‘अमर जवान ज्योतीचे विलीनीकरण’ (लोकसत्ता- २२ जानेवारी) या बातमीतील ‘विलीनीकरण’ या शब्दाचा वापर ही मोठी चलाखी आहे. १९७१ च्या युद्धात शहीद झालेल्या जवानांच्या सन्मानार्थ दिल्लीतील इंडिया गेट येथे ‘अमर जवान ज्योती’ ही २६ जानेवारी १९७२ पासून आजपर्यंत अव्याहतपणे ज्वलंत असलेली, शौर्याची आणि हौतात्म्याची ज्योत तेवत होती. मोदी सरकारने गुपचूप निर्णय घेऊन तिचे ‘विलीनीकरण केले’ असे जाहीर केले असले; तरी वास्तवात इंडिया गेट परिसरातील ज्योत कायमची विझवून टाकली आहे. मध्ययुगात जेव्हा जेव्हा हिंदुस्थानावर आक्रमणे झाली आणि सत्तापरिवर्तन झाले, तेव्हा तेव्हा स्थानिक अस्मिता, संस्कृती, वास्तू यावरसुद्धा आक्रमणे झाली. बाबराने मंदिर तोडून मशीद बांधली. मंदिर का तोडले असेल? त्याच्याकडे मशीद बांधायला जागा कमी होती की साहित्य, संपत्ती नव्हती, की सत्ता नव्हती? सर्व काही असून मंदिर तोडले. कारण सत्तांतरानंतरचे ते आक्रमण परकीयांच्या अस्मिता, संस्कृती आणि वास्तूंवरही होते. या बाबींमध्येसुद्धा परिवर्तन घडवणे ही त्या सत्तेची गरज होती. आज पुन्हा त्याचा अनुभव येतो आहे. छान तेवत असलेली ज्योत विझवून म्हणे आता तिचे नॅशनल वॉर मेमोरियलमध्ये विलीनीकरण होणार. झालेसुद्धा! पुन्हा मुद्दा हाच की जागा, संपत्ती, साहित्य आणि सत्ता असताना अस्तित्वातील ज्योत सत्ताधाऱ्यांनी का विझवली? आणखी एक ज्योत तिथे तेवत राहिली असती तर काय हरकत होती? की सत्तांतरानंतरचे स्वत:च्याच देशातील हेसुद्धा आक्रमणच समजावे- स्वदेशीय विरोधकांना शत्रूस्थानी पाहण्याच्या विकृत मानसिकतेमुळे घडणारे? नवनिर्मितीतून इतिहास घडवण्याची खात्री नसली की असे घडत असावे का? भारताची पुन्हा मध्ययुगाकडे वाटचाल होत आहे का? अशा शंका कायम मनात येत राहतात. - शिवप्रसाद महाजन, ठाणे भारतीय कर्णधारपद हा काटेरी मुकुट ‘नेतृत्वदारिद्र्य : आभास आणि वास्तव’ हा अग्रलेख (२२ जानेवारी) वाचला. विराटचे नेतृत्व धोनी संघात असताना व नसताना याही बाबींचा उल्लेख होणे आवश्यक होते. धोनी संघात असताना विराट धोनीच्या छत्रछायेखाली, विचारविनिमय करून निर्णय घ्यायचा. धोनी निवृत्तीनंतर, विराटच्या एकछत्री राज्यात काहीसा नेतृत्वात हेकेखोरपणा वाढला, वरिष्ठांना फारसा मान न देणे, इत्यादी आरोप-प्रत्यारोप झाले. विराट उत्कृष्ट फलंदाज आहे यात तिळमात्र शंका नाही. दबावात फलंदाजी करणे हे त्याच्यासारखे कोणत्याही भारतीय फलंदाजाला जमले नाही. भारतीय संघाचा इतिहास पाहता, बीसीसीआयला आपल्या अपेक्षेप्रमाणे कर्णधार वागला नाही तर त्याला दूर करण्यासाठी चक्रव्यूह तयार करून त्याला अलगद वेगळे केले जाते. हे अनेकांच्या बाबतीत झाले. मग तो सौरभ गांगुली असो वा विराट कोहली. अर्थात, ‘आयपीएल’मध्ये आतापर्यंत मुंबई इंडियन्सचे रोहित शर्माकडे असणारे नेतृत्व व त्याच्या विजयाची सरासरी पाहता आजच्या घडली तोच सध्या भारतीय संघाला तारू शकतो. - योगेश वसंत खेडेकर, बल्लारपूर हा तर अपशकुन करण्याचा प्रकार गोवा विधानसभा निवडणुकीसाठी पणजी मतदारसंघातून उमेदवारी न मिळाल्याने उत्पल पर्रिकर यांनी भाजपला सोडचिट्ठी देऊन अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवायचा निर्णय घेतल्याची बातमी (लोकसत्ता- २२ जानेवारी) वाचली. ज्या मनोहर पर्रिकर यांनी २५ वर्षे पणजी मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व केले तसेच मुख्यमंत्रिपद आणि केंद्रीय मंत्रिपद भूषवले, त्यांच्या पुत्राने केवळ विशिष्ट मतदारसंघातून तिकीट नाकारण्यात आले या कारणासाठी पक्ष सोडून अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवायचा निर्णय घेणे, एवढी उत्पल पर्रिकर यांची पक्षनिष्ठा तकलादू कशी? दुसरीकडे ‘भाजप हाच पक्ष माझ्या कायम हृदयात असेल,’ असे विधान त्यांनी केले आहे. उत्पल पर्रिकर यांनी पणजी मतदारसंघातून अपक्ष म्हणून उभे राहणे म्हणजे अधिकृत उमेदवाराला अपशकुन करण्याचाच प्रकार झाला. - अ‍ॅड्. सुरेश पटवर्धन, कल्याण तिकीट कापून फडणवीसांनी काय मिळवले? मनोहर पर्रिकर यांच्या निधनानंतर पर्रिकर कुटुंबच नव्हे तर अवघा गोवा दु:खात बुडाला होता. तेव्हा उत्पलकडून पोटनिवडणूक लढवायला अथवा राजकारणात प्रवेशाला नकार अनपेक्षित नव्हता. पण आज दु:खातून सावरल्यानंतर जेव्हा मनोहर पर्रिकर यांनी २५ वर्षे ज्या पणजी मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व केले तिथून निवडणूक लढवायची इच्छा उत्पलने जाहीर केली; तेव्हा मनोहररावांच्या पुण्याईची थोडीफार तरी कदर करीत उत्पलच्या उमेदवारीला पाठिंबा देत त्याला फक्त तिकीट देणेच नव्हे तर पक्ष म्हणून पूर्ण ताकदीनिशी त्याच्या पाठीशी उभे राहाणे भाजपकडून अपेक्षित होते. तसे न करणारा भाजप अनोळखीच वाटतो, ज्याला आपल्या नेत्याने दिलेल्या योगदानाची कदर नाही, फक्त सत्तेची हाव आहे. परिणामी गोव्याचे प्रभारी देवेंद्र फडणवीस यांनी त्याचे तिकीट कापले. महाराष्ट्रातही त्यांनी आपला मुख्यमंत्रिपदाचा मार्ग निष्खडसे केला होता, पण बहुमत मिळूनही ते सत्तेपासून दूर राहिले. आता बारी आहे गोव्याची! - अ‍ॅड. एम. आर. सबनीस, अंधेरी पूर्व (मुंबई) ‘आंबेडकरी विचारधारा’ हाच तोडगा! ‘चतु:सूत्र’ या सदरातील ‘आंबेडकरवाद’ या विषयाचे सूत्र सांभाळणारे अभ्यासू लेखक सूरज र्मिंलद एंगडे यांचा ‘‘आंबेडकरवाद’ हा कशाचा तोडगा?’ हा लेख (१९ जानेवारी) वाचला. या विषयावर लेखक पुढल्या काही महिन्यांत सविस्तर लिहितील अशी अपेक्षा आहे. या लेखातील शेवटचा परिच्छेद मात्र वाचकांना अंतर्मुख करून विचार करायला लावतो. वास्तविक पाहता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समजून घेताना आपली दृष्टी विशाल आणि स्वच्छ असावी, कारण ‘आंबेडकरी’ विचारधारा ही आधुनिक भारतातील समस्यांवरचा संविधानाच्या तत्त्वांशी प्रामाणिक राहणारा तोडगा आहे. आंबेडकरी विचारधारा म्हणजे समताधिष्ठित भारत देशाची निर्मिती ही संकल्पना. जातिभेद निर्मूलन, शोषणमुक्त, धर्मनिरपेक्ष सम्यक समाज राष्ट्र बलवान करीत असतो. ‘मी प्रथमत: भारतीय आणि अंतिमत: भारतीय आहे’ ही बाबासाहेबांची राष्ट्रनिष्ठा प्रत्येक भारतीयाने जोपासली तर विषमताविरहित समाज निर्माण होईल. - प्रदीप जाधव, टेंभवली (ता. भिवंडी, जि. ठाणे) त्यांचे पुढे काय होते? ‘सांस्कृतिक राजधानी लाच निर्देशांकातही अव्वल’ ही बातमी (लोकसत्ता- २२ जानेवारी) वाचली. लाच दिल्याशिवाय कुठलीही सरकारी गोष्ट होत नसेल तर आज सरकारी कामात प्रामाणिकपणाने कायमची सुट्टी घेतली आहे असेच म्हणावे लागेल .आज सरकारी नोकरांचे पगार बऱ्यापैकी वाढलेले आहेत, असे असताना लाच देण्याघेण्याचे प्रकार वाढलेले आहेत. लाच -लुचपत प्रतिबंध खाते रोज एक-दोन सरकारी कर्मचाऱ्यांना पकडत असते .काहींना ‘रंगेहाथ’ सुद्धा पकडते .त्यांचे पुढे काय होते, हे कधी वृत्तपत्रांत येत नाही .अशा वेळी किमान ‘रंगेहाथ’ पकडलेल्या व्यक्तीला तरी समाजात मान मिळू नये, असे अनेक प्रयत्न करावे लागतील तेव्हा कुठे मुंबई -पुणे शहरांवरचा कलंक थोडाफार कमी होऊ शकेल. - शं.रा.पेंडसे, मुलुंड पूर्व (मुंबई ) हाही उपाय करून पाहावा. पुणे शहरातून लाचखोरीविषयीच्या तक्रारी सर्वाधिक असल्याची बातमी (लोकसत्ता- २२ जानेवारी) वाचली. सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांचे पगार अगदीच कमी नाहीत. पण त्याबाबतची माहिती सर्वसामान्यांना नसते. ती व्हावी यासाठी प्रत्येक शासकीय कार्यालयात दर्शनी भागात, पोलीस ठाणे वा चौकी वगैरे ठिकाणी प्रत्येक पदांची वेतनश्रेणी लिहिण्यात यावी. त्यावरून पगाराची कल्पना जनतेला येईल आणि जनता लाच देण्यासाठी तयार होणार नाही. इतर उपायांबरोबर हाही उपाय करून बघण्यास हरकत नसावी. -मनोहर तारे, पुणे किती शिक्षक संशोधन-रजेवर आहेत? ‘रणजितसिंग डिसले यांच्या संशोधन रजेवर अंकुश’ ही बातमी (लोकसत्ता- २२ जानेवारी ) वाचनात आली. डिसले यांनी केलेले संशोधन जागतिक पातळीवर स्वीकारले गेल्याचे सर्वांनीच पाहिले आहे. तेव्हापासून ते आतापर्यंत गेलेला काळ पाहता त्यांची चौकशी करण्याची गरज का वाटली नाही? त्यांनी संशोधन कार्यासाठी रजा मागताच ही बुद्धी कशी झाली? शिक्षकांसाठी विनावेतन संशोधन रजेची तरतूद असल्याचे कळते. त्यांच्या संशोधन कार्यामुळे अध्यापनकार्यावर परिणाम होणार असेल, तर असे किती शिक्षक संशोधन कार्यावर आहेत? हेही पाहणे गरजेचे ठरते. - सूर्यभान नानाभाऊ पालवे, आगडगाव (ता., जि.अहमदनगर) आम्ही डिसले गुरुजी का व्हावे? अकार्यक्षम शिक्षकांचा शोध घेऊन त्यांना कार्यक्षम करण्याच्या मागे जाण्याऐवजी चांगल्या शिक्षकांना कसा त्रास द्यायचा. हेच तर अधिकारी शोधत नसतील ना? अधिकाऱ्यांना शिक्षक ताटाखालचे मांजर हवे असते. आणि आपला देश महासत्ता बनणार आहे म्हणे . हे हास्यास्पद आहे.. मग प्रामाणिक शिक्षकांनी का बरे म्हणू नये ‘आम्ही डिसले गुरुजी का व्हावे?’ - केशव पाटील, नांदेड loksatta@expressindia.com
