loksatta@expressindia.com भारताने श्रीलंकेला योग्य वेळी केलेल्या मदतीचे ‘राजपक्षेंच्या राज्यात..’ या संपादकीयात (३१ मार्च) केलेले स्वागत आंतरराष्ट्रीय जाणिवांबाबत प्रगल्भतेचे द्योतक आहे. श्रीलंकेतील हिंसक तमिळ फुटीरतावाद्यांस भारताने दिलेला पाठिंबा हा भारताच्या आंतरराष्ट्रीय तटस्थतेच्या धोरणाशी पूर्णपणे विसंगतच होता, पण निव्वळ जयललिता आणि तमिळनाडू राज्याच्या दबावाची ती परिणती होती. श्रीलंका सरकारची हास्यास्पद आणि चुकीची धोरणे हा श्रीलंकन सरकारचा निर्णयक्षमतेतला मूर्खपणा. पण मग आपल्याकडेही आपल्या सरकारची अशी फसलेली, धरसोड वृत्तीची, माघारी घ्यावी लागलेल्या अनेक धोरणांची उदाहरणे आहेतच की. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कुटुंबसत्ता किंवा एकानुवर्ती अनेक राज्यसत्तांशी भारताचे राजनैतिक संबंध आहेतच. आणि लष्करी कराराबाबतची गुप्तता हा दोन देशांतील संरक्षणविषयक धोरणाचा भाग असू शकतो. मुख्य मुद्दा आहे तो म्हणजे चीनचा संधिसाधूपणा आपण वेळीच जोखला आणि त्याला शह दिला हा. आपल्यात आणि आपल्या शेजारी राष्ट्रांत चीनी हस्तक्षेपाविषयी आपण डोळय़ांत तेल घालून जागृत राहिले पाहिजे. आपल्या शेजाऱ्यांच्या बाबतीत आपले धोरण ‘भिऊ नका, तुमच्या प्रत्येक अडचणीत भारत तुमच्या पाठीशी आहे’ असेच असले पाहिजे. ‘अडचणीत कर्जाची उदारता आणि मग वसुलीत तो देशच गिळंकृतता’ या चीनी चालूगिरीला वेसण घालायची असेल तर आपल्या शेजाऱ्यांबाबतीत भारताला हात सैल सोडावेच लागतील. - अ‍ॅड. एम. आर. सबनीस, अंधेरी, मुंबई श्रीलंकेत एकहाती नेतृत्वाचे दुष्परिणाम ‘राजपक्षेंच्या राज्यात’ हा अग्रलेख वाचला. एकहाती सत्ता असेल तर राज्य कसे चालवू नये याचा जणू दंडकच राजपक्षे यांच्या धोरणांमधून दिसून येतो. सत्ता हाकत असताना अर्थभान ठेवणे आणि त्या अनुषंगाने टप्प्या टप्प्याने सुधारणा आणि बदल करत नेणे किती महत्त्वाचे असते हे यानिमित्ताने अधोरेखित होताना दिसते. अन्यथा नियोजनाच्या अभावी घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी केली असता कपाळमोक्ष होण्याची शक्यता जास्त असते. हेच श्रीलंकेच्या बाबतीत दुर्दैवाने होताना दिसते. - विघ्नेश खळे, ठाणे महाराष्ट्राचे महत्त्व अधोरेखित करणारा प्रकल्प ‘नाणार जाणार येणार’ हे संपादकीय (३० मार्च) वाचले. मजबूत अर्थव्यवस्था ही महाराष्ट्राची ओळख आहे आणि ती टिकवून ठेवायची असेल तर अशा प्रकल्पांचे नेहमी स्वागतच केले पाहिजे. मागच्या काही वर्षांत असे दिसून आले नाही, असो. देर आये दुरुस्त आये. परंतु नाणारसारख्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला तत्कालीन महाराष्ट्रातील एनडीए सरकारने शिवसेनेच्या प्रेमापोटी रामराम ठोकला नसता तर कदाचित या प्रकल्पाचे काम आणखी लवकर सुरू झाले असते. अशा प्रकल्पांमुळे अर्थव्यवस्थेला तर बळकटी मिळतेच शिवाय रोजगारनिर्मिती होते, पर्यायाने राज्याचे महत्त्व वाढण्यास मदत होते. नाणारमुळे जवळपास दीड लाख कोटी रुपयांची थेट परदेशी गुंतवणूक महाराष्ट्रात होणार आहे. तेव्हा अधिसूचना न काढताच भर सभेत भूसंपादन रद्द केल्याची घोषणा करण्यात आली होती. त्या वेळी शिवसेनेची भूमिकाही प्रकल्प कोकणात कुठेच येऊ न देण्याची होती. आता तोच प्रकल्प येत आहे, तोही कोकणातच येत आहे आणि त्याहूनही विशेष बाब म्हणजे शिवसेनेच्या कार्यकाळात येत आहे. यावरून प्रश्न पडतो की नाणारला राजकीय कारणामुळेच विलंब झाला की काय? प्रकल्प महत्त्वाकांक्षी आहे. भारतातील महाराष्ट्राचे महत्त्व आणखी अधोरेखित करणारा आहे. - स्वप्निल यरसनवार, नांदेड विधेयकात न्यायालयाच्या परवानगीची तरतूद ‘तंत्र नवे पण मानसिकता?’ हा अन्वयार्थ (३० मार्च ) वाचला आणि लेखकाने मांडलेले ‘फौजदारी प्रक्रिया संहिता (ओळख) विधेयक गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन करते’ या आशयाचे मत लक्षात आले. मुळात भारतीय संविधानामध्ये गोपनीयतेचा अधिकार हा समाविष्ट नव्हता, मात्र पुढे सण १९६३ साली डाकू खडक सिंह खटल्याचा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने गोपनीयतेचा अधिकार हा एक मूलभूत अधिकार आहे व तो भारतीय संविधानाच्या कलम २१ जगण्याचा व स्वतंत्रतेच्या अधिकाराच्या अधीन येतो असा निर्वाळा दिला. खरे तर याच वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने या मूलभूत अधिकाराचा सविस्तर तपशील देणे जसे गोपनीयतेची व्याप्ती, अपवाद आणि संरक्षण यंत्रणांना कितपत सूट दिली जाऊ शकते यावर भाष्य करणे गरजेचे होते म्हणजे आताचे हे वाद टळले असते. आजही पोलीस यंत्रणांकडे पुरेसे तंत्रज्ञान नाही आणि जे काही आहे त्याच्या पूर्ण वापराची त्यांना मुभा नाही. त्यामुळे पोलीस यंत्रणा गुन्हेगाराचा तपास करण्यासाठी आजही पारंपरिक पद्धत (जसे खबरी नेटवर्क, आपला अनुभव व तर्क, एखाद्या छोटय़ा -मोठय़ा गुन्हेगाराशी मैत्रीपूर्ण संबध) वापरते. त्यामुळे आता संरक्षण क्षेत्रातील तंत्रज्ञानाची गरज ओळखून त्यात योग्य सुधारणा व्हायला पाहिजे अर्थात नागरिकांच्या व्यक्तिगत अधिकारांचे हनन होणार नाही याचीसुद्धा काळजी घेणे गरजेची किंबहुना या विधेयकात ती घेतलेली दिसतेसुद्धा कारण ‘हाताचे, पायाचे ठसे, रक्त, स्वाक्षरी, हस्ताक्षर ह्यांचे नमुने घेण्यासाठी न्यायालयाची परवानगी घ्यावी’ ही तरतूद नव्या विधेयकात आहेच. थोडक्यात नागरिकांच्या गोपनीयतेचे हनन होणार नाही यासाठी काहीतरी सुवर्णमध्य काढावा, मात्र या विधेयकाला सरसकट विरोध म्हणजे कायदेशीररीत्या कायद्याचे उल्लंघन केल्यासारखे होईल. - सौरभ जोशी, बुलढाणा वर्णन तर मनोहारी, पण.. ‘कृषी पर्यटन धोरणातून समृद्धी..’ हा कृषी राज्यंत्री विश्वजीत कदम यांचा लेख (२९ मार्च) वाचला. सदर संकल्पना चांगली व मनमोहक, नागर जनांना भुरळ पाडणारी आहे. परंतु लेखात नमूद अपेक्षावजा अटी वाचल्यास सदर कृषी पर्यटन योजनेसाठी सरकारला बारमाही शेती असलेला आणि शेतीस २४ तास पाणी असलेला, किमान एकरभर शेती असलेला म्हणजेच इतर शेतकऱ्यांच्या तुलनेने त्यातल्या त्यात समृद्ध बळीराजा त्या धोरणाला अपेक्षित आहे असे वाटते. म्हणजे परत यात जुजबी, जेमतेम कोरडवाहू शेती क्षेत्र असलेला शेतमालक या स्पर्धेतून सुरुवातीपासूनच बाद म्हणावा. राज्यासाठी अभिनव योजना असली तरी सदर योजनेत शेतकरीपूरक योजना व अटी आखण्याऐवजी शेतकऱ्यावर ‘ऐच्छिक अटी’ लादून बोजा कमी करण्याची सरकारची इच्छा जाणवत नाही. कारण कमजोर शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, जलयुक्त शिवार योजना, वगैरे योजनांची अवस्था पाहिल्यावर आधीच कर्जाच्या विळख्यात असलेला शेतकरी कृषी पर्यटनाच्या योजनेसाठी पैशाची जुळवाजुळव करताना आगीतून फुफाटय़ात पडला नाही म्हणजे मिळवले. त्यात, सरकारी अधिकारी ‘ऐच्छिक अटी’च्या नावाखाली कसा लाल फीतशाही कारभार राबवतात हे सर्वाना ठाऊक आहे. म्हणजे सदर योजना ही शेतकऱ्याच्या नावाखाली सरकारची आणि सरकारमधील झारीतल्या शुक्राचार्याची समृद्धी योजना आहे असे एकंदरीत सर्व वर्णनबोध होतो. सामान्य जनतेने अशी धारणा करू नये अशी सरकारची खरोखरच इच्छा असेल तर या अपेक्षावजा अटींचा बोजा सदर योजनेतून हटवावा, शेतकऱ्यांना सुरुवातीच्या आर्थिक जुळवाजुळवीसाठी अर्थसाहाय्य पुरवावे आणि मुळात शेतकऱ्यांशी थेट संवाद साधून, कृषी संघटनांशी चर्चा करून, कृषी क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन शासनाने एक व्यापक, सर्वसमावेशक आणि विशेषत: गरीब शेतकरीहितैशी धोरण बनवावे. - अ‍ॅड. किशोर र. सामंत, भाईंदर, जिल्हा ठाणे वाळूउपशातून भविष्यालाच सुरुंग.. मुंब्रा-दिवा खाडीत तसेच कल्याण येथे आणि जिथे जिथे म्हणून वाळूउपसा करणे शक्य असेल तिथे तिथे, मग ती खाडी असो की कुठल्या नदीचे पात्र असो, वाळूमाफियांचा जो हैदोस सुरू आहे. त्याच्या बातम्याही वर्तमानपत्रात रोज येत आहेत. आता तर त्यांच्याविरोधात कारवाईसाठी गेलेल्या अधिकाऱ्यांवर दगड तसेच दारूच्या बाटल्या भिरकावून हल्ला केल्याची बातमी वाचली. मुळात या वाळूमाफियांना इतके मुजोर कुणी होऊ दिले? यांना नेस्तनाबूत करून वाळूमाफियांची समस्या कायमची निकाली काढणे जिल्हा महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांना खरेच अशक्य आहे का? त्याचे उत्तर नाही असे आहे. पण आज फेरीवाले, अनधिकृत टपऱ्या आणि बांधकामे यांच्या विरोधातील कारवायांबाबतीत जे होत आहे तेच वाळूमाफियांबाबतीतही होत आहे. पालिकेचे अधिकारी, कर्मचारी असोत की महसूल विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी असोत या सर्वावर हल्ला करून त्यांना पिटाळून लावण्याची हिंमत हे समाजकंटक करताहेत ते या सरकारी यंत्रणा आणि समाजकंटक यांच्यात असलेल्या ‘अर्थपूर्ण’ संबंधांमुळेच हे उघड आहे! अशा ‘अर्थपूर्ण’ संबंधांमुळे या लोकांविरुद्ध होत असणाऱ्या कारवायांमध्ये महसूल विभागाचे सातत्य नाही. तसेच कारवाई यशस्वी होण्यासाठी पोलीस संरक्षणात जाणे आवश्यक असतानाही त्याशिवाय जाणे यामुळे कारवाई यशस्वी होत नाही आणि गुन्हेगारांना पळून जाण्यास मदत होते ती वेगळीच! हे सर्व जाणूनबुजून केले जाते असा निष्कर्ष काढण्यास भरपूर वाव आहे, पण त्यामुळे आपण निसर्गाचे, खाडीतील तिवरांच्या झाडांचे जी भरतीच्या वेळी समुद्रकिनाऱ्याचे समुद्राच्या लाटांपासून संरक्षण करतात, किती अपरिमित नुकसान करीत आहोत याची जाणीव या लोकांना नाही, ज्याचे दुष्परिणाम हळूहळू सर्वत्र दिसू लागले आहेत. सर्वाच्या अस्तित्वावर गंभीर परिणाम करणाऱ्या या समाजविघातक शक्तींना स्वत:च्या आर्थिक फायद्यासाठी मदत करून आपण भविष्यातील आपल्या अस्तित्वालाच सुरुंग लावीत आहोत ही गोष्ट या सरकारी यंत्रणांच्या कधी लक्षात येणार? - उज्ज्वला सूर्यवंशी, ठाणे
