loksatta@expressindia.com जेवढे महत्त्व पदवी पूर्ण करण्याला आहे तेवढे कौशल्य विकासाला नाही, हे आपल्या देशातील वास्तव आहे. कौशल्य विकासाविषयी विद्यापीठ अनुदान आयोग ठोस भूमिका घेत नसल्याने देशातील विद्यापीठेही बिनधास्त आहेत. वास्तविक, प्रतिवर्षी अभ्यासक्रमात पालट झालाच पाहिजे आणि तोही बाजाराच्या मागणीप्रमाणे. आपल्याकडे साधारण पाच वर्षांनी अभ्यासक्रमात पालट होतो. तोही फुटकळ असतो. नाममात्र पालट करणाऱ्यांना विद्यार्थ्यांत आवश्यक ते कौशल्य यावे अशी भावनाच नसते, असे का म्हणू नये? पालट करताना त्या त्या क्षेत्रातील नामांकित आस्थापनांच्या (कंपन्या) अधिकाऱ्यांना निमंत्रित करून बाजाराची गरज समजून घेऊन त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली बदल करावेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे हित तर होईलच शिवाय अभ्यासक्रमात पालट म्हणजे काय, हे जवळून समजल्याने तो करण्याची इच्छाशक्ती नसलेल्या शिक्षणतज्ज्ञांच्या (?) बुद्धीवरील गंज दूर होण्यासाठी साहाय्य होईल. यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोग, देशातील विद्यापीठे आणि नामांकित आस्थापना यांनी मिळून काम केले पाहिजे. बेकारी ही अकुशलतेमुळेच आहे. या अकुशलतेचा फुगा फोडण्यासाठी कुशलतेची टाचणी त्यास टोचावीच लागेल. दोन अथवा अनेक पदव्या हे बेकारीवरील उत्तर नाही. - जयेश राणे, भांडुप, मुंबई आधीच प्रमाणपत्रांचे कागदी घोडे ‘ही नाही तर ती!’ हा अग्रलेख (१४ एप्रिल) वाचला. भारतातील बेरोजगारीचे प्रमुख कारण सदोष शिक्षण प्रणाली आणि अविकसित तंत्रज्ञान असतानादेखील आपण शिक्षणाची गुणात्मकता सुधारण्याऐवजी ती खालावण्याच्या दृष्टीने वाटचाल करत असल्याचे दिसत आहे. मध्यंतरी केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी सर्वावर हिंदी भाषा लादण्याचा जो अनाठायी विचार केला; परंतु एकीकडे तुम्ही दोन - दोन पदव्या मिळवण्याची, परदेशी विद्यापीठांना उपकेंद्रे स्थापून देण्याची भाषा करता आणि विशिष्ट भाषा सर्वावर लादण्याचा प्रयत्न करता हे कितपत योग्य वाटते? सध्याची परिस्थिती पाहता शिक्षणातून कौशल्यविकास आणि रोजगारनिर्मितीसाठी लागणाऱ्या पात्रता यांचा अभाव दिसून येतो याची गांभीर्याने दखल घेण्याची गरज आहे. भारतीय शिक्षण प्रणाली ही ‘वास्तवात एक आणि कृतीत एक’ म्हणजे प्रमाणपत्रांचे कागदी घोडे नाचवणारी आहे, अशा वेळी एकाच वेळी दोन पदव्यांचे अभ्यासक्रम शिकू देण्याच्या निर्णयाचे काय होणार? - वैभव दत्तात्रय मचाले, पुणे नुसते पदव्यांचे ढीग जमा होतील.. ‘ही नाही तर ती!’ हे संपादकीय वाचले. शिक्षणाचा दर्जा घसरत असूनही विद्यापीठ अनुदान आयोगाने दोन दोन पदव्या एकाच वेळी मिळवण्याची मुभा विद्यार्थ्यांना दिली आहे, पण उच्चशिक्षितांची वाढलेली बेरोजगारी या सध्याच्या समस्येवर ते उत्तर ठरणार नाही. एकाच वेळी दोन अभ्यासक्रमांच्या पदव्या मिळतील पण रोजगार मिळेल याची कुठे शाश्वती नाही! वास्तविक विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे काम रोजगाराभिमुख, तसेच संशोधकवृत्तीला चालना देणारा शिक्षणक्रम तयार करणारे. ते न करता असे निर्णयच राबवले तर नुसते पदव्यांचे ढीग जमा होतील. रोजगार मात्र मिळणार नाहीत किंवा संशोधकही देशात टिकणार नाहीत. - उदयराज चंदन चव्हाण, नांदेड नवनिर्मितीची क्षमता वाढवणारे शिक्षण हवे ‘ही नाही तर ती!’ हा अग्रलेख वाचला. प्राथमिक स्तरापासून विद्यार्थ्यांचा कल (अ‍ॅप्टिटय़ूड) कोणत्या विषयाकडे झुकत आहे याची चाचणी घेत राहण्याचे तंत्र विकसित झाले पाहिजे. सध्याच्या योजनेत इयत्ता आठवीपर्यंत थांबावे लागते. संगणकक्रांतीमुळे माहितीचा स्फोट होत आहे पण मनात प्रश्न निर्माण होऊन, तातडीने शंकानिरसन करण्यासाठी शिक्षकाची गरज आहे. विद्यार्थ्यांना पाठय़पुस्तकी शिक्षणाच्या जोडीने, संशोधन आणि प्रयोग करण्यास उत्तेजन मिळणे गरजेचे आहे. संगणक हे निव्वळ साधन आहे. मेंदूच्या सतत नवनिर्मिती करण्याच्या शक्तीला पर्याय नाही. भारतीय विद्यार्थी परदेशात शिकून उच्चपदी जातात याचे रहस्य येथील शिक्षण पद्धतीत नाही का, याचा विचार झाला पाहिजे. - श्रीकृष्ण फडणीस, दादर (मुंबई) हा तर तरुणाईच्या क्षमतेवर अविश्वास.. ‘ही नाही तर ती!’ या अग्रलेखात, एकाच वेळी दोन पदव्या या कल्पनेच्या प्रारंभाबाबत नकारात्मक सूर पाहून आश्चर्य वाटले. शिक्षण हे रोजगाराभिमुख असावे, त्याचा व मूलभूत संशोधनाचा दर्जा उंचावला जावा यात दुमत नाही पण म्हणून नवीन कल्पना, प्रयोग करायचेच नाहीत का? आचार्य सुश्रुत तर म्हणतात, एकं शास्त्रं अधीयानो न विद्यात् शास्त्रनिश्चयं। तस्मात् बहुश्रुत: शास्त्रं विजानीयात् चिकित्सक:।। रोगाचे अचूक निदान करण्यासाठी चिकित्सक विविध शास्त्रांत पारंगत व बहुश्रुत असायला हवा. हेच तत्त्व इतर अभ्यासक्रमांबाबत लागू असावे. आज सर्व जग ‘लिबरल आर्ट्स’ या संकल्पनेकडे वळत असताना व भारतातही याचे चांगले स्वागत होत असताना नकारात्मकता कशासाठी? जटिल व गुंतागुंतीचे प्रश्न सोडविण्यासाठी बहुश्रुत, बहुमुख प्रतिभासंपन्न मनुष्यबळाची गरज भागविण्याच्या प्रयत्नातील एक पाऊल म्हणून या संकल्पनेकडे का पाहू नये? एकाच वेळी दोन पदव्या या संकल्पना स्वीकारण्याबाबत अविश्वास हा तर तरुणाईच्या क्षमतेवरच, तारुण्यावर अविश्वास आहे असे मला वाटते. - वैद्य धनंजय इंचेकर, पुणे शिक्षणाचा झालेला बाजार कधी थांबवणार? ‘ही नाही तर ती!’ हा संपादकीय लेख (१४ एप्रिल) वाचला. शिक्षणातून संशोधन आणि प्रगतीकडे जाण्यासाठीचे वातावरण या देशात गांभीर्याने निर्माण झाले नाही ही सर्वात मोठी शोकांतिका आहे त्यामुळे परदेशात शिक्षणासाठी मोठय़ा प्रमाणात मुले जातात. हे बदलायचे असेल तर इथली शिक्षणव्यवस्था बदलली पाहिजे. देशात फक्त दोन टक्के शिक्षणावर खर्च होतात. बाकी सारा भर खासगी शिक्षणसंस्थांवर. शिक्षणाचा हा बाजार कधी थांबवणार? - अमित प्रफुल्ल तांबडे, बारामती ( जि. पुणे) देवळांत जातात, ही राज यांची ओळख? ‘हिंदू संस्कृतीच्या समृद्धीवर घाला’ (१४ एप्रिल) या मिलिंद मुरुगकर यांच्या लेखात महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित करण्यात आले आहेत. ‘इस्लाममधील कट्टरता हिंदू धर्मात आणण्याचा प्रयत्न होतो आहे’ हे वाक्य सत्य असून कोणत्याही सुजाण हिंदू धर्मीय व्यक्तीला ते अस्वस्थ करून जाईल. या लेखात डॉ. दाभोलकरांच्या वारकरी संप्रदायाबद्दलच्या विचारांचा उल्लेख आहे. पण दुर्दैवाने याच वारकरी संप्रदायाचा वापर अंधश्रद्धा निर्मूलन कायद्याला विरोध करण्यासाठी करण्यात आला आणि त्या विरोधासाठी संप्रदायाला भडकवण्यामागे, दाभोलकरांची हत्या केल्याचा संशय असलेल्याच शक्ती होत्या हे सर्वश्रुत आहे. मुळात राज ठाकरेंनी शरद पवारांच्या श्रद्धा, उपासना यावर प्रश्न उपस्थित केला तो चुकीचा आणि दुर्दैवी आहे. भारतीय संविधानात लोकप्रतिनिधी होण्यासाठीच्या पात्रतेच्या व्याख्येत ती व्यक्ती भारतीय असावी, कमीतकमी वयाची अट इ. अशा अटींचाच समावेश केलेला असून कोणत्याही उपासना, श्रद्धेचा उल्लेख पात्रतेत नाही पण आणखी दहा वर्षांनी अशा गोष्टींचाही पात्रतेत समावेश झाला तर आश्चर्य वाटणार नाही अशी वाटचाल चालू आहे. तात्पर्य असे की राजकीय पुढारी होण्यासाठी अथवा देशात मुळात राज ठाकरेचींही आज असलेली ओळख ते कोणत्या मंदिरात गेलेत का किंवा ते कोणती उपासना करतात यावर नसून ते एक उत्तम वक्ते (सध्याच्या महाराष्ट्राच्या राजकारणातील सर्वोत्तम), एक उत्तम व्यंगचित्रकार म्हणून आहे हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. मुरुगकरांचा लेख एकूणच चिंता करायला लावणारा आहे आणि देशाच्या पुढच्या वाटचालीसाठी हे चिंतन आणि त्यावर कृती आवश्यक आहे. - अमेय फडके, कळवा (ठाणे) पुरोगाम्यांपेक्षा कट्टरपंथी (प्रतिवादासाठी) बरे.. ‘हिंदू संस्कृतीच्या समृद्धीवर घाला’ हा मिलिंद मुरुगकर यांचा लेख वाचला. लेखाचा विषय राज ठाकरे किंवा शरद पवार नाहीत अशी सुरुवात असली तरी त्या लेखाच्या शेवटी पवारांचे गुणगान करून राज ठाकरे कसे चुकत आहेत; त्यांनी हिंदू धर्माचा ऱ्हास रोखण्यासाठी काय करावे यावर लेख येऊन थांबतो. सध्याच्या परिस्थितीत हिंदू धर्माचा ऱ्हास होतो आहे हे तरी लेखक मान्य करत आहेत हेही खूप महत्त्वाचे आहे. कारण ‘इस्लाम खतरे में है’ अशा आरोळय़ा आजूबाजूला ऐकू येत असताना ‘हिंदू धर्म खतरे में है’ असे म्हणणारे एकतर पुरोगामी नाहीत किंवा उगाचच नको त्या गोष्टींचा बाऊ करतात असेच साधारणपणे म्हटले किंवा लिहिले जाते. म्हणूनच हिंदू धर्माच्या ऱ्हासाला कारणीभूत असलेल्या सर्वच गोष्टींचा ऊहापोह केला असता तर लेख समतोल झाला असता. हिंदू धर्माचे नुकसान जसे कट्टरपंथीय लोकांकडून होते त्यापेक्षा अधिक तथाकथित धर्मनिरपेक्ष समजणाऱ्या हिंदूंकडून अधिक होते. कट्टरपंथीय लोकांचे एक ठरलेले असते, ते कोणत्याही परिस्थितीत आपली भूमिका सोडत नाहीत किंवा मवाळ करत नाहीत. त्यांना तोंड देणे किवा त्यांचा प्रतिवाद करणे तुलनेने सोपे असते. पण तथाकथित धर्मनिरपेक्ष लोकांचे सगळेच उलटे. केव्हा कोणाच्या मांडवात जातील, कोणाला जवळ करतील, कोणाला दूर करतील याचा नेमच नसतो. यांच्या वागण्यामुळे सामान्य माणसाला नेमकी कोणती भूमिका स्वीकारावी हेच कळत नाही. अशा लोकांच्या उल्लेखासह त्यांचा भांडाफोड लेखात केलेला दिसला असता तर लेखकाला खरेच हिंदू धर्म ऱ्हास अस्वस्थ करतोय हे पटले असते. - रघुनाथ आपटे, पुणे
