यंदाच्या १६ जानेवारीला भारतातील कोव्हिड-१९ लसीकरणास एक वर्ष पूर्ण झाल्यावर, लसीकरणाच्या कामगिरीबद्दल सरकार आणि तिचे निरनिराळे मुखंड स्वत:ची पाठ थोपटून जनतेची दिशाभूल करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर ‘दरी बुजवा’ हे संपादकीय सत्यस्थिती मांडून एकूणच सरकारच्या कोव्हिड-लसीकरणाबाबत वाभाडे काढते हे स्वागतार्ह आहे. ३१ डिसेंबरपर्यंत सर्व प्रौढ जनतेचे लसीकरण पूर्ण करू, त्यासाठी १८० कोटी डोसेस देऊ असे जाहीर करूनही १४५ म्हणजे सुमारे ८० टक्के डोसेसच दिले. पण तरी ‘आम्ही जिंकलो’ अशी बढाई मारली याबद्दल हे संपादकीय परखड आहेच. पण कुमारवयीन मुलांचे लसीकरण व्हायला पाहिजे असे म्हणताना ‘‘त्याअभावी आपल्या विद्यार्थ्यांचे शालेय आयुष्य खंडित राहिले आहे’’ असे म्हटले आहे ते योग्य नाही. बाकी सर्व आस्थापने चालू असताना शाळा उघडण्याचा लसीकरणाशी संबंध जोडू नये. कारण एकतर ‘आयसीएमआर’च्या राष्ट्रव्यापी ‘रक्त-तपासणी सव्र्हे’च्या जुलै २०२१ मधील फेरीअंती आढळले की मुलांना कोव्हिड-१९ लस दिलेली नसूनही मुलांमध्ये लागणीचे, अँटीबॉडीज तयार होण्याचे प्रमाण शाळा बंद ठेवूनही जवळ जवळ प्रौढ लोकांइतकेच होते. दुसरे म्हणजे कोट्यवधी मुलांना कोविड-१९ ची लागण होऊनही लहान मुलांच्या काही जीवशास्त्रीय वैशिष्ट्यांमुळे मुलांमध्ये कोविड-१९ आजार होण्याचे प्रमाण अत्यल्प आहे आणि गंभीर आजाराचे प्रमाण नगण्य आहे. फक्त बालमधुमेह, जादा वजन, काही गंभीर आजार/आरोग्य-प्रश्न असणा-या मुलांना गंभीर-कोविड आजार होऊ शकतो. (त्यांनी शाळेत जायला सुरुवात करण्याआधी त्यांना लस देणे आवश्यक आहे.) तिसरे म्हणजे अंगणवाड्या, शाळांमधून मिळणारा शिजवलेला पूरक आहार बंद झाला आहे. या कारणांमुळे, तसेच शाळेतील २५ कोटी मुलांना लस द्यायला कित्येक आठवडे लागतील हे लक्षात घेता शालेय मुलांच्या लसीकरणाचा मुद्दा उपस्थित करून शाळा बंद ठेवू बघणाऱ्यांना बळ देऊ नये. सरकारने मुलांचे अधिक नुकसान करू नये. - डॉ. अनंत फडके, पुणे साऱ्याच संकल्पनांना मर्यादा आहेत. ‘राज्यासाठी राष्ट्र की राष्ट्रासाठी राज्य!’ हा रवीन्द्र माधव साठे यांचा लेख (राष्ट्रभाव, २१ जानेवारी) वाचला. राज्य स्थायी नसते पण राष्ट्रभाव चिरस्थायी असतो असे त्यातील प्रमुख प्रतिपादन आहे. आजपर्यंतचा मानवी इतिहास पाहिला तर यापैकी काहीच शाश्वत नाही हे लक्षात येईल. काळाच्या प्रवाहात धर्म, संस्कृती, राष्ट्र या संकल्पना बदलत गेल्या आहेत. राष्ट्र या संकल्पनेसाठी धर्माचा आधार असणे आवश्यक नाही, हे सद्य:कालीन वैश्विक राज्यरचनेतून दिसून येते. नाहीतर सबंध युरोप खंड हा एक राष्ट्र म्हणून ओळखला गेला असता अथवा धर्म एक असूनही पाकिस्तानचे दोन तुकडे झाले नसते. तसेच संस्कृती हे एक डबके नसून तो एक प्रवाह आहे. भारतात अनेक शतकांपासून सांस्कृतिक ऐक्य होते असे गृहीत धरले तरी त्याचा परकीय आक्रमणापासून संरक्षण करण्यासाठी काहीच उपयोग झाला नाही कारण भारतीय उपखंड अनेक राज्यांत विभागला गेला होता. तेव्हा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हे एक मृगजळच आहे. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर भारत हा एक देश, एक राष्ट्र, एक राज्य व त्याचे एक सैन्य, एक राज्यघटना हे अनेक शतकांनंतर शक्य झाले आहे. या रचनेचे रक्षण करणे हे प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे. यात शब्दच्छल करून वैचारिक गोंधळ निर्माण करणे योग्य नाही. भारत हा एक देश, एक राष्ट्र व एक राज्य म्हणून टिकलाच पाहिजे. मात्र असे असले तरी राष्ट्र, संस्कृती इत्यादी संकल्पनांच्या मर्यादा लक्षात घ्यायला हव्यात. भविष्यात यात काय बदल होतील हे आज सांगणे अवघड आहे. एखादे क्रांतिकारी वैज्ञानिक संशोधन वैश्विक रचना पूर्णपणे बदलू शकते. सध्याच्या करोना संकटात सर्व मानव समाज विज्ञानाने जोडला गेला आहे, हे दिसून येते. तेव्हा भविष्यकाळातील स्थायीभावाचा विचार केला तर विज्ञान हाच धर्म व विज्ञान हीच संस्कृती असे म्हणावे लागेल व त्या आधारावरच भविष्यकाळातील राष्ट्र अथवा राज्य रचना शक्य होतील असे वाटते. - प्रमोद पाटील, नाशिक हा फरक ‘लिव्ह-इन’ आणि विवाह नोंदणीसारखा! ‘राष्ट्रभाव : राज्यासाठी राष्ट्र की राष्ट्रासाठी राज्य!’ हा रवींद्र साठे यांचा लेख वाचला (२१ जानेवारी). राष्ट्र व राज्य (नेशन-स्टेट) या संकल्पनांत विदेशात, पाश्चिमात्य देशांत बराच गोंधळ दिसतो असे त्यात म्हटले आहे. खरे तर भारतातही किती लोकांना या संकल्पनांचे पुरेसे आकलन झाले आहे हाही प्रश्नच आहे. लेख वाचूनही त्याबाबत पुरेशी स्पष्टता येत नाही. गमतीचा भाग म्हणजे विदेशातूनच आपल्याकडे येऊन अलीकडे स्थिरावू लागलेली एक संकल्पनाच त्याचे आकलन करून देऊ शकते. राष्ट्र म्हणजे ‘लिव्ह-इन रिलेशनशिप’ व राज्य म्हणजे ‘विवाह नोंदणी’ असे तुलनेकरिता म्हटल्यास ते वावगे ठरणार नाही! रीतसर विवाह केलेला असो वा नसो, ‘लिव्ह-इन’मध्ये एकमेकांना मनाने वरलेलेच असते व त्या सहजीवनाचा भक्कम पाया त्यात महत्त्वाचा असतो. तरीही कायदेशीर अधिकार, भविष्यातील संभाव्य बेबनावाचे निराकरण, सामाजिक सुरक्षितता इत्यादी बाबींकरिता अधिकृत विवाह नोंदणी कधीही आवश्यकच असते. आपापसातील प्रेमाला, सहजीवनाला विवाहाचे कोंदण लाभले की वेगळा अर्थ प्राप्त होतो. त्याच वेळी अशा विवाहबंधनात ‘अडकलेल्या’ जोडप्यामध्ये आपापसातील प्रेम, सहजीवन हेच शिल्लक राहिले नसेल तर त्यांच्या एकत्र राहण्यालाही काही अर्थ नसतो. लिव्ह-इन ही मूळ संकल्पना विदेशी असली तरी विदेशात व आपल्याकडेही दिसणारा ‘नेशन-स्टेट’चा गोंधळ दूर करण्यास तीच उपयुक्त ठरेल असे वाटते! - प्रसाद दीक्षित, ठाणे भाजप महाराष्ट्रात तरी एकाकीच ‘बेरीज वि. वजाबाकी’ (२१ जानेवारी) हा अग्रलेख वाचला. भाजप महाराष्ट्रात तरी पूर्णपणे एकाकी पडलेला आहे; कारण केवळ सत्तालालसेने राजकारणात ‘वापरा व फेकून द्या’ ही वृत्ती अंगीकारल्याने पार अंगाशी आली आहे. अतिमहत्त्वाकांक्षा आणि असमंजसपणा यामुळे युती तुटली आणि तेच तर आता खूप महागात पडते आहे. साम, दाम, दंड, भेद आदी नीती अवलंबूनही सातत्याने अपयश पदरी पडत असल्याने दिवसागणिक आत्मविश्वास गमवावा लागल्याचे दिसून येत आहे. त्याचाच परिणाम म्हणजे ‘आम्ही सत्तेसाठी मुळीच आसुसलेलो नाही’ असे वरकरणी भासवून व ताकाला जाऊन भांडे लपवावे लागण्याची नामुष्की ओढवून घेणे. महाराष्ट्रातील सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात केंद्र सरकारच्या विविध यंत्रणांना आता यापुढे अधिक जोमाने मेहनत (! ) घ्यावी लागणार हे नक्कीच! - बेंजामिन केदारकर, नंदाखाल (विरार) निवडणुकोत्तर युती म्हणजे ‘सत्तेची मलई खाणे’ ‘बेरीज वि. वजाबाकी’ हे संपादकीय (२१ जानेवारी) वाचले. आपल्या देशात युती-आघाडीचे राजकारण अर्थात सत्तेत येण्याचे राजकारण गेली अनेक दशके रुळलेले आहे हे वास्तव आहे. पण २०१९ मध्ये जे महाराष्ट्रात झाले ते म्हणजे आधी एकमेकांच्या विरोधात लढायचे आणि सत्तेची मलई खायला व भाजप सत्तेत येऊ नये म्हणून एकत्र यायचे. नगर पंचायत निवडणुकीतसुद्धा मविआ एकत्र लढलीच नाही कारण प्रत्येकाला ‘किसमें कितना है दम’ हे दाखवायचेच होते आणि तसा तो दिसलाही. त्यामुळे आता त्यांची बेरीज भाजपच्या दीडपट झाली यात अति कौतुक करण्यासारखे काहीही नाही. ज्या दिवशी मविआ एकत्र लढेल व जागावाटप होईल तेव्हा त्यांच्यातील खरी बेरीज समोर येईल. - माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई) ‘दरी’ तयार होतेच कशी? ‘दरी बुजवा’ हा अग्रलेख वाचला. दरी कशी तयार झाली हे समजून घेतले तर ती कशी बुजवायची याचा काही विचार करता येईल. प्रौढांना लस घ्यावी लागणे ही करोनामुळे करावी लागलेली प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आहे. ते औषध नाही. तान्हया बाळांना व मुलांना विविध लशी टोचून रोग प्रतिबंध संरक्षण पुरवणे हे आता सामान्य आहे. अजूनही त्याचे महत्त्व सर्वमान्य आहे. ५०-६० वर्षांपूर्वी पावसाळ्यात विविध साथींसाठी सर्व वयोगटांना लस टोचली जात असे, पण आता ते इतिहासजमा झाले. जगभरच बरेच प्रौढ नागरिक लस टोचून घेत नाहीत, यामागे काय कारण आहे हे त्यांच्याशी बोलूनच समजेल. भारतापुरता विचार करावा तर इतक्या मोठ्या प्रमाणावर व थोडया वेळात लसमात्रा बनवणे व पुरवणे हे कौतुकास्पद खरे; पण शंकासुरांच्या मनात प्रश्न निर्माण करणारेही आहे. लस बनवण्याकरिता लागणारी कच्ची सामग्री, तिचा पुरवठा, बनवलेल्या मात्रांची दर्जा- तपासणी व परिणामकता, लस मुरण्यासाठी लागणारा वेळ, मात्रांची साठवण व वाहतूक असे अनेक प्रश्न. पण असे काही विचारणेसुद्धा ‘देशद्रोह’ ठरू शकतो, अशा सध्याच्या काळात विचारणार कोण व कुणाला? समाजमाध्यमे व महाजालावर गोंधळ व उलटसुलट माहिती - अशावेळी नागरिकांनी कुणाकडे आशेने बघायचे? छापील व इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे अशी निव्वळ माहिती देण्याची जबाबदारी घेतील ही आशा फोल ठरते आहे. आधार व पॅन सक्ती प्रमाणे लस प्रमाणपत्र, वर्धक मात्रा घेतल्याचे दाखले, कोविडमुक्त प्रमाणपत्र हयांची जिथे तिथे अघोषित सक्ती हेच यापुढचे पाऊल शासनाचे असणार असे स्पष्ट दिसत आहे. - सुरेश चांदवणकर, मुंबई loksatta@expressindia.com
