scorecardresearch

लोकमानस : केजरीवाल शक्य आहे तेच बोलतात!

भारतात प्रातिनिधिक लोकशाही जरी कागदावर मिरवण्यात येत असली तरी वास्तवातील पक्षपद्धतीमध्ये पक्ष सदस्यांनी पक्षाचे सर्वेसर्वा म्हणजे जणू काही त्याचे माय-बाप मानलेले असतात.

Loksatta readers response letter

‘भाबडे आणि लबाड’ या संपादकीयात नमूद असलेला ‘निवडून आलेल्या सदस्यांनी जनमतावर निवडलेला नेता नाकारला तर जनमताचं काय?’ यासारखा प्रश्न तार्किक व्यक्तीला पुस्तकी ज्ञानाच्या आधारे पडणे यात काही वावगे  नाही. पण भारतात प्रातिनिधिक लोकशाही जरी कागदावर मिरवण्यात येत असली तरी वास्तवातील पक्षपद्धतीमध्ये पक्ष सदस्यांनी पक्षाचे सर्वेसर्वा म्हणजे जणू काही त्याचे माय-बाप मानलेले असतात. त्यांचा आदेश मान्य नसल्यास पक्षाचा गृहत्याग करण्यावाचून पर्याय नसतो आणि तो का करायचा तर स्वहितासाठी जनमत मान्य नाही म्हणून! जनमत डावलून पक्षांतर हे पक्षांतर करणाऱ्यांच्याच हिताचे नसते हा अनुभव आहे. त्यामुळे ही भीती अनाठायी ठरते. राहिला प्रश्न ‘जनमताला आधार काय?’ तर शितावरून भाताची परीक्षा करता येते. आणि हे दिल्लीत ‘आप’ने २८ चे ६७ करून दाखवून दिले आहे. शंका उपस्थित करणे हे वृत्तपत्रांचे कर्तव्य आहे याचा मी आदर करतो. पण केजरीवाल हे काही ‘हर व्यक्ति के खाते में १५ लाख’ सारखे भाबडे स्वप्न नाही दाखवत! जे शक्य आहे तेच बोलतात. आणि त्यांनी ते करूनही दाखवले. जागतिक पातळीवर त्याच्या कामाची दखल घेतली जात आहे तर यात काही तरी तथ्य आहे.   – प्रल्हाद मंगल वामन शेजुळ,  सिल्लोड (औरंगाबाद)

एकतर शीर्षस्थकिंवा लोकानुनय

‘भाबडे आणि लबाड’ हा (२० जानेवारी) संपादकीय लेख वाचला. लोकशाहीचे विकृतीकरणास लोकशाही साक्षरतेची पातळी जशी कारणीभूत आहे तसेच पक्षांतर्गत लोकशाहीचा अभाव हेही महत्त्वाचे कारण आहे. भा.क.प (मार्क्‍सवादी) पक्ष सोडला तर पक्षांतर्गत निवडणूक किंवा राजकीय धोरणाबाबत चर्चा अन्य पक्षांत होत नाही. ज्योती बसू यांनी मिळत असलेले पंतप्रधानपद पक्षाच्या निर्णयामुळे सोडले हे भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासातील एकमेव उदाहरण! पक्षश्रेष्ठी ऊर्फ ‘शीर्षस्थ’च (जुना शब्द- ‘हाय कमांड’) प्रतिनिधीगृहातील पक्षनेता ठरवतात किंवा लादतात हे तसे गंभीर विकृतीकरण. आमदारकीचेही उमेदवार ‘वरून’ ठरत असल्यामुळे तत्त्वनिष्ठ कार्यकर्त्यांऐवजी निवडून येण्याची क्षमता असलेले धनदांडगे, बाहुबली आणि आयाराम यांची वर्णी लागते.  त्यामुळे ‘आप’ने आपण इतर पक्षांपेक्षा काही तरी वेगळे करतो आहोत, हे दाखवण्यासाठी ‘लोकानुनय’ हा नवा पर्याय शोधला. परंतु त्यामुळे लोकशाहीचे अधिक विकृतीकरण होईल. मुळातच ज्या मुद्दय़ांवर या मंडळींनी आंदोलन केले आणि सत्ता मिळवली तो ‘लोकपाल’ हा शब्दसुद्धा ते उच्चारत नाहीत.  अ‍ॅड्. वसंत नलावडे, सातारा

सांसदीय आदर्शाची मोडतोड

‘भाबडे आणि लबाड’ (२० जानेवारी) हे संपादकीय वाचले. आज भारतीय राजकारण्यांना सांसदीय शासनपद्धतीचा दिवसेंदिवस विसर पडत चालला आहे. म्हणूनच सांसदीय आदर्शाची मोडतोड करत अध्यक्षीय पद्धतीला झुकते माप देण्याचे असंवैधानिक आणि विकृत प्रकार सातत्याने होत आहेत. असल्या लोकशाही व संविधान तत्त्वांना मारक असलेल्या भाबडेपणाला आवर घातला पाहिजे.   – प्रा. तक्षशील सुटे, हिंगणघाट (जि. वर्धा)

अन्य पक्षांच्या उणिवा हेरून आप-परेड!

‘भाबडे आणि लबाड’ हे संपादकीय (२० जानेवारी) वाचले. आम आदमी पक्षाचा उगमच मुळात नाटय़पूर्ण घडामोडी आणि काहीशा नैतिक घमेंडीतून झाला आहे. इतर पक्ष आणि आप यामध्ये महत्त्वाचा फरक हा की, आम आदमी पक्ष हा कृतिशील आहे. तसेच त्याने भारतातील सर्वात मोठय़ा ढोंगी पक्षालाही धडा शिकवून काही मर्यादित क्षेत्रांत मूलभूत कामातून नाक घासायला लावले! हे करताना बाकी राजकीय पक्षांचा तिरस्कार केला जातो- जसा भाजप काँग्रेसचा तिरस्कार करतो व त्यावर मोठा होतो.

 आम आदमी पक्षाला मध्यंतरी चंडीगड नगरपालिका निवडणुकीत काही अंशी यश मिळाले, त्यावर स्वार होऊन पंजाबमध्ये चढाई करण्याचा प्रयत्न पक्षाकडून सुरू आहे. पंजाब व गोव्यात मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार जाहीर करणे हा चक्क जुगार ठरू शकतो. पण केजरीवालांनी उमेदवारही आपल्यासमोर जाहीर करून पक्षाची ‘फॅशन परेड’ केली आहे. ती आपल्या संसदीय रचनेत खरे तर बसत नाही. मग उद्या सरपंच, महापौर, जि. प. सभापतीपासून सर्व अगोदरच जाहीर करावे लागेल. मुख्यमंत्रिपदाची थेट निवडणूक होत नाही. त्याला प्रथम आमदारपदी निवडून यावे लागते. पण आम आदमी पक्ष हे सर्व जाणीवपूर्वक प्रतिपक्षांच्या उणिवा, कमकुवतपणा हेरून कुरघोडी करत आहेत. अर्थात, हे उचित नाही. विशेष म्हणजे जाहीर केलेल्या उमेदवारांचा कारभार कसा असेल, हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे.  प्रा. अभिजीत महाले, सिंधुदुर्ग

श्रेय सरकारचेम्हटल्यास काय बिघडले असते?

‘ठाण्यात महाविकास आघाडीत धुसफुस’ ही बातमी (लोकसत्ता, १७ जाने.) वाचली. खारीगाव उड्डाणपुलाच्या श्रेयावरून राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेत चाललेली धुसफुस आणि वाद अनाकलनीय आहे; कारण राष्ट्रवादी आणि शिवसेना महाराष्ट्राची सत्ता एकत्र उपभोगत आहेत. पण या एका उड्डाणपुलाचे श्रेय मात्र माझेच हा दोघांचा अट्टहास आहे! जेव्हा एखादा प्रकल्प पूर्णत्वाला येतो तेव्हा त्याचे श्रेय सरकारला दिले पाहिजे की एखाद्याच पक्षाला?  राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेच्या वैयक्तिक वा पक्षीय निधीतून हा खर्च झालेला नाही,  मग श्रेय कोणताही पक्ष कसा काय घेऊ शकतो?

त्यामुळे, याचे श्रेय सरकारचे असे म्हटले असते तर कोणाचे काय बिघडले असते? हा उड्डाणपूल सरकारी खर्चातून म्हणजे लोकांच्या करातून उभा राहिलेला आहे; लोकप्रतिनिधी आणि सरकार लोकोपयोगी विकासाची कामे करण्यासाठीच निवडून गेलेले असतात, मग त्यात श्रेयाचा मुद्दा येतोच कुठे? बरे, एखादा प्रकल्प निधीअभावी रखडला, वेळेत पूर्ण होऊ शकला नाही तर त्याची किंमत वाढते तेव्हा त्याचे अपश्रेय घेण्यासाठी आणि झालेले आर्थिक नुकसान भरून देण्यासाठी हे आता श्रेयासाठी भांडणारे का पुढे येत नाहीत? अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण पश्चिम

आता तरी एस टी सुरू व्हावी ..

राज्यात गेले अडीच महिने सुरू असलेला राज्य परिवहन महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांचा  संप कामगार न्यायालयाने बेकायदा ठरविल्याच्या निर्णयाची बातमी (लोकसत्ता- १८ जानेवारी) वाचली. हा संप कायदेशीर नाही, हे जाणून आता तरी कर्मचाऱ्यांनी कामावर रुजू व्हावे व संपामुळे बंद ठेवलेली प्रवासी बससेवा सुरू करावी. मुळात जनतेसाठी असलेल्या अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांचा संप जनतेला त्रासदायक ठरत असतो. त्यामुळे जनतेचे सेवेअभावी प्रचंड हाल होत असतात. जनतेला वेठीस धरून संप करणाऱ्या कर्मचारी संघटनांनी याचे भान ठेवावयास हवे. आपल्या न्याय्य मागण्यासाठी संप जरूर करावा पण संपामुळे जनतेचे हाल होईपर्यंत ताणू नये. जनतेची सहानुभूती गमावणार नाही तसेच प्रशासनाच्या कारवाईस सामोरे जावे लागणार नाही याची दक्षता कर्मचारी संघटनांनी घेणे आवश्यक आहे.  नंदकुमार आ. पांचाळचिंचपोकळी पूर्व (मुंबई)

 आपापले लढे लढायचेच असतात.. 

‘याला भाजपच जबाबदार..’ हा धनंजय जुन्नरकर यांचा लेख (१९ जानेवारी) वाचला. त्यापूर्वी अनिल बलुनी यांचा ११ जानेवारीच्या ‘पहिली बाजू’ सदरातील लेखही वाचला होता. जुन्नरकर यांचे मुद्दे पटतात, कारण मोदींनी शेतकऱ्यांना सामोरे तर जायलाच हवे होते. आता सरकारनेच तीन काळे कानून रद्द केले होते, मग इतर मागण्यांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करू असे आश्वासन भले जुमला म्हणून तरी द्यायला काहीच हरकत नव्हती. शिवाय ज्या शहीद स्मारकावर जायचे होते, तिथे चालतही निघायला हरकत नव्हती. पंतप्रधान चालत निघाले असते तर तुमचे धैर्य सिद्ध झाले असते. रस्त्यावर उघडपणे उतरलेले हे लोक मारायला टपले नव्हते. उलट तुमच्या बेशिस्त आणि अति उत्साही कार्यकर्त्यांना लगाम घालायला हवा होता. हाथरसच्या वेळी राहुल आणि प्रियंका गांधी सगळे अडथळे पार करत चालत चालत इच्छित स्थळी पोहोचले होतेच ना ? लखीमपूर खेरीत झालेल्या घटनेनंतर  प्रियंका रातोरात तिथे पोहोचल्या नसत्या तर हे प्रकरण दडपलेच गेले असते. आमचे सैन्यही २४ तास सीमेवर दक्ष राहते. त्यांच्या धैर्याला सलाम. त्यांना काही सवलती दिल्या की त्याचा गाजावाजा होतो. पण त्यांच्या कष्टाचा गाजावाजा होत नाही. या देशातील प्रत्येक सामान्य नागरिकही आपापले लढे तिरंग्यावरच्या निष्ठेने लढतच आहे.. आपापले लढे लढायचेच असतात.   माधुरी वैद्य, कल्याण पश्चिम 

कसला जातीअंत? त्यात कशाला वेळ घालवता?

‘जातीअंताची चळवळ सहभोजनापाशीच?’, हे पत्र (लोकमानस- १८ जानेवारी) वाचले.  जातीअंताची चळवळ कोणी सुरू केली हे मला समजले नाही. ‘अस्पृश्य निवारणाची चळवळ’ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सुरू केली होती ती बौद्धधर्मापाशी येऊन थांबली, हे माहीत आहे. जातीअंत होणे शक्य नाही, जातिभेद नाहीसा होऊ शकतो. त्यामुळे जातिभेद कमी करण्याचा प्रयत्न व्हावा. जातीअंत होणारच नाही तर त्याच्यामध्ये वेळ कशाला घालवायचा ? उलट निवडणुकांमध्ये जातींचा वापर जास्त होत आहे, तेव्हा जातिभेद कमी करणे हेच सर्वाचे उद्दिष्ट असावे.  युगानंद गुलाबराव साळवे, पुणे

loksatta@expressindia.com

मराठीतील सर्व लोकमानस ( Lokmanas ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Lokmanas poll opinion reader akp 94

ताज्या बातम्या