‘देशमुखांवरील कारवाईच्या मागणीसाठी ‘ईडी’ न्यायालयात’ ही बातमी अत्यंत संतापजनक आहे. ‘ईडी’चे या सर्व प्रकरणात सुरू आहे ते ‘अति झाले नि हसू आले’ या अवस्थेला येऊन पोहोचले आहे. राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप असूनही, ‘ईडी’ त्यांच्याविरुद्ध ठोस कारवाई करण्यात जाणूनबुजून चालढकल करत असल्याचे एव्हाना स्पष्ट झाले आहे. भारतीय दंड विधानाच्या कलम १७४ नुसार आता जी कारवाई करण्याचे ईडी योजित आहे, त्या कलमाखाली गुन्हा सिद्ध झाल्यास, आरोपीला एक महिन्यापर्यंतची साधी कैद आणि ५०० रुपये दंड होऊ शकतो, हे लक्षात घेतल्यास त्यातला निव्वळ चालढकल करण्याचा उद्देश प्रकार स्पष्ट होतो. मुळात ईडी हे सगळे प्रकरण ज्या कायद्याखाली हाताळीत आहे, तो ‘पीएमएलए २००२ - (१५ ऑफ २००३)’, हा कायदा अगदी वरवर पाहिला, तरी अशा तऱ्हेच्या न्यायालयीन कारवाईची गरजच नाही, लक्षात येते. अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) संकेतस्थळावर हा ‘पीएमएलए २००२ - (१५ ऑफ २००३)’ कायदा, तसेच सामान्यजनांच्या माहितीसाठी ‘ईडी’च्या एकूण कार्यपद्धतीची माहिती देणारा विभाग उपलब्ध आहे. त्यामध्ये प्रश्न क्र. १८ ‘एखाद्या प्रकरणी चौकशी करणाऱ्या अधिकाऱ्याला उपलब्ध असलेले नेमके अधिकार कोणते?’ हा आहे. त्याचे उत्तर ‘ज्या व्यक्तीवर पैशाच्या अफरातफरीच्या कायद्याअंतर्गत गुन्हा केल्याचा आरोप आहे, अशा व्यक्तीला अटक करण्याचा अधिकार आहे’, असे त्या कायद्याच्या कलम १९ चा संदर्भ देऊन दिलेले आहे. मूळ कायदा ‘पीएमएलए २००२ - (१५ ऑफ २००३)’ च्या कलम १९ मध्ये ही अटकेची तरतूद अगदी स्पष्टपणे नमूद आहे. हे एवढे सगळे अधिकार आधीच उपलब्ध असताना, ‘ईडी’चे सुरू आहे, ते अनावश्यक नाही का? ‘ईडी’ने हा वेळकाढूपणा, हा फार्स तत्काळ थांबवावा, आणि देशमुख यांना अटक करून ताब्यात घ्यावे. समजा ईडी खरेच भारतीय दंड विधानाच्या कलम १७४ नुसार न्यायालयात गेली, तर न्यायालयच ईडीला ‘तुम्ही मुळात तुम्हाला असलेले अधिकार का वापरत नाही?’ अशी विचारणा करू शकते. - श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली, मुंबई वीज नियामक आयोगही तितकाच जबाबदार थकबाकीच्या ‘महा’संकटासाठी राजकारण्यांच्या ताटाखालचे मांजर असलेली महावितरण जबाबदार आहेच! पण आता ‘थकबाकीवाढ आमच्या कार्यकाळात नाही’ असे म्हणत एकमेकांकडे बोटे दाखवणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांनी ‘महा’ थकबाकीदारांवर वेळोवेळी राजकीय वरदहस्त कोण ठेवत आले हा प्रश्न स्वत:शीच विचारला तर इतर बोटे स्वत:कडेच वळलेली दिसतील. आणि याहीउप्पर महावितरणच्या कारभारावर अंकुश ठेवणारे महाराष्ट्र वीज नियामक आयोग तितकेच यासाठी जबाबदार आहे. कारण आतापर्यंत ‘महा’ थकबाकीदारांकडून थकबाकी भरा अन्यथा वीजपुरवठा खंडित करत मालमत्ता जप्तीद्वारे वसुलीचे सक्त आदेश त्यांनी महावितरणला का नाही दिले? आणि महावितरण थकबाकी वसुलीत अकार्यक्षम ठरत होती तर वेळीच केवळ वसुलीसाठी वेगळी स्वायत्त ‘महावसुली’ कंपनी/विभाग स्थापण्याची शिफारस का केली नाही? दरम्यान वीज नियामक आयोग मात्र वेगवेगळ्या कारणांन्वये वीज दरवाढीचा शॉक नियमित देयक भरणाऱ्या ९६ टक्के घरगुती वीजग्राहकांना देण्यास महावितरणला मंजुरी देत आली. शिवाय मध्यंतरी थकबाकी बुडीत कर्जात जमा करण्याचा दिलेला आदेश ‘महा’ उच्चदाबाचा शॉक होता. आता वीज नियामक आयोगापुढे एकच अजेंडा हवा, तो म्हणजे ७४ हजार कोटी थकबाकी वसूल करत ‘महा’संकटान्वये पडू शकणारे अंधाराचे सावट दूर करणे. - किरण प्र. चौधरी, वसई झटका बसावा परंतु थकीत वसुलीसाठी.. ‘झटका लागू नये म्हणून.’ हा ‘रविवार विशेष’मधील राजाराम पाटील यांचा लेख (२१ सप्टेंबर) वाचला. लेखकाने महावितरण कंपनीच्या सद्य:स्थितीवर जो प्रकाश टाकलेला आहे त्यावरून दिसते की कंपनीला पूर्वपदावर आणण्यासाठी जबरदस्त अशा राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे. महावितरणला वाचविण्यासाठी वीज बिलांची १०० टक्के वसुली झाली पाहिजे. त्यासाठी कठोर पावले उचलली गेली पाहिजेत. शेतकऱ्यांना आणि इतर ग्राहकांना वीजमाफीऐवजी २४ तास वीजपुरवठा दिल्यास, त्यांच्याकडून १०० टक्के बिल भरणा केला जाईल आणि कंपनीला आर्थिक ऊर्जा मिळेल. लोडशेडिंगमुळे वीजग्राहक त्रस्त होतात. त्याचा त्यांच्या आर्थिक उत्पन्नावर परिणाम होतो, परिणामी वीज बिले भरली जात नाही. महावितरणला भविष्यात आर्थिक बळकटी देण्यासाठी कठोर आणि कणखर नेतृत्वाची गरज आहे. खासगीकरण करून ही समस्या सुटणार नाही असे वाटते. - भाऊसाहेब पानमंद, सानपाडा, नवी मुंबई लसीकरणाला वाढदिवसाचा मुहूर्त; एरवी काय? ‘पंतप्रधान मोदींच्या वाढदिवशी नवा लस विक्रम’ ही बातमी वाचली. पूर्वी वाढदिवसाच्या दिवशी राजे महाराजे गरीब जनतेला जेवण द्यायचे. भले बाकीच्या दिवशी जनता उपाशी राहिली तरी चालेल. ते जेवणही जनतेने भरलेल्या करांच्या पैशातून (तेव्हा जीएसटी नव्हता, पण आज भारतातील प्रत्येक नागरिक हा कर भरत आहे.) आणि तेही उपकृत करतो आहोत असा आव आणून. आज करोनाबाधित रुग्णांपैकी फक्त तीन टक्के रुग्ण लसीकरण पूर्ण झालेले आहेत. याचा अर्थ उर्वरित ९७ टक्के जणांना लस वेळेत मिळाली असती तर बरेच जण करोनाबाधित झाले नसते किंवा त्यांना रुग्णालयात दाखल व्हावे लागले नसते. काल झालेल्या लसीकरण विक्रमामुळे आनंद आहेच, पण विक्रम करण्यासाठी आदल्या दिवशी लसीकरण कमी केले का याची चौकशी सीबीआयकडून झाली पाहिजे; जसे जून महिन्यात ८० लाखांचा विक्रम करण्यासाठी केले होते. महत्त्वाचा मुद्दा हा की आपल्याकडे एका दिवसात एवढे लसीकरण होऊ शकते तर सर्व व्यवस्था एकत्र करून लसीकरण केले असते तर चार ते पाच महिन्यांत संपूर्ण देश लसयुक्त झाला असता. कोणाच्या वाढदिवसाची वाट बघावी लागली नसती आणि जनता मोकळा श्वास घेऊ शकली असती. अंध भक्त याचा विचार करत नाहीत. - राजेंद्र सदानंद कोळेकर, गोरेगाव, (मुंबई) नागरिक जागरूक होणे आवश्यक ‘करोनामधून शिकलो ते स्मशानवैराग्यच ठरेल?’ (१९ सप्टेंबर) हा डॉ. अरूण गद्रे यांचा ‘रविवार विशेष’ पानावरील प्रश्न चिंतनीय आहे. मुळात खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांचे पेव फुटले तेव्हा, आधुनिक उपकरणे, सुसज्ज शस्त्रक्रियागृहे यामुळे डोळे दिपून शिकायला आलेल्या विद्यार्थ्यांना बक्कळ अर्थार्जनाची स्वप्ने विकण्यात आली. त्यात निरपेक्ष सेवाभाव गुदमरून गेला. त्यामुळे करोनाकाळातही राहण्याजेवणासह उपचारांसाठी अवाच्या सवा आकारणी केली गेली. काही खासगी संलग्न रुग्णालयांनी रुग्णाच्या करोना संसर्गाची पातळी योग्य रीतीने न तपासताच औषध/इंजेक्शनांचा (तीही अवाच्या सवा किमतीत) मारा करून त्याला रुग्णशय्येवर खिळवून ठेवण्याचे प्रकार केले. उलट स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत दिल्या गेलेल्या मोफत/ अल्पदरातील विलगीकरण/ औषधोपचार/ राहण्याजेवण्याच्या सोयी कौतुक करण्याजोग्या ठरल्या हे माझ्या माहितीतील सुरुवातीच्या काही रुग्णांच्या बाबतीत दिसून आले. तेव्हा, सरकारी निष्क्रिय आणि खासगी आलबेल ही मानसिकता बदलून, आपल्या उपचारांच्या योग्यतेबाबत, दाखल होण्यापासून बिलापर्यंत किमान हक्कांबाबत जागरूक राहून सरकारी ध्येयधोरणांवर विश्वास ठेवणेही श्रेयस्कर ठरेल. त्यांची सेवा अपुरी पडू लागली तरच खासगी वैद्यकीय सेवांची मदत, तीही नातेवाईकांच्या मदतीने औषधोपचार, सेवाशुश्रूषा, खाणेपिणे, देयके यावर योग्य ती देखरेख ठेवून घेणे, न पटल्यास सरकारी रुग्णालय डॉक्टर्स/स्थानिक स्वराज्य संस्था अधिकाऱ्यांकडून शहानिशा करून घेणे योग्य वाटते. - श्रीपाद कुलकर्णी, पुणे सोमय्यांनी पूर्वीच्या आरोपांचीही उजळणी करावी भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी महाविकास आघाडीतील मंत्र्यांवर केलेले घोटाळ्याचे आरोप सध्या चर्चेत आहेत. या आरोपात काही तथ्य नाही असे या मंत्र्यांकडून स्पष्ट करण्यात येत असले तरी सोमय्या यांनी आरोपाची मालिका खंडित केलेली नाही. त्यामागे त्यांची निश्चित अशी भूमिका आहे आणि ती म्हणजे येऊ घातलेल्या पालिका निवडणुकांआधी शक्य होईल तितकी सध्याच्या सरकारची प्रतिमा मलिन करणे, जेणेकरून निवडणुकांमध्ये भाजपला चांगले यश मिळेल. कारण तसे नसते तर त्यांनी याअगोदरच आरोप केले असते. आणि त्यांचा उद्देश खरेच भ्रष्टाचारी नेत्यांना उघडे पाडायचा असता तर सत्ताधारी पक्षातील निवडक नेत्यांच्या घोटाळ्यांवरच त्यांनी लक्ष केंद्रित केले नसते. त्यांनाही त्यांच्याच पक्षातील काही नेत्यांच्या घोटाळ्याबाबत चांगलेच माहीत आहे आणि यापूर्वी ते नेते इतर पक्षात असताना सोमय्यांनीच त्यांच्यावर आरोप केलेले आहेत. त्यामुळे सोमय्यांनी पूर्वी केलेल्या आरोपांचीही उजळणी करावी. म्हणजे त्यांच्या हेतूबद्दल शंका घ्यायला वाव उरणार नाही. - दीपक काशिराम गुंडये, वरळी (मुंबई) दिग्गज समालोचकाची चटका लावणारी निवृत्ती मायकल होल्डिंग समालोचकाच्या भूमिकेतून घेत असलेली निवृत्ती ही क्रिकेटरसिकांसाठी अत्यंत दु:खद बातमी. ७० च्या दशकात या ‘विस्परिंग डेथ’च्या गोलंदाजीचे जसे अगणित दिवाने, तसेच त्यांच्या समालोचनाचाही चाहता वर्ग मोठा. मुळात क्रिकेट या खेळाची अचूक जाण असलेले समालोचक गेल्या काही वर्षांत फारच थोडे उरले आहेत, त्यापैकी मायकल एकमेव कॅरिबियन व्यक्ती. रिची बेनाँ, बिल लॉरी, टोनी ग्रेग, टोनी कोझिअर, अशा दिग्गज समालोचकांच्या पंक्तीत त्यांनी स्थान मिळवले. स्वत:ची खास अशी शैली विकसित केली. त्या पिढीतील सुनील गावस्कर आणि डेव्हिड लॉईड हे दोनच उत्कृष्ट समालोचक आता उरले आहेत. मायकल होल्डिंग यांचे समालोचन हे खऱ्या अर्थाने क्रिकेटला न्याय देणारे आणि निष्पक्षपाती असायचे. त्यांचे विशेषत: गोलंदाजीमधील बारकावे आणि सल्ले हे ऐकणे, समजून घेणे ही क्रिकेटरसिकांसाठी मेजवानी असाय - सुजय रानडे, गिरगाव, मुंबई loksatta@expressindia.com
