‘नवे भागलपूर!’ हा अग्रलेख वाचला. बुलडोझर प्रकरणात न्यायालयाने हस्तक्षेप करत सरकारवर ताशेरे ओढले हे बरे झाले. त्या अनुषंगाने तरी न्यायाचे राज्य अद्याप शिल्लक आहे याची प्रचीती सामान्य मध्यमवर्गीय माणसास झाली. परंतु ही न्यायालयीन ढवळाढवळ याअगोदरच हैदराबाद बलात्कारप्रकरणी व उत्तर प्रदेश गुंड एन्काऊंटरप्रकरणी व्हायला हवी होती असे वाटते. राजकारणी आपले स्वहित साधण्यासाठी शासकीय यंत्रणा व पोलीस यंत्रणेला वेठीशी धरून त्या त्या राजकीय विचारसरणीप्रमाणे त्यांच्या संबंधित ‘धर्माध’ लोकांना आपल्या पक्षाकडे आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करतात, अशा ‘निर्बुद्ध’ आकर्षित मतदारांमुळे इतर धर्मीयांना नाहक त्रास सहन करावा लागतो. आता न्यायालयाने हा मुद्दा तपासून पुरेपूर चौकशी करावी व कायदा हाती घेत स्वत:ला ‘सब कुछ’ समजणाऱ्या नेत्यांना त्यांची जागा दाखवत त्यांच्यामधील फोफावत चाललेल्या अघोरी प्रवृत्त्तीचे विघटन करावे, हीच आशा. - डॉ. गौरव अनिल पितळे, मु. पो. गौरखेडा (कुंभी), ता. अचलपूर, जि. अमरावती अपेक्षेप्रमाणे बुलडोझर चालवला ‘नवे भागलपूर!’ हे संपादकीय (१७ जून) वाचले. उत्तर प्रदेशात कोणतेही आंदोलन, विरोध प्रदर्शन सरकारच्या पथ्यावर पडत असेल, तर त्यावर बुलडोझर चालवणे हे नित्याचेच झाले आहे. अर्थातच अनेक वेळा या कारवाया बेकायदेशीरच असतात, यामुळे जे आंदोलनकारी, दंगलखोरांची घरे पाडली जातात त्यासोबतच घरात राहणाऱ्या इतर निष्पाप लोकांची हालअपेष्टा होऊन त्यांच्या अधिकारांवर गदा येते. सरकारने अशा कारवाया केल्याने घरात राहणाऱ्या इतर निष्पाप लोकांना प्रचंड ताण होतो याकडेही सरकारने लक्ष द्यावे. - आशुतोष बाकळे, श्रीरामपूर, अ. नगर ‘जेनेरिक’साठी हे केलेच पाहिजे ‘जेनेरिक औषधांची वाट सुकर व्हावी’ या लेखात डॉ. नितीन जाधव यांनी ‘जनौषधी’ दुकानांच्या कामकाजावर चांगला प्रकाश टाकला आहे. ‘जनौषधी योजना’ २००८ पासूनची आहे. २०१९ मध्ये तिचे ‘प्रधान मंत्री भारतीय जन-औषधी परियोजना ( ढटइखढ)’ असे नामकरण केल्यामुळे ही मोदींनी सुरु केलेली योजना आहे असा गैरसमज होतो. भाजपा सरकारने त्यात काही सुधारणा करून २०१९ पासून या दुकानांची संख्या खूप वाढवली असली तरी पुरेशा , सुयोग्य सुधारणा न केल्याने ही योजना अयशस्वीच राहिली आहे. जाधवांच्या लेखातून हे स्पष्ट होते. शिवाय मुळातच भारतात सुमारे आठ लाख औषधांच्या दुकानांमध्ये वर्षांला दीड-लाख कोटी रु. ची औषधे विकली जात असतांना सुमारे फक्त ८००० ‘जनौषधी’ दुकानांमार्फत १% सुद्धा औषध-विक्री होत नाही. त्यामुळे ‘जनौषधी दुकाने’ हा जेनेरिक औंषधांची वाट सुकर करण्यातले केवळ एक छोटे पाऊल आहे. त्यासोबत खालील पाऊले उचलायला हवीत. १) १९७५ च्या हाथी समितीच्या शिफारसी नुसार ब्रॅंड-नावे रद्द करून सर्व औषधे फक्त मूळ म्हणजे जनरिक नावाने विकायचे बंधन औषध-कंपन्यांवर घातले पाहिजे. कंसात कंपनीचे नाव घालता येईल. उदा- पॅरासिटॅमॉल (फायजर). असे न करता सरकारने मध्यंतरी फतवा काढला की डॉक्टर्सनी जनरिक नावानेच औषधे लिहून द्यावीत. त्याचा काहीच उपयोग नाही. कारण कोणत्याही दुकानात जनरिक नावाने औषधे उपलब्द्धच नसतात! ‘जनरिक’ औषधे’ म्हणत स्वस्तातले ब्रॅंडस विकले जातात ! २) ‘‘जनरिक औषधांच्या दर्जा बद्दल खात्री देता येत नाही’’ असे म्हणायला थोडीही जागा राहू नये यासाठी औषधांचा दर्जा तपासणाऱ्या सरकारी यंत्रणेत आमुलाग्र सुधारणा, वाढ व्हायला हवी. त्याबाबत सरकारने लोकशिक्षण करून आपमतलबी लोकांनी पसरवलेले गैरसमज दूर करायला हवेत. ३) सरकारी आरोग्य-केंद्रांना जनरिक नावानेच दर्जेदार औषध-पुरवठा करण्यासाठीचे जगप्रसिद्ध ‘तामिळनाडू मॉडेल’ भारतभर लागू करायला हवे. एव्हढी पावले उचलली तरी एक चतुर्थाश किंमतीला दर्जेदार जनरिक औषधे सर्वत्र मिळू शकतील! डॉ. अनंत फडके बंदूक घेतलेली संघटना उभी करण्यासाठी? एक वेळ पेट्रोलपंपांचे वाटप आपण अगदी पारदर्शकपणे करतो आहोत असे दाखवत त्यांचे वाटप एका परिवारात करण्यात आले होते. या योजनेत एकाच विचारधारेचे तरुण भरती करून दहा-बारा वर्षांत भारतभर पसरलेली त्या विचारधारेची हातात काठी म्हणजे दंड नसून बंदूक असलेली संघटना उभी करता येईल. - दत्तप्रसाद दाभोळकर, सातारा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंचा खुलासा न पटणारा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकताच देहू-मुंबई असा महाराष्ट्राचा दौरा केला. मुंबईत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या गाडीतून आदित्य ठाकरे यांनीदेखील प्रवास केला. त्या वेळी पंतप्रधानांच्या सुरक्षारक्षकांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या गाडीतून आदित्य ठाकरे यांना प्रवास करण्यास मज्जाव केला. मात्र खुद्द मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आदित्य ठाकरे माझे पुत्र म्हणून माझ्यासोबत गाडीत बसलेले नाहीत तर ते राजशिष्टाचारमंत्री म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या स्वागतासाठी येत आहेत, असे सांगितले. येथे एक महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित होतो की, आदित्य ठाकरे यांना राजशिष्टाचारमंत्री म्हणून स्वत:चे शासकीय वाहन आहेच. त्या वाहनातून त्यांनी जाणे अपेक्षित होते. शिवाय जर आदित्य ठाकरे यांच्याऐवजी कुणी दुसरी व्यक्ती राजशिष्टाचारमंत्री पदावर असती तर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सदर दुसऱ्या व्यक्तीला स्वत:च्या गाडीत शेजारी बसवून नेले असते का? या प्रश्नांची उत्तरे नक्कीच नकारात्मक आहेत. म्हणून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा खुलासा पटण्यासारखा नाही. - डॉ. हिरालाल खैरनार, खारघर, नवी मुंबई ‘भविष्याच्या संरक्षणाचा’ वेध घ्यावा! ‘संरक्षणाचा शिशुवर्ग!’ (१६ जून) हा अग्रलेख वाचला. त्यातील काही मुद्दे लक्षात घ्यायला हवेत. ‘अग्निपथ योजनेमागील एक कारण लष्करी सेवेबाबतची अनैच्छिकता’. हे दिलेले कारण व ‘भारतातील लष्करप्रवेश ऐच्छिक आहे. त्यामुळे काही प्रमाणात कमतरता जाणवणार’ हे संपादकांचे म्हणणे थोडे स्पष्ट झाले नाही. सरकारी तिजोरीवरील आर्थिक भार कमी करणे हे अग्निपथ योजनेचे उद्दिष्ट आहे, हे स्पष्ट करताना सरकारने भविष्यातील आर्थिक घटनांचा विचारही करावा. बेरोजगारीचा प्रश्न आ वासून उभा असताना फेररोजगारीचा प्रश्न सरकार कितपत यशस्वीरीत्या सोडवू शकेल? आणि सरकार हा प्रश्न यशस्वीरीत्या सोडवू शकले नाही तर त्या तरुणांच्या आर्थिक व मानसिक स्थितीला जबाबदार कोण? सैनिकी सेवा ही केवळ नोकरी नाही; तर सैनिकांची देशाप्रति असणारी निष्ठा, समर्पण, त्यागी व पराक्रमी वृत्तीचे प्रतिबिंब आहे. हे सारे कंत्राटी पद्धतीचा अवलंब केल्यास कायम राखता येईल? सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा ‘अनुभवाचं’ काय? सरकारने सद्य:स्थितीतील आर्थिक भाराचा विचार करताना भविष्यातील संरक्षणाला नजरेआड तर करत नाही ना.. याचा विचार व्हावा. - सिद्धी जनार्दन साळवी, रत्नागिरी सामान्य तरुणांच्या स्वप्नांशी खेळ लहानपणापासूनच सैन्यात भरती होण्याची आवड, दहावी पास झाले की पहाटे ४ला उठून अंधारात धावणे, मेहनत करणे, रोज सराव करणे, शेतातील कामे करून मेहनतीने, जिद्दीने भरतीसाठी प्रयत्न, आई-वडिलांचे स्वप्न घेऊन मैदानात उतरणे, भरती झालो तर घरच्या परिस्थितीला थोडा हातभार लावता येईल, देशासाठी भरती होणे ही सगळी सामान्य तरुणांची स्वप्ने आहेत. आजपर्यंत कोणत्या आमदार- खासदाराचा मुलगा सैन्यात गेला असे कधी बघितले नाही, ही त्याची दुसरी बाजू. आणि सरकारने निर्णय घेतला की अग्निपथ योजना लागू करून या सरकारने सैन्यात दाखल होणाऱ्या मुलाच्या स्वप्नावर पाणी फिरवले आहे. गेली तीन-चार वर्ष भरती बंद आहे. ती सुरू होईल याची वाट बघत या काळात मुलांनी परिश्रम केले आहेत आणि आता म्हणतात तुम्ही म्हणता फक्त ४ वर्षांची नोकरी? तीही कंत्राटी? - प्रवीण उद्धवराव पाटील, येवला योजना जाहीर होताच टीका अयोग्य ‘संरक्षणाचा शिशुवर्ग’ या संपादकीयात (१६ जून) उपस्थित केलेल्या शंका अनाकलनीय भासतात. या योजनेमुळे तरुणांना तात्पुरता का असेना, पण रोजगार मिळणार आहे. दरमहा ३० हजार रुपये वेतन मिळणार आहे. या प्रशिक्षणानंतर युवकांना सार्वजनिक किंवा खासगी क्षेत्रात मानाच्या नोकऱ्या मिळू शकतील. योजनेमागे संरक्षण दलाचा खर्च नियंत्रित करणे हा उद्देश असेल तर त्यात गैर काय? समाज माध्यमांच्या विळख्यात सापडलेले तरुण चार वर्षांत शिस्तबद्धता, राष्ट्रप्रेम, लष्करी कौशल्ये अवगत करतील. त्यांना तांत्रिक प्रशिक्षणही मिळेल. सीमेवरील आणि देशांतर्गत आव्हानांना समर्थपणे तोंड देण्यासाठी ही तरुण फौज नक्कीच उपयुक्त ठरेल. घोषणा होताच आरोपांची राळ उडवणे अयोग्य वाटते. या निर्णयाचे परिणाम जाणून घेण्यासाठी काही काळ वाट पाहायला हवी. - अरविंद बेलवलकर, अंधेरी
