‘हित कोणाचे?’ ( ७ मे) हे संपादकीय वाचले. इतर मागास वर्गाला (ओबीसी) मंडल आयोगाने राजकीय आत्मभान दिले. त्यामुळे नव्याने जागृत झालेला हा वर्ग शैक्षणिक आणि राजकीय प्रक्रियेत आपला रास्त वाटा मागू लागला. राजकीय पक्षांनीही माताचा टक्का सांभाळण्यासाठी ओबीसी प्रवर्गाला आकर्षित करणारी धोरणे राबवण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे पंचायत राज व्यवस्थेतील ओबीसींचे आरक्षण ही आता राजकीय पक्षाची दुखरी नस आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाबाबत ५० टक्क्यांची मर्यादा घालून दिली आहे, ती अनेक न्यायालयीन निर्णयांनी ग्राह्य मानली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटल्याप्रमाणे ओबीसींच्या मागासलेपणाबाबतची सांख्यिकी माहिती (इंपीरिकल डेटा) आणि ओबीसींचे सध्याचे राजकीय आरक्षण याचा संबंध जोडून पाहता राजकीय पक्षांची खरोखरच ओबीसींची सांख्यिकी माहिती मिळण्याची राजकीय इच्छाशक्ती आहे काय? हा खरा प्रश्न आहे. जनगणना करत असतानाच अशी माहिती मिळवावी असे ओबीसी प्रवर्गातील नेतृत्वाने वेळोवेळी सुचवले आहे. ओबीसींचे वाढते राजकीय आत्मभान आणि त्यांची संख्या हा आता खरे तर बलवत्तर एकजातीय वर्चस्व असलेल्या राजकीय पक्षाच्या चिंतेचा विषय आहे. ‘आमचा ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला विरोध नाही’ असे म्हणत स्वत: मात्र निष्क्रिय राहून चेंडू सर्वोच्च न्यायालयाच्या कोर्टात ढकलायचा असे कारस्थान एकंदरीत दिसत आहे. परंतु संघटित ओबीसींची नाराजी कोणत्याही राजकीय पक्षाला परवडणारी नाही. - प्रा. डॉ. विठ्ठल दहिफळे, नांदेड प्रत्येक गोष्टीचे राजकारण व्हायलाच हवे? ‘अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे उल्लंघन, पण राजद्रोह नाही!’ हे वृत्त (लोकसत्ता ८ मे) वाचले. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या विरोधात अपमानास्पद व आक्षेपार्ह शब्द वापरल्याबद्दल आमदार रवी राणा व खासदार नवनीत राणा यांच्यावर राज्य सरकारने राजद्रोहाच्या कलमाखाली गुन्हा दाखल केला. त्या कलमाखालील कारवाई सत्र न्यायालयाने चुकीची ठरवल्याने विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारने राणा दाम्पत्याची माफी मागावी, अशी मागणी केली आहे. राज्यात अशांतता निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांस व अशा कृत्यांना प्रोत्साहन देणाऱ्यांस कुठे तरी जरब असावी एवढे मात्र निश्चित. विरोधी पक्ष नेतृत्वाने हा प्रश्न आणखी ताणून राज्यातील वातावरण गढूळ करू नये एवढीच अपेक्षा! राणा दाम्पत्यास ‘मातोश्री’ ऐवजी आपल्या ‘सी व्ह्यू’ बंगल्यावर हनुमान चालीसा पठण करण्यास फडणवीसांनी निमंत्रण दिले असते तर कदाचित राणा दाम्पत्याबद्दल एवढा प्रकार घडला नसता. राज्यात महागाई, बेरोजगारीसारखे जनतेच्या दैनंदिन जीवनाशी निगडित असंख्य प्रश्न आहेत त्याकडेही लक्ष दिले जावे. प्रत्येक गोष्टीचे राजकारण व्हायलाच हवे असे नाही. - मुरलीधर हरिश्चंद्र धंबा, डोंबिवली पश्चिम सत्तेला जाब विचारण्याचा प्रयत्न असल्यास.. ‘अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे उल्लंघन, पण राजद्रोह नाही!’ ही राणा दाम्पत्याच्या हनुमान चालीसा पठणाबाबतीतील अटकेनंतरच्या जामीन मंजुरीच्या वेळी सत्र न्यायालयानं नोंदलेल्या निरीक्षणाची बातमी वाचून, ब्रिटिशांपासून तशाच राहिलेल्या १२४अ कलमाची अंमलबजावणी करण्याची प्रशासकीय घाई चुकीची आहे हे जाणवलं. ऑगस्ट २०२१मध्ये लोकसत्तात वाचलेले ‘सत्यासाठी सत्तेला जाब विचारा!’ हे न्या. धनंजय चंद्रचूड यांचे विचार आठवले. मशिदींवरील ध्वनिवर्धकांच्या बाबतीत सरकारचा बोटचेपेपणा पाहून राणा दाम्पत्याने मुख्यमंत्र्यांच्या दारात हनुमानचालीसा पठणाचा घातलेला घाट हा अशा प्रकारचाच (सत्यासाठी सत्तेला जाब विचारण्याचा) प्रयत्न असेल, तर त्यामुळे राज्य सरकारला धक्का पोहोचण्याची भीती कशी? - श्रीपाद पु. कुलकर्णी, पुणे राज्याचा लौकिक सर्व पक्षांनी जपावा राणा दाम्पत्याला न्यायालयाकडून राजद्रोहाच्या आरोपातून मुक्त केले जाणार, ही बाब सूर्यप्रकाशाएवढी स्पष्ट होती. नेमके तसेच झाले. मविआ सरकारच्या स्थापनेपासून त्याला खाली कसे पाडता येईल याविषयी राज्यातील विरोधी पक्ष मिळेल त्या कारणाने रोज हल्ले करत असताना सरकारही त्या जाळय़ात अलगदपणे सापडल्याचे कंगना राणावत प्रकरणात स्पष्ट झाले असूनही परत परत त्याच चुका करणे यातून राजकीय अपरिपक्वता मात्र दिसून येते. तेव्हा अशा प्रकरणांकडे डोळेझाक करणे इष्ट होईल. आता राणाप्रकरणी सरकारने माफी मागावी अशी मागणी देवेंद्र फडणवीसानी केली असून तो त्यांच्या राजकीय व्यूहाचा भाग आहे. पण देशभरातील त्यांची सरकारे पत्रकार व टीकाकारांवर राजद्रोहाची कलमे लावून अटका करत असताना केवळ राज्यातील सरकारला दोष देणे हा शुद्ध दांभिकपणा आहे. तसेच उद्धव ठाकरे यांच्याविरोधात आक्षेपार्ह शब्द व वाक्ये वापरल्याबद्दल न्यायालयाने राणांना फटकारल्याची बाबसुद्धा लक्षात घ्यायला हवी. तेव्हा सध्या दोन्ही बाजूंकडून जो आरोप-प्रत्यारोपांचा पोरखेळ सुरू आहे तो राज्याच्या आतापर्यंतच्या लौकिकास साजेसा नाही याची दखल विरोधी व सत्ताधारी पक्ष घेतील अशी अपेक्षा बाळगणेच केवळ आपल्या हाती आहे. - डॉ. किरण गायतोंडे, चेंबूर (मुंबई) दबदबा आहे तो का? त्याने युद्ध मिटेल? ‘आता आपल्याकडे तो नैतिक दबदबा नाही.. ’ (लोकमानस- ६ मे) या माझ्या पत्रास उत्तर देणाऱ्या ‘उलट आता कधी नव्हे इतका दबदबा आहे..’ या पत्रात (लोकमानस- ७ मे)जी विधाने केली आहेत ती पूर्ण सत्यावर आधारित नसल्यामुळे हा खुलासा करीत आहे. बांगलादेश युद्धाच्या वेळी भारताची परिस्थिती काय होती याची माहिती नसल्यासारखी काही विधाने पत्रलेखकाने केली आहेत. वास्तविक या युद्धाच्या वेळी अमेरिका व चीन हे दोघे परस्परविरोधी शत्रू एकत्रपणे भारताच्या विरोधात ठाकले होते. हे दोन्ही देश अण्वस्त्रधारी होते. पूर्व पाकिस्तानात प्रचंड नरसंहार सुरू झाला होता. लाखो बंगाली लोक या नरसंहारात बळी गेले होते. त्यामुळे भयभीत झालेले एक कोटीहून अधिक बंगाली निर्वासित भारतात आले होते. या परकीय संकटांचा सामना करीत असताना देशांतर्गत शत्रू इंदिरा गांधी यांना स्वस्थ बसू देत नव्हता. संपूर्ण संघ परिवार मिळेल त्या व्यासपीठावर इंदिरा गांधींवर शाब्दिक हल्ले करीत होता. (आठवणारा एक प्रसंग : मुंबईमध्ये ‘विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी’ इंदिराजींच्या उपस्थितीत मुंबई विद्यापीठाचे तत्कालीन कुलगुरू त्र्यं. कृ. टोपे यांनी एक सभा घेतली होती. त्या सभेत अभाविपच्या प्रतिनिधीने ‘बांगलादेश समस्येवर चर्चा करा’ असा आग्रह धरला. त्या वेळी आंतरराष्ट्रीय प्रश्नावर चर्चा करण्याचे हे व्यासपीठ नाही असे स्पष्टपणे बजावून त्या प्रतिनिधीची हकालपट्टी करण्यात आली) अशा तऱ्हेने, देशाबाहेरील व देशांतर्गत विरोधकांचा एकाच वेळी सामना इंदिराजी करीत असतानाच रशियाबरोबर संरक्षण करार करून त्यांनी त्यांच्या राजकीय मुत्सद्दीपणाचा परिचय करून दिला होता. त्याची आज कुचेष्टा करीत असताना तत्कालीन परिस्थितीचे भान ठेवणे आवश्यक आहे. अमेरिकेने भारताला धमकावण्यासाठी अण्वस्त्रधारी आरमार पाठवले होते व चीनही वाहत्या पाण्यात हात साफ करण्याची वाट पाहत होता. परंतु रशियानेही त्याच वेळी त्यांची अण्वस्त्रधारी पाणबुडी पाठवल्यामुळे चीन व अमेरिका दोघांना माघार घ्यावी लागली होती. किंबहुना रशियाने त्या वेळी व त्यानंतर केलेल्या सहकार्यामुळे आजच्या राज्यकर्त्यांनी इंदिरा गांधींचे आभारच मानले पाहिजेत. हे न करता बांगलादेशनिर्मितीच्या वर्धापनदिनी इंदिराजींचा उल्लेखही न करण्याचा कद्रूपणा केला जातो याला काय म्हणावे? ‘आज भारताचा कधी नव्हे इतका दबदबा आहे..’ हे खरेच आहे; परंतु युक्रेन-रशिया वाद मिटवू शकेल इतके सामथ्र्य भारताकडे आहे असे मला वाटत नाही. तसेच आज जो दबदबा निर्माण झाला आहे तो गेल्या ७५ वर्षांत देशाने जी प्रगती केली त्यामुळे निर्माण झाला आहे. वाढत्या नागरीकरणामुळे देशाची बाजारपेठ विस्तारली आहे. शिक्षणाच्या प्रसारामुळे संगणक क्षेत्रात आपले वर्चस्व निर्माण झाले. भारताची ही बाजारपेठ, ही संगणकीय ताकद मिळवण्यासाठी पाश्चात्त्य देशांची धडपड चालू आहे. त्यामुळे विविध देशांतील नेते या देशाला भेटी देत आहेत. कमावलेला हा दबदबा टिकवण्याची गरज आहेच. परंतु सध्या देशात जे वातावरण निर्माण केले जात आहे ते पाहता हा दबदबा फार काळ टिकेल असे वाटत नाही. बाजारपेठ कितीही मोठी असली तरी तेथील सामाजिक परिस्थितीमुळे अस्थिरता निर्माण झाली तर आज देशाला भेटी देणारे उद्या येथे फिरकणारसुद्धा नाहीत, त्यामुळे आपली नैतिक ताकद कमी होत आहे असे म्हणावे लागते. पूर्वजांनी कमावले, पण नंतरच्यांनी उधळून टाकले असे होऊ नये, असेच मलाही वाटते. - गिरीश नार्वेकर, जोगेश्वरी पूर्व (मुंबई) निरीश्वरवादी ‘अष्टविध मार्ग’, डार्विनचा ‘निसर्गनियम’ मंगला नारळीकर यांचा ‘परमेश्वराची भाषा’ हा लेख (रविवार विशेष - १ मे) वाचून हे लिहावेसे वाटले : मी निरीश्वरवादी गौतम बुद्ध आणि चार्ल्स डार्विनचा अनुयायी आहे. बुद्धाचा अष्टविध मार्ग हा समाजधारणेला योग्य मार्ग आहे, असे मला वाटते. बौद्ध धर्माचा प्रभाव असलेल्या जपान व दक्षिण कोरिया देशांच्या अनुभवांशी तुलना करता हिंदु, ख्रिस्ती, मुसलमान देशांचे अनुभव खूप वेगळे व क्लेशदायक आहेत. नॉर्वे, स्वीडनसारखे आनंदी देश बहुतांश निरीश्वरवादीच आहेत. डार्विन त्याच्या जगाच्या सफरीवर निघताना धार्मिक ख्रिस्ती होता. त्या सफरीत काळय़ा गुलामांवरचे अत्याचार, तसेच प्राणिजगतातील क्रौर्य पाहून हा केवळ निसर्गनियम असला पाहिजे, यामागे काहीही ईश्वरी शक्ती असणे शक्य नाही असे त्याने ठरवले. माझे वडील निरीश्वरवादी होते आणि मी केवळ त्यांचे अनुकरण म्हणून नाही, स्वत: विचारांती तोच मार्ग स्वीकारला आहे. - माधव गाडगीळ, पुणे
