loksatta@expressindia.com

‘‘शास्त्रीय संगीत मनोरंजनासाठी नाही. हे तुम्हाला ध्यानाच्या प्रवासावर घेऊन जायचे आहे, ये तो मेहसूस करने की चीज है..’’ असे नुकतेच दिवंगत झालेले  संतूरवादक पं. शिवकुमार शर्मा अनेकदा म्हणत. त्यांच्या जम्मू-काश्मीरमध्येच हा अनुभव घेण्याचा योग नुकताच येऊन गेला. चिनाब नदीच्या खोऱ्यात राहून कॉल ऑफ द व्हॅली व इतर सुमधुर रचना कान देऊन पुन:पुन्हा ऐकल्यावर एक अशी स्वर्गीय अनुभूती मिळाली, जी कधीही विसरू शकत नाही. पंडितजींनी संतूर या काश्मीरमधील लोकवाद्याला शास्त्रीय वाद्य संगीताच्या केंद्रस्थानी आणून जागतिक प्रतिष्ठा मिळवून दिली. संतूरचे सुमधुर सूर ऐकले की हवेत तरंगत असल्याचा भास होतो.  अशा दिग्गज कलाकारांना प्रत्यक्ष ऐकण्याचे भाग्य आमच्या पिढीला मिळाले व आमचे सांस्कृतिक आयुष्य समृद्ध झाले. भावपूर्ण श्रद्धांजली.

– राघवेंद्र मण्णूर, डोंबिवली

संतूरचा भगीरथ हरपला..

‘संतूरचे घराणे’ हा अग्रलेख (११ मे ) वाचला. देवदार वृक्षांच्या जंगलातून जाताना दरीतल्या तलावाच्या पाण्याचा किलबिलाट ऐकला असेल, तर संगीताच्या रंगशाळेत संतूर म्हणजे काय ते सहज समजेल. भारतीय शास्त्रीय संगीतातील संतूरच्या अस्तित्वाची आख्यायिका ६०-७० वर्षे जुनी आहे.  भारतातील संगीताची सगळय़ात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे इथे शास्त्रीय संगीत जेवढे लोकप्रिय होते, तितकेच लोकसंगीतही त्याच्या समांतरपणे विस्तृत आणि अलौकिक होते. याच लोकपरंपरेने संतूरला जन्म दिला आणि सुफी परंपरा याला पुढे घेऊन गेली. अक्रोडाच्या चौकटीवर चिचव्याच्या खुंटीवर १०० तारा बांधलेल्या या वाद्यावर पं. शिवकुमार यांनी असे काही सूर छेडले की काश्मीरच्या दऱ्याखोऱ्यांतून ते जगभर प्रसिद्ध झाले. पंडितजींचे जाणे म्हणजे भगीरथाचे प्रस्थान होय. सुफींच्या सान्निध्यात बंदिस्त असलेल्या संतूरला शास्त्रीय परंपरेच्या दारात प्रवेश करण्यासाठी केलेल्या कठोर तपश्चर्येचे श्रेय त्यांना जाते. संतूर दऱ्याखोऱ्यांतून गंगेप्रमाणे उतरले आणि अमृतसुरांचा वर्षांव करीत कान तृप्त करू लागले. आज संतूरचा भगीरथ नसल्याचं दु:ख नक्कीच आहे, पण या संतूरची गंगा अशीच अखंड प्रवाहित राहो, हीच त्यांना सच्ची श्रद्धांजली असेल.

– तुषार अशोक रहाटगावकर, डोंबिवली

ना धड मराठी, ना धड हिंदुत्व हीच कोंडी

राज ठाकरे यांनी काही दिवसांपासून भाजपच्या नेत्यांची गळाभेट घेण्यास सुरुवात केली.  महापालिकांच्या निवडणुका केव्हाही जाहीर होतील. त्या आधी राज्यात तणाव निर्माण करण्याचे काम भाजप मनसेच्या मदतीने करताना दिसतो. राज ठाकरेंच्या डोक्यात हिंदुत्वाचे खूळ कुणी भरले, हे सर्वाना स्पष्ट दिसत आहे. मराठी माणसाच्या हक्कासाठी लढणारी मनसे मशिदीवरील भोंग्याचा विषय काढून दुहेरी कैचीत अडकली आहे. हिंदुत्व हा महापालिकेच्या निवडणुकीचा विषय नाही. जनतेच्या समस्याांवर आंदोलन करून सरकारला आणि त्या त्या महापालिकेत सत्तेत असणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांना कोंडीत पकडणे गरजेचे होते. परंतु मनसेची गाडी भोंग्यांवरच अडकली.

मनसेने आंदोलन करण्यापूर्वी भाजपने भोंग्याचा विषय लावून धरला. तो विषय संपत नाही तोवर राज ठाकरे यांनी अयोध्याला जाण्याची घोषणा केली आणि आपण कट्टर हिंदुत्ववादी आहोत हे दाखवून देण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला. यातून मनसेची धरसोड वृत्ती दिसून येते. हेच भाजपला अपेक्षित आहे. उत्तर भारतीयांना सतत विरोध करणाऱ्या राज ठाकरे यांना अयोध्यात विरोध होणार हे भाजपला आधीच माहीत नसेल का? अन्यथा, भाजपच्या खासदाराने राज ठाकरे यांना अयोध्येत येऊ न देण्याची धमकी का दिली असती? राज ठाकरे यांना धड मराठी माणसाच्या बाजूने उभे राहू द्यायचे नाही आणि हिंदुत्वाची बाजूदेखील पांगळी करायची, असा भाजपचा राजकीय डावपेच आहे आणि त्यात राज ठाकरे पुरते अडकले आहेत.

– दत्ता श्रावण खंदारे, धारावी

वरून जवळीक आतून राजकारण?

‘भाजप खासदाराच्या विरोधानंतरही मनसे दौऱ्यावर ठाम’ ही बातमी वाचली. भाजप आणि मनसेत जवळीक वाढत असल्याचे चित्र निर्माण करण्यात आले आहे. मोदी-शहांच्या भाजपमध्ये कोणी पक्षविरोधी वक्तव्य करणे शक्य वाटत नाही. ज्या योगी आदित्यनाथांचे राज ठाकरे अलीकडे कौतुक करताना दिसतात, त्यांनीही ब्रिजभूषण यांना समज दिल्याचे दिसत नाही. यापूर्वी राज ठाकरेंनी केलेली टीका भाजप विसरेल, अशी शक्यता नाही. शिवाय निवडणुकीच्या दृष्टीनेही भाजपला मनसेचा फारसा उपयोग नाही. या पार्श्वभूमीवर राज यांच्या अयोध्या दौऱ्याला संपूर्ण पक्षाने विरोध करण्याऐवजी केवळ एका खासदाराला पुढे केल्याचे दिसते. राज यांची कोंडी करण्यासाठीच भाजपच्या वरिष्ठ नेतृत्वाने ही चाल खेळल्याचे दिसते.

– सौरभ अरुण साबळे, कराड

केवळ राजद्रोहच कालबाह्य नाही, तर..

प्र. मा. कुलकर्णी यांचा ‘राजद्रोह कालबाह्य, तरीही?’ हा लेख (११ मे) वाचला. गेल्या आठ वर्षांत अशा अनेक कालबाह्य अथवा असुसंगत गोष्टींना प्राधान्य दिले जात आहे. मानवी जीवनाच्या वास्तविक प्रश्नांशी त्यांचे काही घेणेदेणे नसताना समूहशास्त्राचा दुरुपयोग करून समाजमन भरकटावे, यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. अन्यथा काही विशिष्ट घटना समूहमनावर िबबवल्या गेल्या नसत्या. बाबरी मशीद पाडण्याचा श्रेयवाद, ताजमहालासंबंधी शंका उपस्थित करणे, कुतुबमिनारच्या नावावरून वादळ निर्माण करणे अशा अनेक घटनांची उजळणी करण्याचे काहीही कारण दिसत नाही. देशातील प्रत्येक मशीद वा अन्य धर्मीयांची प्रार्थनास्थळे ही हिंदुची देवस्थाने पाडूनच बांधली गेली आहेत, हे हिंदुच्या मनावर िबबवण्याचा प्रयत्न योग्य नाही. धार्मिक तेढ निर्माण करणे हा विद्यमान केंद्र सरकारचा अत्यंत आवडीचा खेळ होऊन बसला आहे. देशातील प्रधान अथवा मुख्य नेत्यांचे कार्य आज त्यांच्याच विस्मरणात गेले आहे, असे दिसते. ज्या विश्वासाने जनतेने आपल्याला निवडून संसदेत पाठवले आहे, त्या संसदीय अधिकारांचा दुरुपयोग होताना दिसतो. देशातील जनता विरोधात बोलत असेल, आंदोलने करत असेल तर त्यांना ताब्यात घेणे किंवा काही शेलक्या शब्दांत हिणवणे ही विकृतीच नव्हे का? ईडी, सीबीआय अशा महत्त्वपूर्ण संस्थांना सरकारने मांडलिकच बनवले आहे. अशा कालबाह्य विषयांवर होणाऱ्या वादांमुळे तरुण पिढीला देशात राहून देशासाठी काही करण्यात काडीचेही स्वारस्य उरलेले नाही.

– विद्या पवार, मुंबई</p>

..तर १९४७ पर्यंत नेहरू तुरुंगातच असते

राजद्रोहाच्या मुद्दय़ावरून सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारचे कान उपटले आहेत. राजद्रोहाचा कायदा ब्रिटिशकालीन असल्यामुळे तो आता रद्द करावा, असे येथील उदारमतवाद्यांचे मत आहे. परंतु अपेक्षेप्रमाणे सरकार त्यात खळखळ करत आहे. या कायद्याचा फेरआढावा घेण्याची तयारी हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या दबावाखाली उशिरा सुचलेले शहाणपण आहे. इथे नेहरूंचे उदाहरण द्यावेसे वाटते. ते अल्मोडा जिल्हा तुरुंगात असताना त्यांनी कलकत्ता (आताचे कोलकाता) येथून प्रसिद्ध होणाऱ्या ‘द मॉडर्न रिव्ह्यू’ या मासिकाच्या सप्टेंबर १९३५च्या अंकात ‘द माइंड ऑफ अ जज’ हा लेख लिहिला होता. या लेखात त्यांनी भारतातील न्यायालयांची कार्यपद्धत व येथील न्यायाधीशांच्या गुन्हेगारांसंबंधीच्या दृष्टिकोनाचा आपल्या खास शैलीत समाचार घेतला होता. तरीही ब्रिटिश सरकारने या लेखाबद्दल जवाहरलाल नेहरू यांच्यावर नवीन खटले भरून त्यांचा तुरुंगवास बेमुदत वाढवला नाही, हे आजच्या परिस्थितीत मुद्दाम नमूद करायला हवे.

– संजय चिटणीस, मुंबई

टोकाच्या व्यक्तिपूजेचे श्रीलंकन दशावतार!

‘महिंदूा यांचा निदर्शकांकडून पाठलाग’ हे वृत्त (११ मे) वाचले. राजपक्षे कुटुंबाच्या मनमानीमुळेच श्रीलंकेत ही भीषण परिस्थिती उद्भवली आहे. भारताने श्रीलंकेला इंधन, औषधे, अन्नपुरवठा याबाबत तातडीची मदत दिली, कर्ज हप्तय़ांमध्येही सवलत दिली, हे योग्यच आहे. परंतु या मदतीचा योग्य विनियोग होईल, हेही पाहिले पाहिजे. एका कुटुंबाची, एकपक्षीय, एकहाती, एककल्ली सत्ता असली की देशाचे कसे दिवाळे वाजते याचे श्रीलंका हे उदाहरण आहे. लोकशाही देशांनी आणि लोकशाहीप्रेमी नागरिकांनी यातून योग्य तो धडा घ्यावा. नेत्याला देव्हाऱ्यात बसवले की आपली जबाबदारी संपली, असे मानणाऱ्यांच्या डोळय़ात श्रीलंकेने झणझणीत अंजनच घातले आहे.

– डॉ. विकास  इनामदार, पुणे</p>

संवेदनशीलतेच्या आलेखाची घसरण

‘दृष्टिकोन आणि दायित्व’ हा ‘अन्वयार्थ’ (११ मे) वाचला. अपंगांच्या बाबतीत आपला समाज किती असंवेदनशील आहे, हे पुन्हा स्पष्ट झाले. अपंग, स्वमग्न व्यक्तींसाठी अनेक कायदे आहेत. त्यांच्या कुटुंबीयांना समाजाकडून निव्वळ सहानुभूती किंवा कणवेची अपेक्षा नसते तर त्यांना व्यंगांसह स्वीकारण्याची अपेक्षा असते. मात्र समाजाची संवेदनशीलता बोथट झाल्यामुळे अशा व्यक्ती व त्यांच्या कुटुंबीयांना अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागतो. नव्वदच्या दशकापर्यंत फारसे कायदे, नियम नसूनही समाजात अपंग व्यक्तींना सहजपणे सामावून घेतले जात होते. समाजाची संवेदनशीलता शाबूत होती. मात्र जागतिकीकरणाचे वारे वाहू लागले तसा समाजाचा आर्थिक स्तर उंचावत गेला आणि संवेदनशीलतेचा आलेख खाली येत गेला. त्यामुळे कितीही कायदे करा, समाजाची मानसिकता बदलत नाही तोपर्यंत ही परवड थांबणार नाही. 

– राजेश श्रीराम बुदगे, ठाणे</p>