावर कुत्रा फिरवताना दिसू नये, यासाठी एवढे प्रयत्न करायला हरकत नाही. अन्यथा लोकशाहीवर नोकरशाहीचे राज्य यायला वेळ लागणार नाही. - शुभम संजय देशमुख, बुलढाणा अधिकाऱ्यांना नैतिकतेशी घेणे-देणे नाही का? ‘कुत्रा आणि कृतिशून्य’ हे संपादकीय (२७ मे) वाचले. प्राशसकीय सेवेत रुजू झाल्यावर पुरुषांचे हुंडय़ाचे दर वाढत असतील, हे अधिकारी नोकरीत असताना निवृत्तीनंतरच्या लाभांची सोय करण्यासाठी धडपडत असतील, तर त्यांच्यापेक्षा सामान्य कर्मचारी बरे. ते सेवानिवृत्त झाले की आपल्या गावी जाऊन निवृत्तीचा आनंद घेतात. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी हुंडय़ासाठी पत्नीला मारहाण केल्याची, घरकामाच्या कर्मचाऱ्यांना अमानुष वागणूक दिल्याची वृत्ते अनेकदा प्रसिद्ध होतात. ती वाचून अधिकाऱ्यांचा नैतिकतेशी काहीच संबंध नाही का, असा प्रश्न पडतो. - राजाराम चव्हाण, कल्याण तरुणांचा प्रवास एकलकोंडेपणातून क्रौर्याकडे अमेरिकेतील टेक्सासमध्ये १८ वर्षांच्या मुलाने प्राथमिक शाळेत बेछूट गोळीबार केल्याचे वृत्त धक्कादायक असले, तरीही अमेरिकेत हे प्रथमच घडलेले नाही. यावेळी गोळीबाराचे बळी ठरलेल्या मुलांचे वय कमी आणि संख्या जास्त एवढाच फरक आहे. आता प्रथाच असल्यासारख्या शोकसभा होतील, सांत्वनपर भाषणे होतील, सर्वस्व गमावून बसलेल्या पालकांना मदत जाहीर होईल आणि पोलिसांवर टीका होईल. मनोविश्लेषणतज्ज्ञ अशा विकृत मानसिकतेच्या मूळ कारणांचा शोध घेण्याचा प्रयत्न करतीलही. पण ते समाजव्यवस्थेचे, कुटुंबव्यवस्थेचे विश्लेषण करतील का? अमेरिकेत जे अधूनमधून घडते ते आपल्याकडे रोज घडत आहे, फरक एवढाच की अमेरिकेतील तरुणांच्या हातात पिस्तूल असल्यामुळे एकाच वेळी अनेक जीव जातात, तर आपल्याकडे तरुणांच्या हातात कोयता आणि तलवार असल्याने एकावेळी एक जीव जातो आणि एखाद-दुसरा गंभीर जखमी होतो. नैराश्य हे तरुणांच्या या अमानवी वर्तनामागील प्रमुख कारण असण्याची शक्यता आहे. वाढत्या एकलकोंडेपणामुळे ही समस्या अधिक गंभीर रूप धारण करत असावी. शैक्षणिक आणि आर्थिक क्षेत्रात कमालीची स्पर्धा आहे. त्यात यशस्वी होणाऱ्या तरुणांचे कौतुक होते आणि त्यांचा आत्मविश्वास वाढतो, पण अपयशी तरुण नैराश्यग्रस्त होण्याची शक्यता वाढते. एकत्र कुटुंबपद्धती आता इतिहासजमा झाली आहे. तरुणांना नात्यातील जवळीक, बांधिलकी, प्रेम, माया आणि वडीलधाऱ्यांचे मार्गदर्शन अभावानेच मिळते. अश्लीलता आणि क्रौर्य दर्शवणारी समाजमाध्यमे सतत तरुणांच्या हातात असतात. त्यामुळे अशाप्रकारच्या अपराधांना आळा घालण्यासाठी कौटुंबिक वातावरणाच्या अभ्यासाला प्राधान्य दिले पाहिजे. - शरद बापट, पुणे हे द्वेषाचे राजकारण हिंदूंनाही आवडत नाही.. गेल्या काही वर्षांपासून देशात धार्मिक तेढ, ताणतणाव वाढत आहेत. विशेषत: विशिष्ट राजकीय पक्ष, ‘परिवारा’कडून मुस्लीम द्वेषाचे राजकारण होत आहे. भारत हा केवळ हिंदुंचा देश आहे आणि इतरांना विशेषत: मुस्लीम धर्मीयांना इथे राहायचे असेल तर त्यांनी आश्रित म्हणून राहावे, अन्यथा देशातून चालते व्हावे, असे वातावरण निर्माण केले जात आहे. इतिहासातील दाखले देऊन वातावरण तापवले जात आहे. आज देशाला गरज आहे ती एकोप्याची, सर्वधर्मसमभाव टिकविण्याची. जनतेपुढे अनेक गंभीर आव्हाने आहेत, त्यासाठी एकजुटीने काम करणे गरजेचे आहे, मात्र दुर्दैवाने तसे वातावरण नाही. विद्वेषाची भावनाच मोठय़ा प्रमाणावर वाढू लागली आहे. मंदिर- मशिदीच्या वादात आता कुठे कुठे किती काळ खोदकाम केले जाणार? राजकीय पक्ष जात, धर्म, पंथ यांचा मतपेटीसाठी दुरुपयोग करून आपापले तात्कालिक हेतू साध्य करत आहेत. देशाचे ‘प्रधानसेवक’ अडचणीच्या मुद्दय़ांवर मौनव्रत धारण करतात, तर त्यांच्या पक्षाचे अन्य नेते, पारिवारिक संघटना या नको त्या मुद्दय़ांचे भांडवल करण्यात मग्न असतात. विरोधी पक्षांकडून तर आता काहीही अपेक्षा राहिलेली नाही. हे वातावरण देशाला कोणत्या दिशेने नेणार आहे? ‘हिंदुराष्ट्र’ झाले तर सामान्य जनतेला रामराज्य अनुभवायला मिळेल, याची शाश्वती आहे का? देशातील बहुसंख्य हिंदुंनादेखील आज जे चालले आहे, ते रुचत नाही. - अनंत बोरसे, शहापूर, ठाणे
