loksatta@expressindia.com गेल्या दोन दिवसांतील वृत्तपत्रांतील बातम्या पाहता अगदी मोजक्याच वृत्तपत्रांनी २९ एप्रिलला रिझव्‍‌र्ह बँकेने प्रसिद्ध केलेल्या ‘रिव्हाइव्ह अँड रिकन्स्ट्रक्ट’ अहवालाची दखल घेतल्याचे दिसते. अन्य मात्र भोंगे, हनुमान चालीसात मश्गूल असल्याचे दिसले. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या सदर अहवालात देशाच्या अर्थव्यवस्थेस कोविडकाळात (!) झालेली हानी भरून काढण्यास २०३४ पर्यंत वाट पाहावी लागणार असे भाकीत केल्याचे समजते. सदर अहवाल रिझव्‍‌र्ह बँक ‘प्राइस स्टॅबिलिटी’ (किमतींतील स्थिरता) अत्यंत महत्त्वाची असल्याचे म्हणते. एकीकडे केंद्र सरकार जीएसटी संकलन वाढत असल्याचे सांगते, अर्थव्यवस्था सुधारत असल्याचे चित्र रेखाटते आणि दुसरीकडे रिझव्‍‌र्ह बँकेसारखी जबाबदार संस्था सरकारला आरसा दाखवते. तसे पाहिल्यास २०१६ पासूनच आपली अर्थव्यवस्था उतरणीस लागली होती, परंतु त्याची कोठेही फारशी वाच्यता होणार नाही याची काळजी घेतलेली दिसते. गेल्या काही वर्षांत देशात निवडणुकांवर होणारा खर्च लक्षात घेता पुढील १२ वर्षे (कोणत्याही) सरकारची कसोटी पाहणारी असणार, त्याचबरोबर सरकारला गांभीर्याने अर्थव्यवस्थेवर लक्ष केंद्रित करायला लावणारीच. अशा अहवालांवर देशभरात चर्चा होणे व देश ‘अर्थशिक्षित’ होणे इष्ट. - शैलेश न. पुरोहित, मुलुंड पूर्व (मुंबई) दूरदृष्टीचा अभाव हेच कारण! ‘कोळसा- संकटाचे राजकीय सावट’ हा महेश सरलष्कर यांचा लेख (लालकिल्ला- २ मे) वाचला. राज्यकर्ते सत्तेत मश्गूल राहिले की काय होते याचे सध्याची जाणवणारी कोळसाटंचाई आणि त्यामुळे उभे राहिलेले विजेचे संकट हे उदाहरण आहे! आपल्या विरोधी पक्षातील राज्यातील सरकारे म्हणजे आपले शत्रूच आहेत असे केंद्र सरकारला वाटत असेल, तर ते केवळ त्या सरकारशी शत्रुत्व पत्करत नाहीयेत तर ते त्या राज्यातील जनतेशी शत्रुत्व पत्करत आहेत याची जाणीव बहुधा केंद्र सरकारला नसावी. म्हणून रेल्वेच्या वाघिणी उपलब्ध करून देण्यात दिरंगाई करण्यात आली आणि आता जेव्हा अगदीच प्राण कंठाशी आले तेव्हा प्रवासी गाडय़ा रद्द करून कोळसावाहू मालगाडय़ांना वाट मोकळी करून देण्याची वेळ केंद्र सरकारवर आली! उष्णतेची अभूतपूर्व लाट आणि त्यापायी वाढलेल्या विजेच्या मागणीमुळे राज्य सरकार असो की केंद्र सरकार, विजेबाबत किती उदासीन आहेत किंवा गंभीर नाहीत हे प्रकर्षांने जाणवत आहे. पूर आल्यावर जशी सरकारची पोलखोल होते त्याप्रमाणे सरकारांची उष्णतेच्या लाटेने विजेबाबत पोलखोल केली आहे. संभाव्य वीज संकटाला राजकीय दूरदृष्टीचा अभावच कारणीभूत आहे असे म्हणावे लागेल. - अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण पश्चिम फटका लोकांनाच, आता वेळ दवडू नका.. ‘राख झटका..’ हे संपादकीय (२ मे ) वाचले. विजेबाबत चटका आणि झटका दोन्ही एकाच वेळेला केंद्राने दिला. कोळसा संपण्यापूर्वीच केंद्राला सूचना देऊनही केंद्राने मात्र दुर्लक्ष केले, पण याचा फटका मात्र सर्वसामान्य जनतेला बसत आहे, छोटेमोठे उद्योग, प्रकल्प बंद पडत आहेत. केंद्राने तापमानवाढीला, निसर्गाला किंवा राज्यांना दोष देण्यात आता वेळ दवडू नये. वेळीच जलद गतीने उपाययोजना कराव्यात. जास्तीत जास्त क्षमतेने औष्णिक ऊर्जा केंद्रे कशी कार्यरत होतील याचा विचार केंद्राने करावा. त्याचबरोबर केंद्राने कोळसा क्षेत्रात पुरेशी गुंतवणूकही करावी. - किरण विजय कमळ गायकवाड, शिर्डी घडून गेलेल्याचा शोक आता पुरे! लोकसत्ताच्या ‘दृष्टी आणि कोन’ वेबसंवादाचा ‘मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे टीकास्त्र- भाजपने बाळासाहेबांना फसवले’ या शीर्षकाचा वृत्तांत (लोकसत्ता- २ मे) वाचून नवल वाटले. भाजपने बाळासाहेबांना फसवले, असे म्हणायला बाळासाहेब कच्च्या गुरूचे चेले नव्हते. बाळासाहेब म्हणजे एक हुशार आणि ‘जे बोलेन तेच करून दाखवेन,’ असे एक कणखर व्यक्तिमत्त्व होते. त्यामुळे कदाचित त्या वेळच्या परिस्थितीने त्यांना तसे करण्यास भाग पाडले असेल. परंतु आता घडून गेलेल्या गोष्टी उगाळण्यात काहीच अर्थ नाही. थोडक्यात ‘गतं न शोचं’ म्हणायचे आणि पुढे जात राहायचे. पण उद्धव ठाकरे यांनी म्हटल्याप्रमाणे, गेल्या काही काळात भाजपने विकृत आणि खालच्या पातळीचे राजकारण सुरू केले आहे ते खरेच आहे. हल्ली ऊठसूट प्रत्येक गोष्टीत, मुख्यमंत्र्यांना लक्ष करणे आणि ते कसे चुकत आहेत. याकडे बोटे दाखवणे, एवढाच विरोधी पक्षाचा दैनंदिन कार्यक्रम आहे. हा सर्व सत्ता हातून निसटल्याचा परिपाक आहे. त्याचेच प्रातिनिधिक उदाहरण म्हणजे भाजप नेते आशीष शेलार यांच्या म्हणण्यानुसार, २०१७ मध्ये भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी यांचे संयुक्त सरकार स्थापन करण्याचा निर्णय झाला होता. परंतु शिवसेनेला राष्ट्रवादीने विरोध केल्याने, तो होऊ शकला नाही. शेलार यांचे म्हणणे खरे की खोटे हे तेच जाणोत. मात्र त्यावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी त्यांना योग्य तो सवाल विचारला आहे : ‘आता २०२२ साल आहे. मग त्या वेळेपासून शेलार गप्प का बसले?’ यावर शेलार यांच्याकडे काही उत्तर आहे? भाजपची ती वेळ चुकली आणि त्यांच्या हातातून संधी निसटली. परंतु शेलार यांनी आता त्यावर पश्चाताप करून काय उपयोग? सध्या हातातून सत्ता गेल्यामुळे, हा पक्ष सैरभैर झाला आहे. त्यामुळे सत्ता कशीही मिळवण्यासाठी, ते महाविकास आघाडी सरकारमधील मंत्र्यांची प्रकरणे उकरून काढत आहेत, हे योग्य नव्हे. शिवसेना, भाजप जेव्हा एकत्र होते, तेव्हा ही प्रकरणे दिसली नाहीत? एकंदरीत वरील परिस्थिती पाहता, भाजपनेही ‘पश्चातबुद्धी’ला आवर घालणे आवश्यक आहे. - गुरुनाथ वसंत मराठे, बोरिवली पूर्व (मुंबई) मुंबईचे पर्यावरण कसे वाचवणार? ‘दृष्टी आणि कोन’ या ‘लोकसत्ता’ उपक्रमात, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची मुलाखत (२ मे) वाचली. त्यात त्यांनी पर्यावरण संरक्षणाचा उल्लेख केला आहे. मात्र मुंबई इतकी फुगत चालली आहे की आता श्वास घ्यायलादेखील मोकळी जागा, मैदाने, बागा किंवा वनराई उरल्या नाहीत. पार पनवेल, उरण, पेण, कर्जत, कसारापर्यंत अमर्यादित काँक्रीटची जंगले उभी राहात आहेत. स्वच्छ सूर्यप्रकाश व मोकळी खेळती हवा हातात दुरापास्त झाली आहे. सबब बहुतेक घरात ‘एसी’ लागलेले दिसतात. परिणामी बाहेर उष्मा अधिक वाढत आहे. गेल्या आठवडय़ात कर्जतसारख्या ठिकाणी कमाल तापमान ४५ डिग्री नोंदवले गेले. याचे कारण मुंबईत माती दिसेनाशी होऊन तिची जागा आता सिमेंट आणि काँक्रीटने घेतली आहे. नवीन उभ्या राहणाऱ्या इमारतींमध्ये तरी पर्जन्य जलसंधारणाचे (रेनवॉटर हार्वेस्टिंग) काही नियोजन होते आहे का? मुंबई परिसराकडे एक वर्ष जरी पावसाने पाठ फिरवली तर काय होईल याची कल्पनाच करवत नाही. - रणजित आजगांवकर, दादर (मुंबई) ज्यांना स्वारस्य नाही त्यांच्यासाठी ते प्रदूषणच औरंगाबादमधील राज ठाकरेंच्या भाषणाची बातमी झाली, पण बातमीतील ठळक चौकट ‘शरद पवारांवर टीका’ ही होती (लोकसत्ता- २ मे) , यात नवल अजिबात नाही. महाराष्ट्रातील कोणत्याही राजकीय सभेची सुरुवात छ. शिवाजी महाराज यांना मानाचा मुजरा, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना वंदन करून होते आणि शेवट शरद पवारांवर टीका करून होते. काँग्रेस बहरात होती तेव्हापासूनची तशी परंपरा झाली आहे. महाराष्ट्रात शरद पवारांना आडकाठी करायची, त्यांच्यावर टीका करायची आणि दिल्ली दरबारात मानाचे स्थान मिळवायचे; ही परंपरा अगदी तिरपुडे, निलंगेकर यांपासून सुरू आहे. यांपैकी काही जण तर स्वत:च्या मतदारसंघात निवडूनसुद्धा येत नाहीत. आता ती परंपरा राज ठाकरेंनी पुढे सुरू ठेवली आहे. यात उत्सुकता एवढीच की त्यांना दिल्लीदरबारी काय मिळणार आहे! या भाषणात प्रबोधनकारांचे नावसुद्धा निघाले. प्रबोधनकारांचा बुद्धिप्रामाण्यवाद स्वीकारायचा असता तर सामाजिक स्वास्थ्य टिकावे म्हणून भोंगे बंद करण्याचे आवाहन नवीन भोंगे लावून किंवा लाऊड स्पीकरवर भाषण करून करायला नको होते. शिवाय सुहासिनींकडून औक्षण करून घेणे, १०५ पुरोहितांचे आशीर्वाद घेणे किंवा ज्योतिषांकडून भविष्य ऐकणे याबद्दलची प्रबोधनकारांची मते स्वीकारायची कुवत आताच्या एकाही राजकीय नेत्यात नाही. त्यामुळे इथेसुद्धा प्रबोधनकारांचा सोयीने वापर होतोच की! ‘माझा जातीपातीवर विश्वास नाही पण मला हिंदुत्व प्रिय आहे’ हे वाक्य सार्वजनिक व्यासपीठावरून फेकणे ही आणखी एक चतुराई आहे. शरद पवार जर ‘नास्तिक’ असतील तर अभिमान बाळगायला हवा. नास्तिकत्व वंशाने मिळत नाही ते विचारांती स्वीकारावे लागते. याउलट धर्माध होण्यासाठी विचार करावा लागत नाही. परंपरेच्या प्रवाहात फक्त अनुकरण करत स्वत:ला ढकलून दिले तरी पुरेसे होते. मूळ मुद्दा फक्त भोंगे बंद होणे इतकाच असेल तर त्यासाठी पाठिंबा नसण्याचे किंवा दुमत असण्याचे अजिबात कारण नाही. ज्या कारणांसाठी भोंगे वापरले जातात त्याची चिकित्सा झाली तर लक्षात येईल की ती कारणे नक्कीच कालबाह्य झाली आहेत. त्याला पर्यायसुद्धा उपलब्ध झालेले आहेत. शिवाय फक्त माणसांसाठी नव्हे तर पशु-पक्षीसुद्धा भोंग्यांमुळे बिथरतात. त्यामुळे भोंगे बंद झालेच पाहिजेत; मग त्या भोंग्यांवर अजान वाजू देत किंवा हरिपाठ, ज्यांना स्वारस्य नाही त्यांच्यासाठी ते प्रदूषणच आहे. - शिवप्रसाद महाजन, ठाणे
