‘ ताठा सोडा.’ (९ सप्टेंबर) हा अग्रलेख वाचला. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाची दखल न घेता ‘किमान आधारभूत किमतीत’ वाढ करण्याचा निर्णय घेणे हा केंद्र सरकारचा आणि केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी धोरणांना पाठिंबा देणाऱ्या सरकारांचा पराभव आहे असे म्हणावे लागेल. कृषी कायदे हे जसे केंद्र सरकार करू शकते तसे राज्य सरकारही करू शकते. त्यामुळे केंद्राच्या आधारावरच राज्यातील कायदे झाले पाहिजेत असा काही कृषी कायद्याबाबत दंडक नाही. उत्तर प्रदेशात निवडणूक असल्यामुळे आता शेतकऱ्यांनी आपला मोर्चा उत्तर प्रदेश सरकारकडे वळवला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारपेक्षा राज्य सरकारवरच या नवीन कायद्याचे उत्तरदायित्व अवलंबून आहे. परंतु आता केंद्र सरकारने दोन पावले मागे जात किमान आधारभूत किंमत वाढवली आहे आणि या आंदोलनाला न्याय देण्याचा प्रयत्न केला आहे. म्हणजे या आंदोलनाची भीती जितकी राज्य सरकारला आहे तितकीच केंद्र सरकारलाही आहे, हे नाकारता येणार नाही. त्यामुळे राज्य सरकारांना आणि शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता बनविलेले नवीन कृषी कायदे केवळ कागदी घोडेच ठरणार आहेत हे नक्की! - अनिरुद्ध बर्वे, कल्याण सगळ्या ठेवींवर संरक्षण असायला हवे ‘निम्माशिम्मा ठेव विमा’ (९ सप्टेंबर) या लेखातून बँकिंग क्षेत्रातील कार्यपद्धतीवर योग्य भाष्य केले आहे. वास्तविक बँका बुडण्यात ठेवीदारांचा काहीच दोष नसतो. त्या बुडतात त्या बँकांमधील झारीतील शुक्राचार्य, सहेतुक कर्ज बुडविणारी बडी धेंडे, आरबीआय, सरकारची धोरणे यांच्यामुळे. पण नाहक आर्थिक नुकसान सोसावे लागते ते सामान्य जनतेला. मुळात बँका का बुडतात यावर गांभीर्याने उपाय योजना व्हायला हवी. बँकांनी एकीकडे ठेवींवरील व्याज कमी करण्याचा सपाटा लावला आहे, तर दुसरीकडे विविध चार्जेस लावले जात आहेत. खासगीकरण आणि निर्गुंतवणुकीचे धोरण यामुळे परत एकदा मास बँकिंगकडून क्लास बँकिंगकडे बँकांची वाटचाल सुरू झाली आहे. अशा वेळी संपूर्ण ठेवींवर संरक्षण असायला हवे. - अनंत बोरसे, शहापूर तिकीटदर वाढू नयेत, म्हणून राणे काय करतील? गणपती उत्सव म्हणजे कोकणी माणसाची दुखरी नस. याचा राजकीय फायदा उठवण्यासाठी राणे पितापुत्रांनी कोकणी प्रवाशांकरिता ‘मोदी एक्सप्रेस’ची व्यवस्था केली. तिला हिरवा झेंडा दाखविण्यासाठी दस्तुरखुद्द रेल्वे राज्यमंत्री करोना नियमांची पायमल्ली करत उपस्थित राहिले. त्यावरून आता सेनेला खिजवण्यासाठी नितेश राणे यांनी सेनेचे कोकणातील आमदार अर्धी गाडी पण इतक्या वर्षांत सोडू न शकल्याचा टोला लगावला. हल्लीच मोदी सरकारने चलनीकरणाची योजना अमलात आणण्यासाठी योजनाबद्ध कार्यक्रम जाहीर केला असून यात कोकण रेल्वेचाही समावेश आहे. एकदा का खासगीकरण झाले की रेल्वे तिकिटांचे दर वाढणार हे नक्की. आता राणे आपल्या केंद्रीय मंत्रिपदाचा वापर करून हे दर वाढणार नाहीत याची दक्षता घेतील अशी अपेक्षा कोकणी माणसाने बाळगावी काय? - डॉ. किरण गायतोंडे, चेंबूर (मुंबई) ईडीचा फार्स आता न्यायालयानेच रोखावा ‘‘ईडी’ च्या माध्यमातून विरोधकांना त्रास देण्याचा प्रयत्न : पवार’ ही बातमी (लोकसत्ता- ८सप्टेंबर) वाचली. भारतीय लोकशाहीत ईडीच्या चौकशीमुळे किती सत्ताधारी वा विरोधकांची चौकशी अंतिम टप्प्यात पूर्ण होऊन त्यास कायद्याने शासन झाले, हा संशोधनाचा विषय ठरावा! ईडीने चौकशीसाठी विरोधकांना बोलावणे हा तर एक फार्स झाला आहे. हा फार्स सत्ताधारी पक्ष अविरत करत आहे. या चौकशा नेमक्या कोणी व किती ठोस पुरावे हाती असताना कराव्यात, या बाबत सर्वोच्च न्यायालयानेच हस्तक्षेप करण्याची वेळ आता आली आहे. - प्रवीण आंबेसकर, ठाणे कोणत्याही धर्माचे स्तोम सरकारी इमारतींत नको ‘अनावश्यक वाद’ हा अन्वयार्थ (१० सप्टेंबर) वाचला. आपल्या धर्मनिरपेक्ष देशातील एका राज्याच्या विधानसभेत मुस्लीम धर्माशी संबंधित नमाज कक्ष उभारला जात आहे. खरे तर आपला देश धर्मनिरपेक्ष असल्याने सर्वच सरकारी कार्यालये, इमारती यांमधील सर्वच धार्मिक प्रकारांनासुद्धा विरोध व्हायला पाहिजे. परंतु नमाज कक्षाला होत असलेला सध्याचा विरोध आपमतलबी आणि दुटप्पीपणाचा आहे हे पुढील विवेचनावरून दिसून येईल- १) आपल्या देशात विविध सरकारी इमारती आणि पायाभूत कामांचे ‘भूमिपूजन’ केवळ हिंदू धार्मिक विधीनुसार होते. आपल्या देशाच्या नव्या संसद भवनाचे ‘भूमिपूजन’सुद्धा शृंगेरीमठाच्या पुजाऱ्यांकडून करून घेतले गेले? त्या वेळेस सर्वधर्मीय प्रार्थनासुद्धा घेण्यात आली होती असा लटका बचाव करून घेता येईल. परंतु आपण धर्मनिरपेक्ष असताना कोणत्याही एका वा ‘सर्व’ धर्माची इथे गरज का पडावी? २) देशातील जवळपास सर्व केंद्र आणि राज्य सरकारी तसेच सरकारी बँका, विमा कंपन्या, उपक्रम यांच्या कार्यालयात एकाच धर्माच्या कोणत्या ना कोणत्या देवी-देवतांचा देव्हारा, फोटो लावलेला असतो. काही कार्यालय परिसरात चक्क मंदिरेही आहेत. महाराष्ट्रात असे प्रकार बंद करण्यासाठी मध्यंतरी आदेश काढण्यात आला होता. त्याचा काय आणि किती परिणाम झाला हा संशोधनाचा विषय! ३) महाराष्ट्रातील आणि देशातील विविध सरकारी कार्यालयात सत्यनारायण पूजा किंवा अन्य काही प्रासंगिक धार्मिक विधी नियमितपणे आयोजित केले जातात. ४) अत्यंत प्रगत अशा राफेल विमानांची धार्मिक पद्धतीने पूजा करून, लिंबू-मिरचीचा वापरदेखील करून व्यक्तिगत श्रद्धेबरोबरच अंधश्रद्धेचासुद्धा कळस गाठण्यात आला. ५) इस्रो या सरकारी संशोधन संस्थेतील शास्त्रज्ञ आपल्या विविध यानांची उड्डाणे यशस्वी व्हावीत म्हणून पूजाविधी करतात. इथे तर वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचासुद्धा बळी दिला जातो. हे सारे प्रकार संविधानातील धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाविरुद्ध आहेत आणि वर्षानुवर्षे चालू आहेत. नमाज कक्ष प्रकरणावरून आता हनुमानचालिसा कक्ष, बौद्धांसाठी कक्ष अशा मागण्या होणे ही तर धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाची विटंबना आहेच. शिवाय आपल्या स्वत:च्या धर्माला दुसऱ्या धर्माच्या मागे फरफटत घेऊन जाण्याची निर्बुद्ध आणि केविलवाणी धडपडदेखील आहे असे वाटते. - उत्तम जोगदंड, कल्याण loksatta@expressindia.com
