लोकमानस : या विरोधाभासावर हसावे की रडावे?

भारतीयांना वॉरंटशिवाय आणि न्यायालयीन सुनावणीशिवायच तुरुंगात खितपत ठेवण्याचा अधिकार इंग्रज सरकारला देणाऱ्या रौलट कायद्यात आहे

जालियनवाला बागेच्या नूतनीकरणाबद्दलची बातमी (१ सप्टेंबर) अंकात वाचली. विद्यमान सरकार आपल्या अपयशापासून जनतेचे लक्ष अन्यत्र वळवण्यासाठी देशाच्या इतिहासातील दु:खद आणि अनर्थकारी घटनांची उजळणी करत असते, हे सर्वज्ञात आहे. १०२ वर्षांपूर्वी जालियनवाला बाग येथे जे हत्याकांड झाले त्याचे मूळ स्वातंत्र्यासाठी लढणाऱ्या भारतीयांना वॉरंटशिवाय आणि न्यायालयीन सुनावणीशिवायच तुरुंगात खितपत ठेवण्याचा अधिकार इंग्रज सरकारला देणाऱ्या रौलट कायद्यात आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळातील त्या भयंकर हत्याकांडाची आठवण करून देऊ इच्छिणारे स्वतंत्र भारताचे विद्यमान सरकार स्वत: केवळ पारतंत्र्यातच शोभून दिसतील अशा देशद्रोहविरोधी कायदा, पीएसए, एनएसए इत्यादी विविध कायद्यांचा उपयोग करून विरोधकांवर आणि पत्रकारांवर अत्याचार करत असते, हा परस्परविरोध पाहिल्यावर हसावे की रडावे ते समजत नाही.    – डॉ. सिद्धार्थ बोर्डे, पुणे

स्त्रियांनी नाही, पण गायींनी मात्र नशीब काढले!

न्यायालय म्हणाले, ‘गोसंरक्षण हे केवळ धार्मिक कृत्य नसून गाय हा भारतीय संस्कृतीचा प्रमुख भाग आहे. थोडक्यात काय तर गाईंनी नशीब काढले. वास्तवात भारतात स्त्रियांपेक्षा गाईच नशीबवान निघाल्या असे खेदाने नमूद करावेसे वाटते. धर्म आणि संस्कृतीने तसेच आता न्यायालयानेसुद्धा गायीला जो सन्मान दिला; तो स्त्रियांना दिलेला दिसत नाही. कायद्याने म्हणाल तर स्त्रियांचा सन्मान, समानतेच्या दृष्टीने २००८ साली महिला आरक्षणाचे विधेयक राज्यसभेत दाखल केले ते १५ व्या लोकसभेसोबत निकाली निघाले. अजूनही भारतीय महिला त्याच्या प्रतीक्षेत आहेत, त्यामानाने गायींनी मात्र नशीब काढले हे मात्र नक्की. ‘स्त्रियांचे कल्याण केल्यासच देशाचे कल्याण होईल’ असे राज्यकर्ते, धर्म आणि संस्कृतिरक्षकांना मनोमन वाटू दे आणि कृतीतसुद्धा येऊ दे. भारतीय स्त्रिया पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून समाजात वावरतात, याची लंगडी उदाहरणे धर्मांध देतील; पण हे कायद्याने मिळवलेले, त्या स्त्रियांचे कर्तृत्व आहे, धर्म आणि संस्कृतीचे नाही. आजही गायीचे मूत्र पवित्र आहे आणि पाळी येणारी स्त्री अपवित्र, निषिद्ध आहे. त्यामुळे यापुढे तरी भारतीय स्त्रिया किमान गायीइतक्या नशीबवान असू दे. – शिवप्रसाद महाजन, ठाणे

स्वयंप्रेरणेने चिनी अ‍ॅप वापरणे टाळा

‘ऑनलाइन गेमिंगवर निर्बंध’ (३१ ऑगस्ट) ही बातमी आणि ‘बंदी’ ही शब्दसेवाच!’ हे संपादकीय वाचले. सध्या ऑनलाइन गेमिंग अ‍ॅप बनवण्यात चिनी कंपन्या आघाडीवर आहेत. अ‍ॅपच्या माध्यमातून वापरकर्त्यांची खासगी माहिती चोरली जाते आणि त्याचा वापर करून बँक अकाऊंट हॅक केली जातात. याचबरोबर दुसऱ्या देशाच्या सुरक्षेशीही छेडछाड केली जाते. त्यामुळे हा धोका आता चीनवरच बूमरँग होऊन आदळत आहे. त्यामुळे त्यांनी त्यावर निर्बंध घातले आहेत आणि त्यांची कडक अंमलबजावणी करणार आहेत. चीनची पोलादी पकड पाहता हे शक्य आहे. कारण तेथे लोकशाही, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य, मानवी हक्क हे प्रकारच नाहीत. आपल्याकडे बंदी घातलेली चिनी अ‍ॅप दुसऱ्या नावाने सुरू आहेत. पण सरकार यात पूर्णपणे हस्तक्षेप करू शकत नाही. कारण कायद्याच्या पळवाटा शोधून हे लोक परत आपले काळे धंदे सुरू करतात. पण लोकांनी स्वयंप्रेरणेतून जागरूक राहावे. निदान यामुळे होणारी वैयक्तिक हानी टाळावी. सामाजिक स्वास्थ्याचा विचार केला तर चीनप्रमाणे भारताने असे निर्बंध आणले तर स्वागत करावे. बंदीपेक्षा हे किती तरी लाभदायी असेल. दारुड्याला दारूच पिऊ नको म्हणण्यापेक्षा कालच्यापेक्षा कमी घे, सांगणे बरे, तसेच हे. त्यात दोघांचेही समाधान.   – अमर कुलकर्णी, हुपरी

उज्ज्वला योजना आणून सिलेंडर महाग केले

‘जीडीपी वृद्धी म्हणजे गॅस-डिझेल-पेट्रोल दरवाढ’ ही बातमी (२ सप्टेंबर) वाचली. या मुद्द्यावरून काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी केंद्र सरकारला लक्ष्य केले, तर बिहारमध्ये भाजपचा मित्रपक्ष असलेल्या जनता दल(यू)नेदेखील दरवाढ मागे घेण्याचीआणि इंधनाच्या किमतीवर नियंत्रण आणण्याची मागणी केली आहे. स्वयंपाकाच्या गॅस सिलेंडरच्या किमतीत केंद्र सरकारने २५ रुपयांनी वाढ केली, जी गेल्या १५ दिवसांतील दुसरी दरवाढ आहे. यामुळे अनुदानित आणि विनाअनुदानित या दोन्ही प्रकारांमधील सिलेंडरला मुंबईत ८८४.५० रुपये मोजावे लागणार आहेत. २०१४ मध्ये केंद्रात मोदी सरकार आले तेव्हा गॅस सिलेंडरची किंमत ४१० रुपये होती, ती आता दुप्पट झाली आहे. त्याच वेळी आंतरराष्ट्रीय बाजारात गॅसची किंमत २६ टक्क्यांनी कमी झाली आहे. हेच पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीबाबतदेखील आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी खेडेगावातील, निमशहरातील महिलांना स्वयंपाक करताना धुराचा त्रास होऊ नये म्हणून २०१६ मध्ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेअंतर्गत गॅस सिलेंडर्स पुरवण्याची योजना सुरू केली, परंतु आता गॅस वापरणे परवडत नसल्याने याच स्त्रियांनी चुलीवर स्वयंपाक करावयास सुरुवात केली आहे. गॅस सिलेंडर्सच्या किमती वाढत असताना सरकारने पापडाला वस्तू व सेवा करातून मोकळीक दिली आहे, अर्थात पापडात पापडखार असल्याने त्याचा हृदयावर घातक परिणाम होतो, कोलेस्ट्रॉलचे प्रमाण वाढते. पण दर कमी झाल्यामुळे किती जण पापड खाणे वाढवतात कुणास ठाऊक? – शुभदा गोवर्धन, ठाणे        

आपण अमेरिकेची बरोबरी करायला जाऊ नये

‘अफगाणी आवतण’ (२ सप्टेंबर) हे संपादकीय वाचले. त्यात व्यक्त केलेला दृष्टिकोन व्यवहारी असला तरी कोणत्याही लोकशाही देशाला रुचणारा नक्कीच नाही. तालिबानी सरकार हे काही लोकशाही मार्गाने निवडून आलेले नाही. तालिबानी राज्यकर्त्यांशी बोलणी करणे किंवा त्यांच्या राजवटीस मान्यता देणे यात व्यवहारी धोरणापेक्षा अगतिकता जास्त वाटते. त्यामागील कारण हे त्या देशात भारताने अविचारीपणाने करून ठेवलेली मोठी गुंतवणूक हेच आहे. अफगाणिस्तान हा एक सतत अस्थिर राजकारण अनुभवणारा देश आहे. त्यात पाकिस्तान आणि चीनसारखे भारताचे हितशत्रू तालिबानसारख्या अतिरेकी राजवटीचे कान आपल्याविरुद्ध भरण्यास तयार असताना केलेल्या गुंतवणुकीचा लाभ न होता अपेक्षाभंग होण्याची शक्यताच अधिक वाटते. एकदा डोके उखळात घातले की घाव किती बसतात याची मोजदाद करता येत नाही अशी भारताची अफगाणिस्तानप्रकरणी अवस्था झालेली दिसते. अमेरिकेला ते परवडले, पण भारताने स्वत:ची तुलना अमेरिकेशी करणे हे व्यवहार्यही नाही आणि सुज्ञपणाचेही नाही. तालिबान्यांशी गोड बोलून तेथे अडकलेल्या सर्व भारतीयांना सुखरूप परत आणले तरी खूप काही मिळवले असे म्हणावे लागेल.   – विवेक शिरवळकर, ठाणे

loksatta@expressindia.com

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Lokmanas poll opinion reader akp 94

ताज्या बातम्या