loksatta@expressindia.com ‘राज ठाकरे हे उत्तम वक्ते आणि सुसंस्कृत नेते!’ या शीर्षकाचे पत्र (लोकमानस ५ मे) वाचले. ‘राज ठाकरे यांचा अण्णा हजारे केला जातोय?’ (लोकमानस ४ मे ) या पत्राचे खंडन करताना पत्रलेखकाने नकळत राज ठाकरे यांनी सध्या जो कार्यक्रम हाती घेतला आहे त्याचे समर्थन केले आहे. कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या नेत्याला आपल्या कार्यकर्त्यांना कार्यक्रम द्यावा लागतो, असा कार्यक्रम राज ठाकरे यांनी दिला, असे प्रस्तुत लेखकाचे म्हणणे आहे. वास्तविक राज ठाकरे यांना कार्यकर्त्यांना कार्यक्रमच द्यायचा असेल तर राज्यात सध्या जनतेच्या जिव्हाळ्याच्या अनेक समस्या आहेत. वाढणारी बेरोजगारी, वाढती महागाई, वाढणारे इंधनाचे दर, दिवसेंदिवस फुटपाथ व्यापून बकाल होत जाणारी शहरे.. अशा एक नव्हे अनेक समस्या असताना कार्यकर्त्यांना त्यावर आधारित कार्यक्रम न देता, दोन धर्मात तेढ निर्माण होईल आणि जातीय दंगल होऊ शकेल असे उपक्रम त्यांना देऊन आधीच बेरोजगार असणाऱ्या तरुणांना राज ठाकरे नेमके काय देऊ पाहात आहेत? आजचा तरुण कोणत्या बिकट परिस्थितीला तोंड देतो आहे याची जाण राज ठाकरे यांच्यासारख्या अभ्यासू नेत्यांना नसेलच असे नव्हे. पण ‘ईडी’च्या नोटिशीनंतर राज ठाकरे यांच्या बदलत्या भूमिकेमुळे ते भाजपकडे झुकत आहेत हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. - राजाराम चव्हाण, कल्याण भाजपसमर्थकांना ‘तसे’ वाटल्यास नवल नाही ‘राज ठाकरे हे उत्तम वक्ते, सुसंस्कृत नेते’ हे पत्र वाचले. ‘लाव रे तो व्हिडीओ’ म्हणत २०१९ सालात राज ठाकरे यांनी भाजप नेते व विशेषत: मोदी यांच्यावर जेव्हा प्रखर टीकास्त्र सोडले होते तेव्हा हेच राज ठाकरे समस्त भाजप नेते व त्यांच्या समर्थकांच्या दृष्टीने अव्वल खलनायकांत जमा झाले होते. त्या सुमारास भाजप नेते राज ठाकरे यांच्याबद्दल ज्या भाषेचा वापर करीत होते ती भाषा अजूनही लोकांच्या स्मरणात आहे . हिंदुत्व हा मुद्दा अग्रभागी नसताना सर्वसमावेशक धोरण स्वीकारून मनसेची स्थापना झाली तेव्हा राज ठाकरे भाजपच्या दृष्टीने फारसे महत्त्वाचे नव्हते. आत्ता २०२२ सालात राज ठाकरे यांनी मराठीचा मु्द्दा बाजूला ठेवून एकाएकी हिंदुत्वाचा मुद्दा लावून धरल्याबरोबर भाजप नेत्यांच्या भूमिकेत मतपरिवर्तन झाले; विशेषत: मनसे-शिवसेना असा प्रवास करून हल्ली भाजपच्या गोटात सामील झालेले नेते तर, राज ठाकरे यांच्या सभांना मिळणारा प्रचंड प्रतिसाद पाहून भारावून गेले व राज ठाकरे यांच्यावर स्तुतिसुमने उधळते झाले! मग भाजप समर्थकांनाही राज ठाकरे यांच्यात असलेल्या गुणांचा नव्याने दृष्टांत व्हावा यात काहीच नवल नाही. ‘हृदयपरिवर्तना’ची हीच गती कायम राहिल्यास अल्पावधीतच भाजपच्या दृष्टीने नवाब मलिक, अनिल देशमुख हेसुद्धा सभ्य, सुसंस्कृत, उमद्या मनाचे, निष्कलंक वगैरे वगैरे ठरविले गेल्यास फार आश्चर्य वाटणार नाही. - उदय दिघे, विलेपार्ले पूर्व (मुंबई) लोकसहभाग आणि प्रशासनाचा धडाका हवा ‘पाणी संकटात..’ या अग्रलेखात (५ मे) महाराष्ट्रातील नागरिकांना जागे करण्याचा चांगला प्रयत्न केला आहे. परंतु हे पालथ्या घडय़ावर पाणी पडणार आहे. कारण नागरिक जागृत झाले तरच सत्ताधारी कामाला लागतात. तत्काळ उपाय पाण्याची बचत करण्याचा आहे. आम्हाला तहान लागली की विहीर खणण्याची आठवण येते. उसाच्या शेतीने पाण्याचा दु्ष्काळ केला आहे. सोलापूरबरोबर सर्व मराठवाडय़ात पाण्याचा दुष्काळ आहे. साखरेचा उतारा कोल्हापूरपेक्षा दोन ते तीन टक्के कमी आहे. पण साखर कारखाने उसाला हमी भाव देतात, म्हणून शेतकरी उसाची शेती करतात. आत्ता वसंतदादा शुगर इन्स्टिटय़ूटने साखर उत्पादन करण्यासाठी शुगर बीट लावण्याचा प्रसार सुरू केला आहे. शुगर बीटसाठी पाणी कमी लागते. उसाच्या शेतीला ठिबक पद्धतीने पाणी दिल्यासही पाण्याची चांगली बचत होईल. तीन तीन हंडे डोक्यावर घेऊन पाण्यासाठी पाचपन्नास महिला डोंगर चढतानाची वर्तमानपत्रांतील छायाचित्रे पाहून नळाने पाणी घरपोच मिळणाऱ्यांनी सुपातल्या दाण्यासारखे समाधानी राहावे हे वास्तव बदलणे कठीणच आहे. जलसंधारण हाच उपाय निदान पाणीसंकटातून सुटका करण्याचा मार्ग आहे. पण जलसंधारण गावातल्या लोकांच्या सहभागाशिवाय कठीण आहे. आमिर खान, नाना पाटेकर, पोपटराव पवार, अण्णा हजारे यांच्यासारखे काही लोक चांगले काम करत आहेत. पण सत्ता आणि प्रशासनाने अधिक धडाक्याने काम करण्याची गरज आहे. - जयप्रकाश नारकर, मु. पो. पाचल, ता. राजापूर, जि. रत्नागिरी योजना फक्त कागदावरच राहू नयेत.. ‘पाणी संकटात..’ हे संपादकीय वाचले. आपल्याकडे देशात सर्वत्रच शहरी आणि ग्रामीण भागात रेनवॉटर हार्वेस्टिंगच्या बाबतीत शासकीय पातळीवरून प्रबोधन आणि/किंवा सक्ती आवश्यक आहे. या योजना केवळ कागदावर राहणे भविष्याच्या दृष्टीने घातक आहेत. शहरी आणि ग्रामीण पातळीवरही योजना आग्रहाने राबवायला हवी. प्रसंगी यासाठी अनुदान द्यावे. नाही तर आपल्या डोळय़ादेखत वसुंधरा वाळवंट रूपात पाहावी लागेल. सजगता न दाखविल्यास तो काळ दूर नाही. - सुबोध गद्रे, कोल्हापूर आता आपल्याकडे तो नैतिक दबदबा नाही.. ‘युद्ध-मध्यस्थीसाठी आंतरराष्ट्रीय दबदबा आवश्यक - किसिंजर ते जयशंकर’ हा विक्रमसिंह मेहता यांचा लेख (५ मे) वाचला. जयशंकर हे व्यक्तिश: कितीही चतुर व बुद्धिमान असले तरी आंतरराष्ट्रीय राजकारण केवळ व्यक्तिकेंद्रित असू शकत नाही. व्यक्तीचे चातुर्य व बुद्धिमत्ता यांच्याइतकेच, ती व्यक्ती ज्या देशाचे प्रतिनिधित्व करते त्या देशाचे आंतरराष्ट्रीय राजकारणात असलेले स्थानही महत्त्वाचे असते. ‘किसिंजर योम किप्पूर युद्ध संपविण्यात यशस्वी झाले कारण त्या वेळी अमेरिकेचा आंतरराष्ट्रीय राजकारणात दबदबा होता,’ हे मेहता यांनी त्यांच्या लेखातच नमूद केले आहे. तत्कालीन अमेरिकेप्रमाणे आंतरराष्ट्रीय राजकारणात भारताचा दबदबा आहे असे दुर्दैवाने आज तरी म्हणता येणार नाही. याउलट गेल्या सात-आठ वर्षांत देशातील अंतर्गत परिस्थिती चिंताजनक बनत चालली आहे. धार्मिक कलहामुळे देशातील वातावरण गढूळ होत असून याविषयी आंतरराष्ट्रीय समुदायात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. विविध देशांतील माध्यमांमध्ये याचे प्रतिबिंब पडलेले स्पष्टपणे दिसत आहे. बांगलादेश युद्धाच्या वेळी किसिंजर यांच्यासारख्या मुत्सद्दय़ाला इंदिरा गांधी यांच्यासमोर हार मानावी लागली होती. कारण त्या वेळी आंतरराष्ट्रीय राजकारणात भारताचा नैतिक दबदबा होता. आजच्या राजकारणाने हा नैतिक दबदबा आपण गमावलेला आहे. त्यामुळे अमेरिकेसारखे प्राबल्य आपल्याकडे नसताना व त्या वेळी असलेली नैतिक श्रेष्ठता गमावून बसलेल्या या देशाचा प्रतिनिधी रशिया-युक्रेन युद्ध थांबवण्यासाठी यशस्वी मध्यस्थी करू शकेल असे मला वाटत नाही. - गिरीश नार्वेकर, जोगेश्वरी पूर्व (मुंबई) राजकीय अवदशा करोनाकाळापासून उघड.. ‘पुरोगामी महाराष्ट्राचे प्रश्नोपनिषद’ हा डॉ. अजय देशपांडे यांचा लेख (५ मे) वाचला. एकोणविसाव्या व विसाव्या शतकात देशात सामाजिक सुधारणेच्या क्षेत्रात अग्रेसर असलेल्या महाराष्ट्र व बंगालने देशाचे वैचारिक नेतृत्वदेखील केले. जवळपास प्रत्येक नवा विचार या मातीत जन्माला आला व पुढे तो देशाने स्वीकारला. संतांच्या विचारवैभवावर पोसलेला व त्याआधारे मार्गक्रमणा करणारा महाराष्ट्र सर्वागाने देशात अग्रेसर ठरला. प्रश्न कालही होते, आजही आहेत व उद्याही असतील. पण समाजाच्या प्रत्येक घटकाचा विचार करून व त्यातून मार्ग काढत राज्याला पुढे नेण्याचे धोरण महाराष्ट्राने यशस्वीपणे राबवले. राज्यावर व देशावर आलेल्या प्रत्येक संकटात सर्व मतभेद विसरून एकत्र येत महाराष्ट्राने आपली वाटचाल कायम राखली. राजकीय संघर्षदेखील झाले, पण ते नैतिकतेच्या चौकटीतच. प्रगल्भ राजकारण व उत्तम प्रशासनामुळे महाराष्ट्राने देशात आपले उच्च स्थान निर्माण केले. पण करोनाच्या अभूतपूर्व संकटात याला तडा गेला. महाराष्ट्राची राजकीय प्रगल्भता लयास गेल्याचे चित्र निर्माण झाले. जनता शासनासोबत उभी राहिली, पण या संकटात शासनाला सर्वपक्षीय सहकार्य मिळत नसल्याचे दुर्दैवी चित्र उभे राहिले. सतत राजकीय गणितेच डोक्यात घेऊन चालणाऱ्या व काहीही करून निवडणुका जिंकण्याचा एककलमी कार्यक्रम राबवणाऱ्या पक्षांमुळे जनतेच्या समस्या, आपल्या राज्यासमोरील आव्हाने गौण ठरली. २०१९ साली झालेल्या सत्तांतरानंतर प्रत्येक गोष्टीचे राजकारण करत आपला राजकीय अजेंडा रेटण्याच्या अट्टहासामुळे राज्याची चौकट हलली. यात राज्याचे, जनतेचे व विकासाचे प्रश्न मागे पडले. लोकशाहीची ढासळत चाललेली मूल्ये, घटता सामाजिक-आर्थिक विकास, वाढत्या बेरोजगारीने व महागाईने अवघड केलेले सामान्यांचे जगणे अशा मूलभूत प्रश्नांना भिडण्यापेक्षा हनुमान चालीसा, भोंगे असे निर्थक मुद्दे पुढे रेटण्याला प्राधान्य दिले गेले. यच्चयावत सगळय़ा समस्यांची उत्तरे धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या माध्यमातून देण्याचे नवे तंत्र देशात विकसित झाले. या तंत्राने निवडणुका जिंकल्याने याचे पीक अमाप तर आलेच, पण आमच्या या भूमिकेला जनतेचा पाठिंबा असल्याचे गोंडस नैतिक चित्रदेखील रंगविले गेले. प्रत्यक्षात ही पुरोगामित्वाकडून प्रतिगामित्वाकडे वाटचाल करणारी राजकीय शोकांतिका आहे. हे राज्यासाठी योग्य नाही. ‘राजकारणासाठी धर्माचा वापर’ हा एक मध्ययुगीन प्रतिगामी विचार असून हा विचार तर्कशुद्ध विचाराधिष्ठित व विज्ञानाधिष्ठित समाजाच्या निर्मितीतील अडसर आहे. याने लोकशाही मूल्यांची हानी होते. - हेमंत सदानंद पाटील, नालासोपारा
