‘‘कसे तरी’ शिक्षण!’ हा डॉ. विजय पांढरीपांडे यांचा लेख (३० जून) वाचला. करोनाकाळातील शिक्षण आणि परीक्षा पद्धतीचे वास्तव त्यात दाखवले आहे. ‘ट्युशन इंडस्ट्री’च्या निर्मितीचा तर्क योग्य आहे. लेखी आणि प्रात्यक्षिक परीक्षेद्वारा ज्ञान संपादनाचे गांभीर्य हा मुद्दा अंतर्मुख करणारा आहे. वैद्यकीय शाखेतील प्रवेश, शिक्षण पद्धती आणि मूल्यांकन हा स्वतंत्र मुद्दा असून त्यास अनेक आयाम आहेत. मात्र विज्ञान आणि व्यावसायिक शाखांतील ज्ञानसंपादन हे नक्की कशासाठी होते, हाच कळीचा मुद्दा आहे. विज्ञान आणि अभियांत्रिकी क्षेत्राकडे पाहण्याचा समाजाचा दृष्टिकोन हा रोजगारनिर्मितीचे क्षेत्र एवढाच आहे. म्हणून पालक-शिक्षक-विद्यार्थी यांचे मुख्य लक्ष हे अधिकाधिक गुण मिळवून नोकरीच्या बाजारात उभे राहणे हेच असते. अर्थात, यासाठी जो अभ्यासक्रम आहे तो रोजगारनिर्मिती करणाऱ्या व्यावसायिकांना पुरेसा सक्षम वाटत नाही. अनेकदा विशिष्ट अभ्यासक्रम निवडण्यात विद्यार्थ्यांच्या मतापेक्षा पालक, कुटुंब, आसपासचा समाज, आर्थिक-सामाजिक परिस्थिती हेच घटक मुख्यत: कारणीभूत ठरत असल्याने उच्चशिक्षण ही यांत्रिक प्रक्रिया झाली आहे. कदाचित योग्य मूल्यांकन झालेला विद्यार्थीसुद्धा प्रवाहपतित होऊन संबंधित क्षेत्रात आलेला असू शकतो. याचाच परिणाम म्हणजे, शिक्षण आणि रोजगारप्राप्तीनंतर तो आपल्या आवडत्या किंवा अधिकाधिक संधी/आर्थिक फायदा असलेल्या क्षेत्राकडे आकर्षित होतो. आज आसपास नजर टाकली तर विज्ञान/ तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातील उच्चविद्याविभूषित, अभियंते हे आपली मूळ शाखा सोडून माहिती तंत्रज्ञान, विपणन, लॉजिस्टिक्स, बँकिंग-वित्त, प्रसारमाध्यमे अशा विविध क्षेत्रांत कार्यरत आहेत. शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाने अशी परिस्थिती जागतिकीकरण आणि संगणक क्रांतीनंतरच्या काळात सुरू आहे. गेल्या दशकभरात ‘ओपन लर्निंग’ किंवा मुक्त शिक्षण पद्धतीकडे अनेकांचा ओढा वाढला आहे. याद्वारे काही प्रमाणात विद्यापीठीय मूल्यांकनाच्या आणि प्रमाणपत्राच्या पलीकडे जाऊन रोजगारक्षम नवनिर्मिती होत आहे. हेच प्रारूप करोनाकाळात पुढे येणार असेल, तर शिक्षणातील अनावश्यक स्पर्धा, लेखी/प्रात्यक्षिक परीक्षांचा ताण, त्यातून विद्यार्थीवर्गाला येणारे नैराश्य वगैरे काही काळ तरी दूर ठेवता येईल. शिक्षण घेताना झालेले मूल्यांकन रोजगाराची हमी देत नसेल, तर सुशिक्षित बेरोजगारांचा होणारा अपेक्षाभंग, त्यातून आलेली निष्क्रियता किंवा चुकीची पावले उचलली जाणे हेसुद्धा समाजातील वास्तव आहे. त्यामुळे करोनाकाळातील विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता नेहमीचा मूल्यांकनाचा चष्मा टाळून हेरण्याची गरज आहे. - नकुल संजय चुरी, विरार पूर्व खासगी शाळांचे स्तोम नको! ‘‘कसे तरी’ शिक्षण!’ हा डॉ. विजय पांढरीपांडे यांचा लेख (३० जून) वाचला. खरेच आजची शिक्षण अवस्था पाहून मन दु:खी होते. अनेक वेळा वाटते, आपण शिक्षणाबाबत खूप सुदैवी होतो! शिक्षण ही मनाचे दरवाजे उघडणारी बाब होती. शिक्षकांनी आपल्याला दिलेल्या गुणांवर विश्वास होता. पण सद्य: अवस्था होण्यात दोष समाजाचा आहे. विद्यार्थ्यांना चांगले (किंवा) शिकवलेच नाही तरी ते गप्प राहतात. आई-वडिलांनी लहानपणापासून गप्प राहायला शिकवलेले असते, कारण फक्त ‘मार्कां’चे महत्त्व. शिक्षक मूल्यमापन कसेही करतात, कारण त्यांच्या विषयाला पुरेसे विद्यार्थी आले पाहिजेत, नाही तर त्यांचा विभाग बंद व्हायची भीती. गुणवत्तेला किंमतच नाही. त्यामुळे शैक्षणिक क्षेत्रात सुधारणा पायापासून व्हायला हवी. उगाच खासगी शाळांचे स्तोम नको. अनुदानित शाळांमध्ये चांगले शिक्षक टिकतात. खासगी युरो-रिलायन्स वगैरे शाळांचेही अनुभव ऐकले. सेण्ट्रल स्कूलचे अनुभव त्यातल्या त्यात चांगले होते. विद्यार्थीच तुम्हाला ही माहिती पुरवतात. हे जर सुधारले नाही तर ‘विश्वगुरू’ वगैरे फक्त मनातले मांडेच राहतील. - वासंती दामले, नवी मुंबई शिक्षण संस्था/शिक्षक हुकमाचे ताबेदार. ‘‘कसे तरी’ शिक्षण!’ हा डॉ. विजय पांढरीपांडे यांचा लेख (३० जून) वाचला. ज्याप्रमाणे समाजात महागाई, आरक्षण, नुकसानभरपाई या संदर्भात जनआंदोलन उभे केले जाते. मात्र, दिवसेंदिवस खालावत चाललेल्या शैक्षणिक गुणवत्तेविरोधात समाजातल्या कोणत्याही थरातून आंदोलन उभे राहात नाही हे दुर्दैवच! नेहमी शिक्षण संस्था आणि शिक्षक यांनाच दोषी ठरवले जाते. ते तर हुकमाचे ताबेदार. सरकारी आदेशांचे पालन करणे इतकेच त्यांच्या हातात. कोणी काही वेगळे करण्याचा प्रयत्न केला की ओढा त्याचे पाय! खरे तर आपल्या पाल्यावर शिक्षणासाठी वारेमाप पैसे खर्च करणाऱ्या पालकांनी याविरोधात आवाज उठवणे गरजेचे आहे. पण तसेही होताना दिसत नाही. तेव्हा कारखान्यात ज्याप्रमाणे माल तयार होतो, त्याप्रमाणे देशाची पुढची पिढी तयार होत आहे. - बागेश्री झांबरे, मनमाड (जि. नाशिक) विषमता निर्मूलनाची सुरुवात शाळेतूनच व्हावी. ‘हरवूया आपल्यातल्या थॅनॉसला!’ हा प्रियदर्शिनी कर्वे यांचा लेख (‘चतु:सूत्र’, ३० जून) वाचला. लेखात म्हटल्याप्रमाणे, आता आपण समाजात असणाऱ्या विषमतेकडे लक्ष दिले पाहिजे; पण मुळात ही विषमता समाजात कशी तयार होते व त्यात समाजाचा अविभाज्य भाग म्हणून प्रत्येक व्यक्तीचा कसा सहभाग आहे, हे समजून घेतले पाहिजे. प्रत्येक समाजात वैयक्तिक पातळीवर माणसांमध्ये भेद हे असतातच; ते कधी उंची, तर कधी रंग, लिंग वा वंश यांवर अवलंबून असतात. हे भेद असणे ही नैसर्गिक बाब आहे; पण आपण जेव्हा या नैसर्गिक भेदांना आपली वैयक्तिक मूल्ये, जसे की- गौरवर्णीय म्हणजे हुशार व कृष्णवर्णीय म्हणजे तितकासा हुशार नाही, स्त्री म्हणजे भावनाप्रधान व पुरुष तितकासा भावनाप्रधान नसणे ही मूल्ये जोडून त्यांना एका साच्यात बसवून श्रेष्ठत्व, इष्टता व प्राधान्याची जोडणी देतो, तेव्हा समाजात विषमता निपजते. या विषमतेची सुरुवात अर्थातच वैयक्तिक पातळीवर होते आणि पुढे ती कुटुंब व त्यापुढे समाजात स्थिर होते. समाजात असणारी विषमता टिकवण्याचे काम, विषमतेचा फायदा ज्या वर्गाला सर्वात जास्त होतो असा उच्चवर्णीय वर्ग करत असतो. कारण रोजच्या जीवनातील कामे, जी त्यांच्या दृष्टीने कमी महत्त्वाची आहेत किंवा जी शारीरिक श्रमाची कामे आहेत ती कमी मोबदल्यात गरीब वर्गाकडून करून घेता येतात. त्यामुळे विषमता टिकवून ठेवून आपली कामे गरीब किंवा असहाय वर्गाकडून करून घेण्यातच ते स्वत:चे हित समजतात व ते साधतात. समाजातील ही विषमता कमी करायचे काम सरकारी पातळीवर वर्षानुवर्षे चालू आहे आणि ते त्याच्या गतीने चालू राहील. परंतु समाजातील विषमता जलद गतीने कमी करायची असेल तर कुटुंबपातळीवर आणि प्राथमिक स्तरावरील शिक्षणापासूनच त्यादृष्टीने प्रयत्न झाले पाहिजेत. मुले विद्यार्थिदशेतून बाहेर पडल्यावर समाजात चालत आलेली मूल्ये स्वीकारतील; परंतु ती शाळेत असतानाच त्यांना योग्य-अयोग्यतेची जाणीव करून देणे हेच शिक्षण व्यवस्थेचे व कुटुंबव्यवस्थेचे काम आहे. - किरण नागापूरकर, भूम (जि. उस्मानाबाद) अपारंपरिक हवाई युद्धासाठीही सज्जता हवी ‘‘द्रोण’गिरीचे आव्हान!’ हा अग्रलेख (३० जून) आणि ‘पाकिस्तान ‘एफएटीएफ’च्या करड्या यादीत कायम’ ही बातमी (लोकसत्ता, २६ जून) वाचली. केंद्र सरकारने राज्यघटनेतील अनुच्छेद ३७० बरखास्त केल्याच्या जवळपास दोन वर्षांनंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये विस्कळीत झालेली राजकीय व्यवस्था पुनप्र्रस्थापित करण्यासाठी १४ महत्त्वाचे नेते व केंद्र सरकार यांच्यात झालेली बैठक; त्याबरोबर काही दिवसांपूर्वी, अवैध आर्थिक हस्तांतरण आणि दहशतवादाला होणारा वित्तपुरवठा थांबावा यासाठी जी-७ प्रणीत जागतिक स्तरावरील ‘वित्तीय कारवाई कृती दल (एफएटीएफ)’ने पाकिस्तानला दिलेल्या निकषांची पूर्तता न केल्याने पुन्हा करड्या (ग्रे) यादीतच ठेवण्याचा घेतलेला निर्णय या दोन्ही घटनांमुळे बेचैन झालेला पाकिस्तान दहशतवादी ड्रोन कारवायांच्या माध्यमांतून भारतामध्ये अशांतता निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. गेल्या काही वर्षांत जगाच्या विविध भागांतील युद्धांमध्ये आणि दहशतवादी कारवायांमध्ये ड्रोनचा वाढता वापर लक्षात घेता, अशा प्रकारच्या अपारंपरिक हवाई युद्धासाठीही देशाला तयार राहावे लागेल. -गुलाबसिंग पाडवी, तळोदा (जि. नंदुरबार) ‘ते’ विद्यार्थी अनुदानापासून वंचित राहू नयेत म्हणून. ‘दीडशे रुपयांसाठी हजार रुपयांच्या बँक खात्याची सक्ती; शिक्षण संचालनालयाचा निर्णय अव्यवहार्य’ ही बातमी (लोकसत्ता, २९ जून) धक्कादायक आहे. केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम-२०१३ अंतर्गत उन्हाळी सुट्टीतील शालेय पोषण आहारासाठीचा प्रत्यक्ष खर्च रुपये १५६ व रुपये २३४ थेट विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केला जाणार असल्याने आणि बँक खाते कमीत कमी एक हजार रुपयांनी उघडावे लागणार असल्याने बरेचसे ग्रामीण भागातील दुर्बल घटकातील विद्यार्थी या आर्थिक अनुदानापासून वंचित राहण्याची दाट शक्यता आहे. ५०० व १००० रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्यापूर्वी सर्वसामान्य आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या घटकाला याचा फटका बसू नये म्हणून पंतप्रधान जनधन योजनेअंतर्गत लाखो खाती उघडली गेली होती व त्या कामी राष्ट्रीयीकृत बँकांचे कर्मचारी घरोघरी जाऊन खाती उघडून घेत असल्याचे चित्र पाहावयास मिळाले होते. शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत ६ ते १४ वयोगटातील विद्यार्थी शालेय शिक्षणापासून वंचित राहू नयेत म्हणून विविध कल्याणकारी योजना राबविल्या जात आहेत. गरजू लाभार्थी विद्यार्थी नाममात्र आर्थिक लाभापासून वंचित राहू नयेत यासाठी लाभार्थी विद्यार्थी/पालकांना शून्य बचत (झिरो बॅलन्स) बँक खाती उघडण्यास परवानगी देण्यात यावी. - प्रा. सुहास पटवर्धन, बदलापूर (जि. ठाणे) loksatta@expressindia.com
