scorecardresearch

लोकमानस : आयोगाने अशा चुका टाळणे अपेक्षित

आयोगाचा कारभार जसा सुरू चालू होता ते पाहता परीक्षा लांबणार हे अपेक्षितच होते.

Loksatta readers response letter

दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट ब मुख्य परीक्षा लांबणीवर’ही बातमी (२८ जानेवारी) वाचली. आयोगाचा कारभार जसा सुरू चालू होता ते पाहता परीक्षा लांबणार हे अपेक्षितच होते. पण आयोगाच्या या चुकीच्या धोरणाचा अनेक विद्यार्थ्यांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे म्हणजे चूक आयोगाने करायची आणि मनस्ताप विद्यार्थ्यांना हे अगदी चुकीचे आहे. एमपीएससीची सर्व प्रक्रिया अशी आहे की सर्व काही सुरळीत होऊनसुद्धा अंतिम निवड होईपर्यंत दोन तीन वर्षे सहज जातात. पण आयोगाच्या अशा चुकीच्या निर्णयामुळे त्यामध्ये आणखी दिवसाची भर पडते. अगोदरच करोनामुळे ही परीक्षा दोन वर्षांनी होत आहे. त्यातही आयोगाकडून अशा चुका होणे अपेक्षित नाही, कारण हा सर्व विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा प्रश्न आहे. मुळात आयोगाने परीक्षेमधील प्रश्नामध्ये ज्या चुका होतात त्या टाळायला हव्यात. ४ सप्टेंबरला पूर्वपरीक्षा झाल्यानंतर ७ सप्टेंबरला आयोगाने प्रथम उत्तरतालिका प्रसिद्ध केली. त्यामध्ये काही प्रश्नांमध्ये चुका होत्या त्या प्रश्नावर विद्यार्थ्यांनी आक्षेप नोंदवले. आयोगाने नंतर दुसरी उत्तरतालिका प्रसिद्ध केली पण त्यामध्येसुद्धा चुका केल्या. परत विद्यार्थ्यांनी आक्षेप घेतले. आयोगाने यावेळी तरी प्रश्नांची उत्तरे बदलून देणे अपेक्षित होते पण आयोगाने तसे न करता सरसकट सर्व प्रश्न रद्द केले त्यामुळे अनेक विद्यार्थी मुख्य परीक्षेला पात्र होऊ शकले नाहीत. विद्यार्थ्यांनी त्यासाठी न्यायालयात धाव घेतली. त्यानंतर कोर्टाने आयोगाला फटकारले आणि विद्यार्थ्यांना मुख्य परीक्षेस बसण्याची संधी देण्यात यावी असे सुनावले, पण यामध्ये आता बराच काळ निघून जाणार आहे.

 आयोगामध्ये अनेक तज्ज्ञ असतात त्यांच्याकडून अशा चुका होणे अपेक्षित नाहीत. कारण आपल्या एका चुकीचा आज अनेक विद्यार्थ्यांना मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे येत्या काळात आयोगाने परीक्षेमधील व उत्तरतालिकामधील होणाऱ्या चुका टाळायला हव्यात, जेणेकरून विद्यार्थ्यांचा वेळ वाया जाणार नाही व त्यांना न्यायालयीन लढाई लढण्याची गरज पडणार नाही. – राजू केशवराव सावके, तोरणमाळा (वाशिम)

या तक्रारीबद्दल माहीत नव्हते की दुर्लक्ष केले?

‘सुंदर पिचाई यांच्या विरोधात तक्रार’ ही बातमी वाचली. दोनच दिवसांपूर्वी २६ जानेवारीला प्रजासत्ताक दिनी, सुंदर पिचाई यांना तिसऱ्या क्रमांकाचा  सर्वोच्च नागरी सन्मान – ‘पद्माभूषण’  घोषित झाला, हे उल्लेखनीय आहे. ‘भारतरत्न’ आणि ‘पद्माविभूषण’ यांच्यानंतरचा ‘पद्माभूषण’ हा नागरी सन्मान कुठल्याही क्षेत्रातील अत्युच्च, विशेष लक्षणीय योगदानासाठी दिला जातो. सुंदर पिचाई यांना तो व्यापार आणि उद्योग क्षेत्रातील उत्कृष्ट कामगिरीसाठी दिला गेला आहे.

सुनील दर्शन यांनी नोंदवलेली तक्रार त्यांच्या २०१७ साली प्रदर्शित चित्रपटाविषयी – ‘एक हसीना थी एक दीवाना था’ विषयी – आहे. त्याच्या स्वामित्व हक्काविषयी, आणि आपण ते कोणालाही विकले नसूनही त्याच्या यूट्यूबवरून होणाऱ्या अवैध प्रदर्शनाविषयी आहे. इतकेच नव्हे तर, आपण त्याविषयी बऱ्याच वेळा गूगल, यू ट्यूब आदींकडे तक्रार करत होतो, दाद मागत होतो, पण काहीही उपयोग झाला नाही, असेही सुनील दर्शन यांनी म्हटले आहे. शेवटी त्यांना नाइलाजाने न्यायालयाकडे धाव घ्यावी लागली, आणि न्यायालयाने पोलिसांना एफआयआर नोंदवून घ्यायला सांगितले.

इथे पद्मा पुरस्कारांच्या निवड प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. पद्मा पुरस्कारांसाठी निवडीची प्रक्रिया आदल्या वर्षी मे महिन्यापासून सुरू होते. मेपासून सप्टेंबरपर्यंत वेगवेगळी राज्ये, केंद्र सरकारची मंत्रालये, आदींकडून शिफारशी येऊन, त्यांची सखोल पडताळणी केली जाते. त्यातून काही नावे लघु सूचीबद्ध (शॉर्ट लिस्ट) करून, अंतिम निवडीसाठी  निवड समिती व शेवटी पंतप्रधान  यांना सादर केली जातात. सुनील दर्शन, हे गेली चार पाच वर्षे स्वामित्व हक्कांच्या उल्लंघनाविरोधात  जी लढाई लढत होते, त्याची या निवड समितीला किंवा संबंधित यंत्रणेला काहीच कल्पना असू नये? की तशी कल्पना असूनही त्याकडे दुर्लक्ष केले गेले? हे प्रश्न पडण्याचे कारण म्हणजे, अलीकडेच एका ‘भारतरत्ना’चे नाव वादग्रस्त पँडोरा पेपर्समध्ये आल्याने खळबळ उडाली होती.

पद्मा पुरस्कारासाठी निवड करताना, ज्या क्षेत्रातील योगदानासाठी ती निवड केली जात आहे, त्याखेरीज इतर महत्त्वाच्या गोष्टींत ती व्यक्ती निदान (सामान्य नागरिकांप्रमाणे) कायद्याचे पालन तरी करते की नाही, एवढे बघितले गेल्यास असे प्रसंग ओढवणार नाहीत. शेवटी अशाने पद्मा पुरस्कारांची विश्वासार्हता, प्रतिष्ठाच पणाला लागत असते. – श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली, मुंबई

प्रजेची सत्ता नव्हे, प्रजेवरच सत्ता

‘प्रजासत्ताकाचा विचार… ’ हा देश – काल या सदरातील योगेंद्र यादव यांचा लेख ( २८ जानेवारी ) वाचला. २६ जानेवारी हा प्रजासत्ताक – गणतंत्र दिन म्हणून साजरा केला जातो. पण मागील काही वर्षांपासून गणतंत्राची जागा गणांवर नियंत्रण ठेवण्यात होऊ पाहत आहे. एका बाजूला तंत्राचे संचलन तर दुसरीकडे गणांच्या सीएए विरोधातील आंदोलकांना ‘आंदोलनजीवी – परजीवी’, तीन वादग्रस्त कृषी कायद्याविरोधातील आंदोलकांना ‘खलिस्तानवादी’,  बुद्धिजीवींना ‘शहरी नक्षली’ अशी लेबले सरकारकडून लावली जात आहेत. ‘विद्यार्थ्यांच्या रोजगार द्या’ आंदोलनावर पोलिसांचा लाठीचार्ज केला जातो आहे आणि जे विद्यार्थी सरकार विरोधात घोषणा देत आहेत त्यांना कायमची रोजगाराची संधी हिसकावली जाण्याची धमकी दिली जात आहे.

तसेच मागील काही दशकांपासून हिंदू बहुसंख्याकवादाने भारतीय राष्ट्रवादाचे सोंग घेतले असल्याचे दिसते आणि या सोंगातूनच बहुसंख्याकांचे हित म्हणजेच लोकशाही असे वातावरण पसरवले जात आहे.  लोककल्याणकारी राज्याची संकल्पना हे प्रजासत्ताक व्यवस्थेचे मुख्य सूत्र असले तरी घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिप्रेत असलेली प्रजासत्ताक व्यवस्था आपल्याकडे खरोखरच रुजली आहे का, याचा प्रामाणिकपणे ऊहापोह करायचा ठरवला तर वस्तुस्थिती नेमकी उलटी दिसते.

संविधान सभेतील आपल्या शेवटच्या भाषणात ब्रिटिश तत्त्वज्ञ आणि राजकीय भाष्यकार जॉन स्टुअर्ट मिल यांच्या भाषणाचा सारांश देत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपल्या भारतीय बांधवांना सावधानतेचा इशारा देत असे म्हटले होते की, ‘जनतेने आपले स्वातंत्र्य कितीही मोठा नेता असला तरी त्याच्या चरणी अर्पण करू नये. तसेच त्याच्यावर इतका विश्वास ठेवू नये की आपल्या प्राप्त अधिकाराचा वापर तो जनतेच्या संस्था उद्ध्वस्त करण्यासाठी करेल.’ याहीपुढे जाऊन बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात की, ‘धर्मातील भक्ती ही आत्म्याच्या मुक्तीचा मार्ग असू शकेल कदाचित, पण लोकशाहीतील भक्ती ही लोकशाही अध:पतन आणि अंतिमत: हुकूमशाहीकडे नेणारा हमखास मार्ग ठरतो.’

देशाचे पहिले राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद सहाय म्हणाले होते की ‘लोकशाहीत नागरिकांची सततची जागरूकताच लोकशाही प्रगल्भ, सुदृढ आणि सक्षम करणारी असते’, तर महात्मा गांधींनी एके ठिकाणी नोंदवून ठेवले आहे की, ‘हुकूमशाहीत दमनाची भीती असते तर लोकशाहीत प्रलोभनाची भीती असते.’ आज मात्र दमन आणि प्रलोभन या दोन्हीचाही धोका जाणवतो आहे, असे खेदाने म्हणावेसे वाटते.  – बाळकृष्ण शिंदे, पुणे

मुखपट्टी सक्ती थांबवायला हवी…

राज्यात मुखपट्टी सक्तीबाबत सरकारी पातळीवर विचार सुरू असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे आणि कोविड टास्क याबाबत अभ्यास करीत आहे हे निश्चितच स्वागतार्ह आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून सर्वांनाच तोंडावर मुखपट्टी घालणे बंधनकारक करण्यात आले असले तरी ८०-९० टक्के जनता एक तर चुकीच्या पद्धतीने मुखपट्टी लावत आहे, अथवा मुखपट्टी  लावण्यास अनुत्सुक दिसते. त्याला मुख्य कारण म्हणजे मुखपट्टी घालून वावरणे, श्वास घेणे, दम लागणे, घामट वास येणे, चालणे अवघड जाते.

मुखपट्टी वापरूनसुद्धा, करोना प्रतिबंधात्मक लस घेऊनसुद्धा, काळजी घेऊनसुद्धा करोना होणारच नाही याची काहीच शाश्वती नाही. गेल्या दोन वर्षांपासून तर जनतेला पार गोंधळून टाकले आहे. निर्बंधाबाबत तर नियम लावणारेच नियम, निर्बंध मोडताना दिसतात. समाजमाध्यमांमुळे तर  काय खरे, काय खोटे सगळाच गोंधळोत्सव सुरू आहे.

त्यातही संकटात लुटीची संधी साधणारे संधिसाधू पदोपदी पाहायला मिळाले. मुखपट्टी वापरावरून दंडात्मक कारवाई करताना जनतेची लूटच जास्त होत होती. अजूनही करोना संकटाचे सावट असले तरी जनतेला दिलासा हवा आहे. मुखपट्टीबाबत सक्ती किंवा दंडात्मक कारवाई थांबायला हवी. शेवटी प्रत्येकाला आपापल्या जिवाची काळजी आहेच. – अनंत बोरसे, शहापूर, ठाणे

भगिनी निवेदितांची भूमिका याहून मोठी…

‘गे कर्मभू तुझे…’ (२६ जानेवारी) या लेखात भगिनी निवेदिता यांनी रामकृष्ण शारदा मिशनची स्थापना केली असा उल्लेख आहे, पण तो योग्य नाही. भगिनी निवेदिता यांनी मुलींसाठी विद्यालय सुरू केले होते. भारतीय स्वातंत्र्ययुद्धात त्यांची खूप मोठी भूमिका आहे. जहाल, मवाळ, क्रांतिकारक, कलाकार, इतिहासकार, शास्त्रज्ञ इत्यादी सर्वांना प्रेरणा देण्याचे काम त्यांनी केले. त्यामुळे त्यांना फक्त बंगाल प्रांतापुरते सीमित करणे हे अन्यायकारक आहे. 

प्रस्तुत लेखात सोनिया गांधी यांना भगिनी निवेदिता तसेच इतर थोर विभूतींच्या यादीत कोणत्या आधारावर समाविष्ट केले गेले ते मला समजले नाही.

– मीनल जोशी, नागपूर

(भारत ही जन्मभूमी नसताना येथे कार्य करणाऱ्या अनेकांचा धावता आढावा घेणाऱ्या या  लेखात अनवधानाने राज कुलकर्णी यांचा  rajkulkarniji@gmail. com हा ईमेल पत्ता प्रसिद्ध झाला नाही.)

loksatta@expressindia.com

मराठीतील सर्व लोकमानस ( Lokmanas ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Lokmanas poll opinion reader akp 94