‘राज्य-कारणाचा रोख!’ हे संपादकीय (२२ फेब्रुवारी) वाचले. विद्यमान मुख्यमंत्री दिल्लीश्वरांना ‘प्यादे’ वाटत असतील तरी, विद्यमान दिल्लीश्वरांचा प्रवाससुद्धा गुजरात राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदावरून थेट पंतप्रधानपर्यंत झालेला आपण पाहिलेला आहे. परंतु दिल्लीतील हवेत काय दोष आहे की सत्तेत आल्यावर राज्यांच्या असणाऱ्या समस्या किंवा राज्यांची असलेली हक्काची देणी रखडवून केंद्राला आपले महत्व वाढवायचे आहे. तर राज्यांचे मुख्यमंत्री आपल्या हक्कांच्या ‘हुंडी’(जीएसटी)सारख्या मागण्यासाठी एकत्र येऊन केंद्राच्या २०२४ मध्ये होणाऱ्या ‘दहीहंडी’चा सराव करण्यासाठी एकत्र येणारच ना? एखाद्या राज्याचा मुख्यमंत्री देशाचा पंतप्रधान होऊ शकतो हे उदाहरण समोर असताना बाकीचे मुख्यमंत्री मागे कसे काय राहतील? - दत्तप्रसाद शिरोडकर, मुलुंड (मुंबई) राष्ट्रव्यापी आघाडी अपरिहार्य! केंद्रातील भाजपचा कारभार पाहता, बिगरभाजप राज्यांशी संबंधांत खूपच तणाव निर्माण झाल्याचे दिसते. देशात २०२४ मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपविरुद्ध देशव्यापी आघाडी निर्माण करण्यासाठी विरोधकांनी रणिशग फुंकले आहे. अर्थात त्याचे नेतृत्व कोण करणार, हा वादग्रस्त प्रश्न असून तूर्तास एकत्र येण्याला प्राधान्य दिले जात आहे. काँग्रेसच्या नाकर्तेपणामुळेच भाजपचा शिरकाव झाल्याने राष्ट्रीय राजकारणाला नवी दिशा देण्याचे हे धोरण आहे. याची पायाभरणी अर्थातच महाराष्ट्रातून होत आहे हे विशेष! त्यामुळे भाजपला धडा शिकवायचा तर अशी राष्ट्रव्यापी आघाडी ही काळाची गरज आहे. - पांडुरंग भाबल, भांडुप (मुंबई) युपीएससीचे अनुकरण फक्त ‘सी-सॅट बाबत? ‘स्पर्धा परीक्षार्थी संभ्रमात’, ‘अभ्यास गट नेमूनही ‘सी-सॅट’संदर्भात निर्णय नाही’- ही बातमी वाचली. एमपीएससी राज्यसेवा पूर्वपरीक्षेसाठी ‘सी-सॅट’चा पेपर असतो आणि ‘सी-सॅट’ हा अनिवार्य न ठेवता फक्त पात्रतेसाठी ठेवावा अशी बऱ्याच दिवसांपासून चर्चा आहे. काही विद्यार्थ्यांचे हे म्हणणे आहे की, ‘सी-सॅट’चा पेपर फक्त इंजिनीअर, डॉक्टर किंवा विज्ञान शाखेच्या विद्यार्थ्यांना सोपा जातो. कारण त्यातील गणित इतरांना जमत नाही. पण वस्तुस्थिती अशी आहे की, मुळात ‘सी-सॅट’च्या पेपरमध्ये २०० गुणांपैकी १२५ गुणांचे तर फक्त शुद्ध मराठीत उतारे (पॅसेज) असतात. कुठल्याही शाखेचा विद्यार्थी ते उतारे सहज सोडवतो. त्यासाठी विज्ञान शाखाच असावी असे काही नाही. राहिले ७५ गुण. त्यापैकी १२.५ गुण हे निर्णयक्षमतेसाठी असतात, जे मराठीत असून प्रत्येकच शाखेच्या विद्यार्थ्यांना ते सोपे जातात, आणि राहिले गणित- ६२.५ गुणांचे, जे एमपीएससीमधील सर्वच परीक्षांसाठी असते, फक्त गुण कमी-जास्त असतात. मग प्रश्न हा उरतो की, ‘सी-सॅट’ फक्त पात्रतेपुरता कशासाठी ठेवायचा? अनिवार्य का नको, मुळात याआधीही वेळूकर समितीने सुचवल्याप्रमाणे आयोगाने सध्याचा अनिवार्यचा पर्याय निवडला होता तो योग्यच आहे. पण काही परीक्षार्थी अशी मागणी करतात म्हणून पुन्हा समिती नेमणे पटत नाही. काहींचे म्हणणे आहे की, यूपीएससीला ‘सी-सॅट’ हा पात्रतेचा विषय आहे मग एमपीएससीला का नको? पण हे दोन्हीही पूर्णत: वेगळे आहेत. पण यूपीएससीचं अनुकरण करायचं असेल तर सर्वच बाबतीत का नको? फक्त ‘सी-सॅट’पुरतेच का? एमपीएससी परीक्षार्थी म्हणून मला आहे हा निर्णय योग्य वाटतो. - अंकुश चंद्रकांत गाढवे, राक्षसवाडी, ता. कर्जत, जि. अहमदनगर ‘सी-सॅट’मुळे एमपीएससी विद्यार्थ्यांवर अन्याय ‘स्पर्धा परीक्षार्थी संभ्रमावस्थेत’ ही बातमी वाचली. ‘सी-सॅट’संदर्भात गेल्या तीन वर्षांत अशा कित्येक बातम्या आल्या, परंतु त्यावर अजूनही विचार का केला जात नाही? यूपीएससीने २०१२ पासून ‘सी-सॅट’चा पेपर पूर्वपरीक्षेसाठी सुरू केला. मग एमपीएससीनेदेखील २०१३ पासून ‘सी-सॅट सुरू केला होता. त्यानंतर दोनच वर्षांत ‘सी-सॅट’बद्दल परीक्षार्थीना तक्रार करण्यास सुरुवात केली.२०१४ मध्ये दिल्लीत ‘सी-सॅट’विरोधात विद्यार्थ्यांनी आंदोलनही केले. त्याचाच परिणाम म्हणजे २०१५ पासून यूपीएससीने ‘सी-सॅट’चा पेपर फक्त पात्रता म्हणून स्वीकारला. खरे म्हणजे तेव्हाच एमपीएससीने हा विषय पात्रता म्हणून स्वीकारायला हवा होता, परंतु गेल्या सात वर्षांत लाखो मुलांचा ‘सी-सॅट’विरोधात नाराजीचा सूर असतानाही एमपीएससीने त्याची दखल घेतली नाही. कमिटी नेमायची, त्यावर अभ्यास करून मते मांडायला सांगायची, एवढेच तीन वर्षे सुरू आहे. हा आकलन आणि बुद्धिमत्तेवर आधारित पेपर विज्ञान आणि अभियांत्रिकीच्या मुलांना सोपा जातो. कला आणि इतर शाखांच्या मुलांना हा विषय खूप नवा आणि अवघड वाटतो. परिणामी पूर्वपरीक्षेतच ती मागे पडतात. ‘सी-सॅट’च्या संदर्भात सर्व मुलांना समान न्याय मिळत नाही हे कित्येकदा सिद्ध करून झालेले आहे, शिवाय यूपीएससीने हा विषय फक्त पात्र करून ते मान्यही केलेले आहे. मग एमपीएससीचे यावर नेमके काय मत आहे हे कळत नाही. आता तर एमपीएससीने परीक्षांची कमाल मर्यादा घालून दिलेली आहे. हा विषय असाच रेंगाळत राहिला तर पुढची दोन-तीन वर्षे यातच जातील आणि कला शाखेच्या मुलांवर अन्याय होईल. एमपीएससीने ‘सी सॅट’संदर्भातला निर्णय लवकरात लवकर घेऊन हा प्रश्न निकाली काढावा. - सज्जन शामल बिभीषण यादव, उस्मानाबाद ‘योग्य चौकशी’ नाही; नुसता फार्स ‘बाबा’ वाक्यं प्रमाणम?’ हा अग्रलेख (२१ फेब्रुवारी) वाचला. ११ फेब्रुवारी २०२२ चा सेबीचा १९० पानी आदेश नुसता चाळला, तरीसुद्धा ही खात्री पटते, की यामध्ये ज्याला ‘योग्य पद्धतीने चौकशी’ (विजिलन्स इन्क्वायरी) म्हणतात, ती झालेली नाही. १. प्राथमिक चौकशी किंवा तपासात - ‘नेमके झाले आहे काय?’ - ते बघावे लागते. त्यामध्ये, सर्व संबंधितांच्या ‘नेमक्या कोणत्या चुका’ झाल्या, (लॅप्सेस) ते निश्चित करावे लागते. त्या दोन प्रकारच्या असतात. एकतर अशा गोष्टी, ज्या त्यांनी करणे (कर्तव्य म्हणून) अपेक्षित होते, पण त्यांनी केल्या नाहीत. (लॅप्सेस ऑफ ओमिशन) आणि दुसऱ्या, अशा गोष्टी, ज्या त्यांनी करायला नको होत्या, पण मुद्दामहून केल्या. (लॅप्सेस ऑफ कमिशन) अशा दोन्ही तऱ्हेच्या चुका लक्षात घेऊन, प्रत्येक संबंधितांची ‘जबाबदारी’ (अकाऊंटेबिलिटी) निश्चित केली जाते. २. प्राथमिक चौकशी अहवालाला सामान्यत: संबंधित संशयित अधिकाऱ्याचे निवेदन (सबमिशन) जोडलेले असते, ज्यात तो प्रत्येक आरोपित चुकीसाठी स्वत:चे स्पष्टीकरण देतो. बऱ्याच वेळा हे निवेदन नुसते सलग निवेदन नसून, ते चौकशी अधिकारी आणि संबंधित अधिकारी यांच्यातील प्रश्नोत्तरांच्या, किंवा संवादाच्या स्वरूपात असते. यामध्ये संबंधित अधिकाऱ्याच्या एखाद्या विधानावर / स्पष्टीकरणावर चौकशी अधिकारी त्याला उलट प्रश्न विचारू शकतो, नव्हे त्याने तसे विचारणे अपेक्षित असते. सेबीचा आदेश बघितल्यास हे सहज लक्षात येते, की इथे अशी कोणतीही प्रक्रिया मुळीच झालेली नाही. चित्रा रामकृष्णन यांनी जे सांगितले, ते नुसते नोंदवून घेतले गेले आहे. त्यावर त्यांना प्रतिप्रश्न करण्यात आलेले नाहीत. ३. आदेशाच्या पृष्ठ क्र. १८७, परिच्छेद ५०, मध्ये सेबीचे सन्माननीय सदस्य (चौकशी अधिकारी ) म्हणतात, की ‘माझ्या असे लक्षात येते, की रेकॉर्डवर उपलब्ध असलेल्या माहितीनुसार, ..या चुकांमुळे मिळालेला प्रमाणाबाहेर लाभ, किंवा झालेला अवाजवी फायदा ..नेमका किती, ते दर्शवण्यात आलेले नाही.’ तसेच, ‘मला असे आढळून आले आहे, की रेकॉर्डवर उपलब्ध असलेली माहिती.. या चुकांमुळे गुंतवणूकदारांचा नेमका किती तोटा झालेला आहे, ते दर्शवीत नाही.’ (!) संशयित / आरोपित अधिकाऱ्यांच्या चुकांमुळे एखाद्याला झालेला नेमका अवाजवी फायदा, किंवा त्या चुकांमुळे झालेला नेमका तोटा, हे ‘रेकॉर्डवर उपलब्ध’ असेल, तर अशा तपासाची, चौकशीची गरजच काय ? ते शोधून काढणे, निश्चित करणे, हाच तर मुळात अशा चौकशीचा हेतू असतो. सेबी सदस्य बारूआ यांनी ते केलेले नाही. उलट ती माहिती रेकॉर्डवर उपलब्ध नसल्याचा फायदा मात्र चित्रा रामकृष्णन, आनंद सुब्रमनिअम आणि इतर अधिकाऱ्यांना दिला गेला आहे. ४. आदेशाच्या पृष्ठ क्र. १८७, परिच्छेद ५० मध्येच या चुकांमुळे कोणाला झालेल्या अवाजवी, प्रमाणाबाहेर फायद्याच्या संदर्भात, आनंद सुब्रमनिअम यांना देण्यात आलेल्या भरमसाठ ‘सल्लागार फी’चा उल्लेख आहे. १ एप्रिल २०१३ रोजी वर्षांला १.६८ कोटींवर नियुक्ती झालेल्या आनंद सुब्रमनिअम यांच्या वेतनात (चित्रा रामकृष्णन यांच्या कृपेने) भरमसाठ वेगाने वाढ होऊन ते ३१ मार्च २०१४ रोजी २.०१ कोटी, ६ मे २०१४ रोजी २.३२ कोटी, ३० मार्च २०१५ रोजी ३.३३ कोटी, १६ एप्रिल २०१५ रोजी ३.६७ कोटी, आणि १ एप्रिल २०१६ रोजी रु. ४.२१ कोटी इतके करण्यात आले! सेबीच्या आदेशात या मोबदल्याचा (सल्लागार फी म्हणून दिलेल्या) उल्लेख ‘प्रमाणाबाहेर, अवाजवी लाभ’ असा करण्यात आलेला आहे. या रकमा ‘प्रमाणाबाहेर, अवाजवी’ असल्याचे मान्य आहे, तर आनंद सुब्रमनिअम यांची रीतसर, प्रमाणशीर ‘सल्लागार फी’ किती असायला हवी होती, हे चौकशी अधिकारी एच. आर. खात्याच्या सहकार्याने सहज निश्चित करू शकतो. आनंद यांना जेवढी सल्लागार फी नियमानुसार, सामान्यपणे मिळायला हवी होती, ती आणि जेवढी त्यांना चित्रा रामकृष्णन यांच्या कृपेने प्रत्यक्षात मिळाली, ती - या दोहोंतील फरक, हा या प्रकरणात झालेला ‘एनएसई’चा (पर्यायाने गुंतवणूकदारांचा) तोटा आहे, हे कोणीही मान्य करेल. तो चित्रा यांच्याकडून वसूल होणे ही त्यांना योग्य शिक्षा ठरेल, कारण आनंद यांची नियमबाह्य नेमणूक त्यांनी केली होती. एकूण प्रकरणाची योग्य पद्धतीने चौकशी झालेली नसून, चौकशीचा केवळ फार्स केला गेलेला दिसतो. सतर्कता / दक्षता (व्हिजिलन्स) पद्धतीने अचूक चौकशी केली जाण्यासाठी, सेबी (तशी इच्छा असेल, तर) केंद्रीय दक्षता आयोग (सेंट्रल व्हिजिलन्स कमिशन), नवी दिल्ली, यांची मदत घेऊ शकते. तशी जरूर घ्यावी.’ - श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली, मुंबई loksatta@expressindia.com
