‘ताठा सोडा..‘ (९ सप्टेंबर ) हा अग्रलेख वाचला. आंदोलकांच्या दृष्टीने मूळ प्रश्न उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत कायदेशीर, स्थिर आधारभूत किंमत देण्याचा आणि बड्या कंपन्यांना खुले रान उपलब्ध करून देण्यास विरोध करणे हा आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समित्या स्थानिक राजकारण्यांच्या दांडगाईचे अड्डे बनलेल्या असल्या तरी आज कृषी संस्कृतीचा महत्त्वपूर्ण भाग आहेत, ही वस्तुस्थिती नजरेआड करता येत नाही. नवीन शेतकरी कायद्याच्या आडून सरकार ज्या ‘स्मूथ रिव्हॉल्युशन’चा दावा करते आहे तो एक चकवा आहे. बदल होणारच असेल तर तो इतकाच की, मोठे व्यापारी, कंपन्या शेतमालाची अवैध साठेबाजी करून शेतकरी तसेच ग्राहकांची जी फसवणूक करत होते ती आता वैध ठरणार आहे. खरे तर ‘सबल कार्पोरेटस विरुद्ध दुर्बळ शेतकरी’ संघर्षात सरकारने शेतकऱ्यांच्या बाजूने उभे राहिले पाहिजे. मात्र अहंकाराची बाधा झालेल्या सरकारला ते जमत नाही. सावकारी पाश, लहरी निसर्ग, सतत आकसणारे कृषी चटईक्षेत्र, महागडे कृषी साहित्य खते, बी-बियाणे, अपुरी अनुदाने, अज्ञान, शेतीमालास कवडीमोल किंमत या व यासारख्या शेतकऱ्यांच्या मूळ समस्या असून त्यावर भरपूर अनुदाने, जलद वाहतूक आणि सिंचन साठवण सुविधा, पीकशेती पूरक उद्योगात वाढ, साठेबाजीवर नियंत्रण, स्वस्त व सुलभ कर्ज, सार्वजनिक वितरण प्रणालीत सुधारणा आदी उपायोजना केल्या पाहिजेत. अन्यथा आग रामेश्वरी आणि बंब सोमेश्वरी ही स्थिती होईल. - प्रा. विठ्ठल दहिफळे, नांदेड. ईडी आणि सीबीआय जणू काही यांच्या घरचीच महाविकास आघाडी सरकारमधील मंत्र्यांना सोमय्या ईडी तसेच सीबीआयची उघड उघड धमकी देतात, तीही अशा थाटात की जणू ईडी तसेच सीबीआय त्यांच्या घरचीच! अशा प्रवक्त्याला झेड सुरक्षा देऊन लाखो रुपये पाण्यात घालविणाऱ्या आणि गोरगरीब सामान्य जनतेवर मात्र अप्रत्यक्ष कर आणि महागाईचा बोजा वाढवणाऱ्या या केंद्र सरकारला कोणी जाब विचारणार आहे की नाही? की ही लोकशाही नसून विशिष्ट पक्षाची हुकूमशाही चाललेली आहे? ईडी स्वायत्त संस्था आहे (ती कायद्याने तशी आहेच) तर ती फक्त भाजप सत्ताधारी नसलेल्या राज्यांच्याच मागे का लागत आहे? अशा स्वायत्त संस्था हाताशी धरून केंद्र सरकार कुठले अराजक माजवू पाहत आहे ? - अंकुश गाढवे, राक्षसवाडी (अहमदनगर) अन्यथा राणेच स्वयंचित होतील केंद्रीय मंत्रिमंडळात स्थान मिळाल्यापासून नारायण राणे तसेच त्यांच्या मुलांनी बेताल विधाने करण्याचा सपाटा लावलेला दिसतो. वास्तविक केंद्रात मंत्रिपदी विराजमान होताच जबाबदार वक्तव्याची अपेक्षा असते. राणे अजूनही विरोधीपक्षाच्या भूमिकेतून बाहेर आलेले दिसत नाहीत. ते जेवढे लवकर त्यातूून बाहेर येतील तितके त्यांच्या पक्षाच्या आणि महाराष्ट्राच्या हिताचे आहे. एका पक्षाचा कार्यकर्त्यांची विधाने आणि केंद्रीय मंत्र्याचे विधान यांत फरक आहे. राणेंच्या चिपी विमानतळासंदर्भातील नवीन विधानाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची संमती आहे काय? शिवसेनेवर हल्ला करण्याचा उद्देशाने आलेले राणे स्वयंचित होण्याची शक्यता निर्माण करू शकतात आणि ‘या राणेंचं काय करायचं?’ अशा संभ्रमात पक्षधुरीण जाऊ शकतात. - शैलेश पुरोहित, मुलुंड (मुंबई) शेतकऱ्यांनीही ताठा सोडावा ‘ताठा सोडा.’ (९ सप्टेंबर) हे संपादकीय वाचले. सरकार शेतमालाच्या आधारभूत किमतीत वाढ करत आहे, हे सरकार थोडे वाकत आहे याचे लक्षण नव्हे काय? अगोदर सरकार शेतमालाला आधारभूत किंमत देऊ इच्छित नव्हते. आणि शेतकऱ्यांसोबत चर्चा करायची म्हणजे कशी? शेतकरी चर्चेस तयार आहेत, पण सर्व शेतकरी कायदे सरसकट रद्द केले तरच! मग अशा चर्चेला अर्थ तरी काय उरतो? आणि हे शेतकरी आंदोलन विशेषत: पंजाब हरियाणा आणि उत्तर प्रदेश या भागा पुरतेच मर्यादित दिसत आहे. महाराष्ट्रातील शेतकरी तर यात कुठेही दिसत नाही. त्यामुळे शेतकरी संघटनांनीसुद्धा आपला ताठरपणा थोडा सोडायला काय हरकत आहे? नाही तर ‘ठंडा करके खाओ’ या म्हणीप्रमाणे नागरिकता कायद्याचे जे झाले तसेच शेतकरी आंदोलनाचे होऊ शकते. - संजय पालीमकर, दहिसर (मुंबई) चलनीकरण हा आर्थिक पराभव नसून नवा प्रयोग ‘मंदी गो ऽऽऽ (चले जाव)’ हा श्रीनिवास खांदेवाले यांचा लेख ( ९ सप्टेंबर) माहितीपूर्ण आणि मुद्देसूद आहे. या विषयाच्या मुळाशी गेल्यावर आपणास सब कुछ समाजाचे आणि पूर्ण खासगीकरण या दोन संकल्पनाकडे नव्या दृष्टीने पाहावे लागेल. सरकारने भाडेपट्ट्याने देऊ केलेले उद्योग प्रथमपासून सार्वजनिक क्षेत्रात आहेत. आजच्या बदललेल्या आर्थिक रचनेत तसेच अचानक उद्भवलेल्या कोविड संकटामुळे खासगी उद्योगपतीना आकर्षक वाटेल अशी गुंतवणूक करण्याचे क्षेत्र उपलब्ध करण्यात एक प्रयोग म्हणून काहीच गैर नाही. मालकी हक्क कायम ठेवून होत असेल तर स्वागत असावे. याचा अर्थ सरकारचा आर्थिक पातळीवर पराभव असा होत नाही. - कृष्ण फडणीस, दादर (मुंबई) या दोन्हींची स्पर्धा कशी होऊ शकते? ‘या आजाराला औषध काय?’ हा गिरीश भावे यांचा लेख (९ सप्टेंबर ) वाचला. प्राथमिक आरोग्य सेवा पुरवण्यासाठी भारत सरकार आणि राज्य सरकारे विविध योजना आखते. मात्र त्यासाठीची आर्थिक तरतूद कायम अतिशय तुटपुंजी असते. सरकारने २०१५ साली नवीन राष्ट्रीय आरोग्य धोरण जाहीर केले. त्यानुसार २०२५ पर्यंत ‘सर्वांसाठी आरोग्यसेवा’ हे ध्येय सरकारने ठरवले. पण त्यात सरकारी आरोग्यसेवेस खुल्या बाजारव्यवस्थेची तत्त्वे लावण्यात आली आहेत. त्यामुळे या यंत्रणेला खासगी आरोग्य क्षेत्रांबरोबर स्पर्धा करावी लागेल. परंतु यामुळे एका मूलभूत मुद्द्याकडे दुर्लक्ष केले जाते तो म्हणजे सरकारी आरोग्य सेवेचा उद्देश खासगी आरोग्य क्षेत्रांप्रमाणे केवळ औषधोपचार पुरवणे इतकाच मर्यादित नाही. सरकारी आरोग्य यंत्रणेला अनेक मोठ्या जबाबदाऱ्या पार पाडाव्या लागतात. त्यांना तुटपुंज्या आर्थिक तरतुदींमुळे सुरुंग लागत आहे. - बाळकृष्ण शिंदे, पुणे loksatta@expressindia.com
