loksatta@expressindia.com ‘फुले का पडती शेजारी?’ हा अग्रलेख (६ एप्रिल) खूपच उद्बोधक आहे. टेम्पल्टन, सिटी बँक या वित्तविश्वात अत्यंत सुरक्षित आणि प्रतिष्ठित संस्था म्हणून नावारूपास आल्या तद्वत भारतीय उपखंडात एचडीएफसी ही संस्था दिमाखात उभी आहे. याचे सर्व श्रेय या बँकेचे संस्थापक दीपक पारेख यांची दूरदृष्टी, प्रयत्नपूर्वक टिकवलेली विश्वासार्हता आणि त्यांनी विदेशी बँकांतून भारतात परत आणलेल्या अनेक धुरंदर भारतीय बँकर्सची टीम, या टीमला दिलेले स्वातंत्र्य या घटकांना द्यावेच लागेल. तात्पुरते फायदे न पाहता, दीर्घकालीन चित्र पाहायचे आणि निर्णयप्रक्रियेत दर्जाशी कदापिही तडजोड नाही, जोडीला उच्च दर्जाचे तंत्राज्ञान वापरून अगदी शेअर-ब्रोकर्स लोन, दहा सेकंदांत विनातारण कर्ज यांसारक्या योजना या बँकेने ८-१० वर्षांपूर्वीच अमलात आणल्या आणि तरीही बँकेची बुडीत आणि संशयित कर्जे कायम अत्यल्पच राहिली. सरकारी बँकांसह अनेक खासगी बँकांना पुढील २० वर्षांतदेखील एवढय़ा काटेकोर यंत्रणा राबवता येणार नाहीत. त्या जोडीला नेतृत्वाने खर्चावर नियंत्रणदेखील कसोशीने पाळले. १९९७ साली बँकेने जेव्हा चहाच्या प्लास्टिक-कागदी कपांवर बंदी घातली तेव्हा हा खर्च वार्षिक ३० लाख रुपये होता. मात्र जसा बँकेचा शाखाविस्तार होईल तसा तो अवाढव्य वाढत जाईल या दूरदृष्टीने त्या खर्चावर तात्काळ बंदी घातली गेली. या अशा एक ना अनेक सातत्यपूर्ण निर्णयांमुळे एक जागतिक दर्जाचा सक्षम संस्थासमूह उदयास आला आणि आता एचडीएफसी या मातृसंस्थेचे त्यांच्याच यशस्वी अपत्यात म्हणजेच एचडीएफसी बँकेत विलीनीकरण होत आहे आणि त्यातून उभी राहणार आहे एक उच्च दर्जाची प्रचंड मोठी अस्सल भारतीय बँक. नवतंत्रज्ञानाचा पुरेपूर वापर करायचा, मात्र उच्च दर्जाशी कदापिही तडजोड करायची नाही हे गुण किती लाभदायक ठरू शकतात याचे उत्तम उदाहरण दुसरे कोणते? - अंकुश मेस्त्री, मुंबई सरकारी यंत्रणाच कारणीभूत ‘फुले का पडती शेजारी?’ हा अग्रलेख वाचला. ग्राहकांना देण्यात येणाऱ्या सेवेतील- सहजता- सरलता आणि सहकारिता आणि ग्राहकांचा विश्वास आणि ग्राहकाभिमुखता ही सर्वसाधारणपणे कुठल्याही खासगी संस्थांच्या विकासाचे निकष असतात आणि तोच त्यांच्या विस्तारीकरणाचा पाया असतो. ‘एचडीएफसी’ या निकषावर खरी उतरली म्हणूनच आज देशातील अग्रगण्य वित्तसंस्था म्हणून नावारूपाला आली आहे. तर दुसरीकडे सरकारी बँकांची सेवा म्हणजे ग्राहकांच्या सहनशक्तीचा कडेलोट! एकीकडे सरकारी बँकांची बुडीत कर्जे २०-२२% असताना खासगी वित्तसंस्थांची बुडीत कर्जे मात्र हाताच्या बोटांवर मोजता येतील इतकीच असतात. याला सरकारी लालफितीचा फास कारणीभूत आहे असे म्हणावे लागेल! ही सरकारी लालफीत म्हणजेच लोकप्रतिनिधी! यांना कुठलीही कर्जे देताना कुठलेही निकष आवश्यक नसतात आणि कर्जे फेडण्याचे उत्तरदायित्व नसते. उलट ही घेतलेली कर्जे माफ करण्याची संधी असतेच! असे आजवरच्या अनुभवावरून म्हणता येईल. असे असताना कोणती वित्तसंस्था बाळसे धरेल? भारतीय विमान कंपनी ‘एअर इंडिया’ ही दुभती गाय जेव्हा सरकारी गोठय़ात गेली तेव्हा तिची शेवटी फक्त हाडेच शिल्लक राहिली! तर वित्तसंस्थांबद्दल काय बोलणार? - अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण श्रेय हवे, तर अपश्रेयही घ्यावे लागेल.. ‘मातृत्व, कर्तृत्व, नेतृत्व आणि राष्ट्रीयत्व’ या लेखात (६ एप्रिल)भाजपच्या कर्तृत्वाच्या घटना दिल्या आहेत. त्या चारही घटना सवर्ण हिंदूत्व धारधार करणाऱ्या आणि मुस्लीम, ख्रिश्चन यांच्याबद्दल विखारीद्वेष वाढवणाऱ्या आहेत. पूर्वीच्या जनसंघाचा आणि आत्ताच्या भाजपचा हा खरा अजेंडा आहे. पक्ष वाढवण्याला या दोन्ही गोष्टी नशेसारखे काम करतात. जनसंघ आणि भाजपच्या संपूर्ण प्रवासांत वंचिताचे, समाजातील अंतिम माणसाचे मातृत्व स्वीकारल्याचा भाव आहे, सिद्ध केल्याचे प्रमाण आहे, असे लेखक फडणवीसांनी नमूद केले आहे. मंडल आयोग १९९२च्या दरम्यान अमलात आणायचे व्ही. पी. सिंग सरकारने ठरवले होते. त्याचा उद्देश वंचितांच्या सामाजिक सबलीकरणाचा होता. तेव्हा भाजपने सरकारचा पांठिबा काढला. वंचितांच्या मातृत्वाचा पान्हा का आटला? आत्ता ७० वर्षांत चांगले बाळसे धरलेल्या सरकारी कंपन्यांचे खासगीकरण करण्याचे कर्तृत्व भाजप का करीत आहे? वंचितांचे आरक्षण संपवण्यासाठी हा उद्योग भाजपचे नेतृत्व करीत आहे मग हे राष्ट्रीयत्वाच्या विरोधी नाही काय? चार राज्यांत भाजप सरकारे आली ती काय, भूमिहीनांना जमीन वाटप सरकार करणार असे आश्वासन देऊन आली नाही. बेंबीच्या देठापासून शेंडीच्या टोकापर्यंत मुस्लीमद्वेष करत सत्तेवर आली आहेत. डबल इंजिनाच्या सरकारांनी काही वर्षे नोकर भरती केली नाही. शब्दांचे मायाजाल सोडून जनतेला मंत्रमुग्ध करण्यात भाजप परिवार माहीर आहे. करोनाकाळातील पराक्रमाचे श्रेय देवेंद्र फडणवीस नरेंद्र मोदींना देत आहेत. तसेच गंगेत करोना मृतांचे मृतदेह सोडले जाणे, गंगेच्या काठावर असंख्य मृतांचे दफन केले जाणे, ऑक्सिजनसाठी रुग्णांच्या असाहाय्य नातेवाईकांची पळापळ या गोष्टींचेअपश्रेयही देवेंद्र फडणवीसांनी नरेंद्र मोदींना द्यावे. - जयप्रकाश नारकर, मु.पो.पाचल, ता.राजापूर, जि. रत्नागिरी आयटी सेलचा उल्लेख करायला विसरले.. ‘मातृत्व, कर्तृत्व, नेतृत्व आणि राष्ट्रीयत्व!’ हा देवेंद्र फडणवीस यांचा भाजपच्या ४२ वर्षांच्या प्रवासाचे सिंहावलोकन करणारा लेख वाचला. भाजपकडे देशातील इतर कोणत्याही पक्षाकडे नाही अशी एक मोठी शक्ती म्हणजे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि त्याच्या विविध क्षेत्रांत परिवारांचा प्रचंड विस्तार आहे. विहिंप, बजरंग दल, भारतीय मजदूर संघ, अ.भा.विद्यार्थी परिषद, स्वदेशी जागरण मंच, लेखक आणि सर्वात महत्त्वाचे ‘माध्यमे’ (आयटी सेल) या सर्वाचा उल्लेख देवेंद्रजी करायला विसरले, ज्यांच्या चिकाटीमुळे एके काळी दोन खासदार ते आज केंद्रात आणि १८ राज्यांत सत्तेत आहेत. - श्रीनिवास स. डोंगरे, दादर, मुंबई सव्वीस लाख कोटी रुपये गेले कुठे? गेल्या दोन आठवडय़ांत भारतात इंधनाचे दर लिटरमागे ९.२० रुपयांनी वाढले आहेत. याबद्दल विचारले असता केंद्रीय पेट्रोलियममंत्री हरदीपसिंग पुरी म्हणाले, ‘इतर देशांच्या तुलनेत भारतात पेट्रोल दरवाढ खूपच कमी आहे’ आपल्याकडे पेट्रोल दरात झालेली वाढ फक्त पाच टक्के आहे तर काही विकसित देशांत पन्नास टक्के वाढ झाली आहे, अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली. विश्वगुरू विश्वगुरू म्हणून कितीही जाहिरात केली तरी भारत काही विकसित देश नाही याची मात्र त्यांना आठवण राहिलेली दिसत नाही! असो. रशिया - युक्रेन युद्धाचे कारण पुढे करून हरदीपसिंग पुरी येथील इंधन दरवाढीचे समर्थन करत आहेत, हे स्पष्ट आहे. पण त्याच वेळी, आंतरराष्ट्रीय बाजारात क्रूड (कच्च्या) तेलाच्या किमती एका पिंपाला ४० डॉलर इतक्या घसरलेल्या असतानाही त्याचा फायदा केंद्र सरकारने सामान्य ग्राहकांना करून दिला नाही, हे मात्र हरदीपसिंग पुरी सोयीस्करपणे विसरतात. वस्तुस्थिती अशी आहे की, गेल्या आठ वर्षांत म्हणजेच मोदी सत्तेत आल्यापासून केंद्र सरकारने इंधनावरील कराच्या रूपाने २६ लाख कोटी रुपये कमावले आहेत. सध्या भारताची लोकसंख्या १३० कोटींपेक्षा अधिक आहे. एका कुटुंबात सरासरी पाच माणसे धरली तर भारतात एकूण २६ कोटी कुटुंबे आहेत. याचा अर्थ प्रत्येक कुटुंबाने गेल्या आठ वर्षांत मिळून इंधनाच्या कराच्या रूपाने एक लाख रुपये भरले आहेत; म्हणजेच माणशी २० हजार रुपये! इंधनावरील कराच्या रूपाने जमा केलेली ही रक्कम जर हरदीप पुरी यांना खूपच कमी वाटत असेल, तर महागाईच्या अशा पाठीराख्यांची व तेही केंद्र सरकारमध्ये मंत्री असलेल्यांची वाहवा करावी तेवढी थोडीच! - संजय चिटणीस, मुंबई धरावे तर चावते, सोडावे तर पळते ‘ऊसतोडणी कामगार गावी परत जात असल्याने २० लाख टन उसाचे गाळप धोक्यात’ ही बातमी एकूण प्रश्नांचे गांभीर्य अधोरेखित करते. या वर्षीदेखील ही समस्या गंभीर होणार असे दिसतेय. काही शेतकऱ्यांनी स्पेशल केस होते म्हणून ऊस जाळले, ज्यात प्रति टन भाव कमी होतो, पण कारखान्याच्या लक्षात आल्यावर ती योजना बंद केली. इतक्या हातघाईवर प्रकरण येऊनही बरेच दिवस झाले आहेत. दुर्दैवाने या महत्त्वाच्या विषयावर हवे तसे प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. काही अपवादात्मक माध्यमे, वृत्तपत्रे सोडल्यास (लोकसत्ता या बाबतीत सातत्यपूर्ण लिहीत आहे) बाकीची हवी तशी दखल घेत नाहीत. किसान सभेचे डॉ. अजित नवले आणि त्यांचे सहकारी यांनी या विषयाबाबत पुण्यात जाऊन कृषी आयुक्तांबरोबर चर्चा केली, त्यानंतर काही निर्णय घेण्यात आले. जयप्रकाश दांडेगावकर, अध्यक्ष, राष्ट्रीय साखर महासंघ, यांनीही जालन्यात बैठक घेऊन चर्चा केली होती. इतर राजकीय पातळीवर हा विषय कुठे चर्चेत दिसत नाही. एकूण आपल्याकडे कळीचे मुद्दे सोडून जगण्याशी फार निगडित नसलेले मुद्दे केंद्रस्थानी आणून बुद्धिभेद करण्याची एक परंपरा आहे. वर्तमान काळी ती अधिक गतिमान झालेली दिसते. इतक्या कडक उन्हात ऊसतोडणी करणे फारच जिकिरीचे काम आहे हे उसाच्या थळाला (स्थळचा अपभ्रंश) भेट दिल्यास सहज लक्षात येईल. ऊसतोडणी यंत्र त्याला पर्याय असून त्याची उपलब्धता आणि वापर याचे नियोजन करणे गरजेचे वाटते. ऊस तोडला जावा म्हणून शेतकऱ्यांना मंत्र्यांचे वशिले लावावे लागत आहेत. यातूनही गांभीर्य लक्षात येते. शेती आज तरी सगळीकडूनच गर्तेत सापडली असून हळूहळू ती रुतत चालली आहे. वेळीच पावले उचलली नाही तर परिस्थिती कदाचित नियंत्रणाबाहेर जाईल. - सुखदेव काळे, दापोली (रत्नागिरी)
