loksatta@expressindia.com ‘मोडणे आणि वाकणेही!’ हा अग्रलेख (८ एप्रिल) वाचून काही मुद्दे मांडावेसे वाटतात. (१) एसटी कर्मचारी सरकारी कर्मचारी नाहीत हे बरोबर आहे; पण ते सरकार नियंत्रित यंत्रणेचा भाग आहेत ना? एलआयसी, सरकारी बँकांमधील कर्मचारी सरकारी नोकर नाहीत, पण त्यांचे पगार-भत्ते तुटपुंजे नाहीत. मग एसटी कर्मचाऱ्यांना पुरेसे वेतन, सुविधा का मिळू नये? (२) परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी एक कमिटी नेमली. एक सचिव तिचे अध्यक्ष. इतर दोन कोण-त्यांची नावे जाहीर झाली नाहीत. ते सर्व सरकारी बाबू असतील तर ते विद्यमान सरकारविरुद्ध मत प्रदर्शित करतील काय? तेव्हा ते मुळात अशा समितीचे सदस्य होण्याच्या पात्रतेचे होते काय? कारण त्यात एसटीचे कार्यक्षेत्र, तिचे स्पर्धक, तिच्या दैनंदिन अडचणी, कामगारांचे प्रश्न यांचा साधकबाधक विचार करणारे हे कोणी तज्ज्ञ होते काय? तिचा अहवाल कामगारांना जाहीर का केला गेला नाही? (३) २१व्या शतकात असूनही, एसटीचे व्यवस्थापन १९व्या शतकातील असल्यासारखे वागत असेल तर एसटी कधीच फायद्यात येणार नाही. बसेस उत्तम परिस्थितीमध्ये असणे, ठेवणे, बस स्टॅन्ड /शौचालये/कॅन्टीन/स्वच्छता हे या व्यवस्थापनाला अजून शिकायचे आहे. कामगारांना वेळेवर पगार, त्यांचे विश्रांती कक्ष हवेशीर असणे अशा कितीतरी गोष्टींची उणीव तेथे जाणवते. हे सर्व असल्याशिवाय चांगले प्रवासी आपणहून एसटीकडे वळणार नाहीत. (४) एसटी बसची सीट रचना सुधारणे, प्रवेशद्वार मध्यभागी करणे, ध्वनी व्यवस्था सुधारणे, बस उभी करण्यासाठी प्लॅटफॉर्म बांधणे अशा अनेक सोयी आवश्यक आहेत. मंत्रिमंडळातही बहुधा हे नावडते खाते असावे. कुणाला त्यात जीव ओतून सुधारणा करावीशी वाटत नसावी. - श्रीधर गांगल, ठाणे एसटी कर्मचाऱ्यांनी खरे तर बरेच गमावले! ‘मोडणेही आणि वाकणेही!’ हे राज्य सरकार आणि एसटी कर्मचारी या दोघांच्या डोळय़ांत झणझणीत अंजन घालणारे संपादकीय वाचले. गेले पाच महिने चाललेल्या या संपातून एसटी कर्मचाऱ्यांनी कमावण्यापेक्षा बरेच काही गमावले आहे. लहान मुले, परीक्षार्थी,आबालवृद्धांना मानसिक तसेच शारीरिक त्रास सहन करावा लागला. ग्रामीण तसेच शहरी भागात एसटी सेवा ठप्प झाल्यामुळे, महामंडळाचे करोडो रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाले. करोनाकाळातही महामंडळाचे करोडो रुपयांचे नुकसान झाले होते. त्यामुळे आताची परिस्थिती म्हणजे दुष्काळात तेरावा महिनाच. याचा सारासार विचार आणि त्यानुसार कृती कर्मचाऱ्यांकडून अपेक्षित आहे. अर्थात इथे सर्वस्वी एसटी कर्मचाऱ्यांना दोषी धरणे बरोबर नाही. त्यांनीही बरेच काही सहन केले आहे. न्यायालयाने कर्मचाऱ्यांच्या हिताचा विचार करून, त्यांना २२ एप्रिल ही लक्ष्मणरेषा आखून दिली आहे. कर्मचाऱ्यांनी आता तुटेपर्यंत ताणणे योग्य नाही. - गुरुनाथ वसंत मराठे, बोरिवली (पूर्व), मुंबई मग बघा ‘लाल परी’ची ‘लाल छडी’ होईल.. नेते मंडळी एसटी संपाच्या तापलेल्या तव्यावर आपापली पोळी भाजून घेत असताना ‘लोकसत्ता’ने मात्र ‘लाल परीचे मारेकरी’ हे संपादकीय (१ नोव्हेंबर २०२१) लिहून संपकरी कर्मचाऱ्यांना आरसा दाखविण्याचा प्रयत्न केला होता. एसटीचे आंदोलन सुरुवातीपासूनच भरकटलेले होते. सुरुवातीला संघर्ष समन्वय समिती, मध्येच भाजपचे सर्व राजकीय नेते, मग खोत-पडळकरांची दुक्कल, त्यांची मंत्रिमहोदयांबरोबर पत्रकार परिषद, मग कोणी वकील स्वयंघोषित नेते झाले. या साऱ्यात विलीनीकरणाच्या गाजरामागे एसटी कर्मचारी फरफटत होते. विलीनीकरणासाठी समिती नेमतानाच न्यायालयाने सर्व कर्मचाऱ्यांना कामावर हजर होण्याचा स्पष्ट आणि ठाम आदेश दिला असता तर हा तिढा सुटला असता. एसटीच्या चालक-वाहकांचे प्रश्न भीषण आहते, पण यासाठीची उपाययोजना म्हटली तर सोपी आहे. आपापल्या गावात एसटीचा मार्ग मागणाऱ्या लोकप्रतिनिधींनी ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आरामगृहांची व्यवस्था करावी आणि मगच महामंडळाने त्या गावाला एसटीचा मार्ग मंजूर करावा. प्रत्येक मार्ग पूर्ण फायद्यात राहावा यासाठी तेथील लोकप्रतिनिधींशी महामंडळाने नियमित संपर्क ठेवत वेळापत्रकात उचित ते बदल करावेत. मार्ग फायदेशीर होत नसेल तर तो तात्काळ बंद करण्याची कठोर कारवाई व्हावी. परिणामी प्रत्येक लोकप्रतिनिधी आपापल्या गावात एसटी राहावी म्हणून प्रयत्नशील राहील. वेळ पडली तर आपल्या आमदार फंडातून मार्गाचा तोटा भरून काढेल. एसटी गाडय़ांवर आणि एसटी स्थानकांवर जाहिरातीसाठी प्रायोजक नेमावेत. करायचे म्हटले तर अनेक मार्ग आहेत. नाही तर मग सोपा मार्ग आहेच. एअर इंडिया टाटांना विकली तशी एसटी अंबानी नाही तर अदानीला विका. मग बघा लाल परीची लाल छडी होऊन ती एकेकाला तिकीट दरवसुलीत कशी वाकवेल. - अ‍ॅड. एम. आर. सबनीस, अंधेरी, मुंबई एसटी प्रवाशांचाही विचार करा.. ‘मोडणे आणि वाकणेही!’ हा अग्रलेख वाचला. एसटीसंदर्भातील काही मूलभूत प्रश्न आहेत. मंत्रिमंडळात स्थान न मिळालेल्यांना वा आमदारकीची संधी हुकलेल्या राजकीय कार्यकर्त्यांची वर्णी एसटी महामंडळाच्या संचालकपदावर वा अध्यक्षपदावर लावली जाते. ते या महामंडळाकडे ‘चरते कुरण’ किंवा ‘दुभती गाय’ म्हणूनच पाहात आले आहेत. खेडय़ापाडय़ात उन्हापावसात तासन् तास खेडय़ातील प्रवासी एसटी बसची वाट पाहात उभे असतात. तिथे ‘प्रवासी निवारा’च नाही! दरवर्षी एसटी महामंडळ न चुकता प्रवासी भाडय़ात वाढ करते. त्या बदल्यात प्रवाशांना काय मिळते तर हाडे खिळखिळय़ा करणाऱ्या एसटी गाडय़ा! प्रत्येक तिकिटामागे घेतला जाणारा प्रवासी विम्याचा एक रुपया असे रोज जमा होणारे लाखो रुपये जातात कुठे? एखादा अपवाद वगळता सर्वच एसटी स्थानकातील स्वच्छतागृहे म्हणजे साक्षात नरकवास! तीच गोष्ट एसटीच्या उपाहारगृहांची! चढय़ा भावात निकृष्ट दर्जाचे भोजन प्रवाशांच्या पोटात ढकलले जाते. एसटीचे चालक-वाहक खासगी हॉटेल मालकांशी साटेलोटे करून अनधिकृत ठिकाणी एसटी थांबवतात. (उदाहरणार्थ मुंबई -पुणे रस्त्यावरचे फूड मॉल्स). तिथल्या आवाजवी दरांचा भुर्दंड प्रवाशांना बसतो. हल्ली ऑनलाइन तिकीट बुकिंग, आरक्षण होते. मग विद्यार्थ्यांना मासिक पास ऑनलाइन का मिळत नाही? काही ठिकाणची एसटी स्थानके मोडकळीस आली आहेत (उदा. रायगड जिल्ह्यातील पेण स्थानक) तर काही ठिकाणची एसटी स्थानके जमीनदोस्त झाली आहेत (उदा. रायगड जिल्ह्यातील सुधागड पाली) या स्थानकांची उभारणी कधी करणार? गौरी - गणपती, दिवाळी, होळी यांसारख्या सणासुदीला लाखो चाकरमानी आपल्या गावाकडे जातात. पुरेशा एसटी गाडय़ा नसतात. याच संधीचा फायदा घेऊन खासगी वाहनचालक या प्रवाशांकडून अवाचेसवा भाडे आकारतात. हे दरवर्षीच घडते. यावर एसटी महामंडळ कोणती ठोस उपाययोजना करणार आहे? - टिळक उमाजी खाडे, नागोठणे, ता. रोहा, जि. रायगड गिरणी कामगार होऊ नका ही विनंती.. एस. टी. कर्मचाऱ्यांनी गिरणी कामगारांचे उदाहरण डोळय़ासमोर ठेवून वागावे. १९८१-८२ सालच्या कापड गिरणी कामगारांच्या संपाचे काय झाले, हे त्यांना माहीत नाही का? मी तेव्हा एका मुंबईच्याच कापड गिरणीत सुपरवायझर होतो. कामगारांना जबरदस्त नुकसान सोसावे लागले, काही आयुष्यातून उठले, काहींनी जीव दिला, प्राण गमावले. एस.टी कर्मचाऱ्यांनी आपल्या कुटुंबाचा, मुलाबाळांच्या भविष्याचा विचार करावा आणि कामावर हजर व्हावे. - अनिल जांभेकर, मुंबई महत्त्वाच्या मुद्दय़ांचा उल्लेखच नाही ‘मातृत्व, कर्तृत्व, नेतृत्व आणि राष्ट्रीयत्व’ हा देवेंद्र फडणवीस यांचा लेख (६ एप्रिल) कमालीचा निराशाजनक आहे. तो यासाठी:- एक, फडणवीस हे महाराष्ट्रासारख्या महत्त्वाच्या राज्याचे पूर्ण पाच वर्षे सत्ता (की सेवा!) राबविलेले मुख्यमंत्री होते. त्यांच्याकडून दिशादर्शक लेखाची अपेक्षा होती. भाटगिरीची नाही. दोन, या लेखात महत्त्वाच्या मुद्दय़ांचा उल्लेखही नाही. या लेखात त्यांनी तीन (महत्त्वाच्या!) तारखांचा उल्लेख केलेला आहे. त्यात नोटाबंदीची तारीख नाही हे उल्लेखनीय. तेही बरोबरच, फसलेल्या गोष्टींचा कशाला उल्लेख? शीर्षकात ‘मातृत्व’ हा शब्द वापरला आहे. त्याऐवजी भ्रातृत्व हा भाव जास्त महत्त्वाचा ठरला असता. त्यांच्यासारख्या शीर्षस्थ नेत्याकडून राज्यकारभार, शिक्षण, आरोग्य, कृषी, जलव्यवस्थापन, पायाभूत सुविधा, संरक्षण, ऊर्जा (विशेषत: खनिज तेल), अर्थव्यवस्था, उद्योग, परराष्ट्र धोरण, आणि विज्ञान-तंत्रज्ञान यांपैकी निवडक क्षेत्रांत जे कार्य केले आहे त्याचा आत्मविश्वासपूर्वक उल्लेख अधिक परिणामकारक ठरला असता. पण यापैकी एकाही क्षेत्रासाठी ठाम भूमिका व त्यासाठी लागणारे धोरण यांचाच अभाव असावा. त्यांच्या पक्षात भाटगिरीचे लेख लिहिणारे बरेच आहेत. फडणवीसांना त्यात शिरण्याचे काय कारण कळत नाही. - जयंत करंदीकर, पुणे पंतप्रधानांकडे तक्रार करून काय उपयोग? ‘ईडीची तक्रार पंतप्रधानांकडे’ (७ एप्रिल) ही बातमी वाचली. ईडी काय किंवा अन्य सरकारी खाती ज्या काही कारवाया करतात त्या खरोखरीच पक्षपाती नसतात असे पवारांना वाटत असावे. तसे असते तर भाजपतील अनेक भ्रष्टसुद्धा चौकशांच्या फेऱ्यांत अडकलेले पाहावयास मिळाले असते. आपल्या मागे चौकशांचे शुक्लकाष्ठ लागणार नाही याची खात्री असल्यानेच अन्य पक्षांतील भ्रष्ट सध्या भाजपमध्ये सुखेनैव जीवन उपभोगीत आहेत. ईडीसह सर्व सरकारी संस्था पंतप्रधानांच्या इशाऱ्यानुसारच कार्य करतात हे बारके पोरही सांगेल. अशा परिस्थितीत पंतप्रधानांकडे तक्रार करण्यात काय हंशील? - चंद्रशेखर सु. खारकर, ठाणे
