‘विवेकाचा गर्भपात!’ हा अग्रलेख (लोकसत्ता, २७ जून) वाचला. स्त्रियांना पुरुषांच्या गुलामगिरीत जखडून ठेवणारी अनेक बंधने, अनेक धर्मात पुरातन काळापासून आहेत. पण देशोदेशीच्या समाजसुधारकांच्या अविश्रांत रेटय़ामुळे यातील अनेक बंधने आता शिथिल किंवा कालबाह्य झाली आहेत. स्त्री स्वातंत्र्याच्या आणि स्त्री-पुरुष समानतेच्या डंक्यामुळे अमेरिका हा प्रगत आणि पुरोगामी देश म्हणून ओळखला जातो. पण याच अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने स्त्रियांचा गर्भपाताचा अधिकार रद्दबातल ठरवला. स्त्रीच्या देहाबद्दलचे नियम आणि कायदे न्यायालयाने ठरवावे हेही अजबच. जोपर्यंत स्त्रीच्या देहाचा समाजाला उपद्रव होत नाही तोपर्यंत तिच्या देहावर धर्म किंवा न्यायव्यवस्था हुकूमत गाजवू शकत नाही. गेल्या ५० वर्षांपासून स्त्रीच्या उदरात जन्माला आलेला गर्भ वाढवायचा की काढून टाकायचा याचे स्वातंत्र्य स्त्रीला होते. मग एकाएकी हे स्वातंत्र्य हिरावून घेऊन चर्चमान्य प्रतिगामित्वाकडे वाटचाल कशासाठी? वैज्ञानिकदृष्टय़ा अमेरिका हे प्रगत राष्ट्र असेलही, पण वैचारिकदृष्टय़ा बुरसटलेल्या या देशावर पुरोगामित्वाचा शिक्का मारणे अवघड आहे. धर्मशास्त्र गुंडाळून विधवेला विवाहितेसारखे अधिकार मिळवून देणाऱ्या आपल्याकडील ग्रामपंचायती अधिक पुरोगामी, असे म्हणावे लागेल. गर्भपाताचा हक्क नाकारल्यामुळे लोकसंख्येत जशी वाढ होऊ शकते तसेच गर्भवती कुमारिकांचे चारित्र्यहननही होऊ शकते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाविरुद्ध तेथील महिलांनी केलेल्या उठावाला यश मिळो एवढीच इच्छा! - शरद बापट, पुणे आदित्य यांचा राजकीय अभ्यास अपूर्ण! ‘हातात हात घेऊन रडलेला माणूस जाऊ कसा शकतो?’ ही बातमी (२६ जून) वाचली. आदित्य ठाकरेंचा हा प्रश्नच मुळी शुद्ध भाबडेपणाचा असून, त्यातून त्यांचा राजकीय अभ्यास अजून अपूर्ण असल्याचेच जाणवते. हातात हात गुंफून ‘नक्राश्रू’ ढाळताना पाहिले खरे, पण त्याच वेळी पायात पाय अडकवले जात असल्याचे दिसले नाही आणि नेमके येथेच आदित्य ठाकरे कमी पडले असावेत, असे म्हणावे लागेल. नजर कशी तीक्ष्ण व चौफेर असावी हे शरद पवार, अमित शाह व देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून शिकावे लागेल. उद्धव ठाकरे यांनी शिंदे यांच्याकडे नाराजीबाबत विचारणा केली, पण शिंदे यांनी नाराज नसल्याचे सांगितले म्हणे! शिवसेनेत दुसऱ्या क्रमांकावर असलेले शिंदे कच्च्या गुरूंचे चेले वाटले काय? खऱ्या राजकारण्यांचे खायचे व दाखवायचे दात वेगळे असतात, हे उद्धव ठाकरे यांच्या वेळीच लक्षात आले नाही का? शिवसेनेला अल्पावधीतच एवढे भले मोठे खिंडार पडले (की पाडले?) तोपर्यंत उद्धव ठाकरे यांचे राजकीय सल्लागार काय करीत होते, हा सर्वसामान्य नागरिकांना पडलेला प्रश्न आहे. भाजपकडे शिवसेनेपेक्षा कैक पटींनी अधिक चाणाक्षपणा व बौद्धिक संपदा आहे, हे मान्य करावे लागेल. शिवसेना यापुढे तरी काही धडा घेईल अशी आशा करावी काय? - बेंजामिन केदारकर, विरार विरोधी पक्षांनी दीर्घकालीन नियोजन करावे ‘थंड डोक्याचा निष्ठुर खेळ’ हा ‘लाल किल्ला’ सदरातील लेख वाचला. २०१४च्या निकालाची पुनरावृत्ती २०१९साली होऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन करण्यात आले. खरेतर कम्युनिस्ट पक्ष व भाजप या दोनच पक्षांमध्ये पदांची निश्चित उतरंड आहे. पैकी कम्युनिस्ट पक्ष केवळ केरळमध्येच शिल्लक राहिला आहे. याउलट भाजपने मात्र दीर्घदृष्टीने कार्यकर्ते तयार केले आहेत. त्यामुळे तो पक्ष केवळ अमुक एका नेत्यावर अवलंबून नाही. हे सर्व इतर पक्षांनी लक्षात घेऊन काम करणे आवश्यक आहे. शरद पवार, अजित पवार, ममता बॅनर्जी, गेहलोत, पटनायक यांची उदाहरणे डोळय़ांसमोर ठेवून राहुल गांधी व उद्धव ठाकरे यांनी भावनावश न होता कणखरपणा दाखवला असता तर आजची वेळ नक्कीच आली नसती. पूर्वीच्या राजकारणात विरोधी पक्षांना सन्मानाने वागणूक देण्यात येत होती. परंतु गेल्या आठ वर्षांपासून विरोधी पक्षांना संपवण्यासाठी आखणी केली जात आहे. बुद्धिबळातील खेळात राजाला शह देण्याऐवजी अस्तित्वच संपुष्टात आणले जात आहे. - नंदकिशोर भाटकर, गिरगाव विलीन होण्याशिवाय पर्याय नाही ज्युलिओ रिबेरो यांचा ‘आदित्य ठाकरेंचा यात काय दोष?’ हा लेख (२६ जून) वाचला. एकनाथ शिंदे यांच्याकडे शिवसेनेचे दोनतृतीयांशाहून अधिक आमदार आहेत, हे आता पुरेसे स्पष्ट झाले आहे. तरीही त्यांना वेगळा गट म्हणून आपले अस्तित्व राखता येत नाही. कारण कायद्यात विभाजनाची तरतूदच नाही. शिवसेनेतून बाहेर पडण्यासाठी आणि उद्धव ठाकरे यांना अल्पमतात आणण्यासाठी त्यांना दुसऱ्या राजकीय पक्षात विलीन व्हावेच लागेल. त्यामुळेच तर बंडखोर आम्ही शिवसेनेतच आहोत, असे सातत्याने म्हणत आहेत. झिरवळांनी आपली शक्ती शिवसेनेच्या बाजूने वापरली तरी त्यांना आपला निर्णय जास्तीत जास्त तीन महिन्यांसाठी लांबविता येईल (सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय). उद्धव ठाकरे यांच्याकडे सध्या बहुमत नाही, हे सांगण्यासाठी तज्ज्ञांची गरज नाही. तथापि तांत्रिक कारणे काढून थोडा वेळ मिळविण्याचा महविकास आघाडीचा प्रयत्न असण्याची शक्यता आहे. दरम्यानच्या काळात काही बंडखोरांना पुन्हा आपल्याकडे ओढण्याचा प्रयत्न शिवसेना करत राहील, असे दिसते. सेनेला त्यात यश येईल असे सध्या तरी वाटत नाही. सेनेच्या आशीर्वादाने त्यांना जे घबाड मिळाले आहे ते सुरक्षित ठेवणे हा त्यांच्यासाठी महत्त्वाचा मुद्दा आहे. बाकी हिंदुत्व, अपुरा निधी या मुद्दय़ांना काही अर्थ नाही. बंडखोरांना आपला निर्णयही फिरविता येणार नाही. कारण जी ‘महाशक्ती’ आज त्यांना पाठिंबा देत आहे, ती इतकी निर्मम आहे की आता तिच्याविरुद्ध जाण्याचे धैर्यही त्यांना होणार नाही. शिवसेना पक्ष म्हणजे केवळ निवडून आलेले नेते नव्हेत. पक्षाची प्रतिनिधी सभा, त्याची कार्यकारिणी, बाळासाहेब ठाकरे यांना दैवत मानणारे असंख्य श्रद्धाळू शिवसैनिक आणि स्वत: शिवसेनाप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मिळून शिवसेना बनते. त्यामुळेच एकनाथ शिंदे यांना आमचा गटच मूळ शिवसेना आहे असेही म्हणता येणार नाही. निवडणूक आयोगाला मात्र तसे ठरविण्याचा अधिकार आहे. एकनाथादी बंडखोरांचे महत्त्व हळूहळू कमी होईल. जनतेच्या मनातूनही ते उतरतील असे दिसते. - हरिहर आ. सारंग, लातूर राज्यपालांनी दखल का घ्यावी? ‘राज्यपालांनी या वक्तव्याची गंभीर दखल घ्यावी,’ हे वाचकपत्र (२७ जून) वाचले. ‘शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे व शिवसेना हे नाव घेणाऱ्यांनी या दोन नावांशिवाय जगून दाखवावे,’ या उद्धव ठाकरे यांच्या विधानात धमकी असल्याचा जावईशोध पत्रलेखक लावतात व त्या शोधाच्या समर्थनार्थ भारतीय संविधानातील कलमांचा संदर्भ देतात. ‘असं नाही केलंत, तर बघून घेऊ..’ अशा प्रकारची भाषा उद्धव ठाकरे यांनी वापरलेली आहे का, हे पत्रलेखकांनी तपासून पाहावे. उद्धव ठाकरे यांनी फुटिरांना केवळ आव्हान दिले आहे, हे उघड आहे. राज्यपालांना याविरोधात काही पाऊल उचलायचे असतेच तर ट्विटरद्वारे शरद पवारांविरुद्ध धमकीवजा भाषेचा वापर करणाऱ्या केंद्रीय मंत्र्यावर कारवाईचा आग्रह त्यांनी पंतप्रधान व केंद्रीय गृहमंत्र्यांकडे धरायला हवा होता. - उदय दिघे, मुंबई शालेय शिक्षण विभागाचा स्तुत्य निर्णय ‘विद्यार्थ्यांना टप्प्याटप्प्याने एकात्मिक आणि द्विभाषिक पुस्तकांचे वितरण’ ही बातमी (२७ जून) वाचली. शालेय शिक्षण विभागाचा हा निर्णय नक्कीच स्तुत्य आहे. पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी हा निर्णय घेतल्याने नक्कीच विद्यार्थ्यांचे अध्ययन सोपे होऊन त्यांच्या आकलनक्षमतेतदेखील वाढ होण्यास मदत होईल. तसेच समग्र शिक्षा योजनेंतर्गत समाविष्ट नसलेल्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना ही पाठय़पुस्तके बालभारतीकडून खुल्या बाजारात उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्यामुळे ही पुस्तके सर्व विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्यास मदत होईल. सर्वच विद्यार्थी या पुस्तकांचा लाभ घेऊ शकतील. - हर्षल सुरेश देसले, धुळे मोदींनी लोकशाहीविषयी न बोलणेच बरे ‘आणीबाणी हा लोकशाहीवरील कलंक’ असे विधान पंतप्रधानांनी म्युनिक येथे केले. लोकशाहीबद्दल पंतप्रधान आणि त्यांच्या पक्षाने न बोलणेच बरे! २०१४ नंतर सर्व लोकशाही संस्था मोडीत काढणे, कोणतीही सरकारी कंपनी उभारण्यात एक पैशाचेही योगदान नसताना असलेल्या सरकारी कंपन्या विक्रीस काढणे, लोकशाही मार्गाने निवडून आलेली विरोधी पक्षांची सरकारे पैशांच्या आणि पक्षशाखा झालेल्या ईडीच्या साहाय्याने पाडणे, देशातील सामाजिक सलोखा बिघडविणे, आपले आर्थिक अपयश आणि निष्क्रियता लपविण्यासाठी लोकांवर हिंदु- मुस्लीम मंदिर-मशीद वादांचा मारा करणे ही सर्व कृत्ये पंतप्रधानांच्या पक्षाने केली आहेत आणि ती त्यांच्याच साक्षीने झाली आहेत. - प्रमोद बा. तांबे, भांडुप
