‘काडतूसशून्य क्रांती’ (१८ ऑगस्ट) हा अग्रलेख वाचला. गेल्या दोन आठवड्यात अफगाणिस्तानात जे काही घडले ती अमेरिकेची आर्थिक, सामरिक, राजकीय, सैद्धांतिक, अशा अनेक अंगांनी सपशेल हार आहे. आर्थिकदृष्ट्या अब्जावधी डॉलर्स ओतून आणि सामरिकदृष्ट्या हजारो अमेरिकन जवानांच्या प्राणांची आहुती देऊन त्यांनी नक्की साधले काय, हा प्रश्नच आहे. ‘अमेरिकेवर परत मोठा हल्ला करण्याची क्षमता शिल्लक न ठेवणे’ हा २० वर्षे चाललेल्या या साऱ्या मोहिमेचा हेतू होता असे आता सांगितले जाते आहे. तापाचे औषध बंद केल्यावर लगेच सगळे शरीर तापाने फणफणून गेले तर त्याचा अर्थ मूळ आजार तितकाच तीव्र आहे. अमेरिकन सैन्याने पाठ वळवल्याबरोबर तालिबान्यांनी सारा देश हां हां म्हणता व्यापून टाकला. त्यातून त्यांच्या साऱ्या पूर्वीच्या ‘क्षमता’ तशाच शाबूत असाव्यात हीच शक्यता अधिक दिसते. अमेरिकेने चीनला राजकीयदृष्ट्या स्वत:चा प्रभाव वाढवण्यासाठीचा अवकाश आयताच उपलब्ध करून दिला. अमेरिका किती बेभरवशाची आहे याची खूणगाठ आता अनेक देशांनी मनोमन बांधली असेल आणि चीन त्याचा धूर्तपणे उपयोग करून घेईल. परंतु अमेरिकेची सर्वात मोठी हार ही सैद्धांतिक आहे. त्या देशाने जगभर पोलीसगिरी- दंडेली करताना लोकशाही, मानवाधिकार, तेथील सामान्य जनतेचे स्वातंत्र्य, महिला - बालके यांची सुरक्षितता अशा अनेक उदात्त विचारांची ढाल आजवर पुढे केली. आता त्याच्या विरुद्ध जात लोकशाही वा देशबांधणी असा आपला काहीही हेतू नव्हता असे त्यांनी सरळ सांगून टाकले आहे! एकीकडे ‘दाखवण्याचा हेतू’ आता यापुढे मिरवता येणार नाही आणि दुसरीकडे खरा अंतस्थ हेतूही साध्य झाला नाही. आता अमेरिकेची गाढवही गेले, ब्रह्मचर्यही गेले अशी अवस्था झालेली दिसते. एकेकाळची ही महासत्ता आता ‘गिरे तो भी टांग उपर’ असे सांगण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करत आहे असे वाटते. - प्रसाद दीक्षित, ठाणे जगभर मोठेपणा मिरवण्याची हौस न परवडणारी सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या अमेरिकतील रिपब्लिकन आणि डेमोकॅ्रटिक या दोन्ही पक्षांनी अफगाणिस्तानबद्दल गेली २० वर्षे एकच भूमिका घेतली. बायडेन यांनी अफगाणिस्तानातील घडामोडींची जबाबदारीही स्वीकारली आहे. पण आपण मात्र तेथील भारतीयांना सुखरूप इकडे आणण्यातील आपल्या ‘कर्तृत्वाची’ स्तुतीस्तुमने गाण्यात मश्गूल आहोत. अफगाणिस्तानातील घडामोडींबाबतचे आपले आणि अमेरिकेचे आराखडे पूर्ण चुकलेले आहेत, पण आपले नेतृत्व यावर काहीच बोलत नाही. आठ दिवसांतच तालिबान्यांनी अफगाणिस्तान काबीज केला. या पार्श्वभूमीवर आपण तिथे केलेल्या ३०० कोटींच्या गुंतवणुकीचे काय होणार? मुळात इतक्या मोठ्या प्रमाणावर निधी देण्याची गरजच काय होती? अशी जगभर मोठेपणा मिरवण्याची हौस आपल्याला परवडणारी आहे का? दोहा करारात नक्की काय आश्वासने मिळालेली आहेत? यापुढील आपले धोरण काय राहाणार आहे हे नागरिकांना समजायलाच हवे. अमेरिकेची री ओढत लोकशाहीचे गोडवे गात अफगाणिस्तानाबाबत घेतलेल्या आपल्या भूमिका चुकीच्या ठरल्या आहेत. आपण अफगाणिस्तानबाबत तटस्थ भूमिका घेतली असती तर आर्थिक नुकसान टळले असते आणि आता तालिबान्यांशी संबंध साधारण पातळीवर राहिले असते. - नितीन गांगल, रसायनी ही त्यांची जीवनशैलीच नव्हे काय? ‘काडतूसशून्य क्रांती’ हा अग्रलेख वाचला. टोळीयुद्ध ही अफगाणिस्तानची जीवनशैलीच म्हणावी लागेल. इतिहासातही याचे दाखले मिळतील. परंतु आताची तालिबानी राजवट अगदी लीलया स्थापन झाली आहे. इतकी वर्षे अमेरिका आणि भारताने अफगाणिस्तानातील नागरिकांना सैनिकी प्रशिक्षण दिल्यानंतरदेखील तालिबान्यांना जरासुद्धा विरोध न होणे हे पटण्यासारखे नाही. तेथील जनतेला तालिबान राजवट हवी होती, असा याचा अर्थ निघू शकतो. तालिबान्यांनी अमेरिकेला २५ दिवसांचा अवधी दिला होता, हे खरे असेल तर अमेरिका पाच दिवसांतच गाशा गुंडाळून मायदेशात परतली. तिथे लोकांचे राज्य यावे यासाठी गेल्या २० वर्षांपासून अमेरिका आणि भारताने तिथे तन, मन आणि धन लावून प्रयत्न केला आहे. अनेक योजनांसह रस्ते, धरणे आणि प्रशासकीय इमारती बांधण्यासाठी भारताने ३०० कोटी डॉलर्स खर्च केले आहेत. पण अमेरिका आणि ब्रिटन या दोन देशांनी ‘दोहा करार’ करून जशी हमी घेतलेली आहे तशी आपल्या देशाने घेतलेली आहे का? की हे ३०० कोटी डॉलर्सचे दान आहे? सैन्य माघारी घेणे हा अमेरिकेचा एका दिवसामधला निर्णय नसून, तो ट्रम्प प्रशासन काळामधला आहे. राजवट बदलली तरी अमेरिकेत राजकीय धोरणे बदलत नाहीत हे यातून अधोरेखित होते. पख्तून, पठाण, अफगाण लोकांना शस्त्राचा त्याग करायला सांगणे म्हणजे त्यांच्या संस्कृतीचा, जीवनशैलीचा, त्याग करायला सांगण्यासारखे आहे, असे इतिहासातील संदर्भ सांगतात. अफगाणी टोळ्यांनी आपल्या वर्चस्ववादी कृतीतून याच जीवनशैलीचे दर्शन घडवले आहे. - दत्तप्रसाद शिरोडकर, मुलुंड, मुंबई अफगाणिस्तानसाठी जगाने प्रयत्न करावेत ‘काडतूसशून्य क्रांती!’ हा अग्रलेख वाचला. त्यात उल्लेख केल्याप्रमाणे अमेरिकेने (आणि भारत) आपले राजकीय हित संभाळण्यासाठी अफगाणिस्तानासंबंधी काही धोरणे राबवली, तालिबान्यांशी हातमिळवणीचा प्रयत्न केला तर त्यातून कदाचित तालिबानी सत्ताधारी अफगाणिस्तानमध्ये अडकून पडलेल्या परदेशी नागरिकांना काही सोयी-सवलती देतीलही. परंतु या काडतूसशून्य क्रांतीमुळे तेथील सामान्य जनतेचे हाल कितपत थांबतील, हा प्रश्नच आहे. तेथील असंख्य टोळ्या एकमेकांच्या जिवावर उठल्यास तेथे सामान्य जनजीवन प्रस्थापित होणे अशक्यप्राय वाटते. संयुक्त राष्ट्रसंघातील निर्वासितांसाठीच्या एजन्सीमध्ये काम करणारे लेखक डॉ. खलीद होसेनी यांच्या ‘ए थाऊजंड स्प्लेंडिड सन्स’ तसेच ‘काइट रनर’ या पुस्तकांमधून अफगाण महिला, मुलं तसेच इतर नागरिक ज्या कठीण परिस्थितीतून जातात त्याची वर्णने वाचली की आपण त्या परिस्थितीची कल्पनासुद्धा करू शकत नाही, हे लक्षात येते. तेथील सामान्यांची ससेहोलपट थांबविण्यासाठी या घडीला तालिबानी सत्ताधाऱ्यांना मानवी मूल्यांचे प्र्राथमिक धडे देण्याची गरज आहे. आणि हे प्रयत्न जागतिक पातळीवरून व्हायला हवे आहेत. हा त्यांचा अंतर्गत मामला आहे असे म्हणत दुर्लक्ष केल्यास, नजीकच्या भविष्यकाळात रक्तरहित क्रांतीचा हा भस्मासुर एकेक देश पादाक्रांत करत जगभर पसरणार नाही, याची हमी कुणीही देऊ शकणार नाही. - प्रभाकर नानावटी, पाषाण, पुणे आपण त्यांच्या देशउभारणीत मदत केली खरी. ‘काडतूसशून्य क्रांती’ हा अग्रलेख वाचला. भारताने अफगाणिस्तानमध्ये ३०० कोटी डॉलर्स गुंतवले आहेत. परंतु अमेरिका- ब्रिटन या देशांनी जशी त्यांच्या हितसंबंधरक्षणाची हमी घेतली तशी भारताने घेतली आहे, का हा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. कारण १९७१ मध्ये भारताने तिथे उभे केलेले इंदिरा गांधी इन्स्टिट्यूट फॉर चाइल्ड हेल्थ हे हॉस्पिटल १९९६ मध्ये सत्तेवर आल्यावर तालिबानने पाडून टाकले होते. २००१ मध्ये तालिबानची सत्ता गेल्यावर ते पुन्हा बांधले गेले. ते अफगाणिस्तानातील लहान मुलांसाठीचे सर्वात मोठे हॉस्पिटल आहे. याव्यतिरिक्त आपण २०१६ मध्ये भारत-अफगाणिस्तान मैत्रीचे प्रतीक असलेल्या सालमा धरणामध्ये २७ कोटी डॉलर्सची गुंतवणूक केली आहे. अफगाणिस्तानच्या संसद भवनाचे काम २०१५ मध्ये भारतानेच पूर्ण केले आहे. या संसद भवनातील एका ब्लॉकला भारताचे माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांचे नाव दिले आहे. स्टोअर महल या ऐतिहासिक महालाची निर्मिती आपणच केली आहे. जरांज -डेलाराम या महामार्गाचे काम अफगाणिस्तान आणि भारताच्या इंजिनीअरर्सनी मिळून केले आहे. त्या कामादरम्यान ३०० अफगाणिस्तानी आणि ११ भारतीय कर्मचाऱ्यांना जीव गमवावा लागला होता. आता नव्या परिस्थितीत भारताकडे पाहण्याचा तालिबानचा दृष्टिकोन कसा राहील हे अद्याप सांगता येणार नाही. - अनन्या केमधरणे, औरंगाबाद, सिडको, जनतेच्या पैशांतून जनआशीर्वाद यात्रेचा फार्स पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अखेर बहुचर्चित आणि बहुप्रलंबित केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा विस्तार केला. महाराष्ट्रातून नारायण राणे, भागवत कऱ्हाड, कपिल पाटील आणि भारती पवार अशा चौघांची वर्णी लागली. सदर मंत्र्यांना महाराष्ट्रातील भाग वाटून दिलेत म्हणे. त्या-त्या भागाचे दौरे करून केंद्र सरकारच्या योजना सामान्य जनतेपर्यंत पोहोचवायची जबाबदारी त्यांच्यावर देण्यात आली आहे. हे सगळे नवे मंत्री वाजतगाजत, हारतुरे घेत दौऱ्यावर निघाले आहेत. त्या माध्यमातून ते जनआशीर्वाद मिळवणार आहेत. पण दुसरीकडे करोनाची तिसरी लाट येण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी वर्तवली आहे. डेल्टा प्लसचे रुग्ण वाढताना दिसताहेत. करोना निर्बंध शिथिल झाले असले, तरी काही नियम पाळणे जरुरीचे आहे, असे सरकार आणि तज्ज्ञ मंडळी सांगत आहेत. पेट्रोल, डिझेल, स्वयंपाकाचा गॅस यांचे दर रोज नवनवीन शिखरे गाठत आहेत. पेट्रोल- डिझेलची दरवाढ म्हणजे सार्वत्रिक महागाईचे हत्यार. तर दुसऱ्या बाजूला करोनामुळे अनेकांचे रोजगार गेले आहेत. ज्यांचे टिकले आहेत त्यांच्यावर वेतनकपातीचे संकट आहे. केंद्र सरकार खर्चीक जाहिरातीच्या माध्यमातून विकासाचा किती आणि कसा प्रकाश पडतो आहे, ही बाब सतत सांगत आहेच. शिवाय लोकसभा किंवा राज्य विधानसभा निवडणुकांना २५-२८ महिने वेळ आहे. मग जनतेच्या पैशांतून अशी यात्रा कशासाठी? - डॉ. हिरालाल खैरनार, खारघर, नवी मुंबई. loksatta@expressindia.com
