loksatta@expressindia.com ‘विलंबाने रेटारेट’ हे संपादकीय (६ मे) उद्बोधक आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या व्यासपीठावर, ‘महागाई खूप वाढली नाही’ अशा आशयाचे भाष्य करतात तेव्हा मुळीच नवल वाटले नाही, कारण अर्थमंत्रालयाची आकलनक्षमता आणि कार्यक्षमता यावरच अनेक प्रश्नचिन्हे आहेत. मुळात २०२० सालात करोनामुळे आलेल्या टाळेबंदीमुळे, भीषण आर्थिक संकटात जागतिक अर्थव्यवस्था दीर्घकाळ सापडून त्याचे मंदीत रूपांतर होऊ नये, म्हणून जगभरातील बहुतांश मध्यवर्ती बँकांनी व्याजदर न्यूनतम पातळीवर आणून पैशांचा प्रचंड मोठा ओघ तयार केला आणि देशाचा ताळेबंद अनिर्बंध वाढवला. तेव्हाच अनेक अर्थतज्ज्ञांनी, ‘आपण शतकातील एका मोठय़ा महागाईला लवकरच तोंड देणार आहोत’ हे स्पष्ट केले होते. मागील रिझव्‍‌र्ह बँकेचे आठवडय़ात माजी गव्हर्नर आणि ‘हॉकीश’ (महागाईचे नियंत्रणात आणण्याला प्राधान्य देणारा) अशी प्रतिमा असणाऱ्या डॉ. रघुराम राजन यांनी भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेला तात्काळ व्याजदर वाढवण्याच्या गरजेबद्दल योग्य तो सल्ला दिला होताच. विद्यमान गव्हर्नरने तो तातडीने अमलात आणला हे उचितच झाले. मुळात घाऊक आणि फुटकळ महागाईवाढीचा दर ७ -८ टक्क्य़ांपेक्षा किती तरी अधिक आहे, हे रोजच्या व्यवहारात जाणवते, कारण अनेक घटकांची दरवाढ ३०-४० टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. कदाचित आपल्या अर्थमंत्र्यांना हे सारे करावे लागत नसावे. कच्च्या मालासह सर्व घटकांच्या किमती बेसुमार वाढलेल्या असल्यामुळेच सरकारचे वस्तू आणि सेवाकराचे संकलन विक्रमी १.६५ लाख कोटींपर्यंत गेले, कारण मालाची करपात्र रक्कमच ३०-४० टक्के वाढलेली आहे. अर्थतज्ज्ञांनी आणि धोरणकर्त्यांनी दीर्घकालीन अर्थवृद्धीचे चित्र पाहायचे असते आणि त्यासाठी अल्पकालीन फायदे बाजूस सारायचे असतात, या सर्वसाधारण नियमाप्रमाणे जगभरातील मध्यवर्ती बँकांनी व्याजदरवाढीस या आधीच सुरुवात केलेली आहे. व्याजदरवाढीची ही सुरुवात आहे. ते अजूनही वाढवावे लागणार आहे. मात्र केंद्र-राज्य सरकारांनीसुद्धा इंधनावरील भरमसाट वाढवलेले कर अजूनही कमी करून महागाई कमी करण्यात रिझव्‍‌र्ह बँकेस मदत करण्याची नितांत गरज आहे (कारण ती करवाढ अवास्तव होती) हे आपल्या केंद्रीय अर्थमंत्र्यास कळावे. - अंकुश मेस्री, बोरिवली, मुंबई जातींमध्ये भांडणे नकोत, पण धर्मामध्ये हवीत? ‘शरद पवार यांनी आयुष्यभर जातीजातींमध्ये भांडणे लावत स्वत:चे राजकारण केले’ असे वक्तव्य भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केल्याची बातमी (६ मे) वाचली. यात तथ्य आहे, असे वादासाठी गृहीत धरू. पण तेच काम भाजपने धर्माच्या बाबतीत केलं नाही काय? विरोध भांडण लावण्याच्या प्रवृत्तीला असायला हवा की, ते कुठल्या आधारे लावले जातेय, हे बघून मग विरोध करायला हवा? जातीजातींत भांडण हे समाज आणि देशाला घातक मात्र दोन धर्माच्या माणसामाणसातील भांडण हे समाज आणि देशहिताचे, अशी चंद्रकांत पाटलांची मांडणी आहे काय? त्यांच्या विधानामगाची खरी अस्वस्थता ही आहे की, जातीजातींमधील वितुष्ट भाजपच्या एकगठ्ठा हिंदु मतांच्या राजकारणास बाधक ठरते. मग भाजपच्या या राजकारणास शह देण्यासाठी शरद पवार धूर्तपणे जातीनिष्ठ राजकारणाचा आधार घेत असतील तर त्यांचे सर्वस्वी चूक म्हणता येणार नाही. दुसरे महत्त्वाचे म्हणजे भाजपचे कर्मकांडी हिंदुत्व हे ब्राह्मणी हिंदुधर्माशी नाते सांगणारे वाटते न की संतमंडळींच्या भागवत हिंदुधर्माशी नाते सांगणारे. त्या दृष्टीने विचार केला तर भाजपचे हिंदुत्व हे वर्णाभिमानी हिंदुत्व आहे आणि म्हणून ते पवारांच्या जातीनिष्ठ राजकारणाइतकेच टीकास्पद ठरते.. - अनिल मुसळे, ठाणे (पश्चिम) आपल्या भाषेबद्दल आक्रमक होण्याची गरज ‘हिंदी भाषकांनी पाळण्याची पथ्ये..’ हा योगेंद्र यादव यांचा (६ मे ) लेख वाचला. हिंदी भाषा ही राष्ट्रभाषा आहे या हिंदीभाषिकांनी हेतुपुरस्सर पसरवलेल्या गैरसमजाला दाक्षिणात्यांचा आजही कडाडून विरोध आहे. त्यांनी आपल्या राज्यात त्रिभाषासूत्री राबवणेसुद्धा कधीचेच बंद केले. यू.पी., बिहारमधील बहुसंख्य लोकांची मातृभाषा हिंदी नसली तरी तिच्या जवळपास जाणारी असल्याने ते पोटापाण्यासाठी कुठल्याही राज्यात गेले तरी हिंदी भाषेचाच आग्रह धरतात, त्या राज्यातील भाषा शिकण्याचा जराही प्रयत्न करीत नाहीत. त्यामुळे महाराष्ट्रात तर राज्यभाषा मराठी ही आता नावापुरती उरली आहे. हिंदीच्या आक्रमणाला महाराष्ट्रात जोरदार विरोध झाला नाही. दोन्ही भाषांची लिपी ‘देवनागरी’ असल्याचा तोटाच महाराष्ट्राला अधिक झाला. त्याचप्रमाणे आपल्या भाषेबाबत अति तडजोड करण्याची मराठी समाजाची मानसिकताही या आक्रमणाला खतपाणी घालणारी ठरली. आता तर महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातही सार्वजनिक ठिकाणी मराठीऐवजी हिंदीत बोलण्याचे लोण पोहोचले आहे. हे असेच सुरू राहिले तर ‘महाराष्ट्रात एकेकाळी मराठी भाषा बोलली जात होती’ असे म्हणण्याची वेळ येईल, ती येऊ नये यासाठी खास करून मराठी समाजाने आपल्या भाषेप्रति दाक्षिणात्यांसारखे आग्रही आणि आक्रमक होणे गरजेचे आहे. - उज्ज्वला सूर्यवंशी, ठाणे तरच हिंदीविरोध कमी होऊ शकेल ‘हिंदी भाषकांनी पाळण्याची पथ्ये..’ हा लेख आवडला. त्यातील पाच पथ्यांशिवाय आणखी तीन पथ्ये हिंदीप्रेमी/भाषकांना सुचवावीसी वाटतात. एक- देवनागरी लिपी ही अतिशय सुंदर लिपी आहे, तिचा वापर आहे तसाच करणे उचित. तिचे चेपलेले खेकडेछाप हिंदी वळण, हे हिंदीवाचन त्रासदायक तर करतेच, शिवाय हिंदीविषयी अप्रीती निर्माण करणारं ठरतं. दोन- पूर्णविरामासाठी (.) हे चिन्ह सोईस्कर व बहुतेक भाषांत वापरात असताना, त्याऐवजी (। ) या चिन्हाचा वापर का? केवळ आपलं वेगळेपण दर्शविण्यासाठी? परंतु अशा हेतूमुळे हिंदीची मान्यता मात्र दूर सारली जाते. तीन- देवनागरीतली सर्व वर्णाक्षरे हिंदीने स्वीकारावीत. या गोष्टी मान्य झाल्या तर, हिंदीविरोध कमी होण्यास हातभार लागेल, हे हिंदीप्रेमींनी लक्षात घेणं गरजेचं! - मधुकर पानट, तळेगाव दाभाडे दुर्लक्षित, दुय्यम वागणुकीमुळे शेतीपुढे प्रश्न ‘शेतीच्या विकासात कृषी विभागाचाच अडथळा!’ ही बातमी कृषीप्रधान देशास शोभा देणारी नाही. प्राथमिक समजल्या जाणाऱ्या शेती उद्योगास नेहमीच दुय्यम दर्जा देण्यात आलेला आहे. तसाच प्रशासनाच्या इतर विभागांच्या तुलनेत ‘कृषी विभाग’ दुर्लक्षित आहे. थोडाबहुत पश्चिम महाराष्ट्रातला सजग शिक्षित शेतकरी सोडला तर मराठवाडा-विदर्भासारख्या शेतकऱ्यांना ‘सरकारकडूनही योजना असतात का?’ हा प्रश्न कायम पडत असतो किंवा ‘त्या योजना अधिकाऱ्यांना पैसे वगैरे देऊन विकत घ्याव्या लागतात!’ असाच प्रघात आहे. त्यात अधिकारी झालेली मंडळी कृषी पदवीधर म्हणून बहुधा शेतकरीसुतच! तरीही शेती आणि शेतकऱ्यांची अवस्था जैसे थे. कृषी विभाग असो वा कृषी विद्यापीठे ‘पांढरा हत्ती’ म्हणून नेहमीच हिणवली जात असली तरी त्यांनी बरीच चांगली कामेही पार पाडलेली आहेत. तरीही कर्तव्यदक्ष म्हणावे असे खूप कमी प्राध्यापक व अधिकारी आहेत. ‘शेतकऱ्यांच्या मिर्चीच्या देठास’ सुरक्षा प्रदान करणे, त्यांच्यापर्यंत योग्य योजना, उपयुक्त माहिती पोहोचवणे, वेळोवेळी योग्य मार्गदर्शन करणे, समस्यांचे निरसन करणे, हे इतिकर्तव्य कृषी विभागाने प्राणपणानं बाळगण्याची आवश्यकता आहे. सरकारनेही नावीन्याधारित विविध नवीन योजना आणि मुबलक निधी कृषी विभागास उपलब्ध करून देणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. मंजूर झालेला निधी योग्य योजनांवर खर्च करून गरजू शेतकऱ्यांस ‘बळी’ न ठरवता ‘राजा’ बनवणे हे राज्य कृषी विभागाच्या हाती आहे. - करणकुमार जयवंत पोले, पुणे उलट आता कधी नव्हे इतका दबदबा आहे.. ‘‘आता आपल्याकडे नैतिक दबदबा नाही..’’ हे गिरीश नार्वेकर यांचे पत्र (६ मे) पूर्वग्रहदूषित आणि चुकीच्या विश्लेषणावर आधारित आहे. बांगलादेश युद्धाच्या वेळी भारताचा आंतरराष्ट्रीय राजकारणात जसा दबदबा होता तसा आता नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे. खरे तर बांगलादेश युद्धाच्या वेळी भारताचा आंतरराष्ट्रीय राजकारणात अजिबात दबदबा नव्हता. हे युद्ध सुरू करण्यापूर्वी इंदिरा गांधींनी अमेरिकेसह जगातल्या अनेक प्रमुख देशांचा दौरा करून बांगलादेशप्रकरणी भारताच्या भूमिकेला पाठिंबा देण्याची विनंती केली होती, पण या देशांनी भारताच्या तोंडाला पाने पुसत पाकिस्तानचे समर्थन केले. त्यामुळे हे युद्ध सुरू झाल्यास सगळे जगच भारताच्या विरुद्ध संयुक्त राष्ट्रात मतदान करणार याची कल्पना तर इंदिरा गांधींना आलीच पण अमेरिका व ब्रिटन या युद्धात पाकिस्तानच्या बाजूने उतरण्याची शक्यताही स्पष्ट झाली. त्यामुळे इंदिरा गांधींनी रशियाशी ताबडतोब मैत्री करार करून अमेरिका व ब्रिटन युद्धात उतरले तर रशियाही युद्धात उतरेल अशी तजवीज करून ठेवली. त्यामुळे अमेरिका व ब्रिटनच्या युद्धनौका बंगालच्या उपसागरात आल्या तशा त्याच्या मागोमाग रशियन पाणबुडय़ाही तेथे आल्या. हे इंदिरा गांधींचे राजकीय कौशल्य होते, पण त्याचा अर्थ भारताचा दबदबा होता असा नाही. सध्या रशिया-युक्रेन युद्धात अमेरिका, ब्रिटनसह सर्व युरोपियन देशांचे नेते भारताने रशियाच्या विरोधी भूमिका घ्यावी अशी विनंती करण्यासाठी सतत दिल्लीत येत आहेत. भारताचा दबदबा नसेल तर गेल्या पंधरवडय़ात जवळपास डझनावर परदेशी नेते भारतात का आले होते? या नेत्यांनी भारतावर साम, दाम, दंड, भेद सर्व उपाय करून पाहिले पण भारताने त्यांना दाद दिली नाही. हे कशाचे लक्षण आहे? मोदी यांचे देशांतर्गत राजकारण अनेकांना मान्य नाही व त्यात काही गैर नाही, पण ते निकष त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय राजकारणाला लावता येत नाहीत. आज आंतरराष्ट्रीय राजकारणात भारताचा कधीही नव्हता एवढा दबदबा आहे, हे मान्य केले पाहिजे. - डी. डी. दिवाण, बेलापूर, नवी मुंबई
