लोकमानस : वचक यंत्रणांचा आणि समाजाचाही हवा

देशात दररोज कुठे ना कुठे बलात्काराच्या घटना घडत असतात, पण आजवर या नराधमांना कठोर शासन झालेले नाही.

पुण्यात १४ वर्षीय बालिकेवर दोन दिवस नराधमांनी पाशवी बलात्कार केला या बातमीची शाई सुकते न सुकते तोच मुंबईत गणेश चतुर्थीच्या रात्री साकीनाका येथे विकृत, क्रूर अत्याचार घडला. याच मुंबईत निर्भया साठी मेणबत्त्या पेटवून आंदोलने झाली होती!

देशात दररोज कुठे ना कुठे बलात्काराच्या घटना घडत असतात, पण आजवर या नराधमांना कठोर शासन झालेले नाही. स्त्रीने कोणता पेहराव परिधान करावा किंवा रात्री-अपरात्री एकटीने प्रवास करावा की नाही हा तिचा हक्क असून समाजव्यवस्थेने तिचे संरक्षण केले पाहिजे. करोना निर्बंधांमुळे सर्वत्र पोलीस बंदोबस्त असून सीसीटीव्ही कार्यान्वित असताना हे घडते आहे. पुण्यात, रेल्वे स्थानकावर एक असहाय अल्पवयीन मुलगी स्टेशन मास्टर, पोलीस वा सहप्रवाशांना दिसू नये हे खेदजनक असून समाज किती आपमतलबी झाला आहे याचे निदर्शक आहे. याला कालबाह्य कायदे व सदोष न्यायव्यवस्था जबाबदार आहे, गुन्हेगारांवर सरकार व पोलिसांचा वचक राहिला नाही.

हल्ली बलात्कारित महिलेची जात-धर्म पाहून समाजमन जागृत होते, परंतु राज्यासह देशात गरीब व दलित बालिका-महिलाच बलात्कार व अत्याचाराला अधिक बळी पडताहेत. मागच्या आठवड्यात भिवंडीत आदिवासी महिलांवर अत्याचाराचे प्रकरण उघडकीस येऊनही समाज निद्रिस्त असल्यामुळे आरोपी मोकाट आहेत. – सुभाष अभंग, ठाणे

केवळ कागदावरील ओळी

‘ मुंबई सुन्न’ ( लोकसत्ता- १२ सप्टेंबर ) ही साकीनाका भागात महिलेवर झालेल्या अमानुष लैंगिक अत्याचाराची बातमी वाचली. कायदे कडक केले गेले तरी बलात्काराच्या घटना कमी झालेल्या दिसत नाहीत. उलटपक्षी पीडितेची हत्या करण्याची मानसिकता बळावत चाललेली दिसते. यावरून कायदे कुचकामी ठरत आहेतच, पण गुन्हेगारांना कायद्याबरोबरच समाजाची भीड देखील राहिलेली दिसत नाही. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी अहवालात २०१५ पासून महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांत तब्बल ६ टक्क्यांनी वाढ नोंदवली आहे. उत्तर प्रदेश याबाबतीत देशात आघाडीवर, तर महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सदर खटला जलदगतीने (फास्ट ट्रॅक) चालविला जावा यासाठी संबंधितांना सूचना केल्या असल्या तरी राज्यातील फास्ट ट्रॅक न्यायालयांतच जवळपास १ लाख ६३ हजार ११२ प्रकरणे आजमितीस प्रलंबित आहेत. ‘निर्भया निधी’ अंतर्गत राज्यात १३८ फास्ट ट्रॅक न्यायालयांना परवानगी मिळालेली असली तरी त्यापैकी काहीच न्यायालये सुरू आहेत. फास्ट ट्रॅक न्यायालयांत प्रलंबित खटल्यांतही उत्तर प्रदेशा खालोखाल महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.

भारतात आजमितीस महिला संरक्षणासाठी तब्बल १०० कायदे अस्तित्वात आहेत. परंतु योग्य अंमलबजावणी शिवाय सदर  कायदे  केवळ कागदावरील ओळी बनून राहिले आहेत. –  बाळकृष्ण शिंदे, पुणे

कोपर्डीचे तरी पुढे काय झाले?

साकीनाका बलात्काराचा खटला ‘फास्ट ट्रॅक’ न्यायालयात चालवावा, पुरावे व्यवस्थित जमा करून हे प्रकरण मजबुतीने न्यायालयात मांडावे, एक महिन्याच्या आत दोषारोपपत्र दाखल झाले पाहिजे असे जणू आदेशच मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचे वृत्त (लोकसत्ता- १२ सप्टें.) वाचले. पण प्रत्यक्षात तसे होईल का? साधारण एक आठवडाभर अशी प्रकरणे तापलेली असतात त्यामुळे सरकार आणि पोलीस प्रमुखांना जनतेच्या दिलाशासाठी अशी विधाने करावी लागतात पण प्रत्यक्षात काहीही होत नाही. न्यायालयाच्या आणि पोलिसांच्या (कूर्म) गतीनेच सगळे पुढे होते असे आजवरच्या अनुभवावरून खेदाने म्हणावे लागत आहे. कारण ‘कोपर्डी’ बलात्कार  प्रकरण १३ जुलै २०१६ रोजी घडले, त्या खटल्यातील तिन्ही आरोपींना २९ नोव्हेंबर २०१७ रोजी मृत्युदंडाची शिक्षा फर्मावण्यात आली, पण त्याचे तरी पुढे काय झाले? – अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण पश्चिम

जात मनातूनच नष्ट व्हायला हवी, म्हणून…

‘जातीनिहाय जनगणना’ हे शब्द ऐकूनच अंगावर काटा येतो. जातीचा विचार मनातूनच नष्ट झाला पाहिजे. सर्वांना मानव या नात्याने समान नियम लागू केले, तरच पुढील पिढ्यांतील धर्मभेद, जातिभेद नष्ट होऊन समस्त मानवजात आपापल्या गुणांनी भरभरून जीवन जगू शकेल. देशातील रंजल्या-गांजल्या बांधवांना जातीनिहाय आरक्षण देऊन नव्हे, तर त्यांच्यातील गुण ओळखून ते फुलविणे महत्त्वाचे आहे; जेणेकरून त्यांना सर्व क्षेत्रांतील विकसनास प्रोत्साहन मिळेल. – मंजूषा जाधव, खार पश्चिम (मुंबई)

अंदाज चुकतात, चुकले होतेसुद्धा…

‘‘वॉण्टेड’ सरकारचे आव्हान!’ या अग्रलेखात (१० सप्टेंबर ), तालिबानी मवाळांशी भारताने बांधलेले संधान वाया गेल्याविषयी म्हटले आहे की,  ‘राजकारणात, विशेषत: आंतरराष्ट्रीय राजकारणात, असे होते. अंदाज चुकतात’ हे खरेच आहे. हे निरीक्षण वाचून स्मरण झाले ते १९६२ मधील भारत-चीन लढाईचे. स्वातंत्र्यानंतरच्या सुरुवातीच्या काळात देशात पायाभूत सुविधांची (नद्यांवरील धरणे, पोलाद व इतर कारखाने, वगैरे) निर्मिती करणे व त्यास प्राधान्य देणे आवश्यक होते. त्यानुसार त्या वेळच्या सरकारने शेजारी देशांशी संघर्ष टाळण्याचे, मैत्रीपूर्ण संबंध ठेवण्याचे, तसेच शीतयुद्धातील कोणत्याही गटात सामील न होण्याचे धोरण अवलंबिले. परंतु, चीनबाबत भारताचा अंदाज चुकला व चिनी आक्रमण परतवताना पराभव झाला. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात फासे नेहमी आपल्याला पाहिजे तसेच पडतील असे नाही, हे सत्य लक्षात न घेता सध्याचे सत्ताधीश मात्र १९६४ पर्यंतच्या भारताच्या नेत्याला इतिहासातून बेदखल करू पाहत आहेत.   – मुकुंद गोंधळेकर, पनवेल

निविदा काढाच, पण आधी उजेड पाडा…

मुंबई- पुणे द्रुतगती महामार्ग आणखी सुरक्षित करण्यासाठी रस्ते महामंडळाने निविदा काढली अशी बातमी (लोकसत्ता- १२ सप्टें.) वाचली. या रस्त्यावरील सगळे बोगदे पुरेशा प्रकाशयोजनेअभावी असुरक्षित आहेत. कडक उन्हातून वेगात वाहने बोगद्यात जातात तेव्हा चालकाच्या डोळ्यासमोर एकदम अंधारी येते, त्यामुळे अनेक गंभीर अपघात झाले आहेत. त्यासाठी बोगद्यात जास्त प्रखर विजेचे दिवे दिवसाही सुरू पाहिजेत. रस्ते महामंडळाने याकडे लक्ष द्यावे. – सुधीर केशव भावे, जोगेश्वरी पूर्व (मुंबई)

loksatta@expressindia.com

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Lokmanas poll opinion reader akp 94

ताज्या बातम्या