‘पहिले ते अर्थकारण..’ हा अग्रलेख (१६ फेब्रुवारी) वाचला. दीर्घकाळापासून पेन्शनवाढीच्या प्रतीक्षेत असलेला निवृत्त जनवर्ग सध्या प्रचंड चलनवाढ, स्थिर व्याजदर, वाढता वैद्यकीय खर्च अशा तिहेरी कात्रीत सापडला आहे. तद्वत करोनाकाळातील टाळेबंदीपासून बिघडलेली भारतीय अर्थव्यवस्था आता कोठे उभारी घेऊ पाहतेय, तोच युक्रेन वादावरून रशिया-अमेरिका युद्धतणाव, सौदी अरेबियाचा खनिजतेल दरवाढीचा निर्णय आणि पाच राज्यांतील निवडणुका या तिहेरी संकटात सापडली आहे. परिणामत: वित्तीय तूट भयावह प्रमाणात वाढतच चालली आहे. उद्योग आणि गृहकर्जावरील व्याजदर वाढून अर्थव्यवस्थेची गती आणखी मंदावू नये म्हणून रिझव्‍‌र्ह बँकेने तूर्त दिलासा दिला असला, तरी दिवसागणिक अर्थकारणाचा हत्ती तुटीच्या चिखलात डोळय़ांदेखत अधिकाधिक रुतत चालल्याने त्याला बाहेर काढण्यासाठी निवडणुकांनंतर प्रचंड प्रमाणात इंधन दरवाढ करण्याशिवाय सरकारपुढे गत्यंतरच नाही! याचाच परिणाम म्हणून देशांतर्गत महागाईही तितक्याच मोठय़ा प्रमाणात वाढण्याची भीती सर्वत्र व्यक्त केली जात आहे. अफाट अशा बेरोजगारवाढीत भारतीयांसमोर पुढील काळ अत्यंत कठीण असल्याचीच ही चिन्हे दिसत आहेत एवढे मात्र खरे! - बेंजामिन केदारकर, नंदाखाल, विरार. जणू जनतेच्या मनोरंजनासाठी यांची मिलीभगत ‘महाआघाडीच महाराष्ट्रद्रोही’ आणि ‘राज्याचा आत्मसन्मान जपावा..’ हे दोन्ही परस्परविरोधी लेख वाचले. या लेखात इतर मुद्दय़ांबरोबरच एसटी कर्मचाऱ्यांचा प्रश्नदेखील मांडण्याची तसदी घेतल्याबद्दल दोन्ही लेखकांचे आभार. बाकी स्पर्धा परीक्षांत पेपरफुटीचे ग्रहण फडणवीस सरकारच्या काळात सुरू झाले असले तरी ‘महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात त्याला पायबंद बसला’ हे हर्षल प्रधान यांचे विधान नुकतेच टीईटी परीक्षा, आरोग्य विभाग आणि म्हाडा परीक्षा घोटाळे झालेले असताना हास्यास्पद वाटते. ‘या सरकारमुळे ५०हून अधिक एसटी कर्मचाऱ्यांवर आत्महत्या करण्याची वेळ आली’ या विधानावरून केशव उपाध्ये यांनाही एसटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांची जाण आहे का, असा प्रश्न पडतो. कारण वास्तवात ८० पेक्षाही जास्त एसटी कर्मचाऱ्यांचे मृत्यू झालेले आहेत. ८० पेक्षा जास्त सहकाऱ्यांच्या आत्महत्यांबद्दल सहवेदना म्हणून हा संप नसून ‘दुखवटा’ असल्याचे कर्मचारी सांगत असताना प्रवक्त्यांनी वापरलेला ‘संप’ हा शब्द अनाकलनीय आहे. कर्मचारी आणि सर्वसामान्य प्रवासी तीन महिन्यांपेक्षा जास्त काळ ठप्प असलेल्या एसटीमुळे त्रस्त आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी या प्रश्नावर ‘ब्र’ न काढणे, उपमुख्यमंत्र्यांनी ‘विलीनीकरणाची मागणी डोक्यातून काढून टाका’ असे म्हणणे हे काय आहे? एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्याचा सरकारने आणि विरोधी पक्षानेही जाणीवपूर्वक विचार करावा. किमान वेतन, कामाचा योग्य मोबदला एवढीच त्यांची अपेक्षा आहे. एकंदरीत दोन्ही लेखकांनी टीकात्मक लेखातून मूळ गुणधर्मानुसार फक्त मनोरंजनच केले. - कृष्णा बलभीम गलांडे, गेवराई, जि. बीड अनेक प्रश्नांवरचा भीमबाण उपाय.. ‘आंबेडकरवाद हवा आहेच तरी..’ या लेखात (१६ फेब्रुवारी) सूरज मिलिंद एंगडे यांनी लेखात आंबेडकरवाद म्हणजे नेमके काय हे सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे. माझ्या मते आंबेडकरवाद, ‘इतर वादांप्रमाणे एकदुसऱ्यावर कुरघोडी करून वर्चस्व निर्माण करण्याचा वाद नसून’, अन्याय- अत्याचाराने रंजल्या गांजलेल्यांनी मूलभूत मानवी हक्कांसाठी मागितलेली दाद आहे! आंबेडकरवाद म्हणजे सामाजिक, शैक्षणिक, राजकीय, सांस्कृतिक, आर्थिक अन्यायाविरुद्धचा बुलंद आवाज आहे. आंबेडकरवाद म्हणजे सवर्णविरोधी वाद नसून सवर्णानी जुनाट मानसिकता सोडून सर्वाना समानतेने वागवावे ही हृदयाची आर्त अशी साद आहे. आज आपल्या देशात जी परिस्थिती निर्माण केली जात आहे, मग ती धार्मिक कट्टरता असो की, द्वेषयुक्त वातावरण असो की, जनसामान्यांचा आणि देशाच्या एकीचा विचार न करता केले जाणारे कायदे असोत, त्यावरचा सांविधानिक, मानवीय,भीमबाण इलाज म्हणजे आंबेडकरवाद. - संकेत रा. इंगळे, (कायद्याचा विद्यार्थी) तुळजापूर गढी, चांदुर बाझार, अमरावती अन्यायविरोधी, विज्ञानवादी विचार ‘आंबेडकरवाद हवा आहेच तरी..’ हा सूरज मिलिंद एंगडे यांचा लेख वाचला. आंबेडकरवाद हा कोणत्या एका व्यक्तीविरोधी, समाजविरोधी, धर्मविरोधी नाही, तर तो अन्यायविरोधी, विज्ञानवादी विचार आहे. आंबेडकरवाद हे फक्त मागासवर्गीय जनतेच्याच नाही तर संपूर्ण समाजाच्या कल्याणाचे तत्त्वज्ञान आहे. ‘सब्बे सत्ता सुखी होंतू’ हे या तत्त्वज्ञानाचे मर्म आहे. जगातील सर्व मानवांचे कल्याण व्हावे यासाठी ते आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी या देशातील सर्व अन्यायग्रस्तांना निर्वाणीच्या शब्दात जो क्रांतिकारी संदेश दिला, तो म्हणजे शिका, संघटित व्हा, संघर्ष करा. हा सर्जनशील संदेश कोणत्याही क्रांती करू इच्छिणाऱ्या समाजाने आपला जाहीरनामा मानावा असाच आहे. निरीश्वरवादी आणि अनात्मवादी बुद्ध तत्त्वज्ञान त्यांनी या लोकशाही समाजवादाच्या जडणघडणीसाठी तसेच यशस्वितेसाठी उपयुक्त म्हणून या देशापुढे ठेवले. आंबेडकरवादाचा हेतू उज्ज्वल मनुष्याचे निर्माण आणि आदर्श मानव तत्त्वाचे सर्जन हाच आहे. आंबेडकरवाद प्रचलित भारतीय समाजरचनेला एक पर्यायी समाजरचना देणारा विचार आहे. तो नेमका काय आहे, हे प्रत्येक भारतीयाने त्यावर जात व धर्माचा शिक्का न मारता समजून घेतला पाहिजे. - प्रा. सचिन बादल जाधव, बदलापूर, ठाणे ‘सहकार’ची साध्यता सिद्ध व्हायला हवी! ‘सहकारासाठी पुढाकार कधी?’ हा ‘अन्वयार्थ’ सदरातील लेख वाचला. सहकार हा राज्यघटनेत समवर्ती सूचीतील विषय आहे. देशात सुमारे १ लाख ९४ हजार १९५ सहकारी तत्त्वावर काम करणाऱ्या संस्था तसेच ३३० सहकारी साखर कारखाने आहेत. वेगवेगळय़ा सहकारी बँका, पतपेढी व पतसंस्था यांचीही संख्या मोठी आहे. कृषी, अर्थ व दुग्ध क्षेत्रात सहकाराचे तत्त्व मोठी निर्णायक भूमिका बजावते. ग्रामीण भागातील मोठे ‘सहकारातून समृद्धीकडे’ असे बोधवाक्य असणाऱ्या सहकाराचा प्रवास सध्याच्या काळात रसातळाकडे असा झाला आहे. मागील काही काळात अनेक सहकारी बँकांचा परवाना रिझव्‍‌र्ह बँकेने रद्दबातल ठरवला, काही प्रमाणात अटी लादल्या. रिझव्‍‌र्ह बँकेची सहकारी संस्था, बँकांबाबतची धोरणे ही अनुकूल नाहीत, ती त्रासदायक ठरतात. केंद्र सरकारने सहकार या नव्या खात्याची निर्मिती केली ती सहकार चळवळ गतिमान करण्यासाठी, सहकारास नवी उंची गाठण्यासाठी अशा मोठय़ा वल्गना केल्या. आता या खात्याने व मंत्री महोदयांनी सहकार क्षेत्र वाढीस लागण्यास काम करावयास हवे व रिझव्‍‌र्ह बँकेवर दबाव, पत्रव्यवहार इत्यादी करून सहकारास अनुकूल धोरणाची आखणी करायला हवी. जरी केंद्र सरकारने नव्याने सहकार खाते निर्माण केले असले तरी या खात्याची उपयोगिता तेव्हाच ‘सिद्ध’ होईल जेव्हा त्याची ‘साध्यता’ साध्य होईल! - कुणाल विष्णू उमाप, अहमदनगर खऱ्या सूत्रधारांना शिक्षा होणे आवश्यक ‘सर्वात मोठा कर्जघोटाळा!’ हे ‘विश्लेषण’ खूपच माहितीपूर्ण, ज्ञानवर्धक आहे, तरीही काही प्रश्न अनुत्तरित राहतात. ते असे - १. ‘कर्जबुडीची कारणे’ बघताना, जागतिक पातळीवर मागणीतील घट वगैरेपासून नवी कंत्राटे न मिळणे, दिलेली कंत्राटे अचानक रद्द होणे अशी, ज्याला उद्योग-व्यवसायातील सामान्य, सर्वसाधारण स्वरूपाची कारणे म्हणता येतील आणि मुख्य म्हणजे जी कारणे घडणे न घडणे कोणाच्याही हातात नसते, अशा स्वरूपाची कारणे नेहमीच कर्जबुडव्या कंपन्यांकडून दिली जातात. पण लेखापरीक्षणातून दिसून आलेली गोष्ट- ‘बँकांकडून घेतलेले कर्ज अन्य कामांसाठी वापरले जाणे, वेगवेगळय़ा कंपन्यांमध्ये वळवण्यात आले’, - याला बँकिंग परिभाषेत ‘डायव्हर्जन ऑफ फंड्स’ म्हणतात, आणि ते करणाऱ्या कर्जदाराला ‘विलफुल डिफॉल्टर’ जाणीवपूर्वक, मुद्दामहून कर्ज बुडवणारा म्हणतात. एखाद्या एनपीए खात्याच्या बाबतीत, त्यामध्ये विलफुल डिफॉल्ट होता की नाही, हे शोधून काढणे अतिशय आवश्यक आहे. जाणीवपूर्वक कर्ज बुडवणाऱ्यांसाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या वेगळय़ा मार्गदर्शक सूचना असतात, त्यांचे पालन करावे लागते. त्यामध्ये मुख्य हे, की कंपनीचे सर्व संबंधित अध्यक्ष, व्यवस्थापकीय संचालक व इतर उच्चपदस्थ अधिकारी हे कायमचे काळय़ा यादीत जाऊन त्यांना देशातील कुठल्याही बँक/ वित्त संस्थेकडून कर्ज मिळू शकत नाही. हे एबीजी शिपयार्डबाबत झाले की नाही ते बघावे लागेल. २. या घोटाळय़ाची तुलना विजय मल्ल्या, नीरव मोदी आणि मेहुल चोक्सी यांच्याशी संबंधित घोटाळय़ाशी होत आहे. हे तिघेही सध्या परदेशात पळून गेले आहेत. एबीजी शिपयार्डचे अध्यक्ष, व्यवस्थापकीय संचालक आर. के. अगरवाल हे ही गेले कैक महिने भारताबाहेर असल्याचे कळतेय. त्यांचा पासपोर्ट, वगैरे ताबडतोब रद्द करून त्यांना देशात आणावे लागेल. अन्यथा तेही पळून जाऊ शकतील. अगदी अशाच तऱ्हेचे उपाय संतानं मुथुस्वामी, अश्विन कुमार, सुशीलकुमार अगरवाल, रवी विमल निवेतिया आदींबाबत योजावे लागतील. यातील कोणीही देशाबाहेर पळून जाता कामा नये. या सर्वासाठी आंतरराष्ट्रीय रेड कॉर्नर नोटिसेस जारी करण्याचा प्रयत्न तातडीने करावा लागेल. ३. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट ही, की एवढय़ा मोठय़ा रकमेची कर्जे दिली जाणे, हे राजकीय कृपादृष्टी किंवा वरदहस्ताखेरीज कधीही शक्य होत नाही हे ‘उघड गुपित’ आहे. ‘हा घोटाळा मूळचा २०१३ मधलाच आहे’ या केंद्रीय अर्थमंत्र्यांच्या विधानाचा रोख नेमका तोच असावा. एवढा मोठा घोटाळा हा कधीच नुसत्या एखाद्या कंपनीकडून किंवा केवळ बँक अधिकाऱ्यांकडून केला जाऊ शकत नाही. या घोटाळय़ामागच्या खऱ्या सूत्रधारांना शिक्षा व्हावी. - श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली, मुंबई loksatta@expressindia.com
