loksatta@expressindia.com उत्तर प्रदेशात निवडणूक जाहीर झाल्यावर योगी आदित्यनाथ सरकारमधल्या स्वामीप्रसाद मौर्य यांच्यासह तीन मंत्र्यांनी आणि अकरा आमदारांनी भाजप सोडून समाजवादी पक्षाची वाट धरली. पक्ष सोडताना दलित, शेतकरी, बेरोजगार, मागासवर्गीय यांची भाजप सरकारकडून उपेक्षा होत असल्याचा साक्षात्कार पाच वर्षे मंत्रिपदे, आमदारकी इत्यादी उपभोगून झाल्यानंतर या सर्वाना झाला. या राजीनाम्यांच्या वृत्तावरून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी उत्तर प्रदेशात मतदारांना सत्ता परिवर्तन हवे आहे, सत्ता बदल हवा आहे असे भाष्य केले आणि त्याचीच री संजय राऊत यांनी ओढली. मुळात उत्तर प्रदेशात राष्ट्रवादी काँग्रेस अथवा शिवसेना या पक्षांचे अस्तित्व नगण्य आहे त्यामुळे या नेत्यांनी उत्तर परदेशातल्या घडामोडींवर भाष्य करण्याचे कोणतेही कारण नाही. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी देखील शरद पवार यांनी जनतेला केंद्रात सत्ताबदल हवा आहे असेच मत व्यक्त केले होते. -अॅड. सुरेश पटवर्धन, कल्याण मोदी - शहा यांचा आदर आणि धाक संपलापंतप्रधान नरेंद्र मोदी - केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासाठी, तसेच एकूणच भाजपच्या दृष्टीने २०२४ च्या लोकसभेसाठी महत्त्वाचे राज्य समजल्या जाणाऱ्या उत्तर प्रदेशात, विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राज्याच्या तिघा मंत्र्यांनी पदाचा आणि भाजपचा राजीनामा दिला आहे. या मंत्र्यांनी आता अखिलेश यादव यांच्या समाजवादी पक्षात प्रवेश केला आहे. तेदेखील, बिगर भाजपशासित राज्यांमधील अनेक मंत्री, खासदार आणि आमदारांना केंद्र सरकारने ईडी, सीबीआय , आयकर विभाग यांच्या मदतीने येनकेनप्रकारेण त्रास दिल्याची उदाहरणे ताजी असताना. आपण भाजपच्या विरोधात गेल्यास आपली अशीच गत होईल ही बाब डोळय़ांसमोर दिसत असतानाही उत्तर प्रदेशातील दोन मंत्र्यांनी पद आणि पक्ष सोडण्याचे धाडस केले. याचे अनेक अर्थ निघतात. यापैकी एक महत्त्वाचा अर्थ असा की, मोदी - शहा यांचा आदर आणि धाक संपला आहे. तर दुसरा अर्थ, उत्तर प्रदेशात अंतर्गत मोठी खदखद आहे. तिसरा अर्थ असा की, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी यांच्याबद्दल मोठा असंतोष आहे.यापैकी कोणता अर्थ अधिक महत्त्वाचा, याविषयी मतांतरे असू शकतात. पण एक मात्र खरे की मोदी- शहा तसेच भाजपला अपशकुन नक्कीच झाला आहे. -डॉ .हिरालाल खैरनार, खारघर (नवी मुंबई) संपकऱ्यांना पाठिंबा कोणाचा आहे?‘एसटी संप संपतच कसा नाही?’ हे सुशांत मोरे यांचे ‘विश्लेषण’ वाचले (१५ जानेवारी) सर्वसामान्य जनतेच्या जिव्हाळय़ाची, सोयीची, किंबहुना अभिमानाची राज्य परिवहन सेवा (एसटी) गेले दोन महिने ठप्प आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य जनतेची प्रचंड गैरसुविधा झाली असल्याने, संपकऱ्यांबाबतच्या सहानुभूतीची जागा आता संतापाने घेतली आहे! राज्य सरकारने संप मिटवण्याचा यथाशक्ती प्रयत्न केला आहे. एसटी महामंडळाचे सरकारीकरण कसे शक्य नाही हे राज्याचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी खुलासेवार सांगितले आहेच. कर्मचाऱ्यांच्या पगारवाढीसारख्या आर्थिक मागण्या सरकारने बऱ्यापैकी मान्य केल्या आहेत. बडतर्फी किंवा अन्य कारवायासुद्धा मागे घेण्यात येतील असे अभिवचन देऊनसुद्धा कर्मचारी पुन्हा कामावर येताना दिसत नाहीत, हा एसटी संपकर्त्यांचा अक्षम्य अडेलतट्टूपणाच म्हणावा लागेल! तसे पाहिले तर जनतेशी निगडित असलेल्या कोणत्याही सेवेतील संपाला जनतेचा पाठिंबा अथवा जनतेचे मानसिक पाठबळ असावे लागते तरच तो लढा यशस्वी होऊ शकतो! तशी सहानुभूती वा पाठिंबा या संपाला नाही; म्हणूनच आता जनतेस अधिक वेठीस न धरता एसटी कर्मचाऱ्यांनी राज्याचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्या आवाहनास प्रतिसाद देऊन सन्मानाने संप मागे घ्यावा, अन्यथा सरकारला संप मोडून काढण्याचे अस्त्र वापरावे लागेल! नाही तरी बेकारांची फौजच्या फौज नोकरीच्या प्रतीक्षेत आहे हे संपकर्त्यांनी लक्षात घ्यावे. -श्रीकांत मा. जाधव, अतीत (जि. सातारा) संप चिघळला तो ‘महाविकास’मुळेच!राज्य परिवहन मंडळामुळे (एसटी) गावागावांत वाहतुकीची सोय झाली. पण १९८० च्या दशकापासून आमदार, मंत्र्यांनी एसटीच्या आगाराजवळून आपल्या खासगी बसेस सर्रास सुरू करून एसटीला पर्याय उपलब्ध केला. आपल्या बसगाडय़ा चालाव्यात म्हणून एसटी महामंडळ घाटय़ात आणले. तमिळनाडूमध्ये ३० हजार कोटींचा तोटा होत असूनही तेथील सरकार राज्य परिवहन मंडळ चालवत आहे आणि जनतेला अनेक सुविधाही पुरवत आहे. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी सरकारमुळेच संप चिघळतो आहे. वास्तविक महाराष्ट्रातही हे मंडळ सरकारनेच चालवणे आवश्यक आहे. -रमेश नारायण वेदक, चेंबूर (मुंबई) हा सांस्कृतिक दहशतवाद नाही का?‘राजकीय दबावामुळे मालिकेतून गच्छंती’ हे वृत्त (लोकसत्ता, १५ जानेवारी) वाचले. स्टार प्रवाह या वाहिनीवरील मुलगी झाली होह्ण या लोकप्रिय मालिकेतील कलाकार किरण माने यांनी समाजमाध्यमांतून भाजपवर तिखट भाषेत टीका केल्याने त्यांना स्टार प्रवाह वाहिनीने मालिकेतून काढून टाकले. या घटनेचे पडसाद समाजमाध्यमे, मनोरंजन क्षेत्रासह राजकीय पटलावरही उमटले. माने यांनी विविध मुद्दय़ांवर केंद्र सरकारविरोधी भाष्य केले म्हणून त्यांना मालिकेतून बाहेर काढले असेल, तर तो सांस्कृतिक दहशतवाद आहे असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. माने आपल्या मतावर ठाम आहेत हे स्वागतार्ह, कारण प्रत्येक व्यक्तीला स्वातंत्र्य आहे. तो संविधानाने दिलेला अधिकार आहे. एखाद्याचे मत न पटल्यास त्याला वैचारिक विरोध करावा, परंतु कोणाच्या विरोधात बोलले किंवा लिहिले म्हणून परस्पर शिक्षा देवविणे योग्य नाही. -सुनील कुवरे, शिवडी (मुंबई) आकडय़ांमागची वस्तुस्थिती नंतर समजतेच..‘‘तिची’ कथाच वेगळी!’ हा ‘अन्यथा’मधील (१५ जानेवारी) लेख सध्याच्या आकडेमोड सादर करणाऱ्यांना एक वेगळा मापदंड देणारा आहे. कुठल्याही बाबतीत निव्वळ आकडे समोर मांडून तो विषय भरभक्कम होत नाही. कारण त्या आकडय़ांना सत्याची जोड आवश्यक असते हेच मॉर्गन ह्युसेल ह्यांनी सांगितले. आपल्याकडेच दोन वर्षांपूर्वी सहकारी बँकांमध्ये पहिल्या तीनपैकी असणाऱ्या ‘पंजाब अँड महाराष्ट्र सहकारी बँके’चे तसेच झाले, हे आपण पाहिलेच आहे. सतत उत्तम सेवा व उत्तम व्याजदर देणारी ‘पीएमसी’ अचानक रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या तडाख्यात कशी सापडली? तर बँकेतील ‘एनपीए’कडे सर्वाचे पूर्ण दुर्लक्ष झाले/केले गेले, आणि ते उघडकीस आल्यावर रिझव्‍‌र्ह बँकेने पीएमसी बँकेवर बंधने आणली. एकूणच सध्याच्या जमान्यात फाडफाड आकडे मांडून समोरच्याला भारावून टाकण्याचा जो एक मार्ग तयार झाला आहे त्याला छेद देणारी वस्तुस्थिती कधीना कधी समोर येतेच आणि त्या आकडय़ांमधला फोलपणा सर्वाना कळतोच. -माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई) पंतप्रधानांचे आवाहन स्वागतार्हच, पण..पंतप्रधानांनी १३ जानेवारी २२ रोजी करोना मुकाबला धोरणासंदर्भात सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी आभासी पद्धतीने संवाद साधला (बातमी : लोकसत्ता- १४ जानेवारी) ही चांगली बाब आहे. त्यावेळी निर्बंध कसे, किती, कुठे लादावेत याची संपूर्ण जबाबदारी राज्यांवरच असल्याचे सांगून ते म्हणाले, ‘करोनाला रोखताना अर्थव्यवस्थेचा आणि सर्वसामान्य माणसांचाही विचार करा. करोना विरोधातील रणनीती तयार करताना र्निबधांचा अर्थव्यवस्थेवर आणि सर्वसामान्यांच्या उदरनिर्वाहावर परिणाम होऊ नये याची दक्षता घ्या.’ पंतप्रधानांचे हे मत अतिशय योग्य आहे, पण त्याला मानभावीपणाची किनार आहे. कारण हे बोलताना त्यांनी आपल्या चुकीची कबुली दिली असती तर ते प्रतिमा उंचावणारे ठरले असते. स्वत: मोदींनीच मार्च २०२० मध्ये अतिशय नाटकीय, धक्कादायक, चुकीच्या पद्धतीने अचानक लॉकडाऊन जाहीर केला. इतक्या मोठय़ा देशामध्ये लॉकडाऊनसारखा निर्णय नोटाबंदीसारख्या आतताई पद्धतीने आणि फिल्मी स्टाइलने जाहीर करणे अत्यंत चुकीचे होते. दोन - चार दिवसांची मुदतही मोठे उद्ध्वस्तीकरण थांबवू शकले असते. पण चार तासांत अख्खा देश बंद. कोणीही जागेवरून हलू नये. ही कोणत्या दूरदृष्टीची निर्णयप्रक्रिया होती? मुळात करोनाचे संकट ओळखायलाच आम्ही प्रचंड विलंब केला होता. हे संकट येणार असे जे सांगत होते त्यांना मूर्ख आणि पप्पू ठरवण्यात धन्यता मानली जात होती.अचानक लॉकडाऊन जाहीर केला त्यावेळी बाहेरगावी व परराज्यात असलेले करोडो नोकरदार, मजूर, कामगार,नागरिक काय करतील, त्यांच्या कुटुंबीयांचे काय होईल, याचा सारासार विचार केला गेला नव्हता. देशातील बारा ते पंधरा कोटी जनता आपल्या घरापासून दूर होती. ज्यांच्याजवळ काहीच नाही त्यांची काय व्यवस्था केली आहे ? याचे एक टक्काही उत्तर नसताना आपण लॉकडाऊन जाहीर केला. या निर्णयाने कित्येकांचे बळी गेले. लहान-मोठे रोजगार बंद झाले. हजारो कुटुंबे देशोधडीला लागली. याचे उत्तरदायित्व कोणाचे ? नंतर देशाला टाळय़ा व थाळय़ा वाजविण्याचा उपक्रम दिला.लसीकरण धोरण सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारल्यावर रुळावर आले. करोनाच्या हाताळणीत अपयशी ठरलेल्यात आपला समावेश का झाला ? यासारख्या अनेक प्रश्नांची उत्तरे दिली असती तर बरे झाले असते.अर्थात ती दिली जाणार नाहीत हे आता जनताही जाणून आहे. आता हे बोलणे देर आये लेकिन दुरुस्त आये असले तरी त्यामुळे झालेली सर्वसामान्यांची होरपळ फार मोठी होती व आहे हे विवेकाने विचार केला की लक्षात येते. प्रसाद माधव कुलकर्णी, इचलकरंजी
