‘‘बॅड बँके’ची वाट खुली’ ही बातमी (लोकसत्ता- १७ सप्टेंबर) वाचली. या ‘बॅड बँक’ची चाललेली भलामण पाहून-वाचून लोकांची अशी समजूत होईल की यापुढे बँकांची सगळी बुडीत कर्जे पूर्ण वसूल होतील! पण असे मुळीच होणार नाही, या बॅड बँकेचे भांडवल सरकारी बँका देणार, आणि त्यावर कधीच लाभांश मिळणार नाही. ती ‘मृत गुंतवणूक’ (डेड इन्व्हेस्टमेंट) ठरणार. याआधी देशात रिझर्व्ह बँकेने ‘डीआयसीजीसी’ (डिपॉझिट इन्शुरन्स अ‍ॅण्ड क्रेडिट गॅरन्टी कॉर्पोरेशन) सुरू केले होते. बँकांनी दिलेली छोटी कर्जे बुडाली किंवा एखादी बँक बुडली तर ठेवीदारांचे पैसे ही विमा कंपनी देत असे, तेही पूर्ण नाही- अगदी तुटपुंजी रक्कम! यात मूळ हेतूला हरताळ फासला गेला आणि या ‘डीआयसीजीसी’कडे विमा क्लेमचे पैसे द्यायला भांडवल शिल्लक उरले नाही, म्हणून कर्ज विमा व्यवसाय बंद करण्यात आला. या बॅड बँकेची अवस्था अशीच होणार. सरकार आणि वाणिज्य बँकांना समसमान प्रमाणात भांडवल या बँकेत ओतावे लागणार, जे पैसे कधीही परत मिळणार नाहीत. कर्ज देताना नीट काळजी घेतली जात नाही, अयोग्य कारणासाठी कर्जाचा वापर होतो, कर्जदार कर्जाचे पैसे दुसऱ्याच कारणासाठी वापरतात आणि अशा लबाड, लुच्च्या लोकांना शिक्षा, तुरुंगवास अजूनही होत नाही आणि त्यासाठी कठोर कायदा करावा अशी इच्छा कुठल्याही राजकीय पक्षांची नाही. त्यामुळे बॅड बँक स्थापन करून काय दूरगामी चांगले बदल आर्थिक क्षेत्रात होणार? - सुधीर केशव भावे, जोगेश्वरी पूर्व (मुंबई) या संकल्पनेला संधी हवीच! बॅड बँक संकल्पनेचा उल्लेख २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात करून त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी केल्याबद्दल संघराज्य सरकारचे अभिनंदन! यासाठी स्थापन होणारी ‘नॅशनल अ‍ॅसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड’ (एनएआरसीएल) बँकांच्या बुडीत कर्जाची कमी किमतीत खरेदी करून त्याच्या अधिकाधिक वसुलीसाठी प्रयत्न करेल. बँकांच्या बुडीत कर्जाचे एकत्रीकरण केले जाणार असल्याने त्यांच्या विक्रीच्या दृष्टीने ते अधिक सोईचे ठरेल. व्यावसायिक तज्ज्ञांचा समावेश असल्याने कर्ज थकवलेल्या कंपन्यांचे मालमत्ता मूल्यमापन वास्तवरीत्या होईल अशी आशा आहे. परंतु ही बॅड बँक यशस्वी होईल अशी जागतिक स्तरावर उदाहरणे नाहीत. तसेच बुडीत कर्जे विकली जातील याचीही शाश्वती नाही. त्यामुळे शाश्वत स्वरूपाचे स्वतंत्र बिझनेस मॉडेल विकसित करण्याचे आव्हान प्रामुख्याने या बँकेसमोर असेल. तरीही बॅड बँकेची संकल्पना स्वागतार्ह असून या बँकेला संधी देण्याची गरज आहे. - राहुल जयसिंग मुसळे, कोल्हापूर वस्तू व सेवा कराचा फेरआढावा घेण्याची गरज वस्तू व सेवा कराच्या अंमलबजावणीमुळे कर आकारण्याच्या राज्यांच्या अधिकारांवर मर्यादा आल्या आहेत. कर आकारणीचे अधिकार संपूर्णपणे वस्तू व सेवा कर परिषदेच्या म्हणजेच अंतिमत: केंद्राच्या हातात एकवटले आहेत. यामुळे राज्यांचे आर्थिकदृष्ट्या केंद्रावरील अवलंबित्व वाढले आहे. सहकारी संघराज्य प्रणालीच्या विकासात ही बाब एक अडथळा म्हणून पुढे येत आहे. आज करांची वसुली प्रथम केंद्राकडे जमा होते व नंतर त्याचे वाटप राज्यांमध्ये होते. राज्यांना त्यांचा वाटा वेळेत मिळत नाही अशी राज्यांची तक्रार नित्याचीच झाली आहे. इंधनाचा समावेश नक्कीच वस्तू व सेवा करामध्ये व्हायलाच हवा. पण यामुळे राज्यांचा हाती असलेल्या महसुलाच्या या एकमेव मार्गावरदेखील त्यांना पाणी सोडावे लागेल. यामुळे राज्ये आर्थिकदृष्ट्या परावलंबी होतील व संपूर्णपणे केंद्रावर अवलंबून राहतील. राज्यांचे, सहकारी संघराज्य प्रणालीचे अस्तित्व टिकवायचे असेल तर राज्यांना आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण होण्यासाठी स्वायत्तता द्यायला हवी. केंद्राची भूमिका पालकाची असायला हवी. कर आकारणीचे राज्यांचे अधिकार अबाधित राहायला हवेत. यासाठी वस्तू व सेवा कर प्रणालीचा फेरआढावा घेण्याची गरज आहे. भाषा, संस्कृती, रीतिरिवाजात विविधता असलेल्या भारतासारख्या खंडप्राय देशात सगळेच ‘एक देश, एक (कर )’ या सूत्राने चालविणे व्यावहारिक नाही. - हेमंत सदानंद पाटील, गोरेगाव पश्चिम (मुंबई) कृषिपंपांची वीज-थकबाकी कमी करण्यासाठी. ‘मारा आणि कमवा’(१६ सप्टेंबर) या अग्रलेखावरील पत्रांपैकी ‘. तेव्हा शेतकऱ्यांना कोण वाचवेल?’ ही प्रतिक्रिया (लोकमानस- १७ सप्टेंबर) परिस्थितीनुरूप न्याय्य वाटते. ठरविलेल्या काळात (उदाहरणार्थ, तीन महिन्यांत) महावितरणने शेतकऱ्यांच्या वीजपंपांसंबंधित त्यांच्या अखत्यारीतील दुरुस्त्या व इतर अडचणी प्राथमिकता देऊन दूर करून त्यांचा विश्वास संपादन करावा. तसेच त्याच काळात बिलाची १०० टक्के रक्कम भरल्यास १० टक्के; निम्मी रक्कम तीन महिन्यांच्या आत भरल्यास पाच टक्के व २५ टक्के भरल्यास दोन टक्के, अशा रीतीने प्रोत्साहनपर परतावा द्यावा. असे केल्यास थकबाकी कमी होईल. भविष्यात काहीही फुकट देण्याचा निर्णय मात्र घेऊ नये. - श. द. गोमकाळे, नागपूर अकार्यक्षम शिक्षकांचा ‘असर’ सारखाच! ‘शालेय शिक्षणाची शोकांतिका’ हा पी. चिदम्बरम यांचा लेख (१६ सप्टेंबर) वाचला. त्यात आणि एरवीही, ‘असर’अहवालाचा उल्लेख केवळ ग्रामीण भागापुरताच होता. वास्तविक ग्रामीण व शहरी या दोन्ही भागातील प्राथमिक शिक्षणातील वाचन व गणिती क्रिया याची तुलना हवी! लेखात म्हटल्याप्रमाणे, गरीब व श्रीमंत यांच्यातील शैक्षणिक दरी ही आणखीच रुंदावली आहे, हे मात्र सत्य आहे. प्रोत्साहन व शिक्षा हे ज्या व्यवस्थेमध्ये नसतात त्या व्यवस्थेत अपेक्षित बदल घडवून आणणे हे दुरापास्त असते. बुद्धिवान, गुणवान, प्रयोगशील शिक्षकाला या शैक्षणिक व्यवस्थेत काडीमोलाची किंमत प्रशासनाकडून मिळते किंवा अकार्यक्षम शिक्षकाइतकीच किंमत दिली जाते. गुणवंत शिक्षकांना प्रोत्साहन नाही. अकार्यक्षमांना शिक्षा नाही. त्यामुळे व्यवस्था बदलत नाही. त्यात करोना संकट. शासन गुणवान शिक्षकांना प्रोत्साहन व अकार्यक्षमांना शिक्षा करणार का? - केशव पाटील वासरीकर, नांदेड वृद्धांचा छळ होणार असेल तर. मुलगा व सुनेच्या छळवणुकीतून एका वृद्ध दाम्पत्याची उच्च न्यायालयाने सुटका केल्याची बातमी (लोकसत्ता- १७ सप्टेंबर) वाचली. उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय महत्त्वपूर्ण असून यातून इतरांनी बोध घ्यावा. अशा मुलांविषयी आपुलकी न ठेवता आपल्या मालमत्तेविषयी मृत्युपत्र तयार करून आपली मालमत्ता मृत्यूनंतर एखाद्या चांगल्या सामाजिक संस्थेकडे वर्ग करावी, तरच या प्रकारांना आळा बसेल. - राजन बुटाला, डोंबिवली loksatta@expressindia.com
