‘दूषण ते प्रदूषण!’ हे संपादकीय (२४ मार्च) वाचले. शहरीकरणाची स्वत:ची अशी एक प्रक्रिया असते. मात्र, मागील दोन-तीन दशकांत भारतातील शहरीकरणाची प्रक्रिया बकालीकरणाच्या दिशेने प्रवास करते आहे. शहरे स्मार्ट करण्याच्या अनाहूत ओढीपायी आपण शहरांची फुप्फुसे असलेली मैदाने, खारफुटीची जंगले, मिठागरे, वनसंपदा, गवताळ कुरणे, पाणथळ जमिनींचे ‘काँक्रीटीकरण’ करत आहोत आणि यालाच ‘विकासा’चे लेबल लावून निसर्गद्रोही धोरणे राबवत आहोत. त्यामुळे शहरांच्या होत असलेल्या या शीघ्र बकालीकरणाकडील प्रवासावर केवळ उभा-आडवा छेद देऊन भागणार नाही, तर या छेदांमध्ये असलेल्या पोकळय़ांचाही वेध घेणे क्रमप्राप्त आहे. शहरे स्मार्ट करण्याच्या नावाखाली चकचकीत ‘पॅकेजेस’ची घोषणा केली जाते त्या राजकारण्यांकडून गेल्या काही वर्षांत वाढत्या नागरीकरणातून बकालावस्थेत पोहोचलेल्या आपल्याकडील शहरांच्या दुरवस्थेची कधी सहेतुक दखलदेखील घेतली जात नाही. जागतिक पातळीवर अनेक देशांनी प्रदूषणाची समस्या आटोक्यात आणण्यासाठी पावले उचलली आहेत. चीनमधील मध्यवर्ती शहर बीजिंग, हे कधी काळी वाढत्या प्रदूषणामुळे जागतिक पातळीवर चर्चेत आले होते. आज मात्र चीनने याबाबत सकारात्मक धोरण आखून ते कठोरपणे अमलात आणले आहे. यामुळे हे शहर आता प्रदूषणाच्या विळख्यातून बाहेर पडू पाहात आहे. चीन सरकारने हवेतील कर्ब उत्सर्जन कमी व्हावे म्हणून जगातील सर्वात मोठा एअर फिल्टर बसवला आहे आणि आपले सरकार जगातील सर्वात उंच पुतळा उभारला म्हणून फुशारक्या मारत आहे. केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयाने ‘असेसमेंट ऑफ क्लायमेट चेंज ओव्हर इंडियन रिजन’ या नावाचा अहवाल मध्यंतरी प्रसिद्ध केला. यात वाढत्या प्रदूषणामुळे एकविसाव्या शतकाअखेर भारताच्या सरासरी तापमानात किमान १.१ अंशांनी वाढ होणार असल्याचे भयभाकीत वर्तवले आहे. त्यामुळे येणाऱ्या पर्जन्यमानाचे स्वरूप आणखी भीषण होणार आहे. या संदर्भात ‘रेन बॉम्ब’ ही संज्ञा वापरली जात आहे. तरीदेखील आपल्या देशातील कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या कार्यक्रमपत्रिकेवर पर्यावरण संवर्धनाचा मुद्दा नसतो. जागतिक मंचावर पर्यावरण, जंगले, तापमानवाढ, हवामान बदल यांवर मोठमोठी भाषणे देणाऱ्या सांप्रत केंद्र सरकारचा प्रस्तावित पर्यावरण परिणाम मूल्यांकनाचा मसुदा (ईआयएम - २०२०) देशभरातील जंगले व देशवासीयांच्या जिवावर उठणारा आहे. कारण या मसुद्यात नवे उद्योग वा प्रकल्पांना परवानगी देताना जनसुनावणीची गरज असणार नाही. तसेच पर्यावरणतज्ज्ञांकडून अशा प्रस्तावित जागेची पाहणी करण्याची आवश्यकता नाही आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे उद्योग प्रकल्प उभारताना झाडे तोडण्यासाठीसुद्धा पूर्वपरवानगीची गरज असणार नाही. - बाळकृष्ण शिंदे, पुणे त्यापेक्षा नवी व्यवस्था तयार केली तर? ‘पुन्हा राष्ट्रीय सार्वजनिक आरोग्य कायदा!’ हे विश्लेषण (२३ मार्च) वाचले. करोनाच्या निमित्ताने आपल्या आरोग्य व्यवस्थेच्या मर्यादा जगासमोर उघड झाल्या. त्यापासून बोध घेऊन केंद्र सरकार देशातील लहान गावातील सामान्य नागरिकाला केंद्रस्थानी ठेवून ‘राष्ट्रीय आरोग्य व्यवस्था’ देशभर लागू करेल असे वाटले होते. म्हणजे, सरकार तसे काही न करता देशाच्या आरोग्य व्यवस्थेला पारंपरिक कायद्याच्या चौकटीत बसवून स्वत:ला मोठय़ा जबाबदारीतून मोकळं करू तर पाहात नाही ना? अजून नव्या कायद्याचा खर्डा बनतोय. तो बनणार, त्यानंतर तो जनतेसमोर मांडणार, त्यावर जनतेची मतं मागवणार, मग त्याचा सुधारित खर्डा संसदेत मांडणार, त्यावर चर्चा होणार. विद्यमान सरकारची झटपट कायदे मंजूर करून घेण्याची हातोटी लक्षात घेता त्याच्या दृष्टीने कठीण असं काहीच नाही. परंतु, निव्वळ कायदे बदलून अथवा नवे कायदे आणून प्रश्न सुटणार आहेत? त्यापेक्षा काही प्रगत युरोपीय देशांप्रमाणे आपल्या देशात ‘राष्ट्रीय सार्वजनिक आरोग्य सेवा’ अथवा ‘राष्ट्रीय सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था’ स्थापन केली तर? ज्याअंतर्गत खेडोपाडी आरोग्य केंद्रांचे जाळे निर्माण व्हावे. अशी राष्ट्रव्यापी व्यवस्था निर्माण केल्यास आज चालू असलेल्या खासगी इस्पितळांच्या मनमानीला निश्चित आळा बसेल. ‘राष्ट्रीय सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था’ ही काळाची गरज आहे व तिचा पाठपुरावा करणे गरजेचे. - शैलेश न. पुरोहित, मुलुंड, मुंबई हिंसा हे कशाचेच उत्तर असू शकत नाही.. ‘पालवी होरपळतेय..’ हा लेख (२३ मार्च ) वाचताना एकीकडे ब्रिटिश राजघराण्याच्या गोंडस राजकुमारांची, व्हाइट हाऊसमध्ये बराक ओबामांसोबत बागडणाऱ्या मुलांची तर दुसरीकडे सीरिया, व्हिएतनाम, लिबिया, अफगाणिस्तान इथले आपल्याच लोकांच्या रक्ताच्या थारोळय़ात भयाण नजरेने बघणाऱ्या मुलांचे फोटो डोळय़ांसमोरून तरारून गेले. एकविसाव्या शतकात जगातील देशांकडून सीमांच्या पलीकडे एकत्र येण्याची अपेक्षा केली जाते, जिथे लोकांचं दळणवळण वाढत आहे, व्यवसाय वाढत आहे, तिथे काही राष्ट्रांच्या मुलांच्या नशिबी आई-वडिलांच्या रक्तांत माखून मोठे होणे तर काहींच्या नशिबी फुलांप्रमाणे गोंजारणे असेल तर हे अंतर जगात शांतता कधी नांदू देईल का? विशेषत: जेव्हा हे हल्ले एखाद्या देशाने किंवा टोळीकडून धर्माच्या आधारावर, तेलाच्या विहिरी काबीज करण्यासाठी, दुसऱ्या देशाला आपल्या बरोबरीची शस्त्रे बनवण्यापासून रोखण्यासाठी, तेथील प्रमुखाला मारण्यासाठी, तिथल्या खाणी, तसेच दुसऱ्या देशात तथाकथित लोकशाही प्रस्थापित करण्याकरिता केले जातात, तेव्हा तिथल्या येणाऱ्या पिढय़ा यातून कशा सावरणार? आज जगात धर्माच्या आधारावर, रंगाच्या आधारावर, धर्माच्या अंतर्गत समुदायांच्या आधारावर, देवाच्या उपासनेच्या पद्धतींच्या आधारावर, अर्थव्यवस्था आणि व्यवसायात मक्तेदारीच्या इच्छेच्या आधारावर यांसारख्या शंभरेक कारणांवरून भेदभाव आहे ज्यांची परिणती युद्धात किंवा हिंसेत होते आणि हाच आधार भविष्यातील हिंसा आणि दहशतीचाच्या पाया मजबूत करतो. आज विविध देशांदरम्यान, एका देशात विविध समुदायांमध्ये भेदभावामुळे जो काही हिंसाचार होत आहे त्या हिंसाचाराला प्रत्युत्तर म्हणून आज, उद्या किंवा परवा, हिंसा होणे निश्चितच आहे. एकीकडे लोक आपल्या मुलांना गालिच्यांवर लोळवतात आणि इतर देशांतील मुलांना त्यांच्या निष्पाप पालकांच्या रक्ताने आंघोळ घालतात तेव्हा अशा लोकांना आणि अशा जगाला प्रतिशोधाच्या हिंसेपासून वाचवता येणार नाही. जगात जसे कायद्याचे राज्य वाढवण्याचे ढोंग निर्माण केले जात आहे, एक लबाडी तयार केली जात आहे, त्यामुळे प्रत्यक्षात भेदभाव आणि भेदाचा हिंसाचार वाढत आहे. जे लोक हिंसेने आपल्या मुलांमध्ये आणि इतर मुलांमध्ये हक्काची एवढी मोठी दरी निर्माण करतात, ते भविष्यात कधी तरी याचा पलटवार म्हणून हिंसाचाराचे बळी होतील कारण अशा जखमी लोकांसाठी जगात कोणतंही न्यायालय नाही. - तुषार अशोक रहाटगावकर, डोंबिवली शालेय शिक्षणात धर्माचा वापर घातक.. ‘शालेय अभ्यासक्रमातून धार्मिक शिक्षण नाही’ ही शालेय शिक्षणमंत्री प्रा. वर्षां गायकवाड यांची घोषणा, अशी बातमी (२३ मार्च) वाचली. राज्यातील सुजाण, शिक्षित आणि किमान विचार करणाऱ्या नागरिकांसाठी ही घोषणा सुखद आणि आश्वासक आहे. शेजारील कर्नाटक राज्यामध्ये शालेय शिक्षणामध्ये ‘भगवद्गीता’ हा धर्मग्रंथ शिकवण्याची घोषणा तेथील मंत्र्यांनी केली आहे. देशभरामध्ये भाजपशासित राज्यांचे मंत्री आणि त्यांचे लोकप्रतिनिधी अशा प्रकारच्या धार्मिक शिक्षणाच्या गरजेबाबत वरचेवर घोषणा करतात. त्यामुळे महाराष्ट्रातील मंत्र्याने त्याला फाटा देऊन किमान शिक्षणामध्ये धार्मिक लुडबुड नको आणि कोणत्याही धर्मग्रंथांची शिकवण नको, ही परखड भूमिका घेतली आहे हे आश्वासक आहे. जगभरातील अनेक देशांची अवस्था कट्टर धार्मिक आणि मूलतत्त्ववादी विचारांनी बिकट आणि केविलवाणी केली आहे. आपल्या शेजारील पाकिस्तान, अफगाणिस्तान यांच्यामध्ये धार्मिक कट्टरतावादाने हैदोस घातला आहे. भारतातील समाजही धार्मिक बाबतीत खूप भावनिक आणि हळवा आहे. त्यामुळे धर्माचा जर शिक्षणामध्ये वापर केला तर त्याचा दूरगामी परिणाम होईल आणि तो भारतीय समाजाला पोषक नसेल आणि त्याचे भीषण परिणाम येणाऱ्या पिढय़ांना भोगावे लागतील. त्यामुळे धर्माची लुडबुड शिक्षणात करण्याचा प्रयत्न राज्यकर्त्यांनी थांबवणे आवश्यक आहे. समाज रोजच्या जगण्यामध्ये जास्तीत जास्त आधुनिक जगण्याचा प्रयत्न करतो. परंतु धर्म, जात, प्रथा, परंपरा याबद्दल कमालीचे प्रतिगामी वागणार. अशा प्रकारचे दुभंगलेल्या समाजात धार्मिक शिक्षणाचा प्रयोग म्हणजे प्रचंड घातक ठरेल. त्यामुळे त्यापासून दूर राहणे आवश्यक आहे. राज्यकर्त्यांनी समाजाला विज्ञान, विकास, आधुनिक शिक्षण याकडे घेऊन जाणे आवश्यक आहे. त्यामुळे शालेय शिक्षणात धर्मग्रंथांचे शिक्षण देण्याचा प्रयत्न करणे अत्यंत चुकीचे आहे. - अ‍ॅड. विशाल जाधव, पुणे अघोरी प्रथांचे उदात्तीकरण टाळा गावोगाव साजऱ्या होणाऱ्या बगाड यात्रांचे रंगीत सचित्र अहवाल वृत्तपत्रात वाचल्यावर कोणाही विचारी माणसाची खात्री पटेल की ‘आपल्या जीवाचे आपण जितके जास्त हाल करून घेऊ तेवढा देव आपल्याला जास्त प्रसन्न होईल’ या मध्ययुगीन अंध समजुतीतून आपण अजूनही बाहेर आलेलो नाही. त्यातूनच लोळण घेत वा दंडवत घालत देवदर्शनाला जाणे, भिंतीवर धडका घेणे, असे भयंकर प्रकार अजूनही पाहायला मिळतात. एका श्रद्धाळू गावाने बगाडाच्या गाडय़ाला विजेच्या तारांचा अडथळा येईल म्हणून आपल्या गावात वीजपुरवठा अनेक वर्षे रोखला होता तर आणखी एका गावाने करोना निर्बंध धुडकावून बगाड मिरवणूक काढली होती. त्याकरिता गावाला झालेला दंड एका भक्ताने स्वत: सगळा भरला त्याचे कोण कौतुक झाले होते. या जीवघेण्या प्रथा कायमच्या बंद होतील आणि विज्ञाननिष्ठ दृष्टिकोनाचा पुरस्कार हे घटनेत सांगितलेले कर्तव्य प्रत्येक जण पार पाडेल त्या दिवाशी भारताची खरी प्रगती झाली असे म्हणता येईल. वृत्तपत्रांनीही अशा अघोरी प्रथांचे उदात्तीकरण बंद करावे. - डॉ. शरद अभ्यंकर, वाई loksatta@expressindia.com
