loksatta@expressindia.com ‘साच्यातले सौंदर्यानुभव’ हा अग्रलेख (१२ एप्रिल) वाचला. हिंदी रेटताना सर्वप्रथम संवैधानिक पातळीवरच खीळ बसते हे केंद्राने समजून घेणे आवश्यक आहे. कामकाजाच्या दृष्टीने हिंदी आणि इंग्रजी दोन्हींचे महत्त्व समान आहे. जे ते राज्य सरकार आपापल्या सोयीने हिंदी किंवा इंग्रजीचा वापर केंद्र शासनासोबतच्या कामकाजासाठी करू शकते. राहिला प्रश्न हिंदी प्राधान्याने शिकण्याचा व वापरण्याचा. ती इंग्रजीप्रमाणे ज्ञानभाषा झाली आहे काय? वैद्यकशास्त्र, अभियांत्रिकी, व्यवस्थापन इत्यादी व्यावसायिक अभ्यासक्रम हिंदीत शिकवले जाणे हे केंद्र सरकारच्या धोरणात आहे काय? याचे उत्तर नाही असे असेल, तर भारतीयांनी आपापल्या मातृभाषेच्या जोडीने इंग्रजी शिकणे हे रोजगार प्राप्ती/रोजगार निर्मिती व व्यावसायिक दृष्टीने आजमितीस तरी तार्किक आहे. भारतीय भाषेच्या नावाने भावनिक राजकारण पेटवायचे त्यापेक्षा भारतीय भाषांना जागतिक स्तरावर ज्ञानभाषा बनवणे हे केंद्र शासनाचे धोरण हवे. - सिद्धार्थ महेश सातभाई, नाशिक इतर भाषकांवर हिंदी लादणे अन्यायकारक ‘साच्यातले सौंदर्यानुभव!’ हा अग्रलेख वाचून दोन गोष्टी आठवल्या. तीन वर्षांपूर्वी (सप्टेंबर २०१९), हिंदी दिवस कार्यक्रमात बोलताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी जागतिक पातळीवर देशाची भाषा म्हणून हिंदी ही एकच भाषा ओळखली जावी असे म्हटले होते. त्यावर अपेक्षेप्रमाणेच दक्षिण भारतातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. दोन वर्षांपूर्वी (मार्च २०२०), १९६३च्या अधिकृत भाषा कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणारी व हिंदी ही देशाची राष्ट्रभाषा व्हावी यासाठी मुंबईतील हिंदी राष्ट्रभाषा महासंघ व इतर संस्थांनी १७ वर्षांपूर्वी दाखल केलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली होती. तरीही हा विषय ठरावीक कालावधीनंतर पुढे येत राहतो. देशातील केवळ ४२ टक्के लोकांची (भोजपुरी व इतर बोलीभाषा धरून) मातृभाषा हिंदी आहे. तर उर्वरित ५८ टक्के लोक मराठी, तमिळ, तेलुगु, बंगाली इत्यादी मातृभाषा असलेले आहेत. अशा परिस्थितीत ४२ टक्के लोकांची मातृभाषा इतर भाषकांवर लादणे अन्याकारक होईल. - प्रदीप शंकर मोरे, अंधेरी, मुंबई हा सगळा एकपक्षीय राजकारणासाठीचा डाव! ‘साच्यातले सौंदर्यानुभव!’ हा अग्रलेख वाचला. अमित शहा यांनी हिंदी भाषेचा पुरस्कार करताना जर्मनी व फ्रान्सचा दिलेला दाखला भारतासारख्या बहुविध भाषा व संस्कृती असलेल्या देशास लागू पडत नाही हे खरेच आहे. परंतु ‘एक देश, एक संस्कृती, एक भाषा व एक पक्ष’ नारा देणाऱ्या भाजपला ही विविधता मानवणारी नाही. एक पक्ष असलेले जगातील दोन प्रमुख देश पाहिल्यास हे दिसून येईल. चीनमध्ये एकूण ३०२ भाषा आहेत. त्यामध्ये पाच भाषा तर देशातील बहुसंख्य लोक बोलतात. तरीदेखील चीनमध्ये चिनी (मंडारीन) आधारित भाषा देशाची एकमेव अधिकृत भाषा आहे. रशिया हा दुसरा एकपक्षीय देश आहे. तिथे ३५ भाषा आहेत व त्यातील पाच भाषा प्रमुख आहेत. असे असताना रशियाची अधिकृत भाषा रशियन आहे. रशियामधून फुटून स्वतंत्र झालेल्या युक्रेनसारख्या देशांनी आता त्यांच्या भाषा अधिकृत केल्या आहेत. हिंदी भाषेला राष्ट्रीय भाषा करताना अन्य भाषांचे महत्त्व कमी करणे हे एक पक्षीय देश करण्यासाठी महत्त्वाचे आहे. याच दिशेने भाजपची वाटचाल चालू आहे. - गिरीश नार्वेकर, मुंबई संस्कृत माँ है, हिंदी गृहिणी और अंग्रेजी.. ‘साच्यातले सौंदर्यानुभव’ या संपादकीयाच्या निमित्ताने पद्म विभूषण विजेते फादर कामिल बुल्के याचे ‘संस्कृत माँ है, हिंदी गृहिणी और अंग्रेजी नौकरानी’ हे शब्द आठवले. मुळात भाषा हे व्यक्त होण्याचे माध्यम. आपण दुसऱ्या एखाद्या भाषेतून एखादे वाक्य बोलू शकलो किंवा समजू शकलो तर आपल्याला आपलेच कौतुक वाटतेच ना.. हिंदी आपली राष्ट्रभाषा नाही हे मान्यच. मात्र व्यावहारिक विचार करता ती पूर्ण भारताला अखंड ठेवते हे आपण नाकारू शकत नाही. पंडित नेहरू यांनी सांगितल्याप्रमाणे ‘हिंदी स्वयं अपनी ताकत से बढम्ेगी’ याची प्रचीती वेळोवेळी येतेच. भारताची राष्ट्रभाषा असावी की नसावी आणि असावी तर कुठली हा चर्चेचा विषय आहे आणि चर्चेअंति यावर जो तोडगा निघेल तो निघेल. मात्र तोपर्यंत सतत हे वाद होत राहणे अयोग्य आहे. - सौरभ जोशी, बुलढाणा गृहमंत्र्यांचा हिंदीचा दुराग्रह अनाठायी नागरिकांनी एकमेकांशी विशिष्ट भाषेत बोलू नये किंवा विशिष्ट भाषेत बोलावे असे केंद्रीय गृहमंत्री जे म्हणाले ते सर्व अयोग्य होय. हिंदी ही राजभाषा वा राष्ट्रभाषा कधीही नव्हती व नाही हे एकचालकानुर्ती विचारसरणी असणाऱ्यांना ठाऊक आहे, पण ते त्यांचा मुद्दा नेहमीप्रमाणे पुढे रेटत आहेत. अर्थात ईशान्य व दक्षिणेकडील राज्ये हे होऊ देणार नाहीत. ‘साच्यातले सौंदर्यानुभव’ या संपादकीयात, मराठीवर पडलेला हिंदीच्या जवळिकीचा व पंजाबी किंवा गुजरातीवर न पडलेल्या शिक्क्याचे अचूक निदान केले गेले आहे. मोडी ही लिपी स्वीकारली असती तर हा घोळ झाला नसता. - डॉ. विजय दांगट, पुणे लोकांचा राम आता राजकारण्यांचा झालाय.. ‘रामनवमीला हिंसाचाराचे गालबोट’ या बातमीने दु:ख किंवा आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. किंबहुना अशा बातम्या भविष्यात वारंवार आल्या नाही तरच नवल! कारण जनमानसातील, देवघरातील राम आता राजकारण्यांचा आश्रित झाला आहे. त्याला आम्हीच हातभार लावला. समोरच्याला ‘राम राम’ ऐवजी ‘जय श्रीराम’ म्हणत आदर ते चेतावणी असा तो प्रवास आहे. र. धों. कर्वे यांच्या ‘शारदेची पत्रे’ मध्ये डॉ. सुशीला नायर आणि गांधीजी यांचा उतारा आहे. ‘‘गांधींना कफ झाल्यामुळे डॉ. सुशीला नायर यांनी त्यांना सांगितले की, आरंभालाच पेनिसिलीनच्या टोची घेतल्या तर कफ तीन दिवसांत बरा होईल, नाही तर तो बरा व्हायला तीन आठवडे लागतील. यावर गांधीजी उत्तरतात, पेनिसिलीनच्या परिणामाबद्दल मला मुळीच शंका नाही, पण माझा असाही विश्वास आहे की, ‘रामनाम हा सर्व रोगांवर सर्वात मोठा उपाय आहे.’’ हाच तो सर्वसामान्यांचा ‘राम’ होता. नेतृत्व करताना गांधींनीही चलाखीने त्याचा वापर केला होता. ही जनसामान्यांची श्रध्दा आणि त्याला खतपाणी घालणारे गांधीजी चुकीचे होते; हे खडसावून सांगण्याची धमक तेव्हा माध्यमांमध्येही होती. त्या उताऱ्यात पुढे संपादक म्हणतात की, रामनामाने कदाचित कफाने होणारा त्रास सहन करण्याची शक्ती येईल, श्रद्धेचा हा उपयोग आहे; पण औषधाचे काम रामनामाने होणार नाही. जनतेच्या अंधश्रद्धेला अशा रीतीने खाद्य पुरविणे हा गुन्हा आहे’’. हे र. धोंच्या काळातही सुरू होते आणि आजही आहे. फरक इतकाच की आज या गुन्ह्याला राजाश्रय मिळाला आहे. आता गांधीही नाहीत आणि कुणी सांगून ऐकतील असे नेतेही नाहीत. तापाचे स्वरूप बदलले; पण उपाय तेव्हाचाच लागू केला जातोय, तो म्हणजे ‘राम’. पिढीजात आजार आणि त्यावर कालबाह्य उपचार मग गंभीर वळण घेणारच! आणि तेच समोर येऊ लागले आहे. - शिवप्रसाद महाजन, ठाणे पर्यायी इंधन समस्यांचा आजच विचार व्हावा.. ‘ई वाहनांची बोलची कढी पुरे’ हा माधव वैद्य यांचा लेख (१२ एप्रिल) वाचला. एका दृष्टीने लेखकाची प्रदूषणाबाबत असलेली काळजी योग्य वाटते, कारण जोपर्यंत औष्णिक केंद्रातून निर्मित विजेवर गाडय़ांचे चार्जिग होत राहील, तोपर्यंत प्रदूषण पातळी कमी व्हायच्या ऐवजी वाढेल यात शंका नाही. वैद्यांनी दिलेल्या आकडेवारीनुसार भारताला दर वर्षी ४० अब्ज लिटर पेट्रोल व १०० अब्ज लिटर डिझेल लागते, आणि हा आकडा वर्षांनुवर्षे वाढत जाणार हेही सत्य आहे. वर उल्लेख केलेल्या पेट्रोल व डिझेल खाणाऱ्या गाडय़ा विद्युत वाहनात रूपांतरित केल्या तर त्यांना पुरेल इतकी वीज आपल्याकडे आहे का? ती वीज कशी निर्माण करणार याचे गणित मांडले आहे का? सौर ऊर्जा व पवन ऊर्जा या माध्यमातून वीज तयार करायची ठरली तरी त्याला लागणारी भांडवली गुंतवणूक व जागा याचा विचारदेखील आत्ताच करायला पाहिजे. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे या वाहनांमधे वापरली जाणारी बॅटरीचे सरासरी आयुष्य पाच वर्षांचे आहे, त्यानंतर ती चार्जिगसाठी निरुपयोगी ठरते, तेव्हा नवीन बॅटरीची खरेदी करावी लागणार. त्याचा ज्यादा भुर्दंड ग्राहकांवर पडणार. जुन्या निरुपयोगी बॅटरीपासून होणाऱ्या कचऱ्याची विल्हेवाट कशी लावणार याचा विचार आजच करून ठेवायला पाहिजे, अन्यथा पाच वर्षांनी जागोजागी बॅटरीचा कचरा हा पुन्हा प्रदूषणाची नवी डोकेदुखी ठरेल. कुठलेही नवीन तंत्रज्ञान स्वीकारताना असे अनेक समस्यांना तोंड द्यावेच लागते. काही समस्या टप्प्याने टप्प्याने सोडवावे लागतात तर काहींच अगोदरपासून नियोजन करावे लागते. सध्या जरी ई वाहने बॅटरीमुळे खूप महाग वाटत असली तरी लिथियम बॅटरीला नवनवे पर्याय येत असून वजन, किंमत, सुरक्षा व चार्जिगचा वेळ या निकषांवर मोठी सुधारणा होत आहे, ज्यामुळे वाहनांच्या किमती आटोक्यात येण्यास मदत होईल. आज डिझेल व पेट्रोलमुळे अर्थ व्यवस्थेवर खूप मोठा ताण आला आहे. बाजारातील प्रत्येक वस्तू ही डिझेल व पेट्रोलच्या किमतीशी निगडित आहे. तेव्हा वाहतुकीवरचा खर्च कमी करायचा असेल तर ई वाहनाला पर्याय नाही. त्याचबरोबर पर्यावरण रक्षणासाठी अपारंपरिक वीज निर्मितीच्या स्रोतांना प्रोत्साहन देऊन जलद निर्मितीस चालना दिली गेली पाहिजे. इ वाहनांव्यतिरिक्त पर्यावरणनिष्ठ हैड्रोजनवर चालणारी (फ्लेक्स इंजिनची) वाहने आता तयार होऊ लागली आहेत, फक्त हैड्रोजन किती व कसे स्वस्तात तयार होत हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. - श्रीकांत आडकर, पुणे
