loksatta@expressindia.com ‘नाणार जाणार येणार!’ हा अग्रलेख (३० मार्च) वाचला. या नव्या घोषणेमुळे आता नाणारऐवजी रत्नागिरी जिल्ह्यातील बारसू येथील राजकीय समाजसेवक श्रीमंत होणार! एव्हाना या प्रस्तावित प्रकल्पाच्या आजूबाजूच्या सर्व जमिनींचे सातबारा या सत्ताधारी सेवकांच्या नावे झालेही असतील. नाणार येथे असे काय नव्हते ते या बारसू येथे शिवसेनाप्रणीत आघाडी सरकारला मिळाले याचे उत्तर नक्की कोण देणार? नाणारचा हा प्रकल्प लटकल्याने सरकारने तेथे केलेला किती खर्च वाया गेला ते जनतेला कळेल काय? कारण हा पैसा जनतेने भरलेल्या करांचा होता! आता याही प्रकल्पाला विरोधकांनी स्थानिकांना हाताशी धरून विरोध केल्यास त्याचे खापर कोणाच्या माथी मारले जाईल? राज्याच्या भल्यासाठी हे महाकाय प्रकल्प येणे गरजेचे आहे, परंतु अशा महत्त्वाच्या प्रकल्पांना पक्षीय स्वार्थापायी आधी विरोध करायचा व सत्तेत आल्यावर त्यात थोडा बदल करून त्याला पूर्णत्वाला न्यायचा घाट घालायचा व हा जादा आर्थिक भार जनतेच्या माथी मारायचा हे आता कधी थांबणार? अशी राजकीय पोळी भाजून घेणाऱ्यांस जनतेने योग्य धडा शिकवणे गरजेचे आहे. - प्रवीण आंबेसकर, ठाणे पटकथा आता जनतेसमोर येते आहे.. ‘नाणार जाणार येणार!’ हा अग्रलेख वाचला. आधी या तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाला विरोध करून आता नाणार प्रकल्पाचा कैवार घेतल्यासारखे वागणाऱ्या शिवसेनेच्या बदललेल्या भूमिकेचा ‘अर्थ’ समजून घेण्याइतपत महाराष्ट्राची जनता सुज्ञ आहे. असे असले तरी या प्रकल्पाने महाराष्ट्रात नवीन रोजगार उपलब्ध होतील आणि राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला शक्ती देणारा एक स्थायी स्रोत निर्माण होणार म्हणून या प्रकल्पाचे स्वागत आहे. तंत्रकंपनी ‘अ‍ॅपल’ नंतर जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचे बाजार मूल्य असणाऱ्या सौदीच्या ‘अराम्को’ला (जी नाणार प्रकल्पातली एक मुख्य प्रवर्तक असणार आहे) यंदा अचानक ‘आयपीएल’मध्ये स्वारस्य वाटले आणि प्रतिवर्षी जवळपास ‘‘६५ कोटी देऊन यांनी‘‘ऑरेंज कॅप’ आणि ‘पर्पल कॅप’चे प्रायोजकत्व मिळवले, याचा अर्थ आधीच पडद्यामागे अंतिम झालेली नाणारची पटकथा आता हळूहळू जनतेसमोर मांडण्यात येत आहे. - किरण बाबासाहेब रणसिंग, अहमदनगर आधी सरकारी मग खासगी असे नवे प्रारूप? ‘नाणार जाणार येणार’ हा अग्रलेख तसेच नाणार तेल शुद्धीकरण प्रकल्पासंदर्भात असलेल्या अन्य बातम्या, विश्लेषण वाचले. राजकीय परिक्षेपात जास्त गुंतून न जाता केलेल्या वस्तुनिष्ठ विश्लेषणावरून एकंदरीत ऊर्जा स्वयंपूर्णतेची असलेली गरज पाहता हा प्रकल्प वरदान ठरेल असे वाटते. राजकीय पक्षांचे विरोधक आणि सत्ताधारी, अशा दोन भूमिकांतील वर्तन भिन्न असणे हा सर्वस्वी वेगळा विषय आहे. पण उद्योगधंद्याचे असे नसते. किंबहुना उद्योग हा अनंत काळापर्यंत चालत राहणार अशा धर्तीवर धोरणात्मक आणि आर्थिक मांडणी केली जाते. अर्थात उद्योगधंद्यातसुद्धा मालकी हक्क आणि व्यवस्थापन मंडळ बदलत राहतात. या भव्य अशा तेल शुद्धीकरण आणि पेट्रोकेमिकल प्रकल्पात सध्या भारतीय आणि खाडीदेशातील सरकारी मालकीच्या कंपन्यांचे भागभांडवल असले तरी आपल्या देशात भविष्यात या कंपन्यांची निर्गुतवणूक होणार असेच चित्र दिसते आहे. किंबहुना हिंदूस्थान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियमसाठी सक्षम खरेदीदार शोधणे सुरू झाले आहे. अशा परिस्थितीत सरकार मोठय़ा प्रकल्पांसाठी जागा, परवानग्या देऊन सरकारी आस्थापनांद्वारे गुंतवणूक करणार आणि प्रकल्प सुरू झाला की हीच गुंतवणूक दामदुपटीने वसूल करत खासगीकरणही करणार असे नवीन प्रारूप प्रस्थापित करू पाहात आहे. खासगी कंपन्यांचाही अशा ‘रेडीमेड’ प्रकल्पातील गुंतवणुकीत फायदा होणार आहे. एकदा खासगीकरण झाले की नवीन मालकांच्या मनासारखे बदल होत राहतात. यात स्थानिक हितसंबंधांना फारसा वाव नसणार. अर्थात इतका मोठा प्रकल्प सरकारी हातात असणे म्हणजे अकार्यक्षमता आणि भ्रष्टाचाराला किती मोठे कुरण हासुद्धा खासगीकरणाच्या बाजूचा एक मुद्दा आहे. गतकाळातील ‘इंडियन पेट्रोकेमिकल्स’चे उदाहरण यासाठी योग्य ठरेल. एकंदरीत येत्या काळात रत्नागिरी परिसरात सरकारी झगमगाट होणार असला तरी भविष्यातील चित्र वेगळे असू शकते. - नकुल संजय चुरी, विरार आता सगळ्यांनीच दुराग्रह सोडणे योग्य ‘नाणार जाणार येणार!’ या अग्रलेखात व्यक्त केलेला विचार अगदी योग्य आहे. पर्यावरणाचा ऱ्हास होईल हे कारण दाखवून मागच्या पाच वर्षांत महाराष्ट्रात सत्तेमध्ये असूनदेखील कोकणात नाणार येथील रिफायनरी प्रकल्पाला शिवसेनेच्या नेतृत्वाने कडाडून विरोध दर्शविला होता. आता मात्र रत्नागिरी जिल्ह्यातच हा प्रकल्प आणण्यास अनुकूलता दाखवण्यात आली आहे. अग्रलेखात उल्लेख केल्यानुसार माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे नाणार येथे प्रकल्प आणण्यास इच्छुक होते, परंतु त्या वेळी सत्तेत सहभागी असलेल्या सेनेच्या विरोधामुळे त्यांना या प्रकल्पाचा विषय सोडून द्यावा लागला. हा प्रकल्प कोकणातच सुरू करण्याविषयी पर्यावरणमंत्र्यांनी जे मत व्यक्त केले आहे, त्याच गोष्टींचा विचार मागील काळात विरोध केला जात होता तेव्हादेखील होऊ शकला असता. निदान आता का होईना हा प्रकल्प आपल्या राज्यातच राहावा हा विचार होत असेल तर ती चांगली गोष्ट म्हटली पाहिजे. - अ‍ॅड. सुरेश पटवर्धन, कल्याण इंधनाच्या गरजेचा दूरगामी विचार हवा नाणार प्रकल्पाला विरोध करणारेच शेवटी मान्यता दर्शवण्याचे पाऊल उचलत आहेत ही महाराष्ट्राच्या आर्थिक विकासाच्या दृष्टीने खरेच स्वागतार्ह बाब आहे यात शंका नाही. या प्रकल्पाला निरनिराळय़ा विभागांकडून मान्यता मिळवून प्रकल्पपूर्ततेसाठी किमान आठ ते दहा वर्षे लागतील असा अंदाज आहे. कोकणवासीयांना यानिमित्ताने मोठय़ा प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होईल. तसेच या उद्योगासाठी लागणारे अनेक पूरक उद्योग उभे राहतील आणि यामुळे कोकणाचा विकास मोठय़ा प्रमाणात साधला जाईल यात शंका नाही. ही या प्रकल्पाची जमेची बाजू असली तरी, पेट्रोल व डिझेल याला आजच्या घडीला पर्याय शोधून ते अंगीकारणे हे अत्यंत महत्त्वाचे ठरेल. विजेवर चालणाऱ्या दुचाकी व चारचाकी वाहननिर्मितीचे कारखाने देशभर सज्ज झाले आहेत. तंत्रज्ञान नवीन असल्याने व वाहनांच्या किमती सामान्यांच्या गणितात बसत नसल्याने त्या वाहनांची खरेदी चाचपडतच होत आहे. पुरेशा प्रमाणात बाजारात वाहने न आल्याने चार्जिग पॉइंट्सची चणचण जाणवते आहे. पण या अडचणी वेगाने कमी होत जातील. आज तंत्रज्ञानाचा विकास व ते अंगीकारणे हे खूप सुलभ झाले आहे. पेट्रोल व डिझेलचे रोज वाढणारे दर पाहता हे तंत्रज्ञान अंगीकारल्याशिवाय गत्यंतर नाही. इलेक्ट्रिक वाहनांना पर्याय म्हणून ग्रीन हायड्रोजन, इथेनॉल ही पेट्रोलच्या तुलनेत स्वस्त इंधने आहेत, त्यांच्या निर्मितीसाठी प्रयत्न सुरू आहेत. ग्रीन हायड्रोजनसाठी पाण्याचे विघटन करून हायड्रोजन वेगळे काढले जाते व त्यासाठी विजेची मोठी गरज असते. ही गरज मोठय़ा प्रमाणात सोलर पार्कची निर्मिती करून साधता येते आणि भारतासारख्या उष्ण कटिबंधातील देशाला ते नक्कीच अवघड नाही. पडीक जमिनीवर सोलर पार्क उभारून स्वस्तात वीज व पर्यायाने स्वस्त हायड्रोजनची निर्मिती होऊ शकते. आज हे प्रकल्प प्रायोगिक स्वरूपाचे असले तरी येत्या पाच वर्षांत याची व्यापारी तत्त्वावर निर्मिती होऊ शकेल. - श्रीकांत आडकर, नांदेड सिटी, पुणे कृषी पर्यटनातून शेती खरेच समृद्ध होईल का? ‘कृषी पर्यटन धोरणातून समृद्धी’ हा ‘दुसरी बाजू’ या सदरातील लेख (२९ मार्च) वाचला. त्यात मंत्री महोदय म्हणतात की कृषी पर्यटनाच्या माध्यमातून आपली शेती फायदेशीर होऊ शकते. मात्र त्यांचे हे मत अर्धसत्य वाटते. कारण १९९१ मध्ये आपल्या देशात ज्या पद्धतीने आर्थिक सुधारणांचा कार्यक्रम राबविण्यात आला, तशाच पद्धतीने कृषी क्षेत्रातही पीकपद्धती, शेतीमाल पुरवठय़ाची साखळी, विक्री व्यवस्था आणि आधुनिक तंत्रज्ञान प्रसाराच्या पद्धतीमध्ये आमूलाग्र बदल करण्याची आवश्यकता होती. ते आजपर्यंत कोणत्याही सरकारने केले नाही. दरवषी हजारो कोटी रुपये खर्चूनही बहुतांश शेतकरी कर्जबाजारी होतात, त्यामागील कारणांचा शोध घेऊन व्यवस्थेमध्ये बदल करण्याऐवजी आपली केंद्र व राज्य सरकारे लोकानुनय करत कर्जमाफीसारख्या उपाययोजनांना प्राधान्य देतात. मात्र कर्जमाफी देऊनही शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढताना दिसत नाही. कृषी पर्यटनासारख्या धोरणाऐवजी शासनाने देशांतर्गत व परदेशातील मागणी पुरवठय़ाचा अंदाज घेऊन ठरावीक पिकाखालील क्षेत्र कमी तर काही पिकाखालील क्षेत्र वाढविण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज आहे. तसेच निर्यातबंदी उठवून सरकारने शेतीमालावरील सर्व नियंत्रणे संपुष्टात आणावीत आणि शेतकऱ्यांना एखाद्या उद्योजकाप्रमाणे त्यांच्या मालाची किंमत ठरवण्याचा अधिकार असावा. तेव्हाच शेती खऱ्या अर्थाने समृद्ध होऊ शकेल. - प्रा. डॉ. बी. बी. घुगे, नाशिक असे फक्त आपल्याकडेच की जगभर? ‘धडक-पोबारा!’ हा अग्रलेख (२९ मार्च) वाचून कुंपणच कसे शेत खाते आहे याची खात्री पटली. राजकीय नेते, त्यांचे कार्यकर्ते व उद्योजक मित्र हे सारेच जनतेचा पैसा ओरबाडून शहाजोगपणाने उजळ माथ्याने वावरत आहेत. ते तसे असल्याने मग सामान्य माणसाची भीड चेपली तर नवल ते काय? पण हे फक्त आपल्याकडे आहे की जगभर, हा प्रश्न मात्र पडतो. - सुरेश चांदवणकर, मुंबई
