loksatta@expressindia.com ‘काळाशी द्रोह’ या अग्रलेखात (१२ मे) म्हटल्याप्रमाणे द्वेषोक्तीच्या म्हणजे ‘हेट स्पीच’च्या बंदोबस्ताकडे सरकारने लक्ष देणे, ही लोकशाहीसाठी तातडीची गरज आहे; परंतु एकीकडे राजद्रोह कलमाचा उपयोग हा जसा निवडकपणे केला जातो, तसेच राज्यघटनेच्या गाभ्याशी विसंगत द्वेषोक्ती करणाऱ्यांकडेही सोयीस्कररीत्या दुर्लक्ष केले जाते, हे सत्ताधाऱ्यांचे वैशिष्टय़ आहे. वसाहतवादी आणि साम्राज्यवादी सत्ताधाऱ्यांनी केलेला राजद्रोहाचा कायदा कालबाह्य असून तो रद्द झाला पाहिजे. घटनात्मक तरतुदींमध्ये बदल करताना आणि नवीन कायदे करताना संसदेत होणारी साधकबाधक चर्चा पाशवी बहुमताच्या जोरावर बंद करण्यात आली आहे. आता मागे घेण्यात आलेले कृषीविषयक कायदे, कामगार कायद्याच्या संहिता, जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना विधेयक अशा विविध महत्त्वाच्या विधेयकांवर किती आणि कशी चर्चा झाली, हे आपण जाणतोच. स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता या लोकशाही आणि राज्यघटनेच्या मूलभूत मूल्यांची पायमल्ली करण्यासाठी राजद्रोहाची तरतूद सत्ताधाऱ्यांना उपयुक्त आहे. तिच्या पुनर्विचारासाठी अनुत्सुक असणारे सरकार द्वेषोक्तीकडे लक्ष देणार नाही. न्यायाचे राज्य निर्माण करण्याऐवजी सतत निवडणुका जिंकण्याला प्राधान्य देणे, ही विषयपत्रिका निश्चित करण्यात आली आहे की काय, अशी दाट शंका येते. - अ‍ॅड. वसंत नलावडे, सातारा मनसेत दुसऱ्या फळीतील नेतृत्वाचा अभाव ‘राज यांचे काय चुकले?’ हा लेख (१२ मे) वाचला. लेखकाने राज ठाकरे या एका पक्षनेत्याच्या कारकीर्दीचे मूल्यमापन त्या नेत्याच्या पक्षाला निवडणुकीत मिळालेल्या यशापयशावर करणे अयोग्य वाटते. १६ वर्षांची महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आजही महाराष्ट्राच्या राजकारणात प्रभावी आहे. तिची धुरा स्थापनेपासून आजवर राज ठाकरे यांनीच वाहिली आहे. रिपब्लिकन आणि बहुजन आघाडीसारखे आठवले, आंबेडकरांचे पक्ष इतर पक्षांचा आधार घेऊन उभे असताना मनसे मात्र स्वबळावर महाराष्ट्राला दखल घ्यायला लावण्यात यशस्वी झाली आहे. हे केवळ राज यांचे कर्तृत्व आणि त्यांच्या सभांचे फलित आहे. मनसेत येणारा प्रत्येक जण सुरुवातीपासूनच मनसेला आपल्या भविष्यातील राजकीय भरभराटाची पहिली पायरी मानत आला आहे. पक्षनिष्ठेचा हा अभावच मनसेला पर्यायाने पक्षनेतृत्वाला अडचणीत आणत आहे. पक्षाला सूर गवसत नाही कारण पक्षाचे लोकप्रतिनिधी इतर कार्यकर्त्यांना पुढे घेऊन जाण्याचा प्रयत्न करत नाहीत. मनसेत नेतृत्वाच्या दुसऱ्या मजबूत फळीचा अभाव आहे आणि हेच मनसेच्या पीछेहाटीचे कारण आहे. - अ‍ॅड. एम. आर. सबनीस, अंधेरी (मुंबई) अभिमान ते काळजी.. सुनील चाफे यांचा ‘राज यांचे काय चुकले?’ हा लेख वाचला. राज ठाकरे आणि मनसेने लोकांसाठी आत्मीयतेने काम केले असते, पक्षस्थापनेच्या वेळी म्हटल्याप्रमाणे ८० टक्के समाजकारण आणि २० टक्के राजकारण हे तत्त्व पाळले असते, महाराष्ट्रासाठी वाहून घेतले असते तर लोकांनी त्यांची साथ सोडली नसती. ‘प्रत्येक आईला माझा मुलगा मनसेमध्ये आहे याचा अभिमान वाटेल,’ असे राज ठाकरे त्यावेळी म्हणाले होते. पण आज कोणत्याही पालकांना त्यांचा मुलगा मनसेत असल्याचा अभिमान वाटत नाही, उलट त्याच्या भविष्याची काळजीच वाटते. - मयूर ज्ञानेश्वर शामसुंदर, मानोरा (वाशिम) लहान क्षेत्र असलेल्या ऊस उत्पादकांचीही कोंडीच! ‘साखरकोंडी’ या अग्रलेखात (१० मे) ‘साखरेला सोन्याची किंमत आहे,’ असे म्हटले आहे. हे विधान लहान ते मध्यम क्षेत्र असलेल्या ऊस शेतकऱ्यांच्या संदर्भात, तपासून पाहिले तर त्यातील निर्थकता लक्षात येईल. महाराष्ट्राचे सरासरी ऊस उत्पादन हेक्टरी ८० टन असून हमीभाव प्रति टन दोन हजार ९५० रुपये आहे. ऊस कालावधी लागवड ते तोड असा किमान १२ ते १५ महिने असतो. ऊस लागवड, बियाणे, खते, औषधे, सिंचन, वीज बिल इत्यादी खर्च वजा केला असता, शेतकऱ्यांच्या हातात हेक्टरी साधारण १.५ ते १.७५ लाख रुपये मिळतात. म्हणजे दरमहा ११ ते १३ हजार रुपये फक्त! ही रक्कम चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या पगारापेक्षाही कमी आहे. दरडोई जमीनधारणा क्षेत्र कमी होत असून, आज ते काही गुंठय़ांत आले असल्याने परिस्थिती अधिकच बिकट झाली आहे. ज्या ऊस उत्पादकाकडे एक हेक्टर किंवा त्याहून कमी शेती आहे, अशा शेतकऱ्यापेक्षा अगदी सेवानिवृत्त चतुर्थश्रेणी कर्मचारीदेखील उत्तम आर्थिक स्थितीत दिसतो. या वर्षी तर ऊस जाईल की नाही, गेल्यास त्यात घट, ऊसतोडणीसाठी इतर तडजोडी याचा विचार करता ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची अवस्था ‘आई जेवू घालिना..’ अशीच झाली आहे. शेतकरी ऊसच का घेतो, याची कारणमीमांसा करणारा ‘उसापुढे नाइलाज’ (३१ मे २०१९) हा लेख मी ‘लोकसत्ता’त लिहिला होता. त्यातील बरीचशी कारणे आजही लागू आहेत. - सुखदेव काळे, दापोली (रत्नागिरी) ‘स्मार्ट सिटी’ योजनेत पारदर्शकता हवी होती ‘स्मार्ट सिटी’संदर्भातील ‘लोकसत्ता विश्लेषण’ (१० मे) वाचले. यात मांडलेली वस्तुस्थिती पाहता, ही योजना पोकळ घोषणा तर ठरणार नाही ना, असे वाटू लागले आहे. लागणारा निधी, नियोजन, संबंधित शहरांचा आराखडा, मागवल्या जाणाऱ्या हरकती- सूचना, योजनेंतर्गत पुरवल्या जाणाऱ्या मूलभूत सेवासुविधा आणि शहरांचे आधुनिकीकरण यात पुरेशी पारदर्शकता नाही. त्यामुळे स्मार्ट सिटी दिवास्वप्न ठरू नये, ही अपेक्षा! - पुरुषोत्तम कृ. आठलेकर, डोंबिवली सिलिंडरचे अनुदान मिळत नसल्याचा अनुभव ‘महागाईऐवजी हनुमान चालीसाची चिंता’ हे, गॅस सिलिंडरच्या वाढत्या दरांबाबतचे पत्र (१० मे) वाचले. गॅसच्या किमती तर वाढत आहेतच, मात्र पूर्वी देण्यात येत असलेले अनुदानही खात्यावर जमा होत नाही. अनुदान स्थगित की कायमस्वरूपी बंद याबाबत ग्राहकाला काहीही कळवले जात नाही. दोन वर्षांहून अधिक काळ अनुदान जमा झालेले नाही. अनुदान बंद होऊनही ग्राहक गप्प आहेत, त्या अर्थी सामान्य जनतेला अनुदानाची गरज नाही, असाही निष्कर्ष सरकार काढू शकते. तसे झाल्यास अनुदान कायमचे बंद होऊ शकते. ग्राहकांना यासंदर्भातील वास्तव समजावे म्हणून ग्राहक मंच आणि ग्राहक संघटनांनी पुढाकार घ्यावा. - मधुकर घारपुरे, सावंतवाडी (सिंधुदुर्ग) कुपोषणाचे वास्तव नाकारणे अयोग्य ‘आहाराचा अधिकार’ हा अन्वयार्थ (१२ मे) वाचला. एकीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी भारत जगाची भूक भागविण्यासाठी तयार असल्याचे, भाषणात ठासून सांगत आहेत, तर दुसरीकडे देशात बालकांच्या कुपोषणाचा प्रश्न गंभीर असल्याचे कटू वास्तव ‘केंद्रीय कुटुंब आरोग्य पाहणी’तून पुढे आले आहे. ‘राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण २०१९-२०’नुसार भारतातील बहुतेक राज्यांमध्ये कुपोषित मुलांचे प्रमाण आणि बालमृत्यू यात लक्षणीय वाढ झाली आहे. तसेच २०२१च्या जागतिक भूक निर्देशांकांत ११६ देशांच्या यादीत भारताची १०१व्या स्थानी घसरण झाली आहे. भूक निर्देशांक ठरविण्याची पद्धत अशास्त्रीय असल्याचा दावा केंद्र सरकारने केला आहे. २०२० च्या जागतिक भूक निर्देशांकात भारत १०७ देशांच्या यादीत ९४ व्या स्थानी घसरल्यावर केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री पुरुषोत्तम रुपाला यांनी हे सर्व थोतांड असल्याची टीका केली होती. भारतात भटक्या कुत्र्यांना मिठाई खाऊ घालण्याची परंपरा आहे, तिथे जनता भुकेली राहूच शकत नाही, असे उत्तर त्यांनी संसदेत दिले होते. दुखणे वाढले की वैद्यकालाच वेडात काढायचे हा मोदी सरकारचा स्थायिभावच झाला आहे. जागतिक भूक निर्देशांकाच्या निकषांत कुपोषण, मुलांचा योग्य शारीरिक विकास न होणे, उंचीच्या तुलनेत वजन कमी असणे, दंडघेर, बालमृत्यूचा दर यांचा प्रामुख्याने आधार घेतला जातो. भारतात पाच वर्षांखालील दर तीन बालकांमागे एकाचे वजन कमी असते आणि वाढ खुंटलेली असते. सामाजिक सुधारणाकार तसेच अर्थतज्ज्ञ जेन ड्रेझ म्हणतात, ‘मातेच्या गर्भात असल्यापासून वयाच्या तिसऱ्या वर्षांपर्यंत कुपोषण झाल्यास बालकांची वाढ खुंटते आणि ती कधीही भरून निघत नाही. म्हणूनच माता आणि तीन वर्षांखालील बालकांना पोषण आहार पुरविणे ही सरकारची प्राथमिकता असायला हवी.’ तर अर्थशास्त्रातील नोबेल पुरस्कार विजेते अमर्त्य सेन म्हणतात, ‘अन्नधान्याची उपलब्धता असली तरी सामान्य जनतेला बाजारातील धान्य विकत घेणे परवडत नाही. अन्न लोकांपर्यंत किंवा लोक अन्नापर्यंत पोहोचणे, हाच खरे तर महत्त्वाचा मुद्दा आहे.’ मध्यंतरी ‘फूड अ‍ॅण्ड अ‍ॅग्रिकल्चर ऑर्गनायझेशन’च्या अहवालात भारतात तब्बल २५ कोटींहून अधिक लोक भुकेले व कुपोषित आहेत, असे नमूद करण्यात आले होते. तर चेन्नईच्या एम. एस. स्वामिनाथन संशोधन संस्थेने भुकेल्या भारताचा नकाशा तयार केला असता यात तथाकथित ‘व्हायब्रंट गुजरात’ व प्रगतशील महाराष्ट्रातील गरिबांची अवस्था भुकेने तसेच कुपोषणाने भीषण झाल्याचे दाखवले आहे. मध्यंतरी उत्तर प्रदेशात शालेय ‘पोषण’ आहारात मुलांना सुक्या भाकरीबरोबर मीठ आणि हळदीच्या पाण्याबरोबर भात खाऊ घातला जात असल्याची चित्रफीत समाजमाध्यमांत एका पत्रकाराने प्रसारित केली, तर त्या पत्रकारावरच राजद्रोहाचा खटला भरण्यात आला. ही आपली सरकारी पातळीवर सकस आहाराबाबतची समज! कथित विकासाच्या सागरात मनमुराद नौकाविहार करणाऱ्यांना कुपोषित बालकांची कदाचित काहीच कल्पना नसावी. - बाळकृष्ण शिंदे, पुणे
